आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असणाऱ्या परंतु सार्वभौमत्व नसणाऱ्या घटकांना अराज्य घटक मानले जाते. मात्र या घटकांचा राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक बाबतींत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर बऱ्यापैकी प्रभाव असण्याची शक्यता असते. ऑक्सफर्ड शब्दकोशाच्या व्याख्येनुसार या घटकांमध्ये ‘समाजावर मोठा प्रभाव पाडू शकणाऱ्या; पण कोणत्याही एका राजकीय संघटनेशी किंवा राष्ट्राशी संलग्न नसलेल्या व्यक्ती आणि संघटना’ यांचा समावेश होतो.
अराज्य घटकांमध्ये नक्की कोणकोणत्या घटकांचा समावेश व्हावा, यावर मात्र तज्ज्ञांमध्ये एकमत होऊ शकलले नाही; पण याविषयीच्या बहुतांश प्रस्थापित व्याख्या मात्र यात अनेक उद्देशांनी प्रेरित संघटनांचा समावेश होतो, असे मानतात. उदा., आर्थिक उद्देश (जसे की, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, माफिया गट), तात्त्विक प्रचार (चर्च, प्रचार गट), विवेकी विचारांशी संलग्न संघटना (राजकीय विचार गट किंवा वैज्ञानिकांचे गट) किंवा देशांतरीत जनसमूह (एखाद्या देशातील स्थलांतरितांचे गट). असे असले तरी जगभर राज्यकारभारात आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांत अराज्य घटकांचा प्रभाव वाढत चालला आहे.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांविषयीच्या विविध सिद्धांतांची अराज्य घटकांविषयीची मते : वास्तववादी दृष्टिकोनाच्या मते, अराज्य घटक राष्ट्रांचे हितसंबंध छुप्या पद्धतीने जोपासतात आणि प्रस्थापित राष्ट्रांना डळमळीत करू शकतात. काही वेळा ते घटक राष्ट्रांचे हितसंबंध जोपासणारेही असतात; परंतु तसे करत असतानादेखील ते स्वतःचे हितसंबंध जपण्यास प्राधान्य देतात. उदारमतवादी दृष्टिकोनाच्या मते, हे घटक नव्या जागतिक रचनेत महत्त्वाचे असतात. या दृष्टिकोनाचा प्राथमिक विचार अराज्य घटकांचे एकंदर हित आणि देशांतर्गत हित यांसंबंधित असतो. अराज्य घटकांचे हितसंबंध हे राष्ट्रांच्या हितसंबंधांपेक्षा बहुतांश वेळेस वेगळे असतात, असे ते मानतात. तरीही सहकार्य वाढवून हे मतभेद मिटवण्याकडे त्यांचा कल असतो. म्हणूनच अराज्य घटक हे देशांची सरकारे आणि तेथील सामाजिक घटक यांच्यातील दुव्याचे काम करून परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
मार्क्सवादाच्या मते, अराज्य घटक हे आर्थिक शोषण करण्याचे हत्यार आहे. मार्क्सवादी अभ्यासक असे मानतात की, समाजाने आर्थिक शोषणाविरुद्ध आवाज उठवून आपली सुटका करून घ्यावी. तर कालानुरूप बदलत जाणाऱ्या अराज्य घटकांच्या ओळखीवर रचनावाद भर देतो. अराज्य घटकांची वर्तणूक काही अलिखित नियंमांनुसारदेखील असू शकते. अराज्य घटकांची वाढत जाणारी संख्या पाहता काही विचारवंतांचे असे मत झाले आहे की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात राष्ट्र संकल्पनेचे महत्त्व रोडावत चालले आहे आणि त्यामुळेच अराज्य घटकांचे महत्त्व वाढत चालले आहे. केगले आणि विटकॉफ यांच्या मते ‘विश्वाचे आकारमान कमी होत (जागतिकीकरणामुळे जग जवळ आले आहे) असल्याने जगातील राष्ट्र-राज्ये आणि अराज्य घटक यांच्यातील परस्परावलंबनाची प्रक्रिया वाढत आहे. कोहेन आणि जोसेफ नाय यांनी ‘जटिल परस्परावलंबन’ (complex interdependence) चा सिद्धांत मांडून या बदलाला दुजोरा दिला आहे. त्यांच्या सिद्धांताने वास्तववाद आणि उदारमतवादी विचारांचा मेळ साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यात त्यांनी सत्तेचे राजकारण आणि आर्थिक उदारमतवाद यांच्यातील काही घटकांचा विचार केला आहे. कोहेन आणि नाय त्यांच्या सिद्धांताचे तीन प्रमुख घटक विशद करतात. त्यांच्या मते, अराज्य घटक हे स्वतःचे हित जपतातच; पण त्याशिवाय एका देशातील सरकारची धोरणे इतर देशांसाठी महत्त्वाची ठरवण्याचेही काम करतात. याचसोबत सुरक्षा हाच दोन देशांमधील संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रमुख मुद्दा असतो, हा वास्तववादी विचारसरणीचा दावा त्यांना पटत नाही. त्यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय संबंधांना आणि त्याविषयीच्या चर्चांना विविध कंगोरे प्राप्त झाले आहेत. कोहेन आणि नाय यांच्या मते ‘जटिल परस्परावलंबना’च्या काळात जगातील जटिल प्रश्न सोडवण्यात लष्करी बळाचे महत्त्व नाममात्र राहिले आहे.
अराज्य घटकांची वैशिष्ट्ये : अराज्य घटकांची स्वयंप्रेरक आणि संसाधनांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण घटक या विभागांत मांडणी केली जाऊ शकते. काही परिस्थितीत ते राष्ट्र-राज्यांपेक्षाही अधिक कार्यक्षम ठरू शकतात (उदा., भूकंपादरम्यान स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान), प्रस्थापित सरकारांना आव्हान देऊ शकतात (उदा., चीनमधील गुगलचा प्रभाव), तर काही वेळेस सुरक्षेसंदर्भात सरकारांना गांभीर्याने पुनर्विचार करण्यास भाग पाडू शकतात (उदा., अल कायदा आणि Islamic State of Iraq and Syria-इसिस). या संस्थांची एक प्रकारची विशिष्ट रचना नसते, तरीही ते सरकारांच्या निर्णयांवर आणि धोरणांवर प्रभाव पाडतात. यात अनेकदा हितसंबंधांचे सौदे/करार होतात. त्यांचा प्रभाव सामान्यतः अल्प राजकीय क्षेत्रांवर होतो. त्यांच्याकडे संपूर्ण किंवा काही प्रमाणात कायदेशीर क्षमताही असते. काही वेळेस अनेक अराज्य घटकांचे आपापसांत किंवा अराज्य घटक आणि देशांची सरकारे यांच्यात मोठ्या प्रमाणात परस्परावलंबन आढळून येते. माहितीची हाताळणी करणे आणि राष्ट्रांच्या सीमा ओलांडण्याची क्षमता त्यांच्यात असते.
पण जहाल किंवा अतिरेकी संघटना मात्र मोठा राजकीय परिणाम घडवू शकतात. युद्ध आणि लष्करासंबंधीचे निर्णय हे बरेचदा त्यांच्या वर्तणुकीवरून घेतले जातात.
अराज्य घटक आणि मानवी हक्क यांचे संबंध यावर तितकीशी चर्चा झालेली नाही. याचे महत्त्वाचे कारण सर्वसाधारणपणे अराज्य घटक कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क जाहीरनाम्याचा किंवा त्यासंबंधीच्या कार्यकारिणीचा भाग नसतात.
अराज्य घटकांचे प्रकार : अराज्य घटकांची मुख्य तीन प्रकारांत विभागणी केली जाऊ शकते – एक, उप-राज्य (sub-state) घटक; दोन, आंतरशासकीय संघटना (inter-governmental organisations) आणि तीन, आंतरराष्ट्रीय बिगर/अराज्य संघटना.
१. उप-राज्य घटक : सरकारांच्या परराष्ट्र धोरणांवर प्रभाव पाडू शकणाऱ्या संघटना आणि खासगी व्यक्ती यांचा यात समावेश होतो. त्यांना देशांतर्गत घटक असेही संबोधले जाते. हितसंबंधी गट (Interest groups) किंवा लॉबिंग गट यांच्या माध्यमातून ते धोरणांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करतात. राजकीय संघटनांना देणग्या देऊन किंवा माध्यमांचा वापर करून जनमत तयार करण्याचाही ते प्रयत्न करतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे व्यापारी/कामगार संघटना. त्यांच्यामार्फत कामगारांचे कामाच्या वेळा, वेतन आणि सुरक्षा यांसंबंधीचे प्रश्न उपस्थित केले जातात.
२. आंतरशासकीय संघटना : या विविध देशांच्या सरकारांनी तयार केलेल्या असल्या, तरीही त्या अराज्य संघटना असतात. विविध देशांना भेडसावणाऱ्या समान समस्यांचा औपचारिक माध्यमातून विचार करणे आणि उपाय योजणे, हा त्यांचा मुख्य हेतू असतो. त्यासाठी चर्चा आणि करार असे मार्ग अवलंबले जातात. ताकदवान राष्ट्रांची सरकारे त्यांचे हितसंबंध पुढे रेटण्यासाठी अनेकदा अशा संघटनांची निर्मिती करतात.
अ) आंतरशासकीय संघटनांची विभागणी :
व्याप्ती : जागतिक (संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी), प्रादेशिक (आसियान Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), युरोपियन महासंघ)
कार्यक्षेत्रे : राजकीय (आग्नेय राष्ट्रांचा समूह), आर्थिक (आतंरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक), सामाजिक (आर्थिक आणि सामाजिक परिषद), पर्यावरणासंबंधित [संयुक्त राष्ट्रांचा पर्यावरणविषयक कार्यक्रम, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)].
आ) आंतरशासकीय संघटनांची कार्ये :
आंतरशासकीय संघटनांचे मुख्य कार्य म्हणजे माहितीचे संकलन करणे, नियमांची आखणी करणे आणि अजेंडा ठरवणे, हे होय. काही महत्त्वाच्या आणि वादग्रस्त मुद्द्यांवर एकमत तयार करून राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील अनिश्चिती दूर करण्याचाही या संघटना प्रयत्न करतात. त्यांच्या सभासदत्वाची अट ही संयुक्त राष्ट्रांप्रमाणे अमर्याद असू शकते किंवा आफ्रिकन युनियन प्रमाणे (केवळ ५४ आफ्रिकी राष्ट्रे) विशिष्ट राष्ट्रांपुरती मर्यादित स्वरूपाची असू शकते.
या संघटना काही नियमांची आखणी करून त्यांच्या काटेकोर पालनाची जबाबदारी स्वीकारतात. उदा., ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज’च्या माध्यमातून जगभरातील समुद्र आणि महासागरांतील (नैसर्गिक) संसाधनांच्या वापरासंबंधी आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी काही नियमांची आखणी करण्यात आली आहे. त्यापेक्षाही आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाच्या माध्यमातून जगभरात अण्वस्त्रांची वृद्धी होणार नाही या तत्त्वाचे पुरेपूर पालन केले जात आहे की नाही, यावर विशेष लक्ष दिले जाते. संयुक्त राष्ट्रांतर्फे माहितीचे संकलन करण्याचे काम पार पाडले जाते, ज्यामुळे अनेक लहान राष्ट्रांना जागतिक राजकारणाविषयी माहिती मिळण्यास मदत होते. परंतु, शक्तिप्रधान राष्ट्रांकडून लहान देशांच्या धोरणनिश्चितीत दखल देण्याचा आणि खासकरून अविकसित राष्ट्रांचे शोषण होण्याचा धोका यात संभवतो. उदा., आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद यांच्यात काही तत्त्वांचा आणि नियमांचा समावेश सामर्थ्यवान राष्ट्रांकडून अन्यायकारक पद्धतीने करण्यात आल्याचे म्हटले जाते.
३. बिगर-शासकीय अराज्य संघटना : यांची निर्मिती व्यक्तींकडून, व्यक्तींच्या समूहांकडून, उद्योजकांकडून किंवा इतर सामाजिक घटकांकडून होते. यांचा देशांच्या सरकारांशी कोणताही राजकीय संबंध नसतो. हे घटक राज्यांतर्गत कार्यरत असले तरीही ते देशांच्या सीमांपर्यंत मर्यादित असतात. त्यांची विविध प्रकारांत विभागणी केलेली असते.
अ) अराज्य स्वयंसेवी संस्था : हे जगभरातील असे खासगी घटक असतात ज्यांची कोणत्या एका राष्ट्राशी विशिष्ट बांधिलकी नसते. काही तत्त्वांचा आणि मूल्यांचा प्रसार करून शक्यतो त्यांचा समावेश राष्ट्रांच्या धोरणांमध्ये करण्याच्या उद्देशाने ते कार्यरत असतात. निःशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, पर्यावरणीय प्रश्न यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांना ते स्पर्श करतात. जनमानसात मतनिर्मिती करणे, स्थानिक लोकांकडून माहितीचे संकलन करणे, आपातकालीन स्थितीत कार्यरत होणे आणि (एखाद्या विषयासंबंधी/मुद्द्यासंबंधी) दबावगट निर्माण करणे अशी कार्ये ते पार पाडतात. त्यांच्या आकारमानांत आणि त्यांच्याकडील संसाधनांत नक्कीच फरक असू शकतो. राष्ट्रे, राष्ट्रांची सरकारे, उप-राज्य घटक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि इतर अराज्य संघटना यांच्याशी त्यांचा नेहमी संबंध येतो. त्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे काही संघटनांना संयुक्त राष्ट्रांत सदस्य राष्ट्रांइतकी नाही; पण तरीही कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. उदाहरणार्थ – ग्रीनपीस, ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल, वर्ल्ड वाईल्डलाईफ फंड.
आंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटकांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. विविध राष्ट्रांमध्ये खरेदी, विक्री आणि गुंतवणूक करणारे विविध उद्योगसमूह यात मोडतात. एका देशातील कंपनी ही दुसऱ्या देशात आपला उद्योग उभारू शकते का, याचा थेट संबंध हा त्या दोन देशांतील सरकारी पातळीवरील संबंधांशी असतो. याचाच अर्थ असा की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची धोरणे ही राष्ट्र-राज्यांच्या आपापसांतील धोरणांशी संलग्न असतात किंवा ही परिस्थिती उलटही असू शकते. काही वेळेस या कंपन्यांची धोरणे ही त्यांच्या गृहराष्ट्रांच्या धोरणांच्या विरोधात जाणारीही असू शकतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत राहण्यासाठी त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात संसाधने असतात. काही अविकसित राष्ट्रांत मोठी गुंतवणूक करून या कंपन्या अशा राष्ट्रांना एक प्रकारचे आर्थिक पाठबळही देतात. यातून त्यांच्या सरकारांमध्ये किंवा कंपनी आणि यजमान राष्ट्र यांच्यात सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होण्यास मदत होते. तरीही, सुरक्षा, स्थिरता आणि नियमित बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी या कंपन्यांना देशांतील सरकारांवर अवलंबून राहावे लागते. या कंपन्या कोणत्या प्रकारच्या उद्योगांत कार्यरत आहेत त्यावरून त्यांची संसाधने मिळवणाऱ्या, कृषीविषयक, औद्यौगिक, वाहतूक, बँकिंग आणि पर्यटन उद्योगासंबंधी यांसारख्या विविध गटांत विभागणी केली जाते.
आ) दहशतवादी आणि गुन्हेगारी संघटना : या संघटना दहशतवादाचा वापर त्यांचे हित जोपासण्यासाठी करतात. बहुतांश वेळेस त्यांना जनसमुदायाचा पाठिंबा नसतो. अपहरण, हत्या, मानवी अपहरण, सशस्त्र हल्ले यांचा अवलंब करून ते आपली राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि वैयक्तिक उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करतात. सद्यस्थितीत दहशतवाद हा खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय मुद्दा झाला आहे. काही दहशतवादी संघटनांनी आपापसांत संबंध प्रस्थापित केले आहेत. जगातील काही देश हे यातील काही संघटनांसाठी सुरक्षित तळ बनले आहेत. इतर काही देशांच्या सरकारांनी मात्र अशा संघटनांविरुद्ध मोहीम उघडल्याचेही चित्र आहे. अमेरिकेतील जागतिक व्यापार केंद्रावर ‘अल कायदा’ या दहशतवादी संघटनेतर्फे केल्या गेलेल्या ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाचीही हतबल अवस्था जगाने पाहिली होती. गुन्हेगारी जाळ्यांचा विचार करायचा झाल्यास कोलंबिया देशातील अंमली पदार्थांच्या जाळ्यांचे उदाहरण लक्षात घेता येईल. येथील मेडॅलिन गटाने कोलंबियातच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथ घडवून आणली होती. जागतिकीकरणाच्या काळात दहशतवाद आणि अंतर्गत संबंध असलेल्या गुन्हेगारांच्या टोळ्यांनी जगातील बहुतांश राष्ट्र-राज्यांपुढे मोठे आव्हान केले आहे. म्हणूनच या गटांचा प्रभाव हा देशांच्या परराष्ट्र धोरणांवर होणे क्रमप्राप्त आहे.
इ) राष्ट्रमुक्ती चळवळी : यात प्रस्थापित राष्ट्र-राज्यांमध्ये सामाविष्ट असणाऱ्या आणि तरीही वांशिक आधारावर वेगळ्या राष्ट्रगटाची संकल्पना मांडणाऱ्या गटांचा समावेश होतो. आज जगभरात बहुतांश राष्ट्र-राज्ये बहुवांशिक गटांनी बनलेली आहेत. यांत किमान एका तरी वांशिक अल्पसंख्यांक गटाला आपल्या अस्तित्वाविषयी धोका वाटतो. त्यामुळे जगातील विविध राष्ट्र-राज्यांत याप्रकारच्या चळवळी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. पश्चिम आशियातील पॅलेस्टिनी आणि कुर्द, चीनमधील तिबेटी, स्पेनमधील कॅटेलोनियन प्रांत ही सद्यकाळातील राज्यरहित राष्ट्रांची उदाहरणे आहेत.
ई) मानवी संघटना : यात पर्यावरणवादी गट, महिला आणि बालकल्याण गट, दिव्यांग (विकलांग) गट, निर्वासितांचे पुनर्वसन करणारे गट आणि समलिंगी संबंध अधिकार गट यांचा समावेश होतो. परस्परावलंबन वाढत असताना मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे, हे सर्वच राष्ट्र-राज्यांच्या सरकारांचे कर्तव्य राहिले आहे. इंटरनॅशल रेड क्रॉस, इंटरनॅशनल रेड क्रिसेंट आणि ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल या जगभरातील काही प्रभावी मानवी हक्क संघटना आहेत. ग्रीनपीस, सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च अँड कॉन्झर्व्हेशन आणि इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर यांनी पर्यावरणासंबंधी धोरणनिश्चिती करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, तर कॅथलिक चर्च हे धार्मिक अराज्य घटकाचे उदाहरण आहे. काही रूढ समजूती आणि संकल्पना यांच्या आधारावर त्यांचे कामकाज चालते.
अराज्य घटकांची उत्क्रांती : पारंपरिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास अराज्य घटकांना आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये फारसे महत्त्व दिले गेलेले नाही. ‘वेस्टफालियन’ संकल्पनेनुसार आंतरराष्ट्रीय संबंधांत राज्यालाच सर्वोच्च महत्त्व असते हा विचार मानला जात होता. राष्ट्रसंघांच्या निर्मितीनंतर मात्र या दृष्टिकोनात फरक पडू लागला. यानंतर जगभरात अराज्य घटकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृद्धी होत गेली. एका मोठ्या काळासाठी त्यांचा प्रभाव मात्र एका विशिष्ट भूभागापर्यंत मर्यादित होता. दोन महायुद्धांतील कालावधीत जगात काही अराज्य घटक नक्कीच अस्तित्वात आणि कार्यरत होते; पण दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळातच त्यांना योग्य ती ओळख प्राप्त झाली. केवळ राष्ट्र-राज्ये ही आंतरराष्ट्रीय संबंधांत महत्त्वाची असतात, हा विचार दुसऱ्या महायुद्धानंतर लोप पावू लागला. याच कालावधीत मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा, आंतरराष्ट्रीय नागरी आणि राजकीय हक्कविषयक करार, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक हक्कांसंबंधीचा करार यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर जगात चर्चा आणि करारनामे झाले. आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांना १९४५ च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्मितीनंतरच औपचारिक मान्यता मिळाली.
शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर मात्र या अराज्य घटकांना खऱ्या अर्थाने जागतिक मान्यता मिळाली. नागरी संस्थांची निर्मिती, जागतिक घडामोडींविषयी वाढणारी जागरूकता, जागतिकीकरण आणि जागतिक अर्थव्यवस्थांचे वाढते परस्परावलंबन ही कारणे यासाठी जबाबदार मानली जातात. देशांतर्गत सरकारांच्या धोरणांवर भाष्य आणि परिणाम करू शकणाऱ्या आंतरशासकीय संघटनांचीही या काळात वाढ झाली. उदा., जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास बँक, जागतिक बँक.
सद्यस्थितीत अराज्य घटकांचा प्रभाव हा अप्रत्यक्ष रीत्या होत असला तरीही तो लक्षणीय आहे. जागतिक समस्यांचा एकत्र येऊन सामना करण्याची गरज जगभरातील राष्ट्रांना भासणे, हे त्यामागील मुख्य कारण आहे.
संदर्भ :
- Ataman, M. The Impact of Non-State Actors on World Politics: A Challenge to
Nation-States. Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 2(1). 2003. - Hobson, J. M. The State and International Relations, Cambridge University Press, 2000.
- Josselin, D.; Wallace, W. Non-State Actors in World Politics, Springer, 2001.
- Kandaudahewa, H.; Jayawardena, P. Non State Actors in World Politics : International Relations in Praxis, 2013.
- Pevehouse, J. C.; Goldstein, J. S. International Relations, Pearson, 2016.
- http://internationalrelations.org/liberalismpluralism
- http://internationalrelations.org/marxism-international-relations
भाषांतरकार – संदेश सामंत
समीक्षक – वैभवी पळसुले