औद्योगिक परवाना व धोरणांबाबत भारत सरकारने नेमलेली एक समिती. ही समिती जुलै १९६७ मध्ये सुबीमल दत्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली. या समितीने शिफारशीसह आपला अहवाल जुलै १९६९ मध्ये भारत सरकारला सादर केला. या समितीने औद्योगिक परवाना व १९५६ च्या औद्योगिक धोरणाचा आढावा घेऊन शिफारशी सूचविलेल्या होत्या. समितीने स्पष्ट केले की, मोठ्या उद्योगांकडे ३५ कोटी रु. संपत्ती आहे. यामध्ये ५३ मोठे औद्योगिक घराणे आणि ६० स्वतंत्र उद्योग आहेत. परवानाधारित व्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचाराचे वर्चस्व आहे. एकाच उद्योगाकरिता बहु-परवाने होते. आर्थिक आणि तांत्रिक पार्श्वभूमीवर काहीच उद्योगांमध्ये कार्यक्षमता होती. एकाधिकाराला आळा घालण्यास परवाना पद्धती असमर्थ ठरली होती.
परवाना पद्धती १९५६ च्या औद्योगिक धोरणाला दुर्लक्षित करीत होती. खाजगी क्षेत्राचा विस्तार व्हावा, याकरिता परवाना पद्धती स्वीकारलेली होती; मात्र हे उद्दिष्ट फारसे सफल झाले नाही, तर काही समस्या निर्माण झाल्या. औद्योगिक परवान्याबाबत प्रादेशिक विषमता दिसून आली. महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या राज्यांना एकूण परवान्याच्या ६२.४२ प्रतिशत औद्योगिक परवाने प्राप्त झाले होते. मोठ्या औद्योगिक घराण्यांचे वित्तीय साहाय्य प्राप्त करण्यामध्ये वर्चस्व दिसून आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील एलआयसी आणि युटीआय यांसारख्या गुंतवणूक वित्तीय संस्था मोठ्या औद्योगिक घराण्यांना अर्थसाहाय्य देण्यास अनुकूल होत्या. दत्त समितीने नमूद केले की, औद्योगिक परवाना पद्धती असमाधानकारक आहे. नियोजित अर्थव्यवस्थेची उद्दिष्टे संपादित करण्यामध्ये अपयशी ठरलेली आहे. काहीच उद्योग आणि औद्योगिक घराण्यांकडे आर्थिक सत्ता केंद्रित झालेली आहे.
अर्थव्यवस्थेमध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचे नियंत्रण असून सहकार क्षेत्राचा वाटा वाढत होता. सोबतच मोठ्या औद्योगिक घराण्याचा वाटा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये होता; मात्र अशा स्थितीत खाजगी क्षेत्र फारसे विकसित झाले नाही. खाजगी क्षेत्राला सार्वजनिक व सहकार क्षेत्रांमधून तडा गेल्याचे म्हटले होते. परवान्याचे वाटप होताना स्वतंत्र उद्योगांना ५.६ टक्के, औद्योगिक घराण्यांना ३२ टक्के आणि इतर उद्योगांना ५९ टक्के परवाने होते. ज्यामध्ये ६० स्वतंत्र उद्योग हे सर्वांत जास्त कार्यक्षम होते. स्वतंत्र उद्योग, औद्योगिक घराणे आणि इतर उद्योग यांमध्ये भांडवली वस्तू व गुंतवणुकीचा अप्रमाणबद्ध वाटा होता. अंमलबजावणी न झालेल्या परवान्यांचे प्रमाण मोठे होते. यामुळे नवीन उद्योगांना प्रवेश मिळाला नाही. अपूर्ण कार्यदक्षतेसह उद्योग कार्यरत होते. मोठे औद्योगिक घराणे उत्पादन मर्यादित ठेवून वस्तूंच्या किमती वाढवत होते. पहिला येणाऱ्यास पहिला मिळेल. यामुळे परवाने प्राप्त करण्यामध्ये मोठ्या औद्योगिक घराण्याचे वर्चस्व प्राप्त झाले होते.
दत्त समितीने वास्तव स्थितीचे विश्लेषण केले होते. औद्योगिक परवान्याचा वापर नकारात्मक साधन म्हणून करण्यात आला होता. यामुळे औद्योगिक विकास फार मर्यादित घडून आला. दत्त समितीनुसार परवाना व्यवस्था अनुकूल राहू शकते, जर त्याचा सकारात्मक साधन म्हणून वापर होऊ लागला. याकरिता दत्त समितीने काही शिफारशी सूचविल्या होत्या. प्रमुख व अवजड औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्याकरिता मोठ्या औद्योगिक घराण्यांना परवाने दिले पाहिजे. आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे व एकाधिकारामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील समस्या वाढल्या आहे. या निष्प्रभावी करणे आवश्यक आहे. उद्योगांचे वर्गिकरण गाभा क्षेत्र (कोअर सेक्टर) आणि गाभेत्तर क्षेत्र (नॉन-कोअर सेक्टर) यांमध्ये करण्यात यावे. समितीने निरीक्षणावरून परवाना राज व्यवस्थेवर भर दिला होता. औद्योगिक घराणे, राजकारणी व नोकरशहा यांचा सबळपणे विकास झालेला आहे. त्यामुळे खाजगी हितासह सामाजिक हितामध्ये एकसमानता आणणे आवश्यक आहे, असे समितीने म्हटले आहे. नियोजनाच्या उद्दिष्टांसह औद्योगिक व्यवहार घडून येत असताना औद्योगिक धोरणांमध्ये निश्चयी व करारीपणा घडवून आणण्याची अपेक्षा वर्तवली होती.
औद्योगिक धोरणांमध्ये नियोजनबद्ध विकास घडून येण्याकरिता औद्योगिक परवाना तांत्रिक साधन आहे. परवाना धोरण राबविताना राजकोषीय धोरण, शोधनशेष, रोजगार आणि संतुलित वृद्धी या घटकांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. यासह उद्योगाची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढवावी लागणार आहे. दत्त समितीच्या अहवालानुसार खाजगी उद्योगांना पुढाकार घेण्यामध्ये उच्चतम जबाबदारी आहे. म्हणून उद्योगाची मुलभूत बांधणी करताना त्यांचे नेतृत्व करायचे आहे. याकरिता योग्य अशी संरचना निर्माण करायची आहे. ज्यामुळे आर्थिक धोरणे चांगला प्रतिसाद देतील. नियोजन मंडळ आणि औद्योगिक मंत्रालय यांच्या कृतीमध्ये गुंतागुंत आहे. म्हणून लवचिकतेचा दृष्टीकोन वापरून संसाधनांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. प्रादेशिक असमानता दूर करण्याकरिता औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांना जास्त परवाने देण्याची शिफारस करण्यात आली. दत्त समितीने संयुक्त क्षेत्राची शिफारस केली होती. कृतीशिल सहभाग, धोरणात्मक पुढाकार व दिशा आणि नियंत्रण यांवर समितीचा भर होता.
समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने १९७० च्या औद्योगिक परवाना धोरणांमध्ये काही बदल करण्यात आले. उद्योगाचे वर्गीकरण कृषी आदाने लोखंड व स्टिल, लोहेत्तर धातू, पेट्रोलियम, कोळसा, अवजड उद्योग, जहाज उद्योग, वृत्तपत्र छपाई कागद, इलेक्ट्रॉनिक अशा नऊ विभागांमध्ये करण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्र आरक्षित ठेवून औद्योगिक घराणे व विदेशी कंपन्या यांचा सहभाग लागू केला. मोठ्या गुंतवणुकीचे क्षेत्र खाजगी गुंतवणूकदाराकरिता खुले करण्यात आले. या सर्व प्रवास उदारीकरणाच्या दिशेने होता. संयुक्त क्षेत्राची संकल्पना स्वीकारून लागू करण्यात आली. मक्तेदारी व निर्बंधात्मक व्यापार व्यवहार (एम. आर. टी. पी.) किंवा एकाधिकार आणि प्रतिबंधक व्यापार कायद्याची मांडणी दत्त समितीच्या अधीन राहून करण्यात आली.
समीक्षक : पी. बी. कुलकर्णी