यूरोपीय संघ (European Union)

जगातील सर्वांत मोठे राजकीय व आर्थिक संघटन. जागतिक विकास संधी व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे लाभ गटनीतीच्या माध्यमातून मिळविताना अखंडित, एकसंघ व शक्तिशाली यूरोप ही ओळख कायम राहावी या हेतूने कार्यरत असलेले एक यूरोपीय संघ. जर्मनीचे पहिले चॅन्सलर कोनरॅड ॲडनोर, लक्झेम्बर्गचे राजकीय नेते जोसेफ बेक, नेदर्लंडचे बँकर व व्यावसायिक जॉन बेयेन, तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान सर विन्स्टन चर्चिल, इटलीचे तत्कालीन पंतप्रधान अलसाईड गॅसपेरीया या सर्वांना यूरोपीय संघाचे मुख्य उद्गाते म्हणून ओळखले जाते. ‘विविधतेतील एकता’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन रोम करारानुसार फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, लक्झेंबर्ग व नेदर्लंड या सहा यूरोपीय देशांनी २५ मार्च १९५७ मध्ये यूरोपीय आर्थिक समुदायाची स्थापना केली. ज्याचे पुढे मॅस्ट्रिच करारानुसार १ नोव्हेंबर १९९३ मध्ये यूरोपीय संघात रूपांतर करण्यात आले. सध्या या संघात २७ सदस्य देश आहेत (२०२१).

दुसऱ्या महायुद्धानंतर इ. स. १९४४ मध्ये जागतिक बँक आणि जागतिक नाणेनिधी या जुळ्या संस्थांची स्थापना जागतिक विकास, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य व व्यापारवृद्धीस चालना देणे या उद्देशाने जागतिक स्तरावर झाली. या पार्श्वभूमीवर यूरोपीय देशांनी १९५१ मध्ये यूरोपीय कोळसा व पोलाद समुदायाची स्थापना केली. यूरोपातील विचारवंत, तत्त्वज्ञानी व साहित्यिक यांचे लिखाणही यूरोपीय संघाच्या निर्मितीस पुष्टी देणारे ठरले आहे. यूरोपीय आयोग जाहीरनाम्याच्या कलम ५४ अनुसार स्वाभिमान, स्वातंत्र्य, समानता, एकजूट व न्याय ही यूरोपीय संघाच्या मूलभूत अधिकारांची पंचसूत्री आहे. अखिल विश्वात शांतता, भरभराट व विकासाचे लोण पोहोचविणारा समुदाय म्हणून यूरोपीय संघाचा उल्लेख केला जातो. संतुलित आर्थिक वृद्धीसह शाश्वत विकास, किंमत स्थैर्य, पूर्ण रोजगार व सामाजिक प्रगतीवर आधारित स्पर्धात्मक बाजारशाही, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक वंचितता व भेद प्रतिबंध, वैज्ञानिक व तंत्रज्ञानात्मक प्रगती, सांस्कृतिक वारसा व बहुभाषिकतेचा सन्मान तसेच सामाईक चलनावर आधारित आर्थिक व मौद्रिक ही सर्व यूरोपीय संघाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. सर्वसमावेशकता, सहिष्णुता, न्याय, एकजूट व भेदप्रतिबंध ही यूरोपीय समाजजीवनाची मूल्ये आहेत. यूरोपीय संघातील सदस्य देशांना खुल्या धोरणाद्वारे आर्थिक व आर्थिकेतर लाभ मिळवून देणारे हे प्रमुख वैश्विक आर्थिक संघटन आहे.

यूरोपातील एकजूटविषयक १९५१ चा कोळसा व पोलाद समुदाय, १९५५ चा पाश्चिमात्य यूरोपीय संघ, १९५७ चा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, १९५८ चे यूरोपीय न्यायालय व यूरोपीय संसद, १९५९ ची यूरोपीय मुक्त व्यापार संस्था, १९६७ चा यूरोपीय समुदाय, १९७९ ची यूरोपीय चलन पद्धती, १९९२ ची यूरोपीय सामायिक बाजार, १९९३ चा यूरोपीय संघ आणि १९९८ ची यूरोपीय मध्यवर्ती बँक या यूरोपीय संघविषयक प्रमुख संस्था आहेत. १९८९ चा बर्लिन करार, १९९३ चा मॅस्ट्रिच करार, १९९९ चा ॲम्स्टरडॅम करार, २००३ चा नॅश करार आणि २००९ चा लिस्बन करार हे यूरोपीय संघाशी संबंधित प्रमुख करार आहेत. ९ मे हा यूरोपीय संघ दिन असून तो यूरोपीय राष्ट्रगीत, यूरोपीय ध्वज व यूरोपीय चलनाद्वारे यूरोपीय एकतेचे प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो. यूरोपीय ध्वज हे एकजूट व जागतिक कीर्तीचे प्रतीक आहे. यूरोपीय ध्वजावरील सोनेरी तारकांद्वारे एकता व सुसंवादाची ओळख पटवून दिली जाते. यूरोपीय संघाचे ‘हर्षित जीवन’ (ओड टू जॉय) हे राष्ट्रगीत असून त्याद्वारे बंधुतेची साक्ष दिली जाते. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सायप्रस, झेक प्रजासत्ताक, डेन्मार्क, इस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लॅटव्हिया, लिथुयानिया, लक्झेंबर्ग, माल्ता, नेदर्लंड्स, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन, स्वीडन व इंग्लंड असे यूरोपीय संघाचे एकूण २८ सदस्य देश आहेत. यूरोपीय संघामुळे आर्थिक व राजकीय स्थिरता, वैधानिक व मानवाधिकाराची जोपासना असे लाभ मिळाल्याने सदस्य देशांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. ब्रुसेल्स ही यूरोपीय संघाची राजधानी आहे.

यूरोपीय संघाला सदस्य देशातील राजकीय नेतृत्वावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार असल्याने भ्रष्टाचार व अपप्रवृत्तींना लगाम बसण्यास मदत झाली आहे. यूरोपीय संघामुळे परस्पर सामंजस्य, स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख, शांतता, सुरक्षितता, स्थैर्य, प्रभावशाली आर्थिक शक्ती, प्रवास सुलभता, वैभव, आधुनिकता, पर्यावरण संरक्षण व प्रगती असे लाभ सदस्य देशांना मिळाले आहेत व मिळत आहेत.

यूरो डॉलर हे यूरोपीय संघाचे सामाईक चलन असून १९९९ पासून त्याचा स्वीकार करण्यात आला आहे. यूरो डॉलरमुळे विनिमय दर बदलाचा कमी धोका, विनिमय खर्चाचे नियंत्रण, व्यापारवृद्धी, किंमतस्थैर्य व आर्थिक सहकार्य हे लाभ यूरोपीय संघास मिळाले आहेत. यूरोपीय संघाचे सध्याचे स्थूल देशांतर्गत उत्पादन १९,६६९.७ कोटी डॉलर्स असून दरडोई उत्पन्न ३८,५१४.३ डॉलर्स आहे. यूरोपीय संघाचा वर्तमान आर्थिक वृद्धी दर २.५ टक्के इतका आहे. यूरोपीय संघ अर्थव्यवस्थेच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील क्षेत्रीय वाटा अनुक्रमे शेती – १.५%, उद्योग – २४.५% व सेवा – ७४% असा आहे. यूरोपीय संघाचा चलन वृद्धीदर १.९%, तर बेरोजगारी दर ७.१% इतका आहे. यूरोपीय संघाचा जागतिक व्यापारातील वाटा १५.६% आहे. यूरोपीय संघाचे मानवी विकास मूल्य ०.८७४ असून त्याद्वारे उच्चस्तरीय मानवी विकास स्पष्ट होतो. यूरोपीय संघ हे जागतिक व्यापाराचे केंद्र असून जगातील १०० पेक्षा जास्त देशांच्या आयातीचे ते महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. यूरोपीय संघाचे आर्थिक धोरण वाहतूक, उर्जा व संशोधनातील गुंतवणुकीद्वारे शाश्वत आर्थिक वृद्धी व विकासाला महत्त्व देणारे आहे.

रोजगार संधी व गुंतवणूक वृद्धीला चालना देणारे गुंतवणूक धोरण, संगणकाधारित एकल बाजार, वातावरण बदलविषयक धोरण, अंतर्गत बाजाराला चालना व उद्योगांचे सक्षमीकरण, आर्थिक व मौद्रिक संघ, मुक्त व संतुलित व्यापार, न्याय व मौलिक अधिकारांची जपणूक, स्थलांतरविषयक नवे धोरण, जागतिक बलशाही आर्थिक केंद्र, प्रजासत्ताक बदलाचे व्यासपीठ व यूरोपीय एकसंधता ही यूरोपीय आयोगाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. एकल बाजारव्यवस्थेमुळे किंमत कपात, ग्राहकांसाठी पर्याय व नव्या रोजगार संधी असे लाभ उपलब्ध झाले आहेत. मुक्त व्यापार धोरणामुळे वस्तू, सेवा, भांडवल व तंत्रज्ञानाची खुली देवाणघेवाण होण्यास मदत झाली आहे. लोकशाही संवर्धन व यूरोपीय एकसंधतेच्या दृष्टीने एकजूट निधी, सामाजिक निधी व प्रादेशिक निधी यांची तरतूद महत्त्वपूर्ण आहे. १९७५ मध्ये यूरोपीय प्रादेशिक विकास निधी स्थापन करण्यात आला असून त्याद्वारे यूरोपीय संघातील मागास वंचित प्रदेशांना अर्थसाह्य केले जाते. कृषी, पर्यावरण, संस्कृती, विकास, सहकार्य, संगणकाधारित अर्थव्यवस्था, आर्थिक व मौद्रिक घडामोडी, शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, रोजगार, उर्जा, उद्योजक, परराष्ट्र धोरण, आरोग्य मानवाधिकार, न्यायव्यवस्था, क्रीडा, अवकाश संशोधन, करप्रणाली, व्यापार, बहुभाषिकता, एकल बाजार व सामाईक चलन अशा व्यापक व विस्तृत विषयांवर काम करणारी यूरोपीय संघ ही जागतिक संघटना आहे.

यूरोपीय संघाची यंत्रणा व्यापक, पारदर्शी व लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणारी आहे. संसद, यूरोपीय परिषद, मंत्री परिषद, यूरोपीय आयोग, सर्वसाधारण न्यायालय व लेखा न्यायालय, सामाजिक व आर्थिक समिती, प्रादेशिक समित्या, यूरोपीय गुंतवणूक बँक, प्रतिनिधी संस्था व यूरोपीय मध्यवर्ती बँक हे यूरोपीय संघ यंत्रणेचे प्रमुख घटक आहेत. यूरोपीय संसद सदस्य संख्या ७५१ असून यूरोपीय परिषदेची सभा वर्षातून ४ वेळा होते. या परिषदेद्वारे प्रमुख राजकीय निर्णय घेतले जातात. यूरोपीय आयोगाचे २८ सदस्य असून त्यांद्वारे कायदे, करार व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व यांबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली जाते. यूरोपीय मध्यवर्ती बँकेद्वारे आर्थिक स्थिरता, पैशांचा पुरवठा, बँकांचे पर्यवेक्षण व दिशा, व्याजदर निश्चिती इत्यादी कार्ये पार पाडली जातात. सामाजिक व आर्थिक समितीचे ३५३ सदस्य असून त्यांत मुख्यत्वे उद्योजक, कामगार, शेतकरी व ग्राहकांचे प्रतिनिधी असतात. सदर समिती नवे कायदे व धोरणांसंदर्भांत शिफारशी करते. प्रादेशिक समित्यांचेही ३५३ सदस्य असून त्यांत शहरे व प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व असते. दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज यूरोपीय आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांद्वारे पार पाडले जाते. यूरोपीय संघाच्या अंदाजपत्रकाची मांडणी करताना सर्वसमावेशक व शाश्वत आर्थिक वृद्धी, वैश्विक यूरोप, सुरक्षितता, नागरिकत्व व प्रशासनास महत्त्व दिले जाते. यूरोपीय संघाद्वारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय मुद्दे प्रमाण मानून यूरोपीय वर्ष साजरे केले जाते. २०१५ हे वर्ष ‘विकास वर्ष’ म्हणून साजरे करण्यात आले असून २०१८ हे वर्ष ‘सांस्कृतिक वारसा वर्ष’ म्हणून साजरे केले गेले. यूरोपीय संघाच्या २३ प्रमुख भाषा असून सदस्य देशांतील मुलांना इंग्रजी भाषेचे अध्ययन अनिवार्य आहे. यूरोपीय परिषदेद्वारे यूरोपीय संघाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व इतर सर्व घडामोडींची माहिती देणारे यूरोपीय संघ बुलेटीन हे द्वैमासिक प्रसिद्ध केले जाते. यूरोपीय संघाद्वारे जगातील नैसर्गिक व मानवनिर्मिती आपत्तींवर मात करण्याच्या दृष्टीने दरवर्षी अर्थसाह्य केले जाते. वैश्विक शांततेचा प्रसार व लोकशाही मूल्यांची जोपासना या योगदानाबद्दल यूरोपीय संघाला २०१२ मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे.

यूरोपीय संघाला २००८ च्या जागतिक वित्तीय संकटाचा फटका बसला होता. वाढत्या सार्वजनिक कर्जामुळे यूरोपीय मध्यवर्ती बँक अडचणीत असताना पोर्तुगाल, ग्रीस व स्पेन या सभासद देशांना देण्यात आलेल्या वित्तीय जामिनामुळे यूरोपीय संघाची पत व प्रतिष्ठा पणाला लागली. ज्याचा उल्लेख ‘यूरो संकट’ असा केला जातो. २००९ च्या यूरो क्षेत्रीय संकटातून बाहेर पडण्यासाठी नव्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, व्याजदर कपात, बँकांचे पर्यवेक्षण व निर्णय, वित्तीय स्थिरता यंत्रणा, स्थैर्य व वृद्धी करार, तसेच इतर ठोस उपाययोजनांचा अवलंब केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर यूरोपीय संघाचे संकटातून स्थगनाकडे मार्गक्रमण होत असताना ब्रिटनचा बाहेर पडण्याचा निर्णय चिंताजनक होता. सध्या जागतिक व्यापार संघटनेस महत्त्व असून यूरोपीय संघातील सर्व देश तिचे सभासद आहेत. जी ७, जी ७७, जी २०, जी ४ अशा गटनीतीच्या आधारे जागतिक व्यापार व विकासाचे लाभ मिळण्याची विविध देशांमध्ये स्पर्धा सुरू असून यूरोपीय संघ त्यात अग्रणी आहे. अमेरिका व चीन या आर्थिक महासत्तामधील व्यापारयुद्ध, तेलाचे अर्थकारण यांची किंमत जगासह यूरोपीय संघाला मोजावी लागत आहे. लिस्बन कराराच्या कलम ५० अनुसार ब्रिटनने जनमताधारे २०१९ मध्ये यूरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय यूरोपीय संघ व जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा होता. अमेरिका हा यूरोपीय संघाचा मुख्य व्यापारी भागीदार आहे. भारताचे यूरोपीय संघाशी व्यापारी भागीदारी म्हणून संबंध असून जागतिक आर्थिक घडामोडींचा प्रभाव अर्थकारणावर आहे. ब्रिटनची माघार, मानवकेंद्रित व शाश्वत अर्थकारण, सायबर सुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षितता व गुन्हेगारी, स्थलांतर, आंतरराष्ट्रीय राजकारण, व्यापारी संबंध, राजकीय भूकंप, दहशतवाद, नोकरशाहीचे प्रस्थ, धोरणात्मक लकवा, विषमता व बेरोजगारी ही सध्या यूरोपीय संघासमोरील प्रमुख आव्हाने आहेत.

संदर्भ :