बंदीप्रत्यक्षीकरण : अटक केलेल्या व्यक्तीस प्रत्यक्ष न्यायालयापुढे हजर करण्यासाठी अवलंबिण्यात येणारी कायदेविषयक प्रक्रिया. तिला इंग्रजीमध्ये हेबिअस कॉपर्स ही संज्ञा आहे. हेबिअस कॉपर्स ह्या मूळ लॅटिन संज्ञेचा अर्थ ‘शरीर हजर कर……..’ असा आहे. त्यावरून अटक केलेल्या व्यक्तीस प्रत्यक्ष न्यायालयापुढे हजर करणे, या अर्थी बंदीप्रत्यक्षीकरण ही मराठी संज्ञा तयार झाली. बंदीप्रत्यक्षीकरण ही न्यायालयाची आज्ञा असते. हिचा अर्थ ज्या व्यक्तिला बंदिस्त करून ठेवले असेल, त्या व्यक्तिला न्यायालयापुढे हजर करा आणि तिला बंदिस्त का केले ते न्यायालयाला सांगा, असा न्यायलेख किंवा हुकूम न्यायालय काढते. जर त्या व्यक्तिस बंदिस्त करण्यास कुठलाही कायदेशीर आधार नसेल, तर न्यायालय त्या व्यक्तीची त्वरीत सुटका करते. बंदीप्रत्यक्षीकरणाचा अधिकार हा ‘कॉमन लॉ’ विधिपध्दतीत अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो (अँग्लो-सॅक्सन कायदेपध्दती). यूरोपमध्ये जेथे दिवाणी कायदा पध्दत आहे, तेथे ह्या नावाचा हुकूम अस्तित्वात नाही. मात्र याच्याशी साम्य असलेल्या प्रक्रिया तेथेही स्थापन झाल्या आहेत. कुठल्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य कायद्याच्या आधाराशिवाय हिरावले जाऊ नये, हो कायद्याचे राज्य ह्या संकल्पनेचे महत्त्वाचे गमक होय आणि याची पूर्तता बंदीप्रत्यक्षीकरण पध्दतीने होत असल्याने, या प्रक्रियेचे अनन्यसाधारण महत्त्व लोकशाही शासनव्यवस्थेत आहे.
बंदीप्रत्यक्षीकरण ह्या हुकुमाची सुरूवात कशी व केव्हा झाली, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. मँग्ना कार्टा (१२१५) च्या पूर्वी बंदीप्रत्यक्षीकरणाचे कार्य अनेक हुकूमांमार्फत होत असे. मात्र व्यक्तीस्वातंत्र्यरक्षणांच्या प्रमुख कार्याशी बंदीप्रत्यक्षीकरणाचे नाते सातव्या हेन्रीच्या कारकीर्दीपासून (१४८५-१५०९) सुरू झाल्याचे एनसायक्लोपिडिया ब्रिटानिकामध्ये म्हटले आहे. सतराव्या शतकापर्यंत बेकायदा अटकेविरूध्दचे ते प्रभावी आणि एकमेव असे साधन बनले. बंदीप्रत्यक्षीकरणाच्या १६७९ मधील कायद्याच्या उद्देश शासकीय कृतीविरूध्द व्यक्तीला संरक्षण देण्याचा होता. त्यानंतर एकोणिसाव्या शतकात त्यात करण्यात आलेल्या दुरूस्तीनुसार खाजगी व्यक्तीने जर कुणाला अटकेत ठेवले, तर त्याविरूध्द व्हावा अशी तरतूद करण्यात आली.
अमेरिकेत बंदीप्रत्यक्षीकरणाचा हुकूम मिळविण्याचा अधिकार हा मूलभूत मानला गेला आहे आणि संविधानात अशी तरतूद आहे, की हा अधिकार परकीय आक्रमण किंवा अंतर्गत बंडामुळे सामाजिक सुरक्षिततेला फार गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीतच निलंबित करण्यात यावा. इंग्लंडमध्ये बंदीप्रत्यक्षीकरणाचा अधिकार फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळेला निलंबित करण्यात आला होता. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन (१८०९-१८६५) ह्यांनी अमेरिकन यादवी युध्दाच्या वेळी १८६१ मध्ये तो निलंबित करणारा हुकूम काढला. राष्ट्राध्यक्षांच्या ह्या कृतीच्या वैधतेस ‘एक्स पार्टी मेरिमेन’ ह्या खटल्यात आक्षेप घेण्यात आला. बंदीप्रत्यक्षीकरण निलंबित करण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षाला नसून तो फक्त काँग्रेसलाच आहे, असे मत ह्या खटल्यात मांडण्यात आले. ह्याचा निर्णायक निकाल जरी झाला नाही, तरी वरील मत बरोबर असावे असे तंज्ञांचे मत आहे. इंग्लंड व अमेरिका ह्या दोन्ही देशांत दोन्ही महायुध्दकाळांत बंदीप्रत्यक्षीकरणाची तरतूद निलंबित करण्यात आली नाही.
भारतात हा हूकूम देण्याचा अधिकार १८७४ च्या सनदेने (चार्टरने) तत्कालीन कलकत्त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना प्रथम दिला. ह्या सर्वोच्च न्यायालयाऐवजी ज्यावेळी निरनिराळी उच्च न्यायालये मुंबई, कलकत्ता (कोलकाता), मद्रास (चेन्नई) व अलाहाबाद येथे स्थापन झाली त्यावेळी ह्या उच्च न्यायालयांना आपल्या अधिकारक्षेत्रात बंदीप्रत्यक्षीकरणाचा उपयोग करायचा अधिकार आपोआपच मिळाला. कारण कोलकात्याच्या सर्वोच्च न्यायालयापुढे सर्व अधिकार ह्या उच्च न्यायालयांना मिळाले. १८८२ मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता तयार करण्यात आली. तीमुळे प्रांतांमधल्या उच्च न्यायालयांना बंदीप्रत्यक्षीकरणाचा अधिकार देण्यात आला. १९२३ च्या दुरुस्तीने त्या अधिकाराची व्याप्ती वाढविण्यात आली.
भारताच्या संविधानात सर्वोच्च न्यायालयाला (अनुच्छेद ३२) व राज्यांच्या उच्च न्यायालयांना (अनुच्छेद २२६) बंदीप्रत्यक्षीकरणाचा अधिकार आहे. कायद्याच्या प्रक्रियेशिवाय कुणाही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावले जाऊ नये असे संविधानातील २१ व्या अनुच्छेदात म्हटले आहे. ह्या मूलभूत अधिकाराच्या संरक्षणार्थ बंदीप्रत्यक्षीकरणाचा वापर करण्यात येतो. आणीबाणीत न्यायालंयाकडे जाऊन मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण मागण्याचा जो व्यक्तीचा अधिकार आहे, तो मूळच्या संविधानात अनुच्छेद ३५९ नुसार राष्ट्रपतींना निलंबित करता येत असे. असे झाल्यास व्यक्तीला आपणास झालेली अटक दुष्टबुध्दीने झाली आहे किंवा ज्या कायद्यानुसार ती झाली आहे असे शासनाचे म्हणणे आहे, त्याच्या प्रक्रियेनुसार झालेली नाही असेही न्यायालयापुढे म्हणता येत नसे (अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी, जबलपूर विरूध्द शिवकांत शुक्ला, ऑल इंडिया रिपोर्टर, १९७६, सर्वोच्च न्यायालय, पृ.१२०७). ४४ व्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद ३५९ मधील राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर मर्यादा घातलेली आहे. आणीबाणीत देखील अनुच्छेद २१ च्या संदर्भातील आक्षेप घेण्याचा अधिकार निलंबित करता येणार नाही. म्हणजेच बंदीप्रत्यक्षीकरणाचा न्यायालयांचा अधिकार अबाधित राहील. बंदीप्रत्यक्षीकरणाकरिता जिचे स्वातंत्र्य हिरावले गेले आहे, ती व्यक्ती किंवा तिच्यातर्फे कुणीही इतर व्यक्ती अर्ज करू शकते.
संदर्भ : Smith ,D.Judicial Review of Administrative Action London, 1980.