भारताचा महान्यायवादी : भारतीय राज्यव्यवस्थेतील सर्वोच्च कायदा अधिकारी, सरकारचा मुख्य कायदेविषयक सल्लागार. महान्यायावादी या पदाची भारतीय राज्यघटनेत कलम ७६ मध्ये स्वतंत्र तरतूद आहे. महान्यायवादी यांची नियुक्ती केंद्रीय कायदेमंडळाच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतीद्वारा होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती अर्हता असणे वा न्यायाधीश म्हणून ५ वर्षे कार्य केले असणे वा उच्च न्यायलयात १० वर्ष वकिली केली असणे या पद्धतीच्या अर्हता धारण करणाऱ्या कायदेविषयक निष्णात व्यक्तीस महान्यायवादी म्हणून नियुक्त केले जाते. राज्यघटनेत कार्यकाल आणि पदच्युत्तीची प्रक्रिया नमूद नाही. याबाबतीत राष्ट्रपतीची मर्जी महत्त्वाची आहे. महान्यायवादीस आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतीस सादर करावा लागतो.
विधीविषयक बाबीवर सरकारला कायदेशीर सल्ला देणे हे महान्यायवादी यांचे प्रमुख कार्य आहे. राज्यघटनेत नमूद असलेली आणि शासन वेळोवेळी सोपवेल ती कायदेविषयक इतर कार्ये त्याला करावी लागतात. सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतीय राज्यक्षेत्रातील इतर कुठल्याही न्यायालयात सरकारच्या वतीने त्याला बाजू मांडावी लागते. संविधानातील कलम १४३ नुसार सार्वजनिक व सामरिकदृष्ट्या लोकमहत्वाच्या विषयावर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागवितो. यावेळी राष्ट्रपतीचे पर्यायाने सरकारचे प्रतिनिधत्व महान्यायवादी करीत असतो. भारतीय संसदेच्या संयुक्त बैठकीत, समितीत, सदनात उपस्थित राहण्याचा त्याला अधिकार आहे; मात्र प्रस्तावावर मतदानाचा अधिकार नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम १०५ नुसार जे विशेषाधिकार संसद सदस्याला प्राप्त असतात ते विशेषाधिकार महान्यायवादीस प्राप्त आहेत.
भारताचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून सरकारचे कायदेविषयक कार्य करताना त्याच्यावर निर्बंधाचे काही संकेत आहेत. त्या संकेतात त्याने भारत सरकारविरुद्ध सल्ला देऊ नये, भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय फौजदारी बाजू मांडू नये या काही बाबींचा समावेश होतो. असे असले तरी त्याला कायदा व्यवसाय करण्यास त्याला प्रतिबंध नाही. त्याची भूमिका ही पूर्णवेळ सल्लागार वा सरकारी कर्मचारी अशी नाही.
महान्यायवाद्यास सहकार्य करण्यासाठी महान्याय अधिकर्ता आणि अतिरिक्त महान्याय अधिकर्ता अशी पदे निर्माण केली गेली आहेत. त्यांचा घटनेत उल्लेख नाही. राज्याविधीमंडळ स्तरावर राज्यास कायदेविषयक सल्ला देण्यासाठी महाधिवक्ता अशा पदाची तरतूद आहे.
संदर्भ : सामाजिक न्याय मंत्रालय,भारतीय राज्यघटना, नवी दिल्ली, २०१४.
