शेती व शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाय सुचविण्यासाठी स्थापना करण्यात आलेले एक आयोग. यास राष्ट्रीय शेतकरी आयोग (नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स (National Commission
on Farmers) असेही म्हणतात. या आयोगाची स्थापना १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी झाली. हरितक्रांतीचे जनक एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या आयोगाचे राम बदन सिंग व वाय. सी. नंदा हे पूर्णवेळ सदस्य आणि आर. एल. पितळे, जगदीश प्रधान, चंदा निमकर, अतुल कुमार अंजन हे अर्धवेळ सदस्य आणि अतुल सिन्हा हे सदस्य सचिव होते.
स्वामिनाथन आयोगाने आपले चार अहवाल अनुक्रमे डिसेंबर २००४, ऑगस्ट २००५, डिसेंबर २००५ आणि एप्रिल २००६ मध्ये सादर केले. पाचवा आणि अंतिम अहवाल ४ ऑक्टोबर २००६ रोजी सादर केला. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या दृष्टीकोनात विचाराधीन असलेले ‘जलद आणि अधिक समावेशक वृद्धी’चे ध्येय साध्य करण्यासाठीच्या सूचनांचा समावेश या अहवालात आहे.
स्वामिनाथन आयोगासमोर पुढील संदर्भ मुद्दे ठेवण्यात आले होते. त्यावर आयोगाने सूचना करणे अपेक्षित होते.
- देशातील अन्न व पोषण सुरक्षेसाठी सर्वसमावेशक व्युहरचना तयार करणे.
- देशातील प्रमुख शेती व्यवस्थेची उत्पादकता, लाभप्रदता, स्थैर्य व शाश्वतता वाढविण्यासाठी पद्धती सुचविणे.
- ग्रामीण भागांत उत्पन्न व रोजगार वाढविण्यासाठी उपाय सुचविणे.
- शिक्षित युवक शेतीकडे आकर्षित होण्यासाठी व शेतीत टिकण्यासाठी उपाय सुचविणे.
- कृषी संशोधनातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी व शेतकऱ्यांकडे ग्रामीण कर्जपुरवठ्याचा प्रवाह वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणात्मक सुधारणा सुचविणे.
- कोरडवाहू शेतीसाठी विशेष कार्यक्रम तयार करणे.
- जागतिक पातळीवर स्पर्धाक्षम होण्यासाठी शेतीतील उत्पादनांची गुणवत्ता आणि खर्च स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी उपाय सुचविणे.
- महिलांच्या पत, ज्ञान, कौशल्य, तंत्रज्ञान व विपणन सबलीकरणासाठीच्या उपायांची शिफारस करणे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडून आलेल्या महिला व पुरुष यांना शाश्वत शेतीसाठी पर्यावरणीय पाया संवर्धन व सुधारणांसाठी सक्षम करण्यास पद्धती सुचविणे.
प्रमुख निष्कर्ष आणि शिफारसी : स्वामिनाथन आयोगापुढे ठेवलेल्या समस्या किंवा बाबींसंबंधी आयोगाने केलेल्या अभ्यासातून निघालेले निष्कर्ष व केलेल्या शिफारसी पुढील प्रमाणे आहेत.
(१) अन्न सुरक्षा : देशातील घटती दरडोई अन्नधान्य उपलब्धता आणि त्याचे असमान वाटप यांचे ग्रामीण व शहरी भागातील अन्न सुरक्षेवर गंभीर परिणाम झालेले आहेत. तसेच देशात दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण अद्यापही मोठे आहे. अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत या आयोगाने पुढील शिफारसी केलेल्या आहेत.
- सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणालीची सर्वत्र अंमलबजावणी करावी. या आयोगाने असे स्पष्ट केले की, यासाठी लागणारे एकूण अर्थसाह्य हे एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या एक टक्का असेल.
- पंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागासह जीवनचक्र आधारावर पोषण समर्थन कार्यक्रमाची पुनर्रचना करणे.
- एकात्मिक अन्न सह तटबंदी (फुड कम फोर्टिफिकेशन) दृष्टीकोनाद्वारे सूक्ष्मपोषण (मायक्रोन्युट्रिएन्ट) कमतरतेमुळे प्रेरित उपासमारी नाहिसी करणे.
- ‘सर्वत्र धान्य आणि पाणी’ या तत्त्वावर आधारित महिला स्वयंसाह्य गटांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या सामाजिक अन्न आणि पाणी बँकांची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन देणे.
- लघू आणि सीमांत शेतकऱ्यांना शेती उद्योगाची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि लाभप्रदता वाढविण्यासाठी मदत आणि ग्रामीण बिगरशेती क्षेत्रात उपजीविकेचे संघटन करणे.
- कामासाठी अन्न आणि रोजगार हमी कार्यक्रमाची उपयुक्त वैशिष्ट्ये चालू ठेवून राष्ट्रीय अन्न हमी कायदा करणे. गरिबांच्या वाढत्या उपभोगामुळे अन्नधान्याची मागणी वाढल्याने शेतीच्या आणखी प्रगतीसाठी आवश्यक आर्थिक परिस्थिती निर्माण करता येईल.
(२) शेतकरी आत्महत्यास प्रतिबंध : स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था मांडून शेतकरी आत्महत्यांची समस्या प्राधान्याने सोडविण्याची गरज स्पष्ट केली. या आयोगाने शेतकरी आत्महत्येस प्रतिबंध घालण्यासाठी पुढील उपाय सुचविले.
- शेतकऱ्यांच्या समस्यांना शासन प्रतिसादाची खात्री देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व असलेला राज्य पातळीवरील शेतकऱ्यांचा आयोग स्थापन करावा.
- सूक्ष्म पतपुरवठा हे उपजीविकेचे साधन होईल अशा प्रकारे त्याची पुनर्रचना करावी. म्हणजेच पतपुरवठ्याबरोबरच तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि बाजार या क्षेत्रांतील आधार सेवा उपलब्ध कराव्यात.
- सर्व पिकांसाठी पीक विमा असावा व विम्याचा लाभ त्वरित द्यावा. मूल्यांकनाचे एकक ब्लॉकऐवजी गाव असावे.
- पावसाचे पाणी साठविण्यास जलस्रोत पुनर्भरणास प्रोत्साहन द्यावे आणि विकेंद्रित पाणी वापर नियोजन हाती घ्यावे.
- शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात, योग्य वेळेत व योग्य ठिकाणी दर्जेदार बियाणे व इतर आदाने मिळण्यासाठी सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करावा.
- कमी जोखीम व कमी खर्च आणि जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवून देऊ शकेल असे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी शिफारस करावी; कारण बीटी कॉटनसारख्या उच्च खर्च तंत्रज्ञानाशी संबंधित पीक हातचे गेल्यास ते धक्क्यातून सावरू शकत नाहीत.
- शेती विस्तार अधिकाऱ्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका ओळखून या व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करावे व ती बळकट करावी.
- लोकांना आत्मघाती वर्तनाची चिन्हे लवकर ओळखता यावीत यासाठी जनजागृती मोहिमेची गरज आहे.
(३) उत्पन्न व रोजगार : शेतीची उत्पादकता धारणक्षेत्राशिवाय उत्पादकतेची पातळी प्रामुख्याने शेतकऱ्याचे उत्पन्न निश्चित करते. भारतीय शेतीची उत्पादकता प्रमुख पीक उत्पादक देशांपेक्षा फारच कमी आहे. शेतीच्या उत्पादकतेत वेगाने वृद्धी घडवून आणण्यासाठी या आयोगाने पुढील शिफारसी केल्या आहेत.
- शेतीसंबंधी पायाभूत सुविधात व विशेषतः सिंचन, पाण्याचा निचरा, भूविकास, जल संधारण, संशोधन विकास आणि रस्ते जोडणी यांतील सर्वजनिक गुंतवणुकीत पुरेशा प्रमाणात वाढ करावी.
- राष्ट्रीय पातळीवर प्रगत माती परीक्षण प्रयोगशाळांचे जाळे उभारावे आणि त्यात सूक्ष्मपोषक घटकांची कमतरता ओळखण्याची सुविधा असावी.
- संवर्धन शेतीस (काँझर्वेशन फार्मिंग) प्रोत्साहन द्यावे. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबाना मातीचा कस, पाण्याचे प्रमाण व गुणवत्ता आणि जैवविविधता यांच्या संवर्धन व सुधारणेसाठी मदत होईल.
(४) जमीन सुधारणा : पिके व पशुधन या दोन्हींना जमीन उपलब्ध होण्याची मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी जमीन सुधारणा आवश्यक आहेत. जमीन धारणेची असमानता भूमी मालकीमध्ये दिसून येते. जमीन सुधारणेच्या संदर्भात केलेल्या काही प्रमुख शिफारसी पुढील प्रमाणे आहेत.
- कमाल मर्यादेवरील वाढाव्याच्या व पडीक जमिनीचे वाटप करावे.
- प्रमुख शेतजमीन आणि वने बिगर शेती कारणासाठी उद्योग क्षेत्राकडे वळण्यास प्रतिबंध करावा.
- जमिनीच्या योग्य वापरासाठी राष्ट्रीय जमीन वापर सल्लागार सेवा स्थापन करावे.
- जमिनीचा हिस्सा, प्रस्तावित वापराचे स्वरूप आणि खरेदीदाराचा प्रकार या आधारावर शेत जमिनीच्या विक्रीचे नियमन करण्याची यंत्रणा निर्माण करावी.
(५) सिंचन : देशात सिंचनाचे प्रमाण कमी असून स्थूल पिकांखालील क्षेत्रांपैकी ६० टक्के क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे. सिंचनाबाबत या आयोगाने पुढील शिफारसी केलेल्या आहेत.
- शेतकऱ्यांना शाश्वत व न्याय्य पाणी वापराची संधी मिळवून देण्यासाठी सुधारणा हाती घ्याव्यात.
- पावसाच्या पाण्याची साठवण करून पाणी पुरवठ्यात वाढ करावी आणि जलस्रोत पुनर्भरण सक्तीचे करावे.
- सिंचन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढ करावी.
(६) पत आणि विमा :
- औपचारिक पत व्यवस्था खरोखरच गरीब व गरजू लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी या व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवावी.
- सरकारच्या सहकार्याने पीक कर्जावरील व्याजाचा दर सरळ ४ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा.
- नैसर्गिक आपत्तीच्या स्थितीत ती होईपर्यंत बिगर संस्थात्मकसहित सर्व कर्ज वसुली पुढे ढकलावी आणि त्या कर्जावरील व्याज माफ करावे.
- लागोपाठ येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी कृषी जोखीम निधी उभारावा.
- एकात्मिक कर्जासह पीक, पशुधन, मानवी आरोग्य विमा पॅकेज विकसित करावे.
- संपूर्ण देश व सर्व पिकांचा कमी विम्याच्या हप्त्यासह अंतर्भाव करण्यासाठी पीक विम्याचा विस्तार करावा आणि प्रसाराचे विकास कार्य हाती घेण्यासाठी ग्रामीण विमा विकास निधी निर्माण करावा.
- वित्तीय सेवा, पायाभूत सुविधा, मानवी विकास, शेती व्यवसाय विकास सेवेतील गुंतवणूक आणि संस्थात्मक विकास सेवा यांत सुधारणा करून गरीबांच्या शाश्वत जीवनमानाला प्रोत्साहन द्यावे.
(७) शेतकऱ्यांची स्पर्धात्मकता : अतिशय लहान भूधारण क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांची स्पर्धात्मकता वाढविणे आवश्यक आहे. विक्रीयोग्य वाढावा वाढविण्यासाठी उत्पादकता सुधारणा निश्चित आणि किफायतशीर विपणन संधींना जोडणे आवश्यक आहे. याबाबतीत आयोगाने सुचविलेले उपाय पुढील प्रमाणे आहेत.
- शेतकरी व ग्राहकांमध्ये थेट संबंध निर्माण करण्यासाठी आणि संस्थात्मक पाठिंबा मिळविण्यासाठी पीक काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, मूल्यावृद्धी व विपणन यांसारख्या केंद्रीकृत सेवांसह विकेंद्रित उत्पादन एकत्र करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वस्तू आधारित संघटनांना प्रोत्साहन देणे.
- किमान आधार किंमत अंमलबजावणीत सुधारणा करणे.
- किमान आधार किंमत कमीत कमी भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असावी.
- कृषी उत्पादनांचे विपणन, साठवण आणि प्रक्रियासंबंधित राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदे (ए.पी.एम.सी. कायदा) बदलण्यात यावेत. तसेच ग्रेडिंग, बाँडिंग, पॅकेजिंग इत्यादी स्थानिक उत्पादनांसाठी देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विकास आणि एक भारतीय बाजाराच्या दिशेने जाण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीही बदलण्यात यावेत.
(८) रोजगार : भारतात हळूहळू मनुष्यबळाच्या बाबतीत रचनात्मक बदल घडून येत आहेत; परंतु अजूनही ग्रामीण भागात शेती फार मोठ्या प्रमाणात रोजगार पुरविते. उत्पादक रोजगार संधी निर्माण करणे आणि अनेक क्षेत्रांतील रोजगाराची गुणवत्ता सुधारणे (उदा., उत्पादकतेतील सुधारणेच्या आधारे वास्तव वेतन वाढते.) अशा दोन गोष्टी साध्य करण्याच्या दृष्टीने भारतातील एकूणच रोजगार व्यूहरचना असावी. त्यासाठीचे उपाय पुढील प्रमाणे.
- अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदरात वाढ करणे.
- श्रमप्रधान क्षेत्रांवर तुलनात्मक दृष्ट्या अधिक भर देऊन या क्षेत्राच्या जलद वृद्धीसाठी प्रेरणा द्यावी.
- श्रम बाजाराच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे.
- ज्यात वस्तू व सेवांची मागणी वाढत असते, अशा व्यापार, रेस्टॉरंट व हॉटेल्स, वाहतूक, बांधकाम, दुरुस्ती आणि विशिष्ट सेवा अशी विशेष क्षेत्रे व उपक्षेत्रे यांचा विकास करून बिगरशेती रोजगार संधींना प्रोत्साहन द्यावे.
- शेतकऱ्यांना मिळणारे उत्पन्न नागरी सेवकांच्या उत्पन्नाप्रमाणे असावे.
(९) जैव स्रोत : भारतातील ग्रामीण लोक त्यांच्या पोषण आणि आजीवन सुरक्षेसाठी विविध जैव स्रोतांवर अवलंबून असतात. याबाबतीत आयोगाने पुढील शिफारसी केलेल्या आहेत
- जैवविविधता प्रवेशासाठी पारंपरिक अधिकारांचे संरक्षण करणे. ज्यात औषधी वनस्पती, डिंक, राळ, तेल देणारी वनस्पती आणि फायदेशीर सूक्ष्मजीव असणाऱ्या लाकडाच्या जंगलांच्या उत्पादनांचा समावेश आहे.
- प्रजननासाठी पिके, शेतातील जनावरे, तसेच मत्स्यशेती राखणे, वाढविणे आणि सुधारणे.
- समुदाय आधारित जातीच्या संवर्धनास उत्तेजन देणे.
- देशी जातींच्या जनावरांची निर्यात आणि नाविन्यपूर्ण जनावरांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी योग्य जातींच्या जनावरांची आयात करणे.
स्वामिनाथन आयोगाने शेतकरी व शेतीविषयक समस्यांचा सविस्तर अभ्यास करून त्या सोडविण्यासाठी शिफारसी केलेल्या आहेत. या सर्व शिफारसी शासनाने स्वीकारल्या, तर या समस्यांची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल; मात्र यांपैकी अनेक शिफारसी शासनाने स्वीकारण्यासाठी शासनास मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.
समीक्षक : पी. बी. कुलकर्णी