सरदार सरोवर धरण हा आंतरराज्यीय प्रकल्प (गुजरात, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश) असून हा आशिया खंडातील मोठा धरण प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प गुजरात राज्याच्या नर्मदा जिल्ह्यातील
केवडिया, नवागाम येथे नर्मदा नदीवर उभारला आहे. या धरणाविषयीची कल्पना इ. स. १९४५ मध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी मांडली होती. त्या अनुषंगाने या धरणाची पायाभरणी १९६१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते करण्यात आली. नंतर वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सुमारे तीन दशकाहून अधिक काळ या प्रकल्पाच्या मंजुरीचे काम सुरू होते. प्रत्यक्ष प्रकल्पाचा आराखडा तयार होऊन १९८३ पासून प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली.
‘नर्मदा खोरे विकास प्रकल्प’ या महायोजनेत ‘सरदार सरोवर’ व ‘नर्मदा सागर’ हे दोन मुख्य प्रकल्प आहेत. या योजनेंतर्गत नर्मदा व तिच्या ४१ उपनद्यांवर ३० मोठी, १३५ मध्यम आणि ३,००० लहान धरणे बांधण्याचे नियोजित आहे. या धरणाच्या जलाशयाचे क्षेत्रफळ ३७,००० हेक्टर असून धरणाला ३० दरवाजे आहेत. धरणाची लांबी १,२१० मीटर असून उंची १३९ मीटर (पायापासून १६३ मीटर, ५३५ फुट) आहे. सुरुवातीला ९३ हजार कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक असलेला हा महाप्रकल्प २०१७ मध्ये, साधारण ५६ वर्षानंतर, ६५ हजार कोटी रुपये खर्चून पूर्ण झाला. या धरणांमुळे १८ लाख हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार असून अनेक शहरे, उद्योग आणि ४,७२० खेड्यांना पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच १,४५० मेगावॅट वीज तयार होणार आहे. या धरणावरील वीजनिर्मिती केंद्राद्वारे एकूण निर्माण होणाऱ्या विजेतून मध्यप्रदेश ५७ टक्के, गुजरात २७ टक्के आणि महाराष्ट्र १६ टक्के असे वीजेचे वितरण करण्यात आले. याव्यतिरिक्त राजस्थानला पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाणी दिले जाते, असे सरकारी आकडेवारीमध्ये नमूद आहे.
सरदार सरोवर प्रकल्पामध्ये १३ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जंगल व सुपीक शेतजमीन बुडाली असून महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्याच्या अक्कलकुवा तालुक्यातील ९ आणि अक्राणी (धडगांव) तालुक्यातील २४ गावांतील ४,२२७ कुटुंबे बाधित झाली आहेत. या गावांतील १,५१९ हेक्टर खाजगी जमीन, ६,२८८ हेक्टर वनक्षेत्र आणि १,५९२ हेक्टर सरकारी शेतजमीन असे एकूण ९,३९९ हेक्टर क्षेत्र बुडिताखाली गेले आहे. महाराष्ट्रातील बाधित कुटुंबांपैकी १,४८८ खातेदार, ८१४ बिन खातेदार (भूमिहीन) आणि १,९२५ सज्ञान मुले-मुली आहेत. गुजरातमधील १९ गावांतील ४,७६० कुटुंबे आणि मध्यप्रदेशातील सुमारे १९३ गावांतील ३७,७७९ कुटुंबे बाधित असून मध्यप्रदेश राज्यातील सुमारे १ लाख लोक विस्थापित झाली आहेत.
गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश राज्यातील धरणग्रस्तांनी १९८४ पासून विस्थापन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापना, विकास, शाश्वत विकास, पर्यावरणीय हानी, सार्वजनिक हित, उपजीविका, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण अशा अनेकविध मुद्द्यांना घेऊन सरदार सरोवर प्रकल्पाविरोधात आंदोलने करत आहे. या धरणग्रस्तांच्या आंदोलनात नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे काम महत्त्वाचे मानले जाते. आंदोलन वरील मुद्यांना घेवून न्याय्य पुनर्वसनाची मागणी सातत्याने करत आहे. शासनाकडून बाधितांच्या मागण्यांची योग्य पूर्तता न झाल्याने, न्यायालयाने धरणाच्या बांधकामास अनेकदा स्थगिती दिली होती. याच कारणांमुळे वर्ल्ड बँकेनेदेखील देऊ केलेले कर्ज थांबविले होते (१९९३).
धरणाचा अनेक स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात लोकांवर विपरित परिणाम झालेला आहे. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती (जे अधिकृतरित्या गणले गेले आहेत, विस्थापित आहेत आणि नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहेत), कालवा बाधित व्यक्ती (अद्याप नुकसान भरपाईसाठी पात्र म्हणून न स्वीकारलेले), आदिवासी (जे शासनाच्या दृष्टीने जंगलांवर अतिक्रम करणारे आहेत), मोठ्या संख्येने भूमिहीन मजूर, शेती–उत्पादक आणि दुसऱ्यांदा विस्थापित झालेले या सर्वांचा समावेश होतो. आतापर्यंतच्या अनेक अभ्यासांवरून हे सिद्ध झाले आहे की, ज्या विस्थापितांचा उल्लेख कागदोपत्री ‘प्रकल्पबाधित’ असा केला जातो, अशा विस्थापितांचेदेखील समाधानकारक पुनर्वसन झालेले नाही. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मागणीतूनदेखील अनेकदा हेच पुढे आले आहे. असे असले, तरी शासन आणि धरण समर्थक सरदार सरोवर प्रकल्पाला विकास प्रकल्प म्हणतात. हा प्रकल्प वीज, सिंचन व शेतीसाठी हितकारक आहे अशी मांडणी करतात. त्यांच्या दृष्टीने केवळ मोठी धरण म्हणजेच विकास होय. धरणामुळे गुजरातची फक्त १९ गावे बाधित आहेत. गुजरातच्या १८ लाख हेक्टर जमिनीला सिंचन, पिण्यासाठी व उद्योगांना पाणी व एकूण वीजनिर्मिती २७ टक्के मिळाली आहे. राजस्थानला पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाणी मिळाले आहे. म्हणजेच, राजस्थान व गुजरात ही दोन राज्ये धरणाचे किंवा प्रकल्पाचे लाभार्थी आहेत, असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे.
थोर समाजशास्त्रज्ञ गेल ऑम्वेट यांच्या मते, सर्व मोठ्या धरणांमुळे लोकांची दोन गटात विभागणी केली जाते. भौगोलिक दृष्ट्या लाभक्षेत्र व पाणलोटक्षेत्र आणि सामाजिक दृष्ट्या लाभार्थी व विस्थापित (ज्यांना धरणामुळे क्षती पोहोचणार असे लोक) सरदार सरोवर प्रकल्पाने या विभाजनाला भाषिक, राजकीय, वांशिक आणि सांस्कृतिक वळणही दिले आहे; तर दुसरीकडे मात्र नर्मदा नदीवर उपजीविका भागविणाऱ्या व सरदार सरोवरामुळे विस्थापित, पुनर्वसित होणाऱ्या बाधितांसमोर उपजीविका, रोजगार व संस्कृती संवर्धनाचे प्रश्न गंभीर स्वरूपात उद्भवले आहेत. या प्रश्नांना घेवून आंदोलक धरणाला विरोध करत होते. त्यामुळे धरणसमर्थक किंवा धरणाचे लाभार्थी मोठी धरणांविरोधी आंदोलनाला विकासविरोधी असे म्हणत आहेत; तर धरणेविरोधी आंदोलक मात्र यासंदर्भात ‘विनाश नही विकास चाहिये’ अशी भूमिका घेत आहेत. तसेच पर्यावरण तज्ज्ञांनीदेखील या प्रकल्पाबाबत पर्यावरणाला हानी पोहोचविणारा प्रकल्प आहे, असे निरीक्षण नोंदविले आहे. सरदार सरोवर हा प्रकल्प काहींसाठी विकासाचा मार्ग, तर काहींसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न बनलेला आहे.
संदर्भ :
- चोळकर, पराग, मोठी धरणे पर्यावरणीय व सामाजिक-आर्थिक दुष्परिणाम, पुणे,२००५.
- संगवई, संजय, दर्शन, पुणे, २०१०.
- सुनीती, सु. र, नर्मदा : गाथा संघर्ष नवनिर्माणाची, पुणे, २०१०.
- Baviskar, Amita, In the Belly of the River, London, 2004.
- Jayal, G. Nirja, Democracy and the State, Delhi, 1999.
- Vora, Rajendra, Anti-Dam Movement, Ranikhet, 2009.
समीक्षक : संदीप चौधरी