ब्रिटनमधील वित्तीय व पतव्यवस्था यांचा अभ्यास करण्याकरिता आणि त्यांविषयी शिफारशी करण्याकरिता निर्माण करण्यात आलेली समिती. दुसरे महायुद्ध (World War Second) नंतरच्या कालखंडानंतर इंग्लंडची आर्थिक व्यवस्था विस्कळित झाली होती. ती सुव्यवस्थित करण्यासाठी इंग्लंडचे तत्कालीन अर्थमंत्री लॉर्ड सिरील रॅडक्लिफ यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ मे १९५७ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला ‘रॅडक्लिफ समिती’ असे म्हणतात.
रॅडक्लिफ समितीमध्ये अध्यक्ष, दोन व्यापारी, दोन बॅंकर्स, दोन मध्यवर्ती मंत्री आणि दोन अर्थतज्ज्ञ असे एकूण ९ सदस्य होते. या समितीने ऑगस्ट १९५९ मध्ये आपला ३३९ पृष्ठांचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे या समितीला ‘१९५९ ची रॅडक्लिफ समिती’ म्हणून ओळखले जाते. समितीने ब्रिटनमधील १९३१ पासूनच्या वित्तीय स्थितीचा अभ्यास केला. बॅंक ऑफ इंग्लंड (Bank of England) याचे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज म्हणून या समितीकडे पाहिले जाते. इंग्लंडमधील पैशाचा पुरवठा मर्यादित ठेवण्यासोबतच आर्थिक (मौद्रिक) धोरणालाही (Monetary Policy) प्रकर्षाने महत्त्व दिले असल्याचे समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. रॅडक्लिफ समितीचा अहवाल हा बॅंक ऑफ इंग्लंडवर नियंत्रण मिळविण्यासाठीचा एक कायदेशीर मार्ग होता. या समितीमुळे बॅंक ऑफ इंग्लंडऐवजी सरकारी खजिनदाराला अधिकोष दरामध्ये बदल करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. या समितीने दिलेल्या अहवालाचा प्रत्यक्ष परिणाम इंग्लंडच्या आर्थिक धोरणावर झाला असून त्यामध्ये ब्रिटनच्या वित्तीय व पतव्यवस्थेच्या पैशांची आवश्यकता सरकारी क्षेत्राला कशी आहे व ती गरज कशी पूर्ण होवू शकेल यांवर विशेष भर दिला आहे. खाजगी आणि सार्वजनिक ही क्षेत्रे ही गरज पूर्ण करू शकतील, असे या समितीने सूचविले आहे; मात्र लंडनमधील विविध प्रकारच्या अधिकोषीय व अधिकोषेत्तर वित्तीय संस्थांमध्ये या समितीने मोठे बदल सुचविले नाहीत.
रॅडक्लिफ समितीने वित्तीय व्यवस्थापन हे देशांतर्गत मध्यवर्ती अधिकोषाचे कार्य आहे आणि मध्यवर्ती अधिकोषाचे वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण असावे, असा सर्वसामान्य विचारही केला. समितीने वित्तपुरवठा हा अर्थव्यवस्थेतील केवळ एक वित्तीय तरलता आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे वित्तपुरवठ्यासाठी अधिकोष विशेष महत्त्वपूर्ण नसून त्याला एक वित्तनिर्मिती करणारे साधन आणि धनको म्हणून महत्त्व आहे. लोक आपल्याजवळील भांडवली संपत्तीच्या साह्याने तसेच कर्ज मिळवून पैसा उभारू शकतात. रॅडक्लिफ समितीने वित्तपुरवठ्यापेक्षा व्याजदराला अधिक महत्त्व दिले. समितीच्या या निष्कर्षाकडे एक वादग्रस्त सैद्धांतिक निष्कर्ष म्हणून पाहिले जाते. समितीच्या मते, ‘व्याजदर हे भांडवलखरेदीसाठी प्रेरित करते. तसेच अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्थेमध्ये वित्तपुरवठ्यापेक्षाही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते; कारण व्याजदरात बदल करून वित्तीय व्यवस्थेवर नियंत्रण आणता येते. मात्र, वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला मोठी आर्थिक कसरत करावी लागते. वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण आणले गेले नाही, तर त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटकांवर पडतो. त्यामुळे या समितीने व्याजदराला वित्तपुरवठ्यापेक्षा जास्त महत्त्व दिले आहे.
रॅडक्लिफ समितीने खाजगी आणि सार्वजनिक या दोन्ही क्षेत्रांतील वित्तमागणीमध्ये समतोल साधण्यासाठी आणि कर्जाच्या उपलब्धतेसाठी व्याजदराला महत्त्वाचे मानले. पेढ्यांना कर्जासाठी आकर्षित करण्यामध्ये व्याजदर महत्त्वाची भूमिका बजावतो. कर्ज व्यवस्थापनासाठी उच्च व्याजदराविषयी समिती सदस्यांनी अधिक विश्लेषण केले नाही. त्याऐवजी अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक स्थैर्यासाठी व्याजदराला सामान्य साधन मानले. आर्थिक तरलतेच्या स्थैर्यासाठी व हुंड्यांच्या प्रवाहासाठी व्याजदर हे उचित असावेत. व्यापारचक्रामध्ये स्थिर व उचित व्याजदर हे खाजगी क्षेत्रांत आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देतात. बाजारातील किंमत घसरणीला मागणी हे प्रेरित करू शकत नाही. किंमत अपेक्षेबाबतही समितीने अधिक विश्लेषण केले नाही. जेव्हा उत्पादन वाढून वस्तूंच्या किंमती घसरतील, तेव्हा गुंतवणूकदारांनी रोख्यांची खरेदी करावी असा युक्तिवाद समितीने केला. जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा बांधकाम संघटना कर्जासाठी कमी रकमेची मागणी करतात; कारण व्याजदराने कोणत्याही दिशेने मागे जावे अशी त्यांची वृत्ती नसते व निधीचा प्रभावसुध्दा त्यामुळे कमी होतो.
गुंतवणूकदारांना नफ्याच्या अपेक्षेपोटी निधीची आवश्यकता असते. त्यामुळे ते बाजारातील किंमत व व्याजदर कमी असताना भागभांडवल कंपन्यांमधील खरेदी केले जाणारे हिस्से खरेदी करतात. याउलट, व्याजदर जास्त असताना ते कमी भागभांडवल खरेदी करतात. त्यामुळे दीर्घकाळामध्ये व्याजदर चढे ठेवावेत, असे समितीने सुचविले आहे.
रॅडक्लिफ समितीने ‘पत ही महाग असू शकते, परंतु दुर्मिळ असू शकत नाही’ असा निष्कर्ष काढला. व्याजदर चढे असतांना प्रत्ययामध्ये (Credit) कपात का केली जाते, याबाबत मात्र समितीला सबळ पुरावा देता आला नाही. मात्र, अस्थायी कर्जांना निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे बॅंकांची तरलता कमी होते. त्यामुळे सरकारकडे सार्वजनिक गुंतवणुकीसाठी निधी कमी पडतो. यातूनच सार्वजनिक खर्चासाठी तुटीच्या वित्त प्रबंधनाची गरज इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेला जाणवली.
रॅडक्लिफ समितीने कर्जव्यवस्थापन हे बॅंक ऑफ इंग्लंडचे कार्य मानले. त्यानुसार अधिकोषाने गुंतवणूकदार आणि अधिकोषेत्तर गुंतवणूकदार यांना कोणत्याही कालावधीमध्ये तारणावर उच्च परतावे द्यावे, असे समितीने सुचविले. सरकारी खर्चास वित्तीय तरतूद करावी, तसेच कोषागारामधील बिलांच्या पुरवठ्यामध्ये उच्चावचने येत असल्याने त्यावरसुध्दा बॅंक ऑफ इंग्लंडचे व्यवस्थापन व नियंत्रण असावे, असे समितीने म्हटले आहे. बाजारामध्ये कोषागार हुंडी (विवरणपत्र) मर्यादित असल्यामुळे उच्च दरामुळे अतिरिक्त खरेदीदार आकर्षित होत नाहीत, असा निष्कर्ष समितीने काढला.
रॅडक्लिफ समितीने मध्यवर्ती बॅंकेच्या पत नियंत्रणासाठी प्रत्यक्ष पत पुरवठ्यापेक्षा खुल्या वित्त बाजारातील व्यवहार या अप्रत्यक्ष कार्यावर भर दिला आहे. ज्याअंतर्गत वित्त बाजाराला सवलती देवून सरकारी शेष खजिना वाढवावा, अशी समितीने शिफारस केली. खुल्या बाजारातील निधी योजनेला येथूनच सुरुवात झाली. सुवर्ण बाजारामधून देखील हुंड्यांची खरेदी-विक्री होत असल्याने इंग्लंडच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये सुवर्ण बाजारांचे महत्त्व या समितीने अधोरेखित केले. सरकारी हुंड्या व ऋणपत्रे यांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना समितीने ‘सरकारी दलाल’ (Government Broker) असे संबोधले. वित्त मागणी-पुरवठ्यामध्ये हे दलाल महत्त्वाची भूमिका बजावतात व ते सर्व प्रकारच्या सरकारी रोख्यांचे (Bonds) स्रोत आहेत.
रॅडक्लिफ समितीमध्ये काही वादग्रस्त पैलूदेखील दिसून येतात. एक म्हणजे दुसऱ्या महायुध्दानंतर १९५१ पासून वित्तीय मापणाची आणि कर्ज व्यवस्थापनाची जबाबदारी समितीने ब्रिटनच्या वित्तीय संस्थांवर दिली; तर दुसरा वादग्रस्त पैलू म्हणजे बॅंक ऑफ इंग्लंड, कोषागार आणि जनता यांच्यातील संबंध समितीने अपरिहार्य मानले. इतर देशांमध्ये पारंपरिक रीत्या अधिकोष आणि राजकीय सत्ता यांच्यामध्येच दृढ संबंध असतात. असे असले तरी दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्लंडची जी हालाकीची आर्थिक अवस्था झाली होती, ती सुधारण्यास रॅडक्लिफ समितीने इंग्लंड सरकारला वेळोवेळी मोलाचे मार्गदर्शन केले आहे.
भारतात रॅडक्लिफ समितीप्रमाणेच आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्‍यासाठी सुखमय चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली १९८२ मध्ये चक्रवर्ती समिती (Chakravarty Committee) गठित करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल एप्रिल १९८५ मध्ये सादर केला. चक्रवर्ती आणि रॅडक्लिफ या दोन्ही समित्‍यांच्या निष्‍कर्षांमध्‍ये साधर्म्‍य दिसून येते. १९७० आणि १९८० या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे बदल होत गेले. सरकारवरील कर्ज दिवसेंदिवस वाढत होते. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेजवळील वित्तपुरवठा वाढविणे आवश्‍यक होते. त्‍यासाठी वैधानिक तरलतेचे प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio) वाढविण्‍यात आले; मात्र यामुळे वित्तपुरवठा वाढून स्फितीजन्‍य (महागाई) स्थिती निर्माण झाली. देशात १९७० मध्ये ८%, १९८० मध्ये ९%, तर १९९० मध्ये १०% इतका महागाईचा दर वाढला होता. यावर उपाय म्हणून; चक्रवर्ती समिती नेमली होती. समितीने गैरस्फितीजन्‍य उपाय व शिफारMr सुचविल्‍या. यांमध्‍ये वित्तपुरवठा वाढीचा दर निश्चित व प्रमाणात असावा. त्‍यासाठी ठोक महागाईचा दर हा ४ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नसू नये, अशी शिफारस केली. रॅडक्लिफ व चक्रवर्ती दोन्ही समित्‍यांनी मध्यवर्ती बँकेच्‍या पत पुरवठ्यावर भर न देता व्‍याजदरावर भर दिला. मध्यवर्ती बँकेने व्‍याजरदरामध्‍ये बदल करून अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थैर्य राखावे, असा दोन्ही समित्‍यांचा प्रमुख निष्कर्ष होता.
समीक्षक – अनिल पडोशी
