भारतातील अप्रत्यक्ष करविषयक शिखर संस्था. वस्तू व सेवा करविषयक विविध मुद्द्यांवर केंद्र व राज्य सरकारांना शिफारशी करणे, हे सदर संस्थेचे मुख्य कार्य आहे. वस्तू व सेवा कर
परिषदेची स्थापना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २७९ ‘अ’ अनुसार १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी करण्यात आली. भारतात एक राष्ट्र, एक कर व एक बाजार या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग म्हणून वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१६ द्वारे वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेच्या १२२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे संसदेने पारित केलेल्या विधेयकास राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यानंतर १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा करप्रणाली अस्तित्वात आली. वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१६ मध्ये एकूण २१ प्रकरणे, १७४ कलमे आणि ३ परिशिष्टे अंतर्भूत आहेत. वस्तू व सेवा कर परिषदेचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
वस्तू व सेवा कर परिषदेचे कामकाज सुरळीतपणे व कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी व्यापक यंत्रणा कार्यरत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री सदर परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात, तर विविध राज्यांचे अर्थमंत्री हे पदसिद्ध सदस्य असतात. राज्यांचे अर्थमंत्री हे आपल्यातून उपाध्यक्षांची निवड करतात. सध्या वस्तू व सेवा कर परिषदेचे एकूण ३३ सदस्य असून त्यात केंद्र व राज्य शासनांचे प्रतिनिधित्व अनुक्रमे २ व ३१ असे आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या कामकाजासाठी सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अप्पर सचिव, अधिकारी व कर्मचारी अशी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या सचिवालयाद्वारे व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडली जाते. सचिवस्तरीय यंत्रणेत केंद्र व राज्य शासनांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. सदर परिषदेच्या निर्णय प्रक्रियेत केंद्रशासनास १/३, तर राज्यांना २/३ मताधिकार अशी कायदेशीर तरतूद आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेला वस्तू व सेवा करप्रणालीसंदर्भातील कायदा, नियम व तरतुदींसंदर्भात शासनास शिफारशी करण्याचा अधिकार आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकीसाठी किमान ५०% सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असून त्यांच्या ७५% बहुमताने निर्णय घेतले जातात. देशातील करदात्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सदर परिषदेचे तक्रार निवारण केंद्र तसेच स्थानिक मुद्द्यांची सोडवणूक करण्यासाठी सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांसाठी वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या अवाजवी नफा नियंत्रण व पडताळणी समित्या देशभर कार्यरत आहेत. केंद्रसरकार व राज्य सरकारे पात्र व्यक्तिंची वस्तू व सेवा कर सल्लागार म्हणून नियुक्त करतात; ज्यामुळे नियुक्त केलेल्या कर सल्लागारांद्वारे करदात्यांसाठी वस्तू व सेवा करविषयक कायदेशीर कामे पार पाडली जातील.
वस्तू व सेवा कर परिषदेचा उल्लेख केंद्र व राज्य शासनांचे वित्तीय बाबींसंदर्भातील सर्वोच्च चर्चात्मक व्यासपीठ म्हणून केला जातो. देशातील वस्तू व सेवा करप्रणालीचे प्रचालन, संनियंत्रण व दिशा या दृष्टीने अधिकारप्राप्त संस्था म्हणून वस्तू व सेवा कर परिषदेचे महत्त्व आहे. देशात उच्च कोटीच्या सहकाराधिष्ठित व संघानुवर्ती अप्रत्यक्ष करप्रणालीची यशस्वी अंमलबजावणी करणे, हे वस्तू व सेवा कर परिषदेचे ध्येय आहे. वस्तू व सेवा कर प्रणाली माहिती व तंत्रज्ञानाधारित व करदाता सुलभ बनविणे, हे वस्तू व सेवा कर परिषदेचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. देशातील उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिक यांना लाभ मिळावेत यासाठी स्वीकारण्यात आलेली वस्तू व सेवा करप्रणाली हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील अप्रत्यक्ष कर सुधारणांविषयक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे मानले जाते. केंद्रशासनाद्वारे आकारले जाणारे ८, तर राज्यशासनाद्वारे आकारले जाणारे १० अप्रत्यक्ष कर वस्तू व लेखा करांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. कराच्या एकत्रीकरणामुळे करप्रणाली सोपी व सुटसुटीत होऊन दुहेरी कर आकारणी नष्ट होण्यास मदत झाली आहे.
करविषयक इतर संस्था : (१) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व जकातविषयक संस्था (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स – सीबीआयसी) : ही वस्तू व सेवा कर कार्यवाहीसंदर्भात वस्तू व सेवा कर परिषदेला पूरक म्हणून कार्य करणारी संस्था आहे. २१ क्षेत्रे, १०१ परिमंडळे, १५ उपपरिमंडळे, ७२८ विभाग, ३,९६९ संपर्क कार्यालये, ४९ हिशोब तपासणी मंडळ कार्यालये आणि ५० याचिका परिमंडळे अशी या संस्थेची व्यापक प्रशासकीय यंत्रणा आहे. देशातील वस्तू व सेवा करविषयक धोरणात्मक निर्णय आणि अंमलबजावणीत योगदान देणे, तसेच प्रशासकीय देखरेख करणे हे या संस्थेचे प्रमुख कार्य आहे.
(२) राष्ट्रीय जकात, सीमाशुल्क व मादक पदार्थविषयक संस्था (नॅशनल अकॅडेमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड नार्कोटिक्स – एनएसीआयएन) : ही करविषयक दुसरी महत्त्वपूर्ण संस्था असून तिच्याद्वारे वस्तू व सेवा कर परिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी यांना वस्तू व सेवा कर अमलबजावणीसंदर्भातील प्रशिक्षण दिले जाते.
(३) वस्तू व सेवा कर नेटवर्क (गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स नेटवर्क – जीएसटीएन) : ही विना नफा तत्त्वावरील बिगरसरकारी कंपनी आहे. केंद्रशासन, राज्य सरकारे, करदाते आणि आर्थिक हितसंबंधी व्यक्तींना सामाईक माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा व सेवा उपलब्ध करून देणे, हे या संस्थेचे मुख्य कार्य आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या सुलभ, सोप्या पारदर्शी व जलद कार्यपद्धतीसाठी मूलभूत योगदान सदर संस्थेद्वारे दिले जात आहे. सदर संस्थेचे एकूण १२ संचालक असून त्यात केंद्रशासन, राज्य सकरकारे, भागधारक आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचे प्रत्येकी ३ संचालक असे प्रतिनिधित्व आहे. सध्या सदर संस्थेने ३४ वस्तू व सेवा कर सुविधा पुरवठादारांची निवड केलेली आहे.
वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या कायदेशीर तरतुदीनुसार एकूण १८ नियम असून त्यात बदल करण्याचे अधिकार सदर परिषदेला आहेत. एकूण समाविष्ट कर, लागू असलेले कर व करातून सूट मिळालेल्या वस्तू व सेवा, नोंदणीसाठी आवश्यक उलाढालीची मर्यादा, लेखानोंदी, लेखापरीक्षण, परतावा, करभरणा, याचिका तपासणी, अपराध व शक्ती, आपसमेळ, मागणी व वसुली, ई-परवाना तसेच ईशान्येकडील राज्यांसाठीच्या विशेष तरतुदी अशा महत्त्वपूर्ण बाबींसदर्भात प्रस्तुत परिषद निर्णय घेते. वस्तू व सेवा कर परिषदेद्वारे जीवनावश्यक व चैनीच्या वस्तू व सेवांसंदर्भात भिन्न दराने कर आकारणी केली जाते. नैसर्गिक वायू, कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल, विमानासाठीचे इंधन व मद्य या वस्तू करप्रणालीतून परिषदेद्वारे वगळण्यात आल्या आहेत.
भारतात केंद्रीय वस्तू व सेवा कर, राज्य वस्तू व सेवा कर, केंद्रशासित प्रदेश वस्तू व सेवा कर आणि एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अशी व्यापक करपद्धती लागू असून त्यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी व नियम प्रस्तुत परिषदेद्वारे केले जातात. राज्यांना वस्तू व सेवा करासंदर्भात स्वायत्तता नसून वस्तू व सेवा कर परिषदेकडे सर्व अधिकार आहेत. करदात्यांसाठी एक करदाता एक प्रशासन हे सूत्र स्वीकारण्यात आले असून कर रकमेच्या मर्यादेनुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांच्यात करदात्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या ठरावानुसार कर दर संरचनेत बदल करण्याची तरतूद आहे. देशात संगणकाधारित करप्रणालीच्या माध्यमातून पारदर्शी व एकसंघ बाजारपेठ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने वस्तू व सेवा कर परिषद कार्यरत आहे. वस्तू व सेवा कर परिषद केंद्रशासन व राज्य सरकारांमधील वस्तू व सेवा करविषयक कलह मिटविण्याचे कार्यही पार पाडते.
संदर्भ :
- Batra, Ashok, GST Acts, Rules & Forms, Pune, 2018.
- Mehrotra, H. C.; Agarwal, V. P., Goods and Services Tax, Agra, 2019.
- Viswanathan, B., Goods and Services Tax (GST) in India, New Delhi, 2016.
समीक्षक : राजस परचुरे