पार्श्वभूमी : जमिनीवरील सीमा आखता येतात आणि दिसतातही; पण सागरी सीमा अधोरेखित करणे हे कठीण काम असते आणि त्यातून आंतरराष्ट्रीय संबंधांत तणाव निर्माण होऊ शकतात. त्या सीमेबाहेरील आणि सीमेमधील सागराचा वापर आणि हक्क यांसंबंधी देशादेशांत वितुष्ट आणि वाद होणे हे अनेक शतकांपासून चालत आले होते. खासकरून तटीय देशांमध्ये वारंवार वितुष्ट येत असे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि संबंध यांना बाधा पोहोचत असे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघातील सभासद देशांनी या बाबतीत तोडगा काढण्यासाठी १९७३ ते १९८२ दरम्यान चर्चेद्वारे १९९४ साली ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ संमत सागरी कायदा संकेत’ (United Nations Convention on the Law of the Sea–UNCLOS) अस्तित्वात आणला.
हा कायदा आजमितीस १६८ देशांनी स्वीकारला आहे. या कायद्यात तटवर्ती राष्ट्रांच्या सागराच्या सीमांमधील हक्क, जबाबदाऱ्या आणि सागरी संपत्तीचा वापर हे नमूद केले आहेत; तसेच या सीमांच्या बाहेरील सागराच्या इतरांनी करण्याच्या वापरासंबंधात तरतुदी आहेत. या कायद्यात ३२० कलमे आणि ९ परिशिष्टे आहेत. त्यात सागरी हद्द, पर्यावरणाचा विचार, शास्त्रीय संशोधन, आर्थिक व्यापार आणि तंत्रज्ञान इत्यादी बाबींचा विचार केला गेला आहे.
सांकेतिक कायद्यात अंतर्भाव असलेली कलमे : संयुक्त राष्ट्रसंघाला या संकेतांच्या अंमलबजावणीचे हक्क नाहीत. ३२० कलमे असलेल्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आंतरराष्ट्रीय सागरी दळणवळण संस्था (International Maritime Organization–IMO) अस्तित्वात आणली आहे. तसेच देवमाशांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय देवमासा समिती (International Whaling Commission–IWC) आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ मंडळ (International Seabed Authority–ISA) या दोन संस्था अस्तित्वात आणल्या गेल्या आहेत.
एखाद्या तटवर्तीय देशाच्या किनारपट्टीपासून खुल्या समुद्रात १२ सागरी मैलांचे अंतर (Nautical Miles) ही त्या देशाची सार्वभौम सागरी सीमा मानली जाते; तथापि इतर देशांच्या नागरी जहाजांना या सीमेत वावरण्यासाठी त्या-त्या तटवर्ती देशाची संमती घेऊन वावर करता येतो. पण सुरक्षेच्या काही कारणास्तव ही परवानगी थोड्या अवधीसाठी नाकारण्यात येऊ शकते.
जेव्हा अनेक बेटांच्या समूहाचे तटीय राष्ट्र बनलेले असते, तेव्हा त्या राष्ट्राच्या बेटांच्या जमिनीची बाहेरील रेखा जोडून त्या राष्ट्राची सीमा मोजली जाते आणि त्या रेषेच्या आतील सागराचा भाग हा त्या राष्ट्राचा सार्वभौम भूभाग समजला जातो. १२ सागरी मैलांची सीमा ही त्या सीमेबाहेर मोजली जाते.
सर्वसाधारण सागरी सीमा जरी १२ सागरी मैलांपर्यंत असली, तरी काही विशिष्ट परिस्थितीत ती २४ सागरी मैलांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. समुद्रमार्गे बाहेरून येऊ शकणारे स्थलांतर रोखणे, सीमाशुल्कविषयक कायद्याचे उल्लंघन रोखणे आणि पर्यावरणाची हानी रोखणे यांसाठी ही सीमा वाढविली जाते. जेव्हा दोन राष्ट्रे १२ किंवा २४ सागरी मैलांच्या आतमध्ये स्थित असतात, तेव्हा ही रेषा त्या दोघांमधील अंतर विभागून आखली जाते.
उपनिर्दिष्ट सागरी सीमेबरोबर कोणत्याही तटवर्ती राष्ट्राला २०० सागरी मैलांचे ‘संरक्षित आर्थिक क्षेत्र’ किंवा ४०० सागरी मैलांचे ‘वाढीव संरक्षित आर्थिक क्षेत्र’ अधोरेखित केलेले असते. पण त्या अंतरामध्ये जर एखाद्या दुसऱ्या राष्ट्राचे आर्थिक क्षेत्र पडत असेल, तर त्या दोन राष्ट्रांनी परस्पर सामंजस्याने ही रेखा अधोरेखित करण्याची तरतूद या संकेतात केली आहे.
कोणत्याही देशाच्या जहाजांना १२ (किंवा २४) सागरी मैलांपलीकडे मुक्त संचार उपलब्ध आहे. त्या रेषेच्या आतमध्ये संचारासाठी त्या-त्या देशाची परवानगी अनिवार्य आहे. पण नेमून दिलेल्या ‘संरक्षित आर्थिक क्षेत्रात’ दुसऱ्या देशाने आर्थिक कारवाया करता कामा नये, असा नियमसुद्धा या संकेतात अंतर्भूत आहे.
या सर्व नेमून दिलेल्या सीमांच्या बाहेरील सागराचा भाग हा आंतरराष्ट्रीय सागर म्हणून ओळखला जातो. त्या भागात मुक्त संचाराला मंजुरी आहे; पण आर्थिक कारवायांना मंजुरी नाही.
कायद्याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम : या सांकेतिक कायद्यामुळे सागरी संचाराला एक चांगले वळण लागले आहे, पर्यावरणाचे संरक्षण होण्यास मदत झाली आहे, चाचेगिरीला आळा बसला आहे आणि आर्थिक कारवायांना एक योग्य वळण लागले आहे. परंतु दोन शेजारी तटीय देशांमध्ये एकमेकांची हद्द ओलांडण्यावरून कुरबुर चालूच आहे. तसेच चीनसारखे देश दंडेलशाहीने ‘साउथ चायना सी’मध्ये आपले हक्क सांगून सामरिक अतिक्रमण करत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे कडक नियंत्रण नसल्यामुळे अशा कारवाया जरी बहुतेक संबंधित राष्ट्रांना मान्य नसल्या, तरीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा कारवायांवर बंदी घालणे आतापर्यंत तरी शक्य झालेले नाही.
संदर्भ :
- http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
- https://forsvaret.no/ifs/challenges-to-unclos-and-order-at-sea
समीक्षक – प्रमोदन मराठे