प्रशासित किंमत. सरकार अथवा मूळ उत्पादक यांनी ठरवून दिलेली वस्तूची किंमत म्हणजे प्रशासकीय किंमत होय. तिला अलवचीक किंमत असेही म्हणतात. सर्वसाधारणपणे बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठा यांवरून वस्तूंच्या किमती ठरतात; परंतु प्रशासकीय किंमत ही बाजारपेठेवर बाह्य घटकाने (उदा., सरकारने किंवा एखाद्या उत्पादकाने) थोपलेली असते. प्रशासकीय किमतीला कमाल किंमत अथवा किमान किंमत असेही म्हणतात. एकूण मागणी किंवा चलनधोरण यांचा या किमतीवर परिणाम होत नाही.
आर्थिक वृद्धिदर जलद करण्यासाठी किंवा महत्तम सकल कल्याणाचा आर्थिक हेतू साध्य करण्यासाठी प्रशासकीय किमतीमध्ये अनुदानाचा अंश असतो. उदा., समाजातील गरीब घटकांच्या संरक्षणासाठी सरकार साखर, गॅस यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंवर अनुदान देते. प्राधान्य उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीसाठी सिमेंट, कोळसा, लोखंड व स्टील यांच्या किमती सरकार नियंत्रित ठेवते. कागद, मोटारगाड्या, खते, पेट्रोल या उद्योगांमध्ये मक्तेदारीयुक्त लूट होऊ नये म्हणून सरकार किमतीवर नियंत्रण ठेवते. काही अर्थशास्त्रज्ञांच्या मतानुसार उत्पादन व रोजगार यांत घट होण्यामध्ये तसेच १९३०च्या महामंदीची तीव्रता वाढण्यामध्ये प्रशासकीय किमती कारणीभूत होत्या. त्या वेळी खुली बाजारयंत्रणा कार्यान्वित असती, तर किमतींमध्ये आपोआप बदल होऊन महामंदी टळली असती.
सर्वसाधारणपणे अल्प विक्रेताधिकार बाजारपेठांतील किमतींवर उद्योगांचे नियंत्रण असल्यामुळे खाजगी प्रशासकीय किमतीची पद्धत अनुसरली जाते. महत्तम नफा हे खाजगी प्रशासकीय किमतीचे उद्दिष्ट असते. तांत्रिक प्रगती व आर्थिक विकास यांमुळे हे साध्य होते. स्थिर प्रशासकीय किमतीमुळे स्पर्धात्मक किमतींपासून संरक्षण मिळत असते.
नवसनातनी सिद्धांतातील मागणी व पुरवठा यांच्या प्रेरक शक्तींनी कार्यान्वित असलेली लवचीक किंमतप्रणाली वस्तुत: खऱ्या अर्थाने अनिश्चितता निर्माण करते. भविष्यातील उत्पादनाचे नियोजन करण्यास, नफ्याचा आणि खर्चाचा अंशात्मक अंदाज बांधण्यास प्रशासकीय किमती मदत करतात; कारण एका उत्पादकाची प्रशासकीय किंमत हा दुसऱ्या उत्पादकासाठी उत्पादनाचा खर्च असतो. तुलनात्मक स्थिर नफा हा उत्पन्न वाढविणाऱ्या स्थिर भांडवली गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देतो. विकसित देशामध्ये निवडक शेतमालाच्या किमतीवरील शासनाचे नियंत्रण (उदा., न्यूनतम किंमत) तेथील शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यास व नवीन तंत्रज्ञानात अधिक भांडवली गुंतवणूक करून उत्पादन वाढविण्यात साह्यभूत ठरले आहे. बाजारातील वस्तूंच्या स्थिर किमती राष्ट्राचे अंदाजपत्रक बनविण्यास साह्य करतात, असे काही ग्राहकांना वाटते. स्थिर विनिमय दरपद्धती हेसुद्धा प्रशासकीय किमतीचे एक उदाहरणच आहे. जेव्हा प्रशासकीय किमती स्पर्धात्मक किमतींपेक्षा जास्त असतात, तेव्हा त्या महागाईस जबाबदार ठरतात. उत्पादनखर्च घटला, तरी प्रशासकीय किमती कमी होत नाहीत. जेव्हा प्रशासकीय किमती स्पर्धात्मक किमतींपेक्षा कमी असतात, तेव्हा मागणी जास्त व पुरवठा कमी अशी परिस्थिती उद्भवते आणि काळ्या बाजारास आमंत्रण व प्रोत्साहन मिळते. अनिष्ट परिणामांचे मूळ प्रशासकीय किमतीत नसून त्या जी स्पर्धा निर्माण करतात, त्यातच आहे.
भारत सरकारच्या ग्राहक सार्वजनिक हित विभागातील किंमतदेखरेख विभाग हा महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमतीवर देखरेखीचे काम करतो. या विभागाकडून टंचाईसदृश परिस्थितीत बाजारपेठेमध्ये हस्तक्षेप करून ग्राहकांना तात्पुरता दिलासा दिला जातो. भारतात जवळपास ४६७ औषधांच्या किमती नियंत्रित ठेवल्या जातात; मात्र सध्या (२०१८-१९) सरकारने सिमेंट, पेट्रोल व डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त केलेल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जपानमध्ये प्रशासकीय किमती जवळपास स्थिर आहेत; मात्र सार्वजनिक उद्योगधंद्यांतील वाढत्या व्यवस्थापकीय शिस्तीमुळे तसेच स्वतंत्र किंमत नियंत्रण आयोगामुळे यूरोप आणि अमेरिका या खंडांत प्रशासित किमती वाढल्या आहेत. प्रामुख्याने विकसनशील देशांमध्ये अस्तित्वात असणारी नियंत्रित किमतीची व्याप्ती मागील दशकापासून कमी होत चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकपुरस्कृत असलेले बाजारपेठ उदारीकरण धोरण हे प्रशासकीय किमती संपुष्टात आणून बाजाराधिष्ठित किमतींना प्राधान्य देते.
संदर्भ :
- D. Jackson, Introduction to Economics : Theory to Data, London, 1982.
- Galbraith, J. K., The New Industrial State, Boston, 1985.
- Means, G. C., Industrial fences and their Relative Inflexibility, Senate Documents, vol. XIII, Washington, 1935.
- Theodore, Rosenof, Economics in the Long Run : New Deal Theorists and Their Legacies 1933-1993, North Carolina, 1997.
समीक्षक – श्रीराम जोशी
