आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर निर्बंध आणल्या जाणाऱ्या सरकारच्या आर्थिक धोरणाला संरक्षणवाद असे संबोधले जाते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर निर्बंध आणण्याच्या मुख्यतः दोन पद्धती आहेत. एक, प्रशुल्क निर्बंध (टॅरीफ बॅरिअर्स). दोन, प्रशुल्केतर निर्बंध (नॉन-टॅरीफ बॅरिअर्स).
वस्तू देशाच्या सीमारेषा ओलांडून दुसऱ्या देशात प्रवेश करताना जो कर दिला जातो, त्याला प्रशुल्क कर म्हणतात. याला सीमाशुल्क असेही म्हणतात. साधारणपणे हा कर आयात वस्तुंवर बसविला जातो; मात्र अपवादात्मक तो काही निर्यात वस्तुंवरही लादण्यात येते. प्रशुल्केतर निर्बंधात कोटा, व्यापारबंदी, अनुदान, दंड, निर्यातीवर बंधन, आयात अनुज्ञप्ती इत्यादींचा समावेश होतो.
देशी उद्योगधंद्यांना संरक्षण देऊन स्पर्धात्मक बनविणे, हे संरक्षणवादाचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. यासाठी आयात वस्तुंच्या राशींवर आयातशुल्क लावून त्यांच्या किंमती देशी वस्तुंपेक्षा जास्त ठेवण्यात येतात किंवा आयात वस्तुंच्या राशींवर कोटासारख्या प्रशुल्केतर निर्बंधसाधनांचा वापर करून आयात नियंत्रित करण्यात येते.
देशी उद्योगधंद्यांना संरक्षण देणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. संरक्षणवाद्यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या युक्तिवादाला बालोद्योग संरक्षण युक्तिवाद (इन्फंट इंडस्ट्री आर्ग्युमेंट) म्हणतात. विकसनशील राष्ट्रातील उद्योगधंदे हे नव्यानेच अस्तित्वात आलेले असतात. त्यामुळे त्यांना अनुमापी अनुकूलतेचे (इकॉनॉमिज ऑफ स्केल) फायदे मिळत नसतात. तुलनेने विकसित राष्ट्रातील उद्योगधंदे अगोदरच अस्तित्वात येऊन स्थिर झालेले असतात. त्यांना अनुमापी अनुकूलतेचे फायदे मिळत असल्यामुळे त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंचा सरासरी उत्पादन खर्च विकसनशील राष्ट्रांत उत्पादित होणाऱ्या वस्तुंच्या सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असतो. त्यामुळे विकसनशील राष्ट्रातील उद्योगधंदे विकसित राष्ट्रांतील उद्योगधंद्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत विकसनशिल राष्ट्रांनी जर मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारले, तर विकसनशील राष्ट्रांत उद्योगधंदे उभे राहणार नाहीत. म्हणून त्यांना प्रशुल्क आणि प्रशुल्केतर निर्बंधसाधनांचा वापर करून संरक्षण देणे आवश्यक ठरते. जोपर्यंत अनुमापी अनुकूलतेचे फायदे विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांच्या समान स्तरावर येत नाहीत, तोपर्यंत विकसनशील राष्ट्रांतील उद्योगधंद्यांना सरकारने संरक्षण देण्याची आवश्यकता असते, असे प्रतिपादन संरक्षणवादी करतात.
बालोद्योग संरक्षण युक्तिवादाशिवाय इतर कारणांसाठीसुद्धा विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रे संरक्षणवादी धोरणाचा पाठपुरावा करतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील निर्बंध काढून टाकण्यापूर्वी निश्चित स्वरूपाच्या समायोजनांची आवश्यकता असते. म्हणजे ज्या उद्योगधंद्यांना तौलनिक फायदे असतात, ते उद्योगधंदे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील निर्बंध काढल्यानंतर विस्तृत होण्याची शक्यता असते. याउलट, ज्या उद्योगधंद्यांना तौलनिक तोटे असतात, ते बंद पडण्याची शक्यता असते. त्या उद्योगधंद्यातले कामगार बेरोजगार होण्याची शक्यता असते. या संकोचणाऱ्या उद्योगधंद्यातले कामगार आणि भांडवलधारक यांचा दबावगट सामर्थ्यशाली असला, तर ते राष्ट्र मुक्त व्यापाराऐवजी संरक्षणवादी धोरणाचा अवलंब करते.
इतिहास : ऐतिहासिक दृष्ट्या संरक्षणवादाची मुळे पंधराव्या ते अठराव्या शतकात अस्तित्वात असल्याचे वाणिज्यवादात (मर्कॅंटिलिज्म) आढळते. वाणिज्यवाद हे आर्थिक राष्ट्रवादाचे रूप आहे. आर्थिक व्यवहार जास्तीत जास्त प्रमाणात संपादित करून व राखून ठेवून राष्ट्राला समृद्ध आणि सामार्थ्यशाली करणे, हे वाणिज्यवादाचे उद्दिष्ट होते. हे साध्य करण्यासाठी आयात वस्तुंवर मोठ्या प्रमाणावर प्रशुल्क बसविणे, तर निर्यात वस्तुंवर कमी किंवा काहीच प्रशुल्क न बसविणे आवश्यक असते अशी वाणिज्यवादाची धारणा होती. अशा प्रकारच्या धोरणांमुळे अनुकूल व्यापारशेष निर्माण होतो. सोन्या-चांदीच्या साठ्याची सरकारच्या तिजोरीत वाढ होते. देशातला रोजगार कायम राहतो किंवा त्यामध्ये वाढ होते. त्याचप्रमाणे देशात उत्पादित झालेल्या वस्तुंसाठी नवीन बाजारपेठांचा शोध घेणे, हे वाणिज्यवादाची उद्दिष्ट साधण्याचे मार्ग होते.
अठराव्या शतकाच्या मध्याला इंग्लडमध्ये औद्योगिक क्रांतीचा प्रारंभ झाला. त्यामुळे वाणिज्यवादाच्या संरक्षणवादी धोरणावरचा विश्वास कमी होण्यास सुरुवात झाली. त्यांची जागा निसर्गवादी विचारांनी घेतली. राष्ट्रीय संपत्तीचा उगम हा उत्पादक कार्यात आहे, हे निसर्गवादाचे महत्त्वाचे तत्त्व होते. हे तत्त्व वाणिज्यवादाच्या मतांच्या विरुद्ध होते. ब्रिटीश अभिजात अर्थशास्त्रज्ज्ञ ॲडम स्मिथ आणि डेव्हिड रिकार्डो यांच्यावर निसर्गवादी विचारांचा प्रभाव होता. त्यांनी वाणिज्यवादाच्या संरक्षणवादी धोरणाचे खंडन केले. स्मिथ आणि रिकार्डो हे मुक्त व्यापाराचे समर्थक होते.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर जेव्हा कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नसतात, तेव्हा त्याला मुक्त व्यापार असे संबोधण्यात येते. मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप किंवा निर्बंध नसल्यामुळे वस्तू आणि सेवा यांचा देशांतर्गत किंवा देशादेशांमध्ये मुक्तपणे संचार असतो. स्मिथ यांच्या मतानुसार मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे बाजारपेठांच्या आकारमानात प्रचंड वाढ होते. विशेषीकरण आणि श्रमविभाजनाच्या संधी निर्माण होतात. यामुळे उत्पादनात प्रचंड वाढ होते. मुक्त व्यापाराचे समर्थन करण्याचा युक्तिवाद डेव्हिड रिकार्डो यांनी तौलनिक परिव्यय लाभ सिद्धांताद्वारे मांडला. या सिद्धांतानुसार एखाद्या वस्तुचे उत्पादन करण्यात दोन व्यक्ती किंवा प्रदेश किंवा देश यांना भिन्न विकल्पीखर्च येत असेल, तर त्या वस्तुच्या उत्पादनाला कमी विकल्पीखर्च येतो आणि त्याचे उत्पादन त्यांना फायदेशीर ठरते. मुक्त व्यापारामुळे राष्ट्राचे उत्पादन वाढते. याचा उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांनाही फायदा होतो. मुक्त व्यापाराचे समर्थन करणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांनुसार तत्त्वतः संरक्षणवाद साधन-संपत्तीच्या विल्हेवाटपात (ॲलोकेशन) फेरबदल घडवून आणतो. उत्पादनात विकृती (डिस्टॉर्शन) आणि अकार्यक्षमता निर्माण करतो. यामुळे जागतिक कल्याणात घट होते.
एकोणिसाव्या शतकात युरोपमध्ये उदारमतवादी व्यापार धोरण ठळकपणे प्रस्थापित झाले, तरी काही अर्थशास्त्रज्ञांनी मात्र मुक्त व्यापाराच्या सिद्धांतांच्या गृहितकांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये प्रामुख्याने अलेक्झांडर हॅमिल्टन, डॅनियल रेमन्ड आणि गेऑर्ग फ्रीड्रिख लिस्ट यांचा समावेश करावा लागेल. बालोद्योग संरक्षण युक्तिवाद हा प्रथम हॅमिल्टन यांनी मांडला. पुढे तो रेमन्ड यांनी विकसित केला. नंतर लिस्ट यांनी इ. स. १८४१ मध्ये प्रकाशित केलेल्या द नॅशनल सिस्टिम ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी या त्यांच्या पुस्तकात विस्तृत स्वरूपात मांडला.
लिस्ट यांचा ‘राष्ट्रीय अर्थशास्त्रा’चा सिद्धांत आणि स्मिथ यांचा ‘वैयक्तिक अर्थशास्त्रा’चा सिद्धांत यांत मुलभूत फरक आहे. लिस्ट यांच्या मतानुसार व्यक्तिची आणि राष्ट्राची आर्थिक वर्तणूक यात मुलभूत फरक असतो. व्यक्ती सर्वप्रथम स्वतःच्या हिताचा विचार करते. त्याला प्राधान्य देवून निवड करते. याउलट, राष्ट्र सर्व नागरीकांच्या कल्याणाचा विचार करत असते. म्हणून सर्वप्रथम राष्ट्र विकसित आणि सशक्त होणे गरजेचे असते. आंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापारात सहभागी होण्याअगोदर राष्ट्राने आपल्या देशातल्या शेतीचा आणि उद्योगधंद्याचा विकास करणे आवश्यक आहे. हे साध्य करण्याकरिता संरक्षणवादी धोरण आवश्यक असते.
एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्याला जरी उदारमतवादी व्यापार धोरण प्रस्थापित झाले असले, तरी काही वेळा फ्रांस, जर्मनी आणि युरोपातील इतर काही देश त्यांच्या देशात वाढणाऱ्या औद्योगिकक्षेत्राला संरक्षण देण्यासाठी प्रशुल्क साधनाचा वापर करत होते. इ. स. १९१३ मध्ये मात्र जवळपास सर्व पाश्चिमात्य देशांमध्ये प्रशुल्काचा दर फारच कमी होता आणि आयात कोटाचा क्वचितच वापर करण्यात येत होता.
विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात दोन महायुद्धे झाली. त्यात युरोपीयन राष्ट्रांची प्रचंड हानी झाली. शिवाय इ. स. १९३० च्या दशकात अमेरिकेत व युरोपमध्ये महामंदीची लाट आली. या मंदीमुळे बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले. यावर उपाय म्हणून युरोपमधील राष्ट्रांनी संरक्षणवादी धोरणांच्या साधनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. परिणामी जागतिक व्यापाराच्या दरामध्ये प्रचंड घट झाली.
जागतिक व्यापारात वृद्धी होण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर गॅटसारख्या (GATT) बहुपक्षीय मुक्त व्यापार कराराची स्थापना करण्यात आली. संघटनेचे सभासद असलेल्या राष्ट्रांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि व्यापारात वाढ होण्यासाठी बहुपक्षीय नियमावली तयार करण्यात आली; मात्र १९७० च्या दशकात तेल आणि वित्तीय अरिष्टांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पुन्हा संरक्षणवादी धोरणाचा वापर होऊ लागला. असे असले, तरी १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली. या संघटनेचे सभासद असणाऱ्या राष्ट्रांसाठी व्यापाराच्या वाटाघाटींसाठी आणि व्यापारासंदर्भातील वादाचा समेट करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्वरूपात व्यासपीठ निर्माण झाले.
सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाचा आकृतिबंध हा मुक्त अर्थव्यवस्थेकडून संरक्षणवादाकडे आणि संरक्षणवादाकडून पुन्हा मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे अशा चक्रीय हालचालींच्या स्वरूपात दिसून येतो. ऐतिहासिक दृष्ट्या असे आढळून येते की, जेव्हा राष्ट्र आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या सामर्थ्यशाली होते, तेव्हा ते मुक्त व्यापार धोरणाचा पुरस्कार करते. उदा., एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्याला ब्रिटन जागतिक स्तरावर आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या प्रबळ झाल्यावर त्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील निर्बंध कमी केले. तसेच दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका जेव्हा सामर्थ्यशाली राष्ट्र झाले, तेव्हा अमेरिकेने गॅट या बहुपक्षीय मुक्त व्यापार कराराद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील निर्बंध कमी करण्याचा पाठपुरावा केला. याउलट, ज्या वेळेस युद्ध आणि आर्थिक मंदी निर्माण होते, त्या वेळेस राष्ट्रे संरक्षणवादी धोरणाचा अवलंब करतात.
अनुभवनिष्ठ पुरावा : बाल्डवीन आणि कॅपी यांच्या संशोधनानुसार जागतिक व्यापारात मोठ्याप्रमाणात झालेल्या वाढीचा संबंध उदारमतवादी व्यापार धोरणाशी आहे; तर काही संशोधकांच्या मते, तौलनिक लाभाच्या सिद्धांतापेक्षा आंतरजात तांत्रिक बदल (इंडोजीनस टेक्निकल चेंज), अनुमापी अनुकूलता आणि अपूर्ण स्पर्धा हे घटक आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा आकृतिबंध जास्त स्पष्ट करतात. या घटकांच्या अस्तित्वामुळे या अभ्यासकांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सरकारचा हस्तक्षेप समर्थनीय ठरतो.
पॉल क्रुगमन यांच्या मते, काही विशिष्ट गटाचा म्हणजे भांडवलदारांचा सरकारवर दबाव असल्यामुळे या वर्गाचे हित जपण्यासाठी सरकार बाजारपेठेत अनावश्यक आणि चुकीचा हस्तक्षेप करत असते. या हस्तक्षेपामुळे त्या देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्याची जरी शक्यता असली, तरी या धोरणाचा फायदा या विशिष्ट गटालाच होतो आणि त्याचा भुर्दंड मात्र ग्राहकांना द्यावा लागतो. थोडक्यात, वास्तविक जगात बाजार जेवढा अपूर्ण असतो, तेवढेच राजकारण अपूर्ण असते. संरक्षणवाद जरी आर्थिक दृष्ट्या अकार्यक्षम असला, तरी राजकीय दृष्ट्या कार्यक्षम असू शकतो.
संदर्भ :
- Baldwin, Robert E., The New Protectionism: A Response to Shifts in National Economic Power, Cambridge, 1986.
- Bhagwati, Jagdish N., Protectionism, Cambridge, 1988.
- Capie, Forrest, Tariffs and Growth : Some Illustrations from the World Economy, 1850–1940. Manchester, 1994.
- Greenwald, Douglas, Encyclopedia of Economics,1982.
- History of Political Economy, Vol (45), 2013.
- Krugman, Paul, Development, Geography, and Economic Theory, Cambridge, 1995.
समीक्षक : श्रिनीवास खांदेवाले
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
