आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणजे “ढोबळमानाने आंतरराष्ट्रीय समुदायातील सभासदांच्या परस्परसंबंधांवर बंधनकारक ठरणारी काही तत्त्वे आणि काही विशिष्ट नियम यांचे संकलन होय”. सर हेन्री मेन यांच्या मते, “आंतरराष्ट्रीय कायदा ही अनेक घटकांनी बनलेली एक गुंतागुंतीची व्यवस्था आहे. तिच्यात हक्क व न्याय यांविषयीची सामान्य तत्त्वे आहेत, जी स्वाभाविक समतेच्या स्थितीत असणाऱ्या व्यक्तींच्या वर्तनाला जशी लागू होतात, तशीच देशांच्याही वर्तनाला व परस्परसंबंधांना लागू होतात. ती तत्त्वे रीती, रूढी, मते, सभ्यता/संस्कृती व व्यापार यांच्या वाढीतून व सकारात्मक कायद्याच्या संहितेतून बनलेली आहेत”.
वरील व्याख्यांचा विचार केला, तर असे दिसते की बहुतेक अभ्यासक आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणजे रूढीस्वरूप नियमांचे संकलन आहे, असे म्हणतात. स्वतंत्र देश या नियमांचे बंधन आपणहून स्वत:वर घालून घेतात. हे नियम केवळ देशांच्या परस्पर व्यवहारांशी संबंधित नसतात, तर ते आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या व व्यक्तींच्या कृतींशीही संबंधित असतात.
त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय कायदा हा नियम व रुढींच्या व्यवस्थेत असला, तरी त्याचे स्वरूप कायद्यासारखे असते आणि तरीही राज्यांतर्गत यंत्रणा जशी असते तशा प्रकारच्या यंत्रणेचा या कायद्यासंदर्भात अभाव असतो.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे दोन प्रकार आहेत. व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक. आंतरराष्ट्रीय व्यक्तिगत कायदा हा व्यक्ती आणि कंपन्या यांतील विवाद सोडवण्यासाठी असतो, तर सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कायदा हा देशा-देशांमधील विवाद सोडवण्यासाठी तसेच संबंध नियंत्रित करण्यासाठी असतो. त्यामध्ये भूप्रदेशावरून होणारे वाद, सागरांचा वापर, शस्त्रास्त्र नियंत्रण, मानवी हक्क, इ. बाबी प्रामुख्याने येतात.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विकास : आंतरराष्ट्रीय कायदा प्राचीन काळापासून क्रमश: विकसित होत आला आहे. प्राचीन भारतामध्ये भिन्न भिन्न राज्यांनी एकमेकांशी, विशेषत: आपल्या शेजारी देशांशी कसे संबंध ठेवावे याबद्दल अनेक विचारवंतानी भाष्य केले होते. मनू, याज्ञवल्क्य वगैरेंच्या स्मृतींमध्ये, तसेच कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये राज्यांना मार्गदर्शक असणाऱ्या नियमांचा उल्लेख केलेला आढळून येतो. त्याचप्रमाणे प्राचीन ईजिप्त, इराण व चीन या सभ्यतांमध्ये अशा प्रकारचे नियम होते. प्राचीन ग्रीक नगरराज्यांच्या परस्परसंबंधांविषयीची नियमावली निसर्गसिद्ध कायद्याला धरून होती.
मध्ययुगात रोमन चर्चची सार्वभौम सत्ता युरोपभर प्रस्थापित झाली होती. चर्चच्या माध्यमातून राज्यकर्त्यांमधील परस्परसंबंध नियमित केले जात होते. त्याचप्रमाणे विवाद आणि हिंसेच्या मर्यादा चर्चने आखून दिल्या होत्या. सतराव्या शतकात वेस्टफालियाच्या करारानुसार सार्वभौम राष्ट्र-राज्ये निर्माण झाली. राज्यसत्तेचे सार्वभौमत्व ही कल्पना विकसित झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय वागणुकीचे नियम प्रचलित होऊ लागले. सार्वभौमत्वासोबतच भौगोलिक एकात्मता, समता व दुसऱ्या राज्यांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे ही तत्वे अस्तित्त्वात आली.
डच तत्त्ववेत्ता ह्यूगो ग्रोशिअस याने सतराव्या शतकामध्ये या नियमांना आधुनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप दिले. देशा-देशांमधील संबंध अधिक गुंतागुंतीचे होऊ लागल्यानंतर परस्परांमधील वागणुकीचे नियम निश्चित होण्यास सुरुवात झाली.
एकोणिव्या शतकात युरोपीय राष्ट्रांच्या व्यापारविषयक व राजकीय गरजांमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा झपाट्याने विकास झाला. ऋणको देशांच्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये, देशांच्या व्यापारी आणि संरक्षण, खाजगी मालमत्तेची जप्ती, परदेशी गुंतवणुकीची सुरक्षितता, तटस्थतेचे आणि युद्धाचे कायदे तसेच आधुनिक समुद्रविषयक कायदा यांचा पाया याच काळात घातला गेला. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या या बाबी तत्कालीन युरोपातील ‘लेझे फेअर’ या आर्थिक सिद्धांताची अभिव्यक्ती करणाऱ्या होत्या. एकोणिसाव्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय कायदा हा वाढत्या व्यापारी सभ्यतेचा कायदा होता. एकोणिसाव्या शतकात बळाचा वापर किंवा तो करण्याची धमकी या गोष्टी सार्वभौम सरकारांना पूर्णपणे वैध सार्वभौम शासनाच्या अधीन वाटत होत्या. ‘कॉन्सर्ट ऑफ युरोप’ सारख्या प्रतिबंधात्मक करारामुळे युद्धांवर नियंत्रण होते. विसाव्या शतकातील कायद्याने काही प्रमाणात हिंसेच्या व्याप्तीवर मर्यादा घातली. काही नव्या कायद्यांनी युद्धमान आणि तटस्थ (neutral) राज्यांचे निश्चित हक्क प्रस्थापित केले. बहुपक्षीय करारांच्या मालिकेमधून युद्धविषयक संहिता निर्माण होऊन सैनिक व नागरिक यांचे हाल कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेनंतर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संहितीकरणाला वेग आला. ही प्रक्रिया एकविसाव्या शतकातही सुरू आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यास कायदा म्हणावा का? याविषयी मतमतांतरे आहेत. ऑस्टिनसारखे लेखक आंतरराष्ट्रीय कायद्यास ‘कायदा’ न म्हणता त्याला नीतिबल असणारे नियमच समजतात. ओपेनहाइमचे मत वेगळे आहे. त्यांच्या मताप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय कायदा देशाच्या सार्वभौमत्वापेक्षा श्रेष्ठ नसला, तरी तो वैध असतो. म्हणून बहुतांश देश आपली वर्तणूक त्या कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असावी यासाठी प्रयत्न करतात. तो जरी देशाच्या विधिमंडळात तयार झाला नसला, तरी त्याची उगमस्थाने अनेक आहेत.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याची उगमस्थाने किंवा स्त्रोत : आधुनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याची महत्त्वाची उगमस्थाने खालीलप्रमाणे दिली आहेत :
अ) आंतरराष्ट्रीय तह आणि करार : काही करार हे विशिष्ट देशांमधील मुद्द्यांसंबंधी असतात, तर काही करार सर्व देशांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे नियम बनवतात. उदा., वेस्टफालिया करार, पॅरिस करार, संयुक्त राष्ट्रांचा जाहीरनामा इत्यादी. अशा प्रकारचे करार कायद्यानुसार जरी स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांना लागू होत असले, तरी त्यांचे स्वरूप जागतिक असते.
आ) आंतरराष्ट्रीय रूढी किंवा परंपरा : यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय समुदायाने संमत केलेली कायद्याची सर्वसाधारण तत्त्वे आणि मान्य केलेले अनेक वर्षांचे वर्तननियम यांचा समावेश होतो. राजनयाशी संबंधित अनेक नियम या रूढींवर आधारित असतात.
इ) आंतरराष्ट्रीय न्यायालये आणि न्यायाधिकरणे यांचे निर्णय : देशादेशांमधील विवादांमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालय जे निर्णय देते, त्या निर्णयांना कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते.
ई) विधिज्ञांचे ग्रंथ : आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासकांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यासंबंधी जे विविध स्वरूपाचे लिखाण केले ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या निर्मितीसाठी आधारभूत ठरले. देशादेशांमधील करार आणि तह यांचे संहितीकरण करण्याचे कामही अनेक अभ्यासकांनी केले. आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये अनेक नियमांना लिखित स्वरूप दिले गेले. त्यातून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विकास झाला.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याची व्याप्ती आणि मर्यादा : आंतरराष्ट्रीय कायदा वैध ठरण्यासाठी त्याला देशांची मान्यता मिळणे आवश्यक असते. स्वतंत्र सार्वभौम देशांतील संबंध हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा प्रमुख विषय आहे. पण आंतररराष्ट्रीय कायद्याची व्याप्ती ही तेवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही. वर्णभेद आणि गुलामगिरी, समुद्रातील चाचेगिरी, युद्धगुन्हेगार यांसंबंधीचे प्रश्न, तसेच जागतिक आरोग्य संघटना व आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना यांसारख्या संघटनादेखील आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या कक्षेत येतात.
मर्यादा :
- आंतरराष्ट्रीय कायद्यामागे राज्याच्या दंडशक्तीचे अधिष्ठान नाही. त्यामुळे त्या कायद्याचा प्रभाव मर्यादित आहे.
- आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन राज्यांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असते.
- आंतरराष्ट्रीय कायदा प्रामुख्याने तह, करार, रूढी, ठराव या स्वरूपात असतो.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे महत्त्व : आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मर्यादा मान्य करूनही देशादेशांमधील संबंधांसाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा महत्त्वाचा आहे. जगातील शांतता आणि सुव्यवस्थेसाठी तसेच देशांमधील द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संबंध आणि व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा महत्त्वाचा ठरतो. आधुनिक काळात राज्यांच्या व्यवहारातील जवळजवळ सर्वच क्षेत्रे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या कक्षेत येतात. देशांच्या भौगीलिक सीमा (भूप्रदेश, अवकाशक्षेत्र आणि सागरी सीमा) यांसंबंधी प्रश्नांचा आंतरराष्ट्रीय कायद्यात अंतर्भाव होतो. प्रत्येक देशाचे स्वत:च्या भौगोलिक मर्यादेमध्ये असणाऱ्या सर्व व्यक्तींवर व वस्तूंवर नियंत्रण असते. या अधिकाराचा समावेशही आंतरराष्ट्रीय कायद्यात होतो. तहाच्या किंवा करारांच्या शर्तीचा भंग केल्यास किंवा विदेशी नागरिकास इजा केल्यास त्याचे उत्तरदायित्त्व हे देशाच्या प्रशासनाकडे असते. त्यामुळे अशा बाबीही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विषय मानल्या जातात. आधुनिक काळात मानवी सुरक्षा आणि मानवी हक्क या संकल्पनेला प्राधान्य प्राप्त झाल्यापासून देशाच्या सार्वभौमत्वाचे महत्त्व काहीसे कमी झाले आहे. सार्वभौमत्वाशी निगडीत असलेले देशांचे अधिकार आणि कायदे हेच केवळ आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या केद्रस्थानी राहिले नसून त्याच्याबरोबरीने मानवी हक्क आणि मानवी सुरक्षा आता प्राधान्य मिळवत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा परिणाम देशांतर्गत कायद्यावर होतो. त्याच प्रमाणे ज्या देशात प्रशासन कमकुवत असते किंवा सरकार मानवी हक्कांचे उल्लंघन करते, तेथे मानवतावादी हस्तक्षेपाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे समर्थन लाभले आहे.
संदर्भ :
- Kapoor, S. K. International Law, New Delhi, 1994.
- Shaw, N. Malcolm, International Law, Cambridge, 2008.
- पेंडसे, अरुणा; सहस्रबुद्धे, उत्तरा, आंतरराष्ट्रीय संबंध : शीतयुद्धोत्तर व जागतिकीकरणाचे राजकारण, ओरिएंट लॉंगमन, २००८.
समीक्षक : रश्मी भुरे; वैभवी पळसुले
