व्यापार, विनिमय, पैसा आणि कर यांचे नियमन करण्यासाठी सरकारनी केलेले उपाययोजना म्हणजे राजकीय अर्थकारण. यास आज आर्थिक धोरण असे म्हटले जाते. या संज्ञेला आर्थिक प्रश्नांच्या अभ्यासासाठी वापरले जावू लागले. राजकीय अर्थकारण ही संकल्पना अठराव्या शतकातील फ्रान्स आणि इंग्लंड या देशांच्या सुवर्णकाळाशी जोडलेली आहे. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ ॲडम स्मिथ यांनी त्यांच्या १७७६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या वेल्थ ऑफ नेशन (राष्ट्राची संपत्ती) या ग्रंथामधून राजकीय अर्थकारणाकडे अर्थशास्त्रातील नवीन शाखा म्हणून पाहिले. समाजशास्त्रामध्ये या संकल्पनेच्या आधारे सामाजिक, नैतिक, ऐतिहासिक मुद्यांना जोडण्यात आले. राजकीय अर्थकारण हे उत्पादन, अतिरिक्त मूल्य, नियंत्रण, रोजगार, व्यापार इत्यादी घटकांशी संबंधित आहे. राजकीय अर्थकारण एक मान्यताप्राप्त शैक्षणिक व्यवसाय बनला आणि त्याला एक विज्ञान मानले जाऊ लागले. स्कॉटिश विद्यापीठामध्ये ही संज्ञा खूप काळापर्यंत सामान्यत: अर्थशास्त्र म्हणून वापरली जात.
प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ विल्यम स्टॅन्ली जेव्हन्झ आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ ॲल्फ्रेड मार्शल यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस अर्थशास्त्रासाठी ‘राजकीय अर्थकारण’ हा शब्द वापरला; मात्र रॉबिन्ससारख्या अभ्यासकांनी राजकीय आणि आर्थिक या दोघांमध्ये फरक केला. या दोघांमधील भिन्नता मार्क्सवादाच्या इतिहासाशी संबंधित आहे. एंगेल्स यांनी त्यांच्या ‘आउटलाइन्स ऑफ अ क्रिटिक ऑफ पोलीटीकल इकोनॉमी’ या लेखातून असे मत मांडले की, नवीन आर्थिक विचार हे अ‍ॅडम स्मिथपासून सुरू झालेली स्पर्धा आणि मुक्त व्यापाराला अनुकूलता येथून सुरू झाले आहे; परंतु त्यांनी खाजगी संपत्तीवर प्रश्न केले नाही. त्यामुळे भांडवलशाहीचे सामाजिक आणि आर्थिक दुष्परिणाम निर्माण झाले. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ कार्ल मार्क्स यांनी त्यांच्या कॉन्ट्रिब्युशन टू अ क्रिटीक ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी या ग्रंथामधून या संज्ञेला आधिक विस्ताराने मांडून तिला नवीन अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला. कार्ल मार्क्स, मॅक्स वेबर, एमिल दुरखीम यांसारख्या समाजशास्त्रज्ञांनी अर्थकारणापासून फारकत घेऊन सामाजिक जीवनातील व्यवहार अभ्यासणे हे आधुनिकतेच्या स्वरूपाला आणि भांडवली उत्पादनाला समजून घेण्यासाठी कठीण ठरू शकते, हे दाखविले. राजकीय अर्थकारणातून केवळ भौतिक जीवनाचाच दृष्टीकोन मिळू शकतो असे नाही, तर अस्मिता, संस्कृती यांसारखे इतर दृष्टीकोनही मिळू शकतात. वस्तुतः राजकीय अर्थकारण वैयक्तिक आणि सामुदायिक जीवनातील गुंतागुंत निर्देशित करू शकते. यामुळे आपल्याला ऐतिहासिक घटनांचा सहसंबंध तपासता येऊन त्याचा संदर्भ वैयक्तिक जीवनाला जोडता येऊ शकतो.
राजकीय अर्थकारण हा असा दृष्टीकोन आहे, जो राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही घटकांच्या आंतरसंबंधांचा अभ्यास करतो. हे आंतरसंबंध तपासताना राजकीय घटकांचा अर्थकारणावर होणारा प्रभाव अशा एकांगी स्वरूपात विश्लेषण केले जात नाही, तर या दोन्ही घटकांचा एकमेकांवर पडणारा प्रभाव आणि त्यातील गुंतागुंत अभ्यासण्याचे राजकीय अर्थकारण कार्य करत असते. राजकीय अर्थकारणामध्ये प्रत्येक राजकीय घटनेचा परिणाम अर्थकारणातून कसा प्रस्तुत होतो व ती घटना घडण्यासाठी आर्थिक क्रिया, व्यवहार कसे संचलित करत असतात यांबाबत सूक्ष्म व्यवहारांच्या अध्ययनाचा समावेश होतो. राजकीय अर्थकारणाचा एकमेकांवर असणार्‍या प्रभावांबरोबरच या दोन्ही घटकातील गुंतागुंतही महत्त्वाची आहे. मानवी जीवनातील दैनंदिन व्यवहार हे सत्ताकारण, अर्थकारण, समाजकारण इत्यादींच्या सहमतीतून घडत असतात. दैनंदिन जीवनातील व्यवहारांची जडणघडण राजकीय अर्थकारणाची प्रक्रिया असते. समाजशास्त्राने या संकल्पनेकडे सर्वव्यापी दृष्टीकोनातून पाहिले आहे. कुटंब, आप्तव्यवस्था, जात, वर्ग, लिंगभाव इत्यादी कोटीक्रमांना एकत्रितपणे तपासण्यासाठी व त्यातील सूक्ष्म ज्ञान मिळविण्यासाठी हा दृष्टीकोन महत्त्वाचा ठरतो.
राजकीय अर्थकारण ही संकल्पना एकमेकांच्या परस्परस्नेही नातेसंबंधातून निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही संकल्पना सैद्धांतिक अवकाश निर्माण करते आणि या अवकाशातून दोन्ही संकल्पनांमधील संबंध स्पष्ट होतो. राजकीय अर्थकारणामुळे राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही क्षेत्रांतील गुंतागुंत व सहसंबंध समजण्यास मदत होते. राजकीय अर्थकारण हे दृष्टीकोन, संकल्पना आणि पद्धती अशा तीनही घटकांचे एकत्रीकरण आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि राजकीय घटनांची माहिती मिळविण्यासाठी व तिचे विश्लेषण करण्यासाठी राजकीय अर्थकारण ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते. यातून आर्थिक, सामाजिक व राजकीय घटकांमधील एकमेकांवरील प्रभाव आणि वेगवेगळ्या संस्थांवर याचा होणारा परिणाम यांबाबत माहिती मिळत असते. राजकीय अर्थकारणामुळे आंतरविद्याशाखीय संवाद साधला जातो व त्यातून महत्त्वाचे विश्लेषण बाहेर येतात.
समाजशास्त्रामध्ये राजकीय अर्थकारण या दृष्टीकोनाचा वापर १९७० नंतर मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. राजकीय अर्थकारण या दृष्टीकोनाचा वापर करणारे समाजशास्त्रज्ञ सुरुवातीला बृहत् (मॅक्रो) पातळीवर आणि राज्यसंस्थेच्या भुमिकेसंदर्भात वापर करत. १९८० नंतर मात्र भांडवलशाहीतील उत्पादनप्रणाली, तिचे प्रारूप, आधुनिक समाजातील भांडवलशाहीतील विविधता, अविकसित राष्ट्रातील विकासाची गती या सर्वांसाठी या संकल्पनेचा वापर करण्यात आला. सुरुवातीला औद्योगिक क्षेत्रातील अभ्यासासाठी व त्याचा समाजावरील परिणाम अभ्यासण्यासाठी हा दृष्टीकोन महत्त्वाचा ठरला. आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेला अभ्यासण्यासाठीसुद्धा या दृष्टीकोनाचा उपयोग केला जाऊ लागला.
संदर्भ :
- पाटील, शरद, दास शूद्रांची गुलामगिरी, शिरूर, २००८.
- गर्गे, स. मा., भारतीय समाजविज्ञान कोश, पुणे, १९८७.
- Gupta, Dipankar, Social Stratification, New Delhi, 1992.
- Habib Irfan, The Agrarian System of Mughal India : 1556-1707, New Delhi.
- Jevons, W. S., Principles of Economics, London, 1879.
- Lele, Jayant, Elite Pluralism and Class Rule : Political Development in Maharashtra, Bombay, 1982.
- Marshall, A., Principles of Economics, London, 1890.
- Marshall, Gordon, Oxford Dictionary of Sociology, New York, 1998.
- Marx, Karl, A Contribution to a Critique of Political Economy, 1859.
- Marx, Karl, Capital : A Critique of Political Economy, Harmondsworth, 1976.
- Mukherjee, R., The Dynamics of a Rural Society, Berlin, 1957.
- Robbins, L. C., The Economic Basis of Class Conflict and Other Essays in Political Economy, London, 1939.
- Staniland, M., What Is Political Economy? New Haven, 1985.
समीक्षक : संजय सावळे
