भूधारणा. जमिनीवर स्वत:चा मालकी हक्क असणे व तिच्याबाबतीत सर्व निर्णय घेण्याची सत्ता असणे म्हणजे जमीनधारणा होय. ती एक व्यवस्था किंवा पद्धती देखील आहे. वास्तविकत:
जात, वर्ग, लिंगभाव, वंश, समूह इत्यादींनुसार जमीनधारणेचे नियम किंवा चौकटी बदलत असतात. कोणाकडे किती जमीनीची धारणा आहे, ती कशी आली आहे, ती कशी हस्तांतरीत करायची इत्यादींची प्रथा, नियम, कायदे हे सर्व मिळून तयार झालेली व्यवस्था म्हणजे जमीनधारणा पद्धती होय.
महाराष्ट्र महसूल संहिता १९६६ (१०) नुसार ज्या व्यक्तीच्या नावावर विशिष्ट जमीन असेल, त्या व्यक्तीस सारा देण्याकरिता सरकार जबाबदार धरते. साधारणत: अशी व्यक्ती जमिनीचा मालक असते. त्या व्यक्तीकडे जमीनीचे खरेदी-विक्रीचे किंवा वहिवाटीचे संपूर्ण अधिकार असतात, त्याला त्या व्यक्तीची जमीनधारणा म्हणतात. भारतामध्ये फार प्राचीन काळापासून जमीनधारणा पद्धतीचा विचार झाल्याचे दिसते. त्यावर नातेवाईक, आप्तव्यवस्था, जात, अनुवांशिकता, स्थानिक आणि केंद्रीय राज्यसंस्था यांचा प्रभाव पडलेला दिसतो. वैदिक काळामध्ये ग्रामव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक गावामध्ये सामुदायिक रित्या कर आकारणी घेतली जात होती. सामान्यतः उत्पन्नाचा १/६ भाग कर म्हणून सामुदायिक रित्या वसूल केला जात होता. प्रारंभी ही वसुली ‘ग्रामणी’ म्हणजेच पाटलाच्या माध्यमातून केली जात. हे पाटीलच गावातील शेतकऱ्यांचा वाटा ठरवून देत असत. संपूर्ण वसुलीपैकी काही भाग पाटलाला स्वतःसाठी ठेवून घेण्याची परवानगी होती. राज्यसंस्थेची व्याप्ती वाढत गेली, त्यामुळे पाटील (ग्रामणी) आणि राज्यसंस्था या दोघांमध्ये अनेक मध्यस्थ अधिकारी निर्माण झाले. या अधिकाऱ्यांनाही जमिनीतील महसूल स्वतः करता ठेवण्याची परवानगी मिळाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या उत्पादनात अनेक वाटेकरी वाढत गेले. या उत्पन्नातून मंदिरे, मठ इत्यादी धार्मिक संस्था व सरदार, जहागिरदार, इनामदार इत्यादी वाटेकरी बनत गेले. या वाटेकऱ्यांची पुढे वंशपरंपरा निर्माण झाली आणि संधी मिळताच त्यांनी जमिनीवरील आपले स्वामित्व कायम केले. अशा पद्धतीने भारतीय समाजरचनेत ‘जमीनधारणा’ पद्धतीची सुरुवात झाली. प्रत्यक्षात मात्र जमीन कसणाऱ्याला कुळाच्या पातळीवर आणले व जमिनीवरील त्याची सत्ता कमकुवत केली गेली. या अधिकाऱ्यांनी स्वतः साठीच जमीनदार, भूस्वामी म्हणून मान्यता मिळविली.
जमिनधारणेच्या विकासाचे टप्पे : सोळाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इस्लाम आक्रमणानंतर तात्त्विक दृष्ट्या हिंदू जमीनधारणा पद्धतीमध्ये बदल झाला. इस्लाम कायद्यानुसार विजेता हाच जमिनीचा मालक मानला जात होता. प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या पातळीवर मात्र हिंदू शासकांच्या राज्यातील जमीनधारणा पद्धती आणि इस्लाम शासकांच्या राज्यातील जमीनधारणा पद्धती यांमध्ये बरेच साम्य दिसून येते. त्यामुळे इस्लाम राज्यकर्त्यांनी थोड्याफार फरकाने जमीनधारणा पद्धत आणि महसूल पद्धत कायम ठेवली. जमीन महसूली १/६ पासून १/२ पर्यंत वाढविण्यात आली. सारावसुली नियमित केली. पाटलांकडून किंवा शेतकऱ्यांकडून रोकड स्वरूपात वसुली करण्यात येऊ लागली. सतराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत जमीनदार, खोत व वसुली अधिकारी यांनी आपापले स्थान पक्के केले. ते स्वतः जमिनीचे मालक बनले. इस्लाम शासकांच्या राजवटीमध्ये हे अधिकार कायमस्वरूपी नव्हते; परंतु हे शासक कमकुवत बनल्यानंतर या मध्यस्थ हिंदू अधिकाऱ्यांनी आपली जमिनीवरील सत्ता बळकट केली व जमिनीचे मालक बनले.
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतामध्ये वेगवेगळ्या वसाहती स्थापन झाल्या. त्यातील ईस्ट इंडीया कंपनी ब्रिटिशांचे साम्राज्य विस्तारित करणारी महत्त्वाची कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीने पश्चिम बंगाल, बिहार आणि ओरिसा (ओडिशा) या भागांवर आपली सत्ता प्रस्थापित केली. कंपनीच्या अधिपत्याखाली आलेल्या भागांतून शेतसारा गोळा करण्यासाठी १७९३ मध्ये लॉर्ड कॉर्नवॉलीसने कायमधारा पद्धतीची सुरुवात केली; परंतु ब्रिटिशांनी भारतातील जमीनधारणेची व सत्ताकारणाची गुंतागुंत पाहून जमीनदार, सरंजामदार, इनामदार यांनाच हाताशी धरले. त्यामुळे जमीनधारणा पद्धतीमध्ये फारसा बदल घडून आला नाही. राज्यसंस्थेची मालकी ब्रिटिश प्रशासनाकडे राहिली आणि जमिनीची मालकी जमीनदारांकडे राहिली. ब्रिटिश शासनाने स्वतःच्या प्रशासकीय सोयीकरता भारतामध्ये जमिनीची मालकी जमीनदारांकडे दिली. कुटुंबप्रमुखाची निर्मिती व नोंद करून जमीनधारणेला वैयक्तिक स्वरूप दिले. भारतातील जमीनधारणा पद्धतीतील ब्रिटिशांच्या हस्तक्षेपामुळे मोठ्या प्रमाणावर भारतातील जमिनीचे विभाजन, उपविभाजन झाले. सोळाव्या शतकादरम्यान जमिनीवर आधारित लोकांची संख्या ३६ टक्क्यांपर्यंत होती; परंतु हीच संख्या ब्रिटिश काळामध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत गेली. जशी जमिनीवर आधारित लोकांची संख्या वाढत गेली, त्यानुसार जमीनधारणेची स्थितीदेखील बदलत गेली. भूमिहीनांचे प्रमाणही वाढत गेले. यामुळे जमीनधारणा पद्धती अधिकच गुंतागुंतीची बनत गेली. वसाहतकाळापासून राज्यसंस्थेचा जमीनधारणेच्या प्रक्रियेवर मोठा प्रभाव पडण्यास सुरुवात झालेली दिसते. भारतातील ब्रिटिश शासनकाळात जमीनधारणेच्या संदर्भात सुसूत्रता आणणे हे इंग्लंडमधील भांडवलशाहीच्या विकासासाठीची आवश्यकता होती. जमीनधारणेमध्ये सुसूत्रता आणल्याने इंग्लंडमधील उद्योगधंद्यासाठी आवश्यक असा शेतीमाल उत्पादित करणे सोयीचे होते. त्यासाठी ब्रिटिशांनी भारतात वेगवेगळे भूसुधारणेचे (रयतवारी, महालवारी इत्यादी) प्रयोग अंमलात आणले. या प्रयोगांमुळे भारतातील वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये जमीनधारणेच्या संदर्भात अनेक स्थित्यंतरे घडून आली. तसेच, जमीन महसुलाच्या व्यवस्थेसाठीदेखील जमीनधारणेच्या प्रक्रियेमध्ये ब्रिटिश शासनाने विविध नियमने तयार केली. यांतूनच जमीनधारणेचे केंद्रीकरण झालेले दिसते.
वसाहतोत्तर काळ : वसाहतकाळानंतर स्वतंत्र भारतामध्ये जमीन हे महत्त्वाचे विकासाचे माध्यम बनले; परंतु भारतात जमीनधारणेच्या ध्रुवीकरणाचा प्रभावही तितकाच परिणामकारक होता. या ध्रुवीकरणावर वसाहतकाळाबरोबरच भारतातील जात, वर्ग, पुरूषसत्ता इत्यादींचा विशेष प्रभाव होता. जमीनधारणा ही इनामदार, जहागिरदार, जमीनदार या शासकीय मध्यस्थाच्या नावावर होती. हे जमीनमालक आणि राष्ट्र-राज्य यांची हातमिळवणी भक्कम होती.
१९५१ मधील विनोबा भावे यांच्या ‘भूदान चळवळी’मुळे सुमारे ४२ लाख एकरापर्यंत जमीन शासनाकडे दान म्हणून आली. या घटनेचा जमीनधारणेच्या स्थितीवर मोठा परिणाम झाला; कारण या जमिनीची मालकी भूमीहिनांकडे येणार होती. जमीनधारणेची आकांक्षा अशा समूहांमध्ये निर्माण होणार होती की, ज्यांचा आणि जमिनीच्या मालकीचा सामाजिक व्यवस्थेमुळे कधीच संबंध नव्हता. यामध्ये तथाकथित मागास जातींचा, आदिवासींचा समावेश होता. या चळवळीमुळे जमीनधारणेचे स्वरूप बदलले. ईनाम जमिनीची जमीनधारणा निर्माण झाली.
जमिनीच्या समान विभाजनासाठी सरकारने १८९५ चा भूसुधारणा कायदा केला. या कायद्यामुळे भांडवलदार वर्ग व मोठे जमीनदारवर्ग यांनी आपल्या सोयीनुसार कुटुंबातच जमिनीचे विभाजन करून घेतले. सुरुवातीला कुटुंबाची संपूर्ण जमीन एकाच व्यक्तीच्या (कुटुंबप्रमुखाच्या) नावावर राहत असे. त्या परिस्थितीत बदल होऊन कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावावर जमिनीची मालकी केली जाऊ लागली. या प्रक्रियेमुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये व्यक्तिगत जमिनीच्या मालकीला महत्त्व प्राप्त झाले. जमीन नावावर करताना प्रामुख्याने कुटुंबातील पुरुषांच्या नावावर व विवाह करून आलेल्या स्त्रियांच्या (सुनांच्या) नावावर या जमिनी केल्या; मात्र मुली विवाहानंतर दुसऱ्या घरी जाणार या हेतुनी जमिनी मुलीच्या नावावर केल्या नाहीत. जमिनीच्या या विभागणीमुळे ज्या वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमिनी होत्या, त्याच वर्गामध्ये जमिनीची मालकी राहिली. ही मालकी फक्त कुटुंबातील सदस्यांमध्ये विभागली गेली. राज्यसंस्थेचे जमिनीच्या समान वाटपाचे उद्दीष्ट मोठ्या जमीनदारवर्गाने आपल्या सोयीनुसार बदलून घेतले. या प्रक्रियेला राज्यसंस्थेची अप्रत्यक्षपणे सहमती असलेली दिसते; कारण समान जमीन हक्काचा कायदा आणताना तो संपूर्ण कुटुंबाची एकत्र जमीन या निकषावर न आणता, तो कुटुंबातील व्यक्तिगत मालकीच्या जमिनीनुसार आणला. त्यामुळे साहजिकच प्रस्थापित वर्गाकडून त्याचा योग्य तो सोयीनुसार वापर करून घेतला. तसेच या कायद्याला प्रस्थापित जमीनदारवर्गाकडूनच मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला गेला. या विरोधापुढे राज्यसंस्थेला नमते घ्यावे लागले व या कायद्याला/सुधारणेला स्थगिती द्यावी लागली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५६ मध्ये ‘हिंदू कोड बिला’च्या रूपाने संपत्तीच्या लिंगभाव आधारित पुनर्मांडणी करण्याच्या प्रयत्न केला.
१९५९ च्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या ठरावानंतर व उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंड पीठाने मंजूर केलेल्या जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे भारतातील जमीनधारणेच्या संकल्पनेत
मोठ्या प्रमाणावर स्थित्यंतर आले. भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्रामध्ये १९६० मध्ये ‘महाराष्ट्र कृषी जमीन कायदा’ या नावाने जमीन अधिग्रहण कायद्याची सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातील मोठ्या जमीनदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले; परंतु त्यांनी स्वतःच्या मालकीच्या जमिनी वाचविण्यासाठी आपल्या राजकीय प्रतिष्ठेचा आणि अधिकाराचा वापर केला. वेगवेगळ्या पळवाटा शोधून आपल्या जमिनीवरील मालकीचे विभाजन करून ती जमीन आपल्याच कुटुंबात अबाधित ठेवली. या कायद्यामुळेही महाराष्ट्रातील जमीनधारणेच्या संकल्पनेत व स्वरूपात बदल झालेला दिसतो. कूळसंरक्षक कायद्याने बऱ्याच जमिनी कुळांकडे कायम राहू लागल्यानंतर ‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्त्व लागू करण्यात आले. १ एप्रिल १९५७ रोजी असणाऱ्या कुळास तो कसत असलेली जमीन सरकारी अधिकाऱ्यानी ठरविलेल्या किंमतीस विकत घेण्याची व किंमत बारा हप्त्यांनी देण्याची संधी देण्यात आली. जास्तीत जास्त किंमत साऱ्याच्या २०० पट इतकी ठरविण्यात आली. कायम कुळे मालक झाली व मूळ जमीनमालकाकडील जमीनधारणा नष्ट झाली. मालकाची जमीनधारणा कूळ कायद्याकरिता मर्यादीत करण्यात आली. मोठ्या शेतकऱ्यांकडील अतिरिक्त जमीन काढून ती मालकी नसलेल्या व्यक्तिस देण्याचे प्रयोजन करण्यात आले. त्याप्रमाणे कायद्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या. जमिनीच्या वाटपातील विषमता कमी व्हावी, या उद्देशाने केंद्रीय शासनाने आखलेल्या धोरणानुसार ऑगस्ट १९७२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जमीनधारणा अधिनियम १९६१ हा कायदा दुरुस्त केला. दुरुस्त कायद्यान्वये कोरडवाहू जमीनधारणेची कमाल मर्यादा दर कुटुंबास ५०·४ हे. (१२६ एकर) ऐवजी २१·८५ हे. (५४ एकर) पर्यंत केली. त्याच प्रमाणे चार महिने सिंचित होणाऱ्या जमिनीकरिता सिंचित जमीनधारणेची कमाल मर्यादा १९·२ हे. (४८ एकर) ऐवजी १४·५६ हे. (३६ एकर) पर्यंत केली. आठ महिने पाणीपुरवठा मिळणाऱ्या जमिनीसाठी कमाल मर्यादा १०·९२ हे. (२७ एकर) व बारा महिने पाणीपुरवठा मिळणाऱ्या जमिनीचे बाबतीत कमाल मर्यादा ७·२८ हे. (१८ एकर) ठेवण्यात आली.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामुहिक वन हक्क किंवा दोहोंचे मालकी हक्क मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी यांना स्वत:च्या उपजीविकेकरीता शेती कसण्यासाठी वन जमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क, निस्तारसारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिक रित्या गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्त्व हक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादन, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधन संपत्ती करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोताचे संरक्षण, पुनर्निमाण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क इत्यादी वन हक्क प्राप्त झाले आहेत. प्रत्यक्षात, अनुसूचित जमातींनी दाखल केलेले वन हक्काचे अनेक दावे अजूनही मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
भारतातील हरितक्रांतीसारख्या प्रकल्पामुळे जमीनधारणेचे ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणावर झालेले दिसते. हरितक्रांतीतील तंत्रज्ञान आणि आधुनिक शेतीच्या प्रक्रियेमुळे गरीब व छोट्या शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी विकून मोठ्या शेतकऱ्यांकडे शेतमजूर म्हणून राहावे लागले किंवा गावाकडील सर्व जमीन, घरे विकून शहरांमध्ये कामगार म्हणून राहण्यास भाग पडले.
स्त्रियांना जमीनधारणेच्या संदर्भात नेहमी दुय्यम स्थान असते. पितृसत्ताक व्यवस्थेने त्यांना जमिनीचे काळजीवाहक बनविले आहे. त्या जमिनीवर नियंत्रण ठेऊ शकत नाहीत; परंतु पितृसत्ताकव्यवस्थेला हव्या असलेल्या नियंत्रणाच्या प्रेरक ठरू शकतात. कारण, मुलांना जमीन ठेवणे हे पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. एखादी जमीन स्वतःच्या कुटुंबाकडे राहावी या हेतूने स्त्रिया नेहमी धडपड करतात. त्यासाठी तिला संपूर्ण व्यवस्था मदत करते. स्त्रिया कुटुंबातील वंशासाठी जमीन वाचवतात; परंतु त्या स्वतः जमिनीची विल्हेवाट लावू शकत नाही. व्यवस्था त्याची परवानगी तिला देत नाही. तसेच स्त्रियांसाठी जमीन हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा तिचे वडिल किंवा पती यांच्या माध्यमातूनच बनते. मुलीचे लग्न करण्याची जबाबदारी पित्याची असते. त्यामुळे ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी पित्याने जमीन विकण्याचा आधार घेणे हे सामाजिक प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने कमी असते.
१९९० नंतर भारतामध्ये नवीन आर्थिक धोरणांचा स्वीकार करण्यात आला. या खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे भारतातील जमीनधारणेच्या संकल्पनेमध्ये अधिक गुंतागुंत निर्माण झाली. जमीन हे भांडवली अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे साधन बनले. जमिनीकडे सामाजिक आणि आर्थिक प्रतिष्ठांचे माध्यम म्हणून पाहण्यात येऊ लागले. मुक्त बाजारपेठेमुळे जमिनीचे भाव वाढले. जमीन गुंतवणुकीचे साधन बनले. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला जमीनधारणेचे महत्त्व समजले; हे महत्त्व भांडवली व्यवस्थेशी जोडले आहे. भारतातील नवउदारमतवादी भांडवलशाही प्रक्रियेत जमीन हे दोलायमान (Vibrant) साधन बनले आहे. त्यामुळे जमिनीची खाजगी व संवेदनशील प्रतिमान भांडवलशाहीच्या प्रक्रियेत बाजारू स्वरूप धारण करताना दिसते. जमिनीची मालकी ही फक्त उपजीविकेचे नैसर्गिक साधन म्हणून किंवा कौटुंबिक भावनेचा व मालकीचा प्रश्न एवढ्यापुरतीच मर्यादित न राहता, ती नवउदारमतवादी भांडवलशाहीच्या प्रक्रियेत गुंतवणूकीचे साधन बनते. त्या वेळी ती कुटुंब, जात, लिंगभाव यांच्या तथाकथित चौकटीपासून फारकतही घेत नाही. त्यामुळे जमिनीची मालकी अधिकच गुंतागुंतीची बनते व जमीनधारणेच्या कल्पना बहुआयामी बनतात. राज्यसंस्थेची नियंत्रणाची साधने जमीन नावाच्या पटलावर अधिक प्रभावीपणे आपले वर्चस्व निर्माण करताना दिसतात. जमिनीला पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास करण्यासाठीचा मंच मानतात. त्यातूनच जमीनधारणेचे निकष बदलत गेलेले दिसतात. कुटुंब, जात, वर्ग, लिंगभाव, आप्तव्यवस्था, राज्यसंस्था या एककांमधून जमीनधारणेचे सूक्ष्म पद्धतीने राजकीय अर्थकारण चालते.
डॅनिअल थॉर्नर यांच्या मते, ‘भारतीय समाजात कृषी संरचना ही जमिनीचा मालक, जमिनीमध्ये काम करणारा शेतकरी आणि शेतमजूर या तीन महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबून आहे; परंतु भारतातील कृषी संरचना ही या तीन घटकांपेक्षाही अधिक गुंतागुतींची आहे. ही गुंतागुंत भारतीय समाजातील जात, वर्ग, लिंगभाव, आप्तव्यवस्था, कुटुंब, घरदार या सामाजिक एककांच्या निकषांवर आधारित आहे. त्याचबरोबर राज्यसंस्थेच्या ध्येय-धोरणांचादेखील यामध्ये समावेश आहे. जमीनधारणेवर खुलेपणाने चर्चा करणे याचे निकष देखील या एककांनुसार बदलताना दिसतात’.
जमीनधारणा ही आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक या संरचनात्मक घटकांचा सतत अविभाज्य भाग बनत असते; कारण जमीनधारणा व्यक्तींच्या दैनंदीन व्यवहारांमध्ये समाविष्ट झालेली असते. हे व्यवहार नागरिकत्त्व, लोकशाहीची प्रक्रिया, निवडणुका, जात, वर्ग, लिंगभाव या सर्व घटकांमधून चालत असतात. हे व्यवहार निश्चित करण्यासाठी राज्यसंस्थादेखील महत्त्वाची भूमिका बजावत असते.
संदर्भ :
- आत्रे, त्रिंबक नारायण, गाव-गाडा, पुणे, १९१५.
- गर्गे, स. मा., भारतीय समाजविज्ञान कोश, खंड – २, पुणे, १८८७.
- पाटील, शरद, दास शूद्रांची गुलामगिरी, शिरुर, २००८.
- Habib, Irfan, The Agrarian System of Mughal India : 1556-1707, New Delhi, 1999.
- Lele, Jayant, Elite Pluralism and Class Rule : Political Development in Maharashtra, Bombay, 1982.
- Mukherjee, R., The Dynamics of a Rural Society, Berlin, 1957.
- Shiva, Vandana, The Violence of the Green Revolution : Ecological Degradation and Political Violence in Panjab, London, 1989.
समीक्षक : संजय सावळे