भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ नुसार राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही. ‘सदर अनुच्छेद सरकार व त्याच्या इतर संलग्न विभागांवर जबाबदारी निश्चित करते की, सर्व व्यक्तींना समान वागणूक मिळेल. येथे समानतेचा अर्थ समजावून घेणे महत्त्वाचे आहे. समानता म्हणजे जे एकाच परिस्थितीमध्ये आहेत अशांना एकाच तराजूत तोलून समान वागणूक देणे. ह्याचाच अर्थ असा की, जे समान परिस्थितीमध्ये नाहीत त्यांच्यासाठी, त्यांच्या पुनरुत्थानासाठी विवेकपूर्ण वर्गीकरण करून, त्यांच्यासाठी तयार केलेले विशेष कायदे अथवा त्यांना दिलेली स्वतंत्र वागणूक ही समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन नसेल. थोडक्यात, जे समान परिस्थितीमध्ये नाहीत अशा शोषित, पीडित व्यक्तींना विशिष्ट सवलतींचा लाभ वैध पद्धतीने विवेकपूर्ण वर्गीकरणामुळे मिळू शकतो. अशाप्रकारे वर्गीकरण करताना दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणे औचित्याचे ठरेल. १. जे वर्गीकरण करून, ज्या असमान वर्गाला काही लाभ मिळणार आहे त्यामागे सकृतदर्शी विचार व स्पष्टपणे दिसणारी असमानता दिसावी, जी दूर करण्यासाठी अशाप्रकारे वर्गीकरण केले जात आहे. २. ज्या कायद्याद्वारे असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे त्याचा उद्देश आणि प्रत्यक्ष केलेले वर्गीकरण ह्याचा ताळमेळ बसायला हवा.
अनुच्छेद १४ अन्वये समानतेचा हा हक्क सर्वांना प्राप्त झाला आहे. अत्यंत काळजीपूर्वक वापरलेले ‘कोणत्याही व्यक्तीस’ हे शब्द म्हणजे संविधानकर्त्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीचे उत्तम उदाहरण आहे. फक्त भारतीय नागरिकच नव्हे, तर सर्व व्यक्तींना समानतेचा अधिकार भारतीय संविधानाने बहाल केला आहे. समानतेचा हक्क हा एकाच अनुच्छेदामध्ये नसून अनुच्छेद १४ हे समानतेच्या हक्काचा मुख्य स्रोत आहे.
अनुच्छेद १५ नुसार राज्य कोणत्याही नागरिकांमध्ये धर्म, पंथ, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ अथवा वरीलपैकी कोणतेही एक ह्या आधारावर भेदभाव करू शकत नाही. परंतु सदर अनुच्छेद फक्त भारतीय नागरिकांना लागू आहे. संविधान हे नुसते कायद्याचे स्रोत म्हणून सर्वोच्च कायदा नाही, तर ते एक सामाजिक, राजकीय दस्तऐवज आहे. त्यामुळे साहजिकच समाजातील प्रश्नांना थेट उत्तरे देणे आणि असमानता समाजातून वजा करणे हा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. ह्याच उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी अनुच्छेद १५(२) अन्वये हिंदू धर्मातील सर्वांसाठी सर्व मंदिरे खुले करणे, तसेच सर्व सार्वजनिक ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे असमान वागणूक देण्यात येऊ नये अशाप्रकारे तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात, असमान वागणूक देण्यास प्रतिबंध फक्त अनुच्छेद १५(१) मध्ये उल्लेख केलेल्या आधारांनाच लागू आहे. म्हणजेच एखादे उपहारगृह किंवा जेथे राहायची व्यवस्था होते असे ठिकाण एखाद्या संसर्गजन्य आजाराने प्रभावित व्यक्तीला प्रवेश नाकारू शकते. तसेच अनुच्छेद १५(३) नुसार राज्याला स्त्रिया व लहान मुले ह्यांच्यासाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी विशिष्ट कायदे करणे, त्यांच्यासाठी जागा राखीव ठेवणे इ.ची राज्याला मुभा मिळते. लहान मुलांना कामगार म्हणून नेमण्यास मनाई करण्याचे कायदे करता येतात.
श्रीमती चंपाकम दोराईराजन वि. मद्रास राज्य ह्या खटल्याच्या निकालामध्ये मे. सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास विद्यापीठाने दिलेले आरक्षण रद्द केले. सदर निकालामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणच देता येणार नाही की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. म्हणून पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद १५(४) समाविष्ट करण्यात आले. ह्या अनुच्छेदानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये सामाजिक अथवा शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घटकांसाठी आरक्षण देण्यास राज्याला स्वातंत्र्य देण्यात आले. अनुच्छेद १५(५) नुसार असे आरक्षण खाजगी शैक्षणिक संस्थांसाठीदेखील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुच्छेद १६ नुसार सर्वांना सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये संधींची समानता आहे, असे जाहीर करण्यात आले आहे. अनुच्छेद १६(४) अन्वये नोकरीच्या ठिकाणी मागासवर्गीयांस आरक्षण देणे व त्या संदर्भातील निर्णय घेणे, ह्याची मुभा राज्याला देण्यात आली आहे.
तसेच अनुच्छेद १७ नुसार अस्पृश्यता हा गुन्हा ठरविण्यात आला असून त्या संदर्भात शिक्षण व इतर तरतुदी ठरविण्याचे अधिकार व जाबाबदारी राज्यावर सोपविण्यात आली आहे.
अनुच्छेद १८ नुसार किताबांवर बंदी घालण्यात आली आहे. ह्याचाच अर्थ असा की, ज्या किताबांमुळे समाजातील असमानता ठळकपणे दिसेल, अशा किताबांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे.
अशाप्रकारे अनुच्छेद १४ ते १८ अन्वये समानतेचा हक्क संरक्षित केला गेला आहे.
संदर्भ :
समीक्षक : प्रफुल्ल लेले