मंडळाची स्थापना : प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंधासाठी, तसेच पर्यावरणाची आरोग्यप्रतदा टिकविण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (केंद्रीय मंडळाची) स्थापना झाली आहे. जल अधिनियम, १९७४ आणि हवा अधिनियम, १९८१ या दोन्हींमधील कलम तीन अंतर्गत केंद्रीय मंडळ घटित झाले आहे. केंद्रीय मंडळास स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असते. केंद्रीय मंडळास तसेच केंद्रीय मंडळाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते.
मंडळातील सदस्य : या मंडळात जास्तीत जास्त १७ सदस्य असतात. या सर्व सदस्यांची नियुक्ती केंद्र शासनातर्फे केली जाते. त्यांची सदस्यसंख्या, कामाचे स्वरूप व विशेष माहिती खालील कोष्टकात दिली आहे.
सदस्यसंख्या | कामाचे स्वरूप | विशेष माहिती |
१ (एक) | पूर्णवेळ/प्रातिनिधिक पूर्णवेळ | अध्यक्ष |
जास्तीत जास्त ५ | प्रतिनिधी | केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी |
जास्तीत जास्त ५ | प्रतिनिधी | इतर राज्य मंडळाचे प्रतिनिधी (यांपैकी जास्तीत जास्त २ इतर राज्य मंडळांचे अध्यक्ष असू शकतात) |
जास्तीत जास्त ३ | प्रतिनिधी | कृषी, मत्स्य व इतर उद्योगधंद्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे |
जास्तीत जास्त २ | प्रतिनिधी | केंद्र शासनाच्या कंपन्या किंवा निगमांचे प्रतिनिधित्व करणारे |
१ (एक) | पूर्णवेळ | सदस्यसचिव, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील विशेष अर्हता प्राप्त अधिकाऱ्याची नेमणूक |
केंद्रीय मंडळातील सदस्यांचा राजीनामा, अपात्रता, इत्यादींबाबतचा तपशील जल, हवा अधिनियमात (जल अधिनियम, १९७४च्या कलम ५, ६, ७ आणि हवा अधिनियम १९८१च्या कलम ७, ८, ९) नमूद केला आहे.
मंडळाची बैठक : केंद्रीय मंडळाची बैठक तीन महिन्यातून किमान एकदातरी घ्यावयाची असते.
समिती घटित करणे आणि तज्ज्ञांची नेमणूक करणे : केंद्रीय मंडळास त्यांना योग्य वाटेल त्याप्रमाणे विशिष्ट प्रयोजनांसाठी समिती घटित करण्याचे अधिकार आहेत. तसेच विशिष्ट प्रयोजनांसाठी तज्ज्ञांना केंद्रीय मंडळाशी तात्पुरते सहयोगी करून घेता येते.
केंद्रीय मंडळाचे अधिकार व कार्य :
- केंद्र शासनाला सल्ला देणे : प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंधासाठी केंद्र शासनाला सल्ला देणे.
- राज्य मंडळांमध्ये समन्वय साधणे : विविध राज्यांच्या राज्य मंडळांमधील कार्यांमध्ये व उपक्रमांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करण्याचे मुख्य कार्य केंद्रीय मंडळ करते. राज्य मंडळांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणे इत्यादी कामे केंद्रीय मंडळातर्फे केली जातात. राज्य मंडळांना निदेश देण्याचे विशेष अधिकार केंद्रीय मंडळास प्राप्त आहेत. गरज भासल्यास राज्य मंडळाची कार्येही आपल्या हाती घेण्याचे अधिकार केंद्रीय मंडळास आहेत.
- संशोधने, जनजागृती, पर्यावरण प्रयोगशाळा स्थापणे इत्यादी : प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगधंद्यांसाठी कमीत कमी प्रदूषण करणारी कार्यप्रणाली शोधून काढण्यासाठी, तसेच प्रदूषणबाबतच्या विविध चाचण्यांसाठी संशोधन करणे किंवा संशोधनांना पुरस्कृत करणे, अशाप्रकारचे संशोधनात्मक महत्त्वाचे कार्य केंद्रीय मंडळाकडून करण्यात येते. उपयुक्त संशोधनांचे अवलंबन राज्य मंडळाकडून करवून घेण्याचे कार्यही केंद्रीय मंडळ पार पाडते. केंद्रीय मंडळातर्फे पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर जनजागृती कार्यक्रम राबविले जातात. प्रदूषणाच्या पातळ्यांसाठी मानके विहीत करणे, राष्ट्रीय पर्यावरण प्रयोगशाळा स्थापित करणे किंवा त्यांना मान्यता देणे, अशी महत्त्वाची कार्ये केंद्रीय मंडळातर्फे करण्यात येतात.
पर्यावरण अधिनियम−१९८६च्या अंतर्गत नियमावली आणि अधिसूचनांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार : जल अधिनियम, १९७४ आणि हवा अधिनियम, १९८१ अंतर्गत केंद्रीय मंडळाची स्थापना झाली आहे. परंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम−१९८६च्या अंतर्गत, सर्वंकष पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने, घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली−२०१६, महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली−२०००, घातक कचरा व्यवस्थापन नियमावली−२०१६, जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियमावली−२०१६, प्लास्टिक कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियमावली−२०१६, ई-कचरा व्यवस्थापन नियमावली−२०१६, फ्लाय ॲश अधिसूचना−१९९९, ध्वनी प्रदूषण नियमावली−२००० इत्यादी विविध नियमावली व अधिसूचना अधिनियमित करण्यात आल्या आहेत. या विविध नियमावली आणि अधिसूचनांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार केंद्रीय मंडळास दिलेले आहेत.
केंद्र शासनाला केंद्रीय मंडळास निदेश देण्याचे आणि निष्प्रभावी करण्याचे अधिकार : केंद्र शासनाला केंद्रीय मंडळास निदेश देण्याचे विशेष अधिकार आहेत. तसेच केंद्रीय मंडळास निष्प्रभावी करण्याचे अधिकारही आहेत.
संदर्भ :
- टीपणीस, आर. आर. पर्यावरण कायदे, पुणे, २०१६.
- https://cpcb.nic.in/
- http://www.mpcb.gov.in/
- http://mondaq.com/
समीक्षक : स्वाती कुलकर्णी