प्राचीन भारतीय संस्कृतीत गुरुला समाजामध्ये, राजदरबारी इत्यादी स्तरांवर मानाचे स्थान होते. त्यांना राजाश्रय व समाजसाहाय्य होते. स्वतंत्र गुरुकुलात किंवा आश्रमात विद्यार्थ्यांना
राहावे लागत. त्यामुळे तत्कालीन विद्यार्थ्यांवर गुरुच्या सान्निध्यात विविध प्रकारचे संस्कार होत. विद्यार्थ्यांचा जीवनोपयोगी सर्व आवश्यक गुणांचा विकास होऊन तो सर्वगुणसंपन्न होत; परंतु कालांतराने शिक्षकांची आर्थिक परिस्थिती, आदर, मानसन्मान हळुहळु कमी होत गेला. शिक्षणाच्या स्वरूपात बदल होत गेला.
पूर्वीच्या काळी शिक्षण हे समाजातील मुठभर लोकांसाठी उपलब्ध असे; पण आज माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षण सर्वांसाठी खुले आहे. शिक्षणाचा प्रसार सर्व स्तरांवर झपाट्याने झाल्याने शिक्षण देण्यासाठी असंख्य शिक्षकांची गरज भासू लागली. पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक स्तरांवर ते दिले जाऊ लागले; परंतु समाजातील शिक्षक हा घटक असंघटित राहिल्यामुळे त्यांच्या वाट्याला उपेक्षाच आली. त्यांना समाजात दुय्यम स्थान मिळून तो आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व सामाजिक दृष्ट्या उपेक्षित राहिला. संस्थांमधील अनेक शिक्षकांना अल्प वेतन असून नोकरीची शाश्वती नाही. असंघटितपणामुळे या होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध तो आवाज उठवू शकत नव्हता; परंतु ही परिस्थिती आधुनिक काळात राहिली नाही. असंघटित शिक्षकांना स्वहितरक्षणासाठी संघटित होण्याची गरज भासू लागली. त्यातूनच सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक न्यायासाठी, सेवेच्या शाश्वतेसाठी एकत्रितपणाची गरज निर्माण होऊन प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व महाविद्यालयीन शिक्षक अशा शिक्षक संघटना स्थापन झाल्या. शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरांवर अशा संघटना निर्माण झाल्या आहेत. तसेच विविध विषयांच्याही शिक्षक संघटना जगभरात आहेत. आपले कर्तव्य निस्वार्थ, भेदभावरहित व योग्यप्रकारे करता यावे आणि आपल्या हक्कांची जपणूक व्हावी यासाठी शिक्षक संघटना अस्तित्वात आल्या; ते गरजेचेही आहे.
महाराष्ट्रात इ. स. १९१४ रोजी पहिली महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षकांची संघटना सुरू झाली. ही देशातील सर्वांत जुनी शिक्षक संघटना होय. इ. स. १९३५ मध्ये माध्यमिक शिक्षक संघटना व इ. स. १९४५ मध्ये मुख्याध्यापकांची संघटना सुरू झाल्या. सुरुवातीस मुख्याध्यापकांच्या संघटना जिल्हानिहाय होत्या. सर्वांत जुनी मुंबई राज्य मुख्याध्यापकांची संघटना इ. स. १९३३ मध्ये स्थापन झाली. इ. स. १९४४ मध्ये मुंबईत मुख्याध्यापकांचा महासंघ अस्तित्वात आला. १९५८ मध्ये विदर्भ मुख्याध्यापक संघ स्थापण्यात आला. त्याच वर्षी मराठवाड्यात महाराष्ट्र राज्य सरकारी शिक्षक संघ आणि १९६७ मध्ये मराठवाडा शिक्षक संघ सुरू करण्यात आले. १९७० मध्ये महाराष्ट्र शिक्षक परिषद स्थापन झाली. १९७२ मध्ये सर्व मुख्याध्यापक संघाचा समावेशक संघ तयार झाला. प्रादेशिक स्तरावर माध्यमिक शिक्षकांचे स्वतंत्र संघ होते. उदा., पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा. १९७३ मध्ये माध्यमिक शिक्षकांचा महासंघ बनला.
शिक्षक संघटनांची उद्दिष्टे :
- शिक्षकांवर कोणत्याही प्रकारचा होणारा अन्याय सहन न करणे व अन्याय दूर करण्यासाठी शासनाकडे दाद मागणे.
- शिक्षकांचा सामाजिक व आर्थिक दर्जा सुधारणे.
- व्यावसायिक गुणवत्ता वाढविणे; त्यासाठी विषयवार संघटना स्थापन करणे.
- विधानपरिषदेतील शिक्षक प्रतिनिधींच्या माध्यमातून सेवाशर्तीतील अडचणी शासनाच्या निदर्शनास आणणे.
- शिक्षक संघटनातील घटकांचे हक्क आणि हितसंबंध यांची जपणूक करणे.
- शिक्षक संघटनाच्या सदस्यांची संख्या वाढवून संघटनांचा विस्तार करणे, तसेच संघटना मजबूत करणे.
- शिक्षणातील अत्याधुनिक विचार तसेच अध्यापनाची नव्याने विकसित होणारी तंत्रे शिक्षकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी चर्चासत्र, परिसंवाद, अभ्यासवर्ग, उद्बोधन वर्ग, कार्यशाळा, शिक्षण परिषद इत्यादींचे आयोजन करणे.
- कृतिसंशोधन उपक्रमाला चालना देणे, साहित्याचे प्रकाशन करणे इत्यादी.
भारतीय शिक्षण आयोगाने अध्यापन व्यवसायामध्ये शिक्षकांच्या संघटनांच्या भूमिकेला महत्त्वपूर्ण मानले आहे. आयोगाने शिक्षकांच्या संघटनांची पुढील प्रमाणे कार्ये प्रतिपादन केली आहे :
- सभासदांसाठी वैयक्तिक रित्या आणि सामुदायिक रित्या योग्य तो सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक दर्जा सुरक्षित करणे.
- त्यांच्या व्यावसायिक स्वारस्यांचे रक्षण करणे आणि कामाची व सेवेची समाधानकारक स्थिती सुरक्षित करणे.
- नवीनतम अभ्यासक्रम, शिक्षण परिषद, प्रकाशन, ग्रंथालय सेवा आणि संशोधन यांद्वारे शिक्षकांच्या व्यावसायिक प्रगतीस सुरक्षित ठेवणे.
- सतत बदलत्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीला प्रतिसाद देवून शिक्षणाच्या सुधारणेसाठी कार्य करणे.
- विषय शिक्षकांच्या संघटनेच्या स्थापनेद्वारे विषयांच्या अध्यापनात सुधारणा करणे.
- शिक्षकांसाठी व्यावसायिक आचारसंहिता तयार करून तिचे पालन सदस्य करतील याची काळजी घेणे.
आज देशामध्ये हजारो विनाअनुदानित शाळा आहेत. शिक्षकांचे वेतन, सेवाशाश्वती, बढती, बदल्या, निवासस्थान, वैद्यकीय मदत, शैक्षणिक स्वातंत्र्य, निवृत्ती वेतन इत्यादींची दखल समाजाकडून व शासनाकडून घेणे आवश्यक असते. अशी दखल निरनिराळ्या कारणास्तव शासनाकडून घेतली जात नाही व समाजही या बाबतीत निष्क्रीयच राहतो. अशा परिस्थितीत शिक्षकांना संघटित प्रयत्न करावे लागतात.
आज जगामध्ये अनेक शिक्षक संघटना शिक्षकांच्या हक्कांसाठी कार्यरत आहेत. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरामध्ये इ. स. १९१६ मध्ये सर्वप्रथम शिक्षक संघटनेची स्थापना करण्यात आली. प्राथमिक शिक्षकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी भारतामध्ये केंद्रस्तरावरची अखील भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ही संघटना कार्यरत आहे. या संघटनेत सुमारे २४ राज्यांतील सुमारे २.३ दशलक्ष प्राथमिक शिक्षक समाविष्ट आहेत.
आज विविध स्तरांवर अनेक शिक्षक संघटना कार्यरत आहेत. उदा., अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघटना; महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षकांची राज्य संघटना व माध्यमिक शिक्षकाची राज्य संघटना; माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांची राज्य संघटना; महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटना; प्रहार शिक्षक संघटना; महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना; बहुजन शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य; अखिल भारतीय विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना; तसेच महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे व त्या अंतर्गत येणारी सर्व महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या संघटना आहेत.
संदर्भ :
- करंदीकर, सु.; मंगरूळकर, मीना, उदयोन्मुख भारतीय समाजातील शिक्षण, कोल्हापूर, २०२७.
- चौधरी, शोभा, शालेय कामकाजाचे अधिष्ठान आणि शिक्षणाची विशेष क्षेत्रे, जळगाव, २००८.
- पारसनीस, न. रा., शिक्षकांचे प्रशिक्षण, पुणे, १९९३.
- वीरकर, प्रभाकर; वीरकर, प्रतिभा, शालेय शैक्षणिक अधिष्ठान, पुणे.
समीक्षक : के. एम. भांडारकर