ब्रिटनच्या यूरोपीय संघातून रितसर बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला ‘ब्रेक्झिट’ म्हणतात. ब्रिटन या शब्दाच्या स्पेलिंग मधील ‘बी’ व ‘आर’ ही आद्याक्षरे आणि ‘बाहेर पडणे’ (एक्झिट) यांचे
मिळून ‘ब्रेक्झिट’ ही संकल्पना तयार झाली.
इंग्लंडचे इंग्लिश, स्कॅाटलंडचे स्कॅाटिश, वेल्सचे वेल्श आणि उत्तर आयर्लंडचे आयरिश मिळून सर्व ब्रिटीश युनायटेड किंगडम (यूके) मध्ये राहतात. बरेचदा ब्रिटन, इंग्लंड, ग्रेट ब्रिटन आणि युनायटेड किंगडम हे शब्द समानार्थाने वापरले जातात; परंतु या शब्दांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत. ब्रिटनमध्ये इंग्लंड आणि वेल्स यांचा समावेश होतो; ग्रेट ब्रिटनमध्ये इंग्लंड, वेल्स आणि स्कॅाटलंड यांचा समावेश होतो; तर ‘युके’मध्ये इंग्लंड, वेल्स, स्कॅाटलंड आणि उत्तर आयर्लंड यांचा किंवा ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंडचा समावेश होतो. १९७३ पासून ‘युके’ यूरोपीयन युनियन ‘इयू’ मध्ये आहे. ‘इयू’चे वैशिष्ट्य म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धातील विनाशानंतर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी यूरोपीय देश एकत्र आले. या देशांनी आपापसांत व्यापारवृद्धीसाठी मुक्त व्यापारक्षेत्र, समान प्रशुल्क धोरण यांसाठी मुक्त व्यापारसंघ आणि सर्व यूरोपीय राष्ट्रांसाठी एकच सामायिक बाजारपेठ स्थापन केली. त्यानंतर आर्थिक एकात्मता साधण्याच्या दृष्टीने समान आर्थिक धोरणे व एक चलन यांमध्ये ब्रिटन सामील नाही, अशी प्रगती करत यूरोपीय संघ स्थापन केला. या संघातील एकूण २८ सदस्य देशांमध्ये आर्थिक आणि राजकीय सामंजस्य निर्माण केले. आर्थिक एकात्मीकरणाच्या दिशेने वाटचाल केलेला यशस्वी संघ या दृष्टीने जगाला यूरोपीय संघाची ओळख निर्माण झाली.
‘इयू’मध्ये समाविष्ट असलेल्या ‘युके’मधील जनतेमध्ये २०१५ सालच्या सुमारास प्रचंड अस्वस्थता होती; कारण ‘इयू’मुळे ‘युके’ची आर्थिक प्रगती खुंटली. ‘युके’ला ‘यूई’कडून अनेक प्रकारचे आर्थिक व राजकीय नियम-निर्बंध घातले जातात. ‘इयू’मध्ये सदस्य देश शुल्क रक्कम म्हणून अब्जावधींपेक्षा अधिक रक्कम भरतात. शिवाय ‘युके’ची अशी धारणा होती की, शुल्क रक्कमेच्या तुलनेत त्यांना परतावा मिळत नाही. ‘युके’च्या सीमारेषांवर ‘इयू’चे नियंत्रण असल्याने अन्य ‘इयू’ बेरोजगार स्थलांतरित नागरीकांना ‘युके’मध्ये सहज प्रवेश मिळाला. परिणामी, ‘युके’मध्ये विविध प्रकारच्या रोजगारासाठी अल्पवेतनावर काम करणारे कामगार उपलब्ध झाले. याचा परिणाम ‘युके’तील रहिवासी बेकार झाले. ‘युके’तील आरोग्यसुविधांवर ताण आला आणि नागरीकांच्या राहणीमानात मंद वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर ‘युके’चे स्वतंत्र अस्तित्व असल्यास या प्रश्नांचे निराकरण होईल, असे जनतेला वाटू लागले. याच सुमारास २०१५ मध्येच ‘युके’मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. या निवडणुकीत पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून विजयी झाले. कॅमेरून यांना ‘युके’ने ‘इयू’मध्ये राहून मोठी बाजारपेठ, रोजगाराच्या सार्वत्रिक संधी, व्यापारवृद्धी यांतून आर्थिक प्रगती साध्य करावी असे वाटत होते; परंतु निवडणुकीतील वचनाप्रमाणे ‘इयू’ने संघात राहावे की, बाहेर पडावे यासाठी त्यांनी सार्वत्रिक मतदान घेतले. त्यानुसार ‘युके’मधील ७१.८ टक्के म्हणजेच तीस दशलक्षपेक्षा अधिक जनतेने मतदान केले. त्यामध्ये इंग्लंड व वेल्सच्या जनतेने संघातून बाहेर पडण्यासाठी कौल दिला; तर स्कॅाटलंड आणि उत्तर आर्यलंड येथील जनतेने ‘इयू’मध्ये राहणे पसंत केले. ‘युके’मधील एकूण ५२ टक्के जनतेने ब्रेक्झिटसाठी मतदान केले आणि ४८ टक्के जनतेने यूरोपीय संघात राहण्यासाठी मतदानाचा कौल दिला. परिणामी, ‘ब्रेक्झिट’चा निर्णय निश्चित झाला.
‘इयू’च्या अनेक करारांपैकी महत्त्वाच्या लिस्बन करारातील कलम ५० च्या तरतुदीनुसार दोन्ही बाजुंनी म्हणजेच ‘इयू’ आणि ‘युके’ यांना विभाजनाच्या अटी मान्य करण्यास दोन वर्षांची मुदत मिळाली. २९ मार्च २०१९ रोजी ‘युके’ ‘इयू’मधून बाहेर पडेले. ब्रेक्झिट प्रक्रिया थांबविण्यासाठी ‘युके’तील कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे; परंतु १० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या ‘यूरोपीयन कोर्ट ऑफ जस्टिस’ यांच्या निर्णयानुसार ‘युके’ हे कलम ५० म्हणजेच ब्रेक्झिट प्रक्रिया इतर यूरोपीयन देशांची परवानगी न घेता एकतर्फी रद्द करू शकते. त्यासाठी ही प्रक्रिया लोकशाही मार्गाने होणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान थेरेसा मेरी यांनी पुराणमतवादी खासदारांना असा इशारा दिला होता की, ब्रेक्झिट करारास विरोध केल्यास ब्रेक्झिट प्रक्रिया होणार नाही. याच दरम्यान दुसऱ्या सार्वमताची मागणी स्कॉटिश नॅशनल पार्टी, लिबरल डेमोक्रॅट, ग्रीन पार्टी, काही पुराणमतवादी आणि बहुसंख्य श्रमिक पक्षाच्या खासदारांनी केली होती. त्यांच्या मते, शेवटचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा नागरिकांना असावा. दुसऱ्या सार्वमतांनुसार जर ‘युके’ ‘इयू’मध्ये राहत असेल, तर ‘इयू’मधील नेते कलम ५० ची मुदत वाढविण्यास तयार होतील; परंतु ही मुदत काही महिन्यांचीच असेल.
ब्रेक्झिट करार दोन भागात विभागाला आहे. एक, ५८५ पानांचे ब्रेक्झिट करारनामा, ज्यामध्ये ‘युके’ला ‘इयू’मधून बाहेर पाडण्यासाठीचे नियम आणि अटी नमूद केल्या आहेत. दोन, भविष्यातील ‘युके’-‘इयू’ संबंध कसे असतील यासंबंधीचे २६ पानांचे परिपत्रक आहे; परंतु हे परिपत्रक कायद्याने बंधनकारक नाही.
‘युके’ला ‘इयू’मधून बाहेर पडण्यासाठी वेळ लागेल. तोपर्यंत ‘इयू’चे सर्व कायदे व नियम ‘युके’ला पाळावे लागतील; मात्र ‘इयू’तून बाहेर पडण्याच्या निर्णयामुळे ‘इयू’संबंधी कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत ‘युके’ला भाग घेता येणार नाही.
ब्रेक्झिटमुळे जगातील अनेक देशांमध्ये आर्थिक परिणाम दिसतील. त्यामुळे अनेक देशांनी आर्थिकसंबंधातील धोरणात्मक हालचाली अगोदरच सुरू केल्या आहेत. यूरोपमध्ये सध्या
जागतिक मंदीचे सावट, निर्वासितांचा प्रश्न आणि ब्रेक्झिट अशी आव्हाने आहेत. ब्रेक्झिटची प्रेरणा घेऊन इतर देशांनी सार्वमताने यूरोपीय संघाबाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास यूरोपीय संघाच्या आर्थिक एकात्मीकरण प्रक्रियेत अडथळे येतील. भारत आणि यूरोपीय संघ परस्परांच्या गरजांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने एकमेकांस पूरक असल्यामुळे यूरोपीय संघ आणि भारताचे संबंध दृढ होतील. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ब्रेक्झिटचा कोणताही मोठा विपरित परिणाम संभवत नाही.
यूरोपीयन तह २००९ अनुसार अनुच्छेद ५० चा आधार घेऊन यूरोपीयन समुदायातील कोणताही देश या संघटनेचा त्याग करून त्यातून बाहेर पडू शकतो. त्यानुसार ब्रिटनने या समुदायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी २०१६ मध्ये घेतलेल्या सार्वमताने तशा निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. निर्गमनाची प्रक्रिया मार्च २०१७ मध्ये सुरू झाली आणि औपचारिकरीत्या ३१ जानेवारी २०२० रोजी ब्रिटन या समुदायातून बाहेर पडला व ४७ वर्षांचे हे साहचर्य संपुष्टात आले.
समीक्षक : राजस परचुरे
