शासन अथवा शासनपुरस्कृत खाजगी संस्थेद्वारा एखाद्या ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पामुळे अथवा त्या ठिकाणी वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांमुळे तेथील लोकांचे दुसऱ्या
भौगोलिक ठिकाणी स्थलांतरण करणे म्हणजे पुनर्वसन होय. पुनर्वसन केलेल्या लोकांना त्यांच्या मूळ ठिकाणच्या स्थावर मालमत्तेचे पुनर्वसन कायद्यानुसार मूल्यांकन करून ती मालमत्ता अथवा त्याचा आर्थिक मोबदला त्यांना सुपूर्द करणे अपेक्षित असते.
व्यक्तीला उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रीय स्रोतांच्या वापराचे हक्क आणि वास्तव्याच्या ठिकाणास सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागते. व्यक्तीच्या या स्थित्यंतराच्या प्रक्रियेला विस्थापन म्हणतात. ज्यामुळे व्यक्तीला उत्पन्नाचे साधन, जमिन व घराचे हक्क आणि त्यांचे सामाजिक संबंध यांना मुकावे लागते. विस्थापनाचे नैसर्गिक व मानवनिर्मित असे दोन प्रकार आहेत. नैसर्गिक विस्थापन हे मुख्यत, भूकंप, महापूर, त्सुनामी, भूस्खलन इत्यादीमुळे होते; तर मानवनिर्मित विस्थापन हे मोठमोठी धरणे, वीजनिर्मिती प्रकल्प, उद्योग प्रकल्प, अभयारण्य, खाणी, राष्ट्रीय उद्याने, महामार्ग इत्यादींमुळे होत असते.
अलिकडच्या काळात भारतात शासनाद्वारे अनेक विकासप्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण केल्यामुळे असंख्य लोक विस्थापित झाले आहेत; कारण विस्थापित बाधिताला एका भौगोलिक जागेवरून जीवनावश्यक सोयीसुविधा आणि मोबदला देण्याच्या अटीवर दुसऱ्या भौगोलिक जागेवर पुनर्वसित केले जाते. हे काही प्रमाणात शक्य होते; परंतु पुनर्स्थापनात पूर्वीच्याच सामाजिक-सांस्कृतिक व भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे पुनर्वसित ठिकाणीसुद्धा बाधिताला सर्व काही देणे अपेक्षित असते. म्हणजे बाधित व्यक्ती नदी, जंगल किंवा डोंगररांगाशेजारी आपापल्या समुदायात राहत असेल, तर पुनर्वसित ठिकाणीसुद्धा त्याला हे सर्व मिळायला हवे. जेणेकरून विस्थापनामुळे बाधिताच्या दैनंदिन आयुष्यात काही फरक पडू नये; मात्र तसे फारसे होत नाही.
सामान्यत: स्थलांतर, विस्थापन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना या एकमेकांशी संबंधित संकल्पना आहेत. स्थलांतर किंवा विस्थापनानंतर पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनाचा मुद्दा उपिस्थित होत असतो. स्थलांतर किंवा विस्थापन या एकसारख्या प्रक्रिया वाटत असल्या, तरी दोहोंमध्ये फरक आहे. या दोनही प्रक्रिया मानवाचे एका भौगोलिक प्रदेशावरून दुसऱ्या भौगोलिक प्रदेशाकडे संक्रमण करण्याच्या क्रियेशी संबंधित आहेत. मूळ राहण्याचे ठिकाण सोडून व्यक्ती अथवा समुदायाने अन्य ठिकाणी कायमचे वास्तव्य करायला जाणे, याला स्थलांतर असे म्हटले जाते. अधिक चांगल्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांचा शोध घेण्यासाठी, महापुराचे संकट, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती व विशिष्ट ध्येय गाठण्यासाठी अशा अनेकविध कारणांसाठी स्थलांतर होत असते. सामान्यत: स्थलांतर वैयक्तिक होत असते, तर विस्थापन हे प्रामुख्याने विकासप्रकल्पांमुळे समूहांचे होताना दिसते. पुनर्वसन मात्र व्यक्तीगत पातळीवर केले जाते, तर पुनर्स्थापना पूर्णतः होतच नाही, असे अभ्यास-संशोधनातून दिसून येते. त्यासाठी शासनाने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना हे धोरण आखले आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर राज्यातील शेतीचा विकास नव्या उत्साहाने हाती घेण्यात आला. या दृष्टीने महाराष्ट्रात शेतीसाठी किती पाणी उपलब्ध आहे व त्याचा जास्तीत जास्त वापर कसा करता येईल, यांबाबत शिफारास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ७ डिसेंबर १९६० रोजी ‘जलसिंचन आयोग’ (बर्वे आयोग) नेमला. या आयोगाने ९ जून १९६२ रोजी शासनाकडे आपला अहवाल सादर केला. सरकारने आयोगाच्या सर्व शिफारशी स्वीकारून पुनर्वसनाबाबतच्या काही सूचना केल्या होत्या. त्यामध्ये (१) एखाद्या प्रकल्पाच्या आराखड्याबरोबरच त्या प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात येणार आहेत, अशांच्या पुनर्वसनाची योजनाही आखणे जरुर आहे. (२) सर्वांगीण पुनर्वसन योजना तयार करणे व ती धरण प्रकल्पाबरोबरच मंजूर करणे एकदम घडविले पाहिजे. (३) सरकारच्या संबंधित खात्यांनी अशा योजनेतील आपला कार्यभाग जमीन प्रत्यक्ष पाण्याखाली जाण्यापूर्वी किंवा ताब्यात घेण्यापूर्वी पार पाडण्याची सोय करावी.
जलसिंचन आयोगाच्या सर्व सूचना महाराष्ट्र सरकारने मान्य केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी केली गेली नाही. धरणे बांधण्याच्या सूचनेची कार्यवाही मात्र सुरू केली. विकास करताना आणि तो साधताना विकास समतोल होत नसून प्रचलित विकासामुळे अरिष्टे निर्माण झाली आहेत, अशी मांडणी राजेंद्र व्होरा यांनी केली आहे. विकासप्रकल्पामुळे विस्थापन ज्या प्रमाणात घडून आले, त्या तुलनेत विस्थापितांचे पुनर्वसन झाले नाही.
भारत सरकारच्या समाज कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय पुनर्स्थापना आणि पुनर्वसन धोरणाची मुहूर्तमेढ १९८५ मध्ये रोवली. त्यानंतर भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास आणि रोजगार मंत्रालयाने राष्ट्रीय पुनर्स्थापना आणि पुनवर्सन धोरणाचा मसुदा तयार केला. त्या मसुद्यातील अनेक तत्त्वांचा समावेश करून सचिव समितीने २८ नोव्हेंबर १९९८ रोजी राष्ट्रीय पुनवर्सन धोरणाचा मसुदा मंजूर केला.
राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरणाची तत्त्वे : १) जेव्हा अन्य पर्याय उपलब्ध असतील, तेव्हा सखोल अभ्यास करून लोकांना विस्थापित करणारा प्रकल्प हा अगदी नाईलाजाने शेवटचा पर्याय म्हणून स्वीकारण्यात यावा. शक्य तितके कमी विस्थापन करणाऱ्या प्रकल्पाची निवड करण्यात यावी. (२) कोणताही प्रकल्प लोकांना समजावून दिल्यानंतर आणि त्यांना समाजहिताचा आहे, असे पटल्यानंतरच त्यांच्या पूर्वसंमतीने तो स्वीकारणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात यावे. (३) विस्थापित व्यक्ती/प्रकल्पबाधित व्यक्ती या व्याख्येमध्ये केवळ जमिनमालकच नव्हे, तर संपादित होणाऱ्या भूमीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश असला पाहिजे. सामायिक मालमत्ता संसाधनाच्या संपादनामुळे ज्यांची उदरनिर्वाहाची साधने हिरावून घेतली जातात, त्यांनाही भरपाई दिली गेली पाहिजे. (४) विस्थापित व्यक्ती/प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे कल्याण ही प्रकल्पाची पूर्वशर्त असली पाहिजे. पुनर्वसन हे कायद्याने बंधनकारक असले पाहिजे. पुनर्वसनाची प्रक्रिया प्रकल्पाबरोबरच एकाच वेळी चालू असली पाहिजे. विस्थापित होण्यापूर्वी ती पूर्ण झाली पाहिजे. विस्थापित झाल्यानंतर पुनर्वसनामध्ये त्यांना लागणारे जीवनमान पूर्वीपेक्षा उच्च स्तरावरील असले पाहिजे; कारण त्यांनी विकासासाठी किंमत मोजलेली आहे. प्रकल्पामुळे मिळणारे लाभ, रोजगार यांत ते प्रथम लाभार्थी असले पाहिजेत. (५) भरपाई म्हणून अथवा पुनर्वसन म्हणून जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात येत आहे. विशेषत: आदिवासींसाठी मात्र कायद्याने बंधनकारक करण्यात यावे.
काही वेळा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, सार्वजनिक क्षेत्राकरिता किंवा कंपन्यांसाठी सक्तीने भूसंपादन केल्यामुळे लोकांना विस्थापित व्हावे लागते. त्यांना त्यांचे घर, संसाधने,
उदरनिर्वाहाची साधने, धंदा, व्यवसाय यांचा त्याग करून नवीन ठिकाणी जावून नव्याने जीवनाला सुरुवात करावी लागते. प्रकल्प पीडित कुटुंबांची दयनीय, हलाकीची परिस्थिती निर्माण होण्याचे हे प्रमुख कारणे आहे. परिणामी ही कुटुंबे बहुतेक वेळा बेघर आणि संसाधनांना वंचित होऊन कंगाल बनतात. भूसंपादनापोटी रोख रकमेत भरपाई देण्याच्या प्रचलित पद्धतीमुळे बहुसंख्य पीडित कुटुंबे या रोख भरपाई रकमेतून पुरेशी शेतजमीन, राहायला घर किंवा उदरनिर्वाहाला आवश्यक असलेली संसाधने प्राप्त करू शकत नाहीत. स्वत:च्या पायावर पूर्वीप्रमाणे उभी राहू शकत नाहीत. त्यामुळे सक्तीच्या भूमीसंपादनामुळे विस्थापित झालेल्या व्यक्ती/कुटुंबांना पुनर्प्रस्थापित करण्याची आणि त्यांचे पूर्णत: पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
प्रकल्पबाधित किंवा धरणग्रस्त व्यक्तींमध्ये ‘पुनर्वसनवाद्यांचा मतप्रवाह’ आणि ‘पर्यायी विकासाची मांडणी करणारा प्रवाह’ असे दोन मतप्रवाह दिसून येते. पैकी पुनर्वसनवादी मतप्रवाहातील लोकांचा धरणाला विरोध करण्यापेक्षा पुनर्वसनावर अधिक जोर असतो. त्यासाठी सरकारकडे मागण्या करण्यावर हा प्रवाह लक्ष पुरवित असतो; तर पर्यायी विकासाची मांडणी करणाऱ्या मतप्रवाहातील लोकांचा मोठी धरणे होऊच नयेत अशी भूमिका असते. मोठ्या धरणांतून बहुसंख्यांकांचे हित साधले जात नाही, असा या प्रवाहाचा दावा आहे. संपूर्ण विकासाचा ढाचा जोपर्यंत आपण विचारात घेत नाही, तोपर्यंत असे विस्थापन होतच राहणार. त्यामुळे विकासाच्या प्रस्थापित आकृतीबंधालाच विरोध केला पाहिजे आणि विकासाचा पर्यायी ढाचा स्वीकारण्याचा आग्रह धरला पाहिजे, असे मत या प्रवाहाने मांडले आहे. या दोनही प्रवांहांचा विचार करता पुनर्वसनवादी प्रवाह हा योग्य पुनर्वसनाची मागणी करतो, तर पर्यायी विकासाचा प्रवाह मात्र अशा विकासालाच प्रश्न विचारून पर्यायी विकासाची मांडणी करतो. जेणेकरून पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.
संदर्भ :
- जोशी, आर आणि इतर (संपा), डायमंड सामाजिक ज्ञानकोश, खंड २, पुणे, २००७.
- रावत, हरिकृष्ण, समाजशास्त्र विश्वकोश, दिल्ली, २००५.
- Robinson, Jenny, Development & Displacement, New Delhi, 2002.
- Vora, Rajendra, The world’s first Anti-Dam Movement : The Mulshi Satyagraha, 1920-1924, Ranikhet, 2009.
समीक्षक : नागेश शेळके