अनुत्पादक मालमत्ता (Non Performing Asset – NPA)

बँकेशी संबंधित असलेली एखादी मालमत्ता जेव्हा उत्पन्न निर्माण करण्यास असमर्थ असते, तेव्हा तिला अनुत्पादक मालमत्ता असे म्हणतात. बँकेने ग्राहकाला दिलेल्या कर्जातून किंवा कर्जव्यवहारातून बँकेला कोणत्याच प्रकारचे उत्पन्न मिळत नसेल, तर दिलेले कर्ज हे अनुत्पादक मालमत्तेमध्ये मोडते. उदा., कर्जाचे मुद्दल आणि व्याज ठराविक कालावधित कर्जखात्यात जमा न होणे. भारतातील बँकांच्या वार्षिक ताळेबंदात त्यांनी वाटप केलेल्या कर्जावरील व्याज जे कमविले आहे; परंतु प्रत्यक्षात वसूल न झालेले व्याज उत्पन्नामध्ये जमा धरण्यात येत होते. या कागदावरील नफ्याचे वाटप प्रत्यक्षात लाभांश रूपाने केले जात होते. नफ्यात निर्माण केलेला निधी इतर ठिकाणी गुंतविला जात होता. वसूल न होणारी कर्जे ताळेबंदाला दाखविली जात होती आणि आर्थिक लेख्यांची पारदर्शकता नष्ट केली जात होती. त्यामुळे भारतीय अर्थमंत्रालयाने १४ ऑगस्ट १९९१ रोजी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर एम. नरसिंहम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल १६ नोव्हेंबर १९९१ रोजी शासनाला सादर केला. त्यामध्ये एकूण ४८ शिफारशी करण्यात आल्या असून अनुत्पादक मालमत्तेचे निकष बँकिंग क्षेत्राला लागू करावी, ही त्यांपैकी एक प्रमुख शिफारस होय.

नरसिंहम समितीने बँकेचे आर्थिक लेखे पारदर्शक असावेत, त्यामध्ये मालमत्तेचे वर्गिकरण योग्य प्रकारे करण्यात यावे अशा शिफारशीसुद्धा केल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारतातील बँकांसाठी सुज्ञपणाची पद्धती निर्गमित केली. त्यामुळे भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत प्रत्यक्ष उत्पन्नावर आधारित मालमत्तेचे वर्गीकरण करण्यास सुरुवात झाली. त्यामध्ये मालमत्तेचे प्रामुख्याने उत्पादक व अनुत्पादक असे दोन भाग केले गेले. नरसिंहम समितीच्या या शिफारशी रिझर्व्ह बँकेने १९९३ पासून लागू केल्या. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनुत्पादक मालमत्तेसंदर्भातील मुदतीमध्ये वेळो वेळी बदल केले आहेत. सध्या अनुत्पादक मालमत्तेसंदर्भातली मुदतीची कालमर्यादा ९० दिवसांची आहे.

वर्गिकरण : अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रामुख्याने दोन भागांत वर्गिकरण करण्यात येथे.

(१) ढोबळ अनुत्पादक मालमत्ता : रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार ताळेबंदाच्या तारखेस कर्जाची एकूण मालमत्ता जी अनुत्पादक मालमत्ता म्हणून वर्गिकृत केली जाते, ती ढोबळ अनुत्पादक मालमत्ता होय. यामध्ये दुय्यम मालमत्ता, संशयित मालमत्ता आणि बुडित मालमत्ता या दर्जाहिन मालमत्ता म्हणून ग्राह्य धरल्या जातात.

(२) निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता : निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता पुढील तक्त्याप्रमाणे वर्गिकृत केली जाते.

अनुत्पादक मालमत्ताची कारणे :

• भारत : कायदेशीर अडथळे व मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यातील दिरंगाईपणा, राजकीय दबावाचा गैरवापर करून औद्योगिक कर्जे बुडित जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
• चीन : नैतिक धोका, संकट प्रसंगी जामीन होईल असा विश्वास, कर्जदारांच्या फायद्याचा दिवाळखोरीचा कायदा, कायदेशीर कारवाईची अकार्यक्षम यंत्रणा, अस्थिर ठेवण्यास सरकारवर राजकीय व सामाजिक दबाव.
• जपान : मालमत्तेमधील भरभराट व घसरण, वेळखाऊ कायदेशीर यंत्रणा, भांडवलशाही व दिवाळखोरीचे तत्त्व.
• कोरिया : नियंत्रित कर्ज, व्याजदर नियंत्रण, संकुचित विकासाची योजना, प्रभावी सूचनांचा अभाव, दक्षिण आशियातून संसर्ग.
• थायलंड : कर्जदारांना उपयुक्त कायदेशीर पद्धती, भांडवल व चालू खात्याची उदारता, परकीय चलनाची सदोष कर आकारणी करून कर्ज वितरण, मालमत्तेची संकल्पना, किंमत व वाढीचा दर यांतील चुकीचा अंदाज, जास्तीच्या व्याजदराने बुडित कर्जात वाढ, अडचणीचे अती विकेंद्रित स्वरूप.

उत्पादक मालमत्तेचा परिणाम : अनुत्पादक मालमत्तेचा बँकांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रामुख्याने दुहेरी परिणाम होतो. एक, अशा अनुत्पादक कर्ज खात्यावर बँकांना व्याज आकारणी करता येत नाही. त्याचा परिणाम बँकांच्या उत्पन्नावर अर्थात नफ्यावर होतो. त्याच बरोबर थकित कर्जाची रक्कम गुंतून पडते. फायदेशीर कर्जामध्ये अशा भांडवली रकमेचा विनियोग करण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकत नाही. त्यामुळे खेळत्या भांडवलावरही परिणाम होतो. एका बाजुला अशा मालमत्तेपासून बँकांना उत्पन्न मिळत नाही, तर दुसऱ्या बाजुला अशा मालमत्तेपोटी बँकांना कमाविलेल्या नफ्यातून मोठ्या रकमेची तरतूद करावी लागते. परिणामी बँकांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे पर्यायाने बँकांचे सभासद, ठेवीदार, ग्राहक इत्यादी घटकांवरही परिणाम होतो, बँकेचे दर्जांकन घटते.

भारतातील बँकांच्या एकूण वितरित कर्जांच्या तुलनेत अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण २०००-०१ मधील १२ टक्क्यांवरून २००७-०८ मध्ये २.४ टक्के असे सुधारले होते; परंतु डिसेंबर २०१२ पर्यंत हे प्रमाण पुन्हा ३.७ टक्के इतके उंचावले. जगातील प्रगत राष्ट्रांमध्येही अनुत्पादक मालमत्तेची मात्रा सरासरी ३ टक्केच्या आसपास असल्याचे दिसून येते.

अनुत्पादक मालमत्तेवरील सर्वसाधारण उपाययोजना : रोख वसुली, कर्ज बुडित काढणे, कर्जाची पुनर्बांधणी करणे, कर्ज खाते निर्लेखित करणे, कायदेशीर व न्यायालयीन यंत्रणेमार्फत वसुली करणे, गुमास्तापद्धतीने कर्ज खात्याची विक्री करणे, मालमत्ता पुनर्रचना आस्थापनाद्वारे कर्ज विक्री करणे,  नादारी व दिवाळखोरी कायद्याच्या आधारे कर्जदाराच्या इतर मालमत्तेची विक्री करून कर्ज-व्याज वसूल करणे इत्यादी उपाययोजना करून अनुत्पादक मालमत्तेचे उत्पादित मालमत्तेत रूपांतरित करता येते.

संदर्भ :

• बापट, विनायक, बँक व्यवहार कोष, २००६.

समीक्षक : सुहास सहस्त्रबुद्धे

भाषांतरकार : अविनाश कुलकर्णी