अधिकारदान : एका व्यक्तीचे किंवा नागरिकाचे अधिकार दुसऱ्या व्यक्तीस अगर संस्थेस दिले जाणाऱ्या क्रियेस अधिकारदान म्हणतात. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सार्वभौम सत्ता जनतेची असून सर्व कायदे करण्याच्या अधिकार संविधानाप्रमाणे प्रतिनिधिमंडळ म्हणजे विधिमंडळ अगर संसदेस देण्यात आलेला असतो. परंतु कधीकधी विधिमंडळ विशिष्ट बाबींपुरते कायदे करण्याचे अधिकार कार्यकारी-मंडळालाच सुपूर्त करते. न्यायसंस्थेच्या व्यवस्थेत आणि प्रशासन-व्यवहारातही विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन असे अधिकारदान होत असते. जिल्हाधिकाऱ्याचे काही विशिष्ट अधिकार कामाच्या सोयीसाठी खालच्या अधिकाऱ्यास देण्यात आल्यास तेवढ्या कामापुरता तो जिल्हाधिकारीच समजला जातो. ब्रिटनमध्ये स्कॉटलंडच्या कारभारासाठी नेमलेला मंत्री त्या भागापुरते इतर मंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणारे अधिकार वापरतो, हे अधिकारदानाचेच उदाहरण आहे. भारतात सरकारचे काही शासकीय अधिकार जिल्हा परिषद अगर अन्य संस्थांस देण्यात आले आहेत.
संदर्भ :