उद्योग जगतात नवीन उद्योगसंस्थांचा प्रवेश मर्यादित करणारी किंमत निश्चिती. बाजाराच्या मक्तेदारी, अल्पविक्रेताधिकार अशा प्रकारांमध्ये उत्पादकाला मिळणाऱ्या असाधारण नफ्यामुळे नवीन उद्योगसंस्था आकृष्ट होतात. त्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यासाठी किंवा त्यांना प्रवेश करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी मक्तेदार जे किंमतविषयक धोरण राबवितो, त्याला ‘प्रवेश मर्यादित करणारी किंमत निश्चिती धोरणʼ असे म्हणतात. यांसारख्या किंमतविषयक धोरणानुसार मक्तेदार किंवा विक्रेता अशा किमतीला उत्पादनाची विक्री करतो की, ती किंमत वस्तू उत्पादनाच्या सरासरी खर्चापेक्षा कमी असते अथवा ती किंमत बाजारात नव्याने प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या उद्योगसंस्थांना परवडणारी नसते. असुरक्षिततेची भावना असणारा मक्तेदार किंवा अल्पविक्रेताधिकार यांमधील किंमत ठरविणारी आघाडीची उद्योगसंस्था किंवा कार्टेल (एक प्रकारचे औद्योगिक संघटना) हे नवीन उद्योगसंस्थांच्या प्रवेशास उत्तेजन मिळू नये म्हणून अशी किंमत आकारतात की, जी अल्पकालीन नफा महत्तम करणाऱ्या किमतीपेक्षा (सीमांत प्राप्ती = सीमांत खर्च) कमी असते.
बेन यांनी १९५० च्या दशकात वास्तवातील निष्कर्षांवर आधारित उद्योगसंस्थेच्या किंमतविषयक धोरणांसंबंधी काही निष्कर्ष काढले. त्यानुसार उद्योगसंस्था या दीर्घकाळापर्यंत यांसारख्या किंमती आकारत होत्या. जेव्हा मागणीची लवचिकता एकापेक्षा कमी असते आणि मागणीच्या लवचिकतेचे मूल्य एकापेक्षा कमी असते, तेव्हा सीमांत प्राप्ती ऋण व किंमत प्राप्ती हे महत्तम करणारी नसते. बेन यांच्या मते, ज्या मक्तेदाराचे नवीन उद्योगसंस्थेच्या बाजारातील प्रवेशावर पूर्ण नियंत्रण आहे, तो मक्तेदार अशी किंमत आकारतो, जी अल्पकाळात व दीर्घकाळात सीमांत प्राप्ती = सीमांत खर्च ही अट पूर्ण करते. मक्तेदारीमध्ये दुसऱ्या उद्योगसंस्थेच्या प्रवेशाच्या समस्येची भिती नेहमीच असते; मात्र अशी भिती आधार किंवा निराधार असू शकते. म्हणूनच मक्तेदारी संस्थेला अशी किंमत ठरवावी लागते की, जी नवीन उद्योगसंस्थेच्या प्रवेशाची शक्यता कमी करते. यावरून असे म्हणता येईल की, नव्या संस्थेचा प्रवेश मर्यादित करणारे किंवा त्याला अटकाव करणारे किंमतविषयक धोरण हे किंमत = दीर्घकालीन सरासरी खर्च आणि सीमांत प्राप्ती = सीमांत खर्च अशा वेळी असणारी किंमत यांचे मिश्रण होय. बेन यांनी नवीन उद्योगसंस्थांना प्रवेश मर्यादित करण्यासाठी प्रवेशासंबंधीची एक अट पुढील सूत्ररूपाने मांडली आहे :
E चे मूल्य धन असल्यास स्पर्धात्मक किमतीपेक्षा जास्त मोबदला (प्रिमियम) मिळतो, तर E चे मूल्य ऋण असल्यास स्पर्धात्मक किमतीपेक्षा कमी मोबदला मिळतो, जो योग्य नाही. यावरून असे म्हणता येईल की, प्रवेश सीमित करणारी किंमत ही प्रस्थापित उद्योगसंस्थेला मिळणारा वाढावा आहे; कारण अशी किंमत ही स्पर्धात्मक किमतीपेक्षा जास्त असते.
नवीन उद्योगसंस्थेच्या प्रवेशास अटकाव करण्यासाठी किंमत ठरविताना उद्योगसंस्थेने (१) उद्योगसंस्थेच्या संभाव्य प्रवेशाचा खर्च, (२) बाजारातील मागणीचे प्रमाण/आकारमान व तिची लवचिकता, (३) उद्योगसंस्थांची संख्या, (४) दीर्घकालीन सरासरी खर्च वक्राचा आकार आणि पातळी हे चार घटक लक्षात घेतले पाहिजे.
बेन यांनी मर्यादा किंमत याबाबत मांडलेल आपले मत महत्त्वाचे आहे; परंतु त्यांनी केवळ नवीन उद्योगसंस्थेच्या प्रवेशाचा विचार केला आहे. क्रॉस एन्ट्री किंवा टेक ओव्हर इत्यादींचा विचार त्यांनी केलेला नाही. बेन यांच्यानंतर अर्थशास्त्रज्ञ फ्रांग्को मोदिल्यानी, सीलॉस लाबिनी, जे. एन. भगवती यांनी देखील ‘द थिअरी ऑफ लिमिट प्राईसिंग’संदर्भात सिद्धांत मांडले आहेत.
संदर्भ :
- Ahuja, H. L., Advanced Economic Theory, 2017.
- Salvatore, Dominick, Managerial Economics : Principles and Worldwide Applications, 2007.
समीक्षक : अनिल पडोशी