मूलभूत अधिकार : व्यक्तीला मूलभूत अधिकार असतात आणि ते अबाधित राखण्याची जबाबदारी शासनावर असते, हा विचार लोकशाही तत्त्वज्ञानाचाच भाग होय. ह्या दृष्टीने मूलभूत अधिकार म्हणजेच मानवी हक्क किंवा नैसर्गिक हक्क होत. भारताच्या संविधानात मूलभूत अधिकारांच्या जाहीरनाम्याचा समावेश असावा, हा विचार १८९५ मध्ये अनी बेझंट ह्यांनी त्या वर्षाच्या काँग्रेस अधिवेशनात मांडला व तेव्हापासून तो सातत्याने मांडला गेला. १९२८ साली काँग्रेस पक्षाने भारताच्या संविधानाची रूपरेषा सुचविण्याकरिता पं. मोतालाल नेहरू ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमली, तिनेही संविधानात मूलभूत अधिकारांची हमी देणाऱ्या तरतुदी समाविष्ट कराव्यात असे सुचवले. १९३१ च्या कराची काँग्रेसमध्ये मूलभूत अधिकारांचा ठराव पं. जवाहरलाल नेहरू ह्यांनी मांडला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानात मूलभूत अधिकार असावेत, हा निर्णय घटनासमितीने एकमताने घेतला. अनु. १२ ते ३५ ह्यांत मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. ह्याला संविधानाचा तिसरा भाग म्हटले जाते.
हे मूलभूत अधिकार शासनावर बंधनकारक आहेत. शासनाने ह्या अधिकारांचा संकोच करणारा किंवा ते नष्ट करणारा कुठलाही कायदा करता कामा नये. असा कायदा केल्यास तो रद्दबातल ठरेल. तसेच ह्या अधिकारांना नष्ट करणारा किंवा त्यांचा संकोच करणारा कायदा जर घटना कार्यान्वित होतेवेळी अस्तित्वात असेल, तर तो ती घटना कार्यान्वित होण्याच्या तारखेपासून व मूलभूत अधिकारांशी असलेल्या विसंगतीपुरता रद्दबातल होईल. कायदा ह्याचा अर्थ संसदेने किंवा राज्य विकास मंडळाने केलेला कायदा, वटहुकूम किंवा त्याखाली देण्यात आलेला हुकूम, नियम, उपनियम, अधिसूचना किंवा कायद्याची क्षमता असलेली रूढी किंवा प्रथा असा आहे. शासनाने असा कायदा करता कामा नये. शासन ह्या शब्दाच्या व्याख्येत संसद आणि केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडळे व राज्ये सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर शासकीय अधिकारप्राप्त संस्थांचा समावेश आहे. ह्यात शासनाने कायदा करून स्थापन केलेल्या महामंडळांचा समावेश तर आहेच पण जी संस्था शासनातर्फेच कार्य करते, तिचाही समावेश आहे.
मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे : (१) सर्वांना कायद्याने समान वागणूक द्यावी व समान संरक्षण मिळाले पाहीजे (अनु. १४.). (२) शासनाने कुठल्याही नागरिकास धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान ह्या कारणास्तव पक्षपाताने वागवता कामा नये ( अनु. १५–१७) तसेच कुठल्याही नागरिकावर धर्म, जात, वंश, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यांपैकी कुठल्याही कारणास्तव दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल किंवा इतर करमणुकीची स्थाने ह्यांच्या वापराबाबत कुठलीही असहाय्यता किंवा उत्तरदायित्व, बंधने वा अटी लादता येणार नाहीत. शासकीय नोकऱ्यांबाबत सर्व नागरिकांना समान संधी मिळाली पाहिजे. शासकीय नोकराबाबत धर्म, वंश, जात, लिंग, वारसा, जन्मस्थान, अधिवास किंवा त्यांपैकी कुठल्याही एका कारणास्तव पक्षपात होऊ नये. विशिष्ट नोकरीबाबत अधिवासाबद्दलची अट घालणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे तसेच सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या जमातींसाठी राखीव जागा किंवा इतर सुविधा देण्याचा अधिकार शासनास देण्यात आला आहे. अस्पृश्यता नष्ट झाली असून त्या प्रथेनुसार कुठलेही वर्तन शिक्षेस पात्र होईल (अनु. १७). शैक्षणिक वैशिष्ट्ये दर्शविणाऱ्या पदव्या सोडून इतर कुठल्याही पदव्या शासनाने देता कामा नये (अनु. १८). प्रत्येक भारतीय नागरिकास पुढील स्वातंत्र्ये आहेत : (अ) भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य-ज्यात मुद्रणस्वातंत्र्याचा समावेश आहे, (ब) निःशस्त्र सभासंमेलनाचे स्वातंत्र्य, (क) संघटनांचे स्वातंत्र्य, (ड) भारताच्या सर्व प्रदेशांत मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, (इ) भारताच्या कुठल्याही प्रदेशांत निवास करण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य, (फ) कुठलाही व्यवसाय, व्यापार अगर धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य, ह्या स्वातंत्र्यांवर वाजवी मर्यादा घालण्याचा अधिकार शासनास आहे तथापी ह्या मर्यादा वाजवी आहेत अथवा नाही हे ठरविण्याचे कार्य न्यायालयांना करावयाचे आहे. कुठल्याही व्याक्तिच्या कृतीचा कायदेशीरपणा ती कृती घडली, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसारच तपासला पाहीजे. नंतर कायदा करून अशी कृती गुन्हा ठरवता येणार नाही [अनु. २० (२)]. कुठल्याही आरोपीस स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती करता येणार नाही [अनु. २० (३)]. कुठल्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य किंवा जीवित कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेखेरीज हिरावले जाऊ नये (अनु. २१). अटक झालेल्या व्यक्तीस अटकेची कारणे त्वरित कळवली पाहिजेत आणि आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याची संधी दिली पाहिजे. अटक झालेल्या व्यक्तीस २४ तासांचे आत नजिकच्या दंडाधिकाऱ्यापुढे उभे केले पाहिजे आणि त्यानंतर दंडाधिकाऱ्याचे अनुमतीखेरीज अटकेत ठेवता कामा नये (अनु. २२). हे अधिकार शत्रुराष्ट्रातील परदेशी व्यक्तीस प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत टाकलेल्या व्यक्तीस नाहीत परंतु प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत डांबलेल्या व्यक्तीसही अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर दिली पाहिजेत आणि त्या अटकेविरुद्ध आपली बाजू मांडावयाची संधी दिली पाहिजे (पहा बंदीप्रत्यक्षीकरण). अटकेबाबत निर्णय देण्याकरता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावर नेमण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींची सल्लागार मंडळे असतात. ह्या मंडळांपुढेही अटक झालेली व्यक्ती आपली बाजू मांडते [अनु. २२ (४)]. मनुष्यांचा व्यापार करण्यास व सक्तीची मजुरी करायला लावण्यास संपूर्ण बंदी आहे (अनु. २३). १४ वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी किंवा तशाच प्रकारच्या इतर घातक सेवेत गुंतवता येत नाही (अनु. २४).
अनु. २५ आणि २६ हे धर्मस्वतंत्र्याबाबतचे होत. प्रत्येक व्यक्तीस धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचे, त्याप्रमाणे आचरण करण्याचे तसेच त्याचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र हे स्वातंत्र्य कायदा, सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक स्वास्थ्य ह्यांच्याशी तसेच इतर मूलभूत अधिकारांशी सुसंगतपणे वापरले जावे. धर्माशी निगडीत असलेल्या आर्थिक, वित्तीय, राजकीय किंवा इतर इहवादी बाबींचे शासनाला नियमन करता येते. तसेच सामाजिक कल्याण आणि सुधारणा ह्यांकरता कायदा करता येतो. सर्व हिंदू देवालये त्या धर्मातील सर्व जाती-जमातींना खुली करण्याकरता कायदा करण्याचा अधिकार शासनाला आहे (अनु. २५). व्यक्तीला जसे धर्माबाबत स्वातंत्र्य आहे, तसेच धर्मादाय संस्थांना धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्था स्थापन करण्याचा व त्यातील धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा, मालमत्ता संपादन करण्याचा व तिची मालकी ठेवण्याचा तसेच त्या मालमत्तेचे कायद्यानुसार प्रशासन करण्याचा अधिकार आहे ( अनु. २६). कुठल्याही व्यक्तीवर कुठल्याही एका विशिष्ट धर्माच्या वाढीकरता किंवा तो धर्म जतन करण्याकरता कर लादला जाऊ नये (अनु. २७). शासनाने शासकीय निधीतून चालविलेल्या शैक्षणिय संस्थेत धार्मिक शिक्षण देता कामा नये [अनु. २८ (१)]. जर शासन चालवत असलेली शैक्षणीक संस्था एखाद्या धर्मादाय संस्थेमार्फत किंवा विश्वस्त संस्थेमार्फत स्थापन झाली असेल व धार्मिक शिक्षण त्याचे आवश्यक अंग असेल, तर वरील प्रतिबंध त्या संस्थेस लागू होणार नाही [अनु. २८ (२)]. मात्र शासनाने मान्यता दिलेल्या अगर शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या संस्थेत धार्मिक शिक्षण दिले जात असल्यास, त्यात सहभागी होण्याची सक्ती कुठल्याही विद्यार्थ्यावर करता येणार नाही. त्या विद्यार्थ्याची व तो अज्ञान असेल तर त्याच्या पालकाची संमती असेल, तरच त्याला ते शिक्षण देता येईल [अनु. २८ (३)]. कुठल्याही नागरिकास धर्म, वंश, जात, भाषा किंवा त्यांपैकी कुठल्याही एका कारणास्तव शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश नाकारता कामा नये [अनु. २९ (२)]. भारतात राहणाऱ्या कुठल्याही नागरिकांच्या गटास आपली वेगळी भाषा, लिपी किंवा संस्कृती ह्यांचे जतन करण्याचा अधिकार आहे [अनु. २९ (१)]. धर्म अगर भाषा ह्यांवर आधारित अल्पसंख्याकांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व चालविण्याचा अधिकार आहे [अनु. ३४ (१)]. अशा शैक्षणिक संस्थांची मालमत्ता शासनास सार्वजनिक हिताकरता घ्यावयाची असल्यास त्याची भरपाई म्हणून अल्पसंख्याकांचा अधिकार नष्ट होणार नाही किंवा संकुचित होणार नाही एवढी रक्कम द्यावी लागेल [अनु. ३० (१)]. अनुदान देताना शासनाने अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीत, त्या अल्पसंख्याकांच्या व्यवस्थापनेखाली आहेत, ह्या कारणास्तव पक्षपात करता कामा नये [अनु. ३० (२)].
मालमत्तेचा अधिकार पूर्वी मूलभूत अधिकारांच्या यादीत समाविष्ट होता (अनु. ३१) परंतु ४४ व्या संविधान दुरुस्तीने ते कलम रद्द करण्यात आले. कुणाही व्यक्तीची मालमत्ता कायद्याच्या अनुमतीशिवाय हिरावली जाऊ नये अशी तरतृद अनु. ३० मध्ये केली आहे. पूर्वीच्या अनु. ३१ मध्ये जी नुकसानभरपाई देण्याची तरतृद होती, ती ह्या नव्या कलमात नाही. मूलभूत अधिकारांचा संकोच झाला ह्या कारणास्तव कुणाही व्यक्तीस सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे (अनु. ३२).
ह्या सर्व अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर टाकण्यात आली आहे. राष्ट्राची सुरक्षितता संकटात आली असता किंवा अंतर्गत बंडाळीमुळे आणीबाणी घोषित केली गेल्यास भाषण स्वातंत्र्य, सभेचे स्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य, वसाहतीचे स्वातंत्र्य आणि व्यवसाय, व्यापार वगैरे करण्याचे स्वातंत्र्य ही सहा स्वातंत्र्ये आणीबाणीच्या काळापुरती निलंबित होतात. तसेच न्यायालयांकडे दाद मागण्याच्या अधिकारासही निलंबित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. संविधानदुरुस्ती करून मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करता येतो. मात्र संविधानाची आवश्यक वैशिष्ट्ये किंवा सारभूत अंगे नष्ट होता कामा नये.
पहा : नैसर्गिक कायदा, भारतीय संविधान, मानवी हक्क.
संदर्भ : भारतीय संविधान, भारत सरकार.