देशाच्या विकासामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परकीय व्यापारात सहभागी कंपन्यांमधील व्यवहार, परकीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भारतातील गुंतवणूक,
चलनाची अदलाबदल आणि एकूणच परकीय कंपन्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी देशाला जे कायदे करावे लागतात, त्या कायद्याला परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा असे म्हणतात. पूर्वी या कायद्याचे नाव परकीय चलन नियमन कायदा (फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन ॲक्ट – फेरा) असे होते. भारतात पहिला फेरा कायदा १९७३ मध्ये संमत करण्यात येऊन तो जानेवारी १९७४ मध्ये अस्तित्वात आला. भारतातील परकीय कंपन्यांच्या व्यवहारांचे नियंत्रण करणे आणि भारताकडील मर्यादित परकीय चलन साठ्याचे नियमन व संवर्धन करणे हे त्याचे मुख्य उद्देश होते. या कायद्यांतर्गत परकीय चलन व्यवहारांवर अत्यंत कडक नियंत्रणे टाकण्यात आली. त्यामुळे परकीय उद्योगांकडून ‘फेरा’ला राक्षसी कायदा म्हणून संबोधले गेले.
भारतात १९९१ मध्ये आर्थिक अरीष्ट कोसळले. या काळात भारतात व्यवहार तोलाचे संकट निर्माण होऊन परकीय चलनसाठा आटला होता. त्यामुळे परिस्थिती सुधारावी या उद्देशाने १९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणात ‘फेरा’ कायदा सौम्य करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार १९९१ ते १९९३ या काळात ‘फेरा’ कायद्यातील बंधने हळूहळू शिथील करण्यात येऊन कलम २९ रद्द करण्यात आले. सरकारने १९९४ मध्ये आयएमएफकडे जाहीर केले की, आपण शासन म्हणून परकीय चलनावर नियंत्रण ठेवणार नाही.
सरकारने १९९७-९८ या वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये ‘फेरा’चे रूपांतर ‘फेमा’मध्ये करण्याचे घोषित करून ४ ऑगस्ट १९९८ मध्ये ‘फेरा’ऐवजी ‘फेमा कायदा’ संसदेत मांडला आणि तो १९९९ मध्ये लागू होऊन प्रत्यक्षात १ जून २००० पासून कार्यान्वित करण्यात आला. परकीय गुंतवणुकीत कोणतीही बाधा येऊ नये, या उद्देशातून सरकारने फेमा कायदा लागू केला. सरकारने या कायद्याच्या अनुषंगाने परकीय व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी व्यवस्थापनाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे व्यवहारतोलाच्या भांडवली खात्यावरील चलनाच्या देवाणघेवाणीस विशिष्ट मर्यादेपर्यंत परवानगी देण्यात आली.
फेमाची वैशिष्ट्ये :
- प्रारंभी चालू खात्यावर रूपया पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला; परंतु भांडवली खात्यावरील परिवर्तनीयता टप्प्याटप्प्यांनी अंमलात आणावी. तोपर्यंत ‘फेरा’ कायद्याच्या तरतुदी लागू राहतील.
- (अ) सबसेक्शन २ मधील तरतुदीनुसार कोणतीही व्यक्ती भांडवली खात्यातील व्यवहारांसाठी मान्यताप्राप्त व्यक्तीकडून परदेशी चलन घेऊ शकते किंवा त्याला विकू शकते. (ब) केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने रिझर्व्ह बँकेला पुढील अधिकार आहेत. (१) परवानगी असलेला कोणताही एक वर्ग किंवा अनेक वर्ग ज्यांना भांडवल व्यवहारांची परवानगी आहे. (२) रिझर्व्ह बँक कर्ज फेडीच्या खात्यावर बाकी असलेली रक्कम फेडण्यासाठी किंवा व्यवसायाच्या सर्वसाधारण व्यवहारातील थेट गुंतवणुकीसाठी परदेशी चलन काढण्यासाठी कोणतेही बंधन घालणार नाही.
- फेमा सेक्शन ३ अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला परकीय चलन अथवा परकीय मालमत्ता/प्रतिभूती बेकायदेशीर हस्तांतरित करता येणार नाही.
- सेक्शन ४ अंतर्गत भारतातील कोणतीही व्यक्ती भारताबाहेर परकीय चलन मिळविणे, जमा करणे, वाढविणे, हस्तांतरित करणे, परकीय मालमत्ता मिळविणे इत्यादी बाबी करू शकत नाही.
- सेक्शन ५ अंतर्गत व्यापारतोलाच्या चालू खात्यावरील व्यवहार पूर्ततेसाठी कोणतीही व्यक्ती परवाना प्राप्त व्यक्ती किंवा संस्थांकडून कायदेशीर रीत्या परकीय चलनांची खरेदी व विक्री करू शकते.
- सेक्शन ६ अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने भांडवली खात्यावरील व्यवहार विशिष्ट हेतुसाठी व ठराविक मर्यादेपर्यंत परकीय चलन खरेदी व विक्रीची परवानगी दिली जाते.
- सेक्शन ६ च्या उपकलमाखाली रिझर्व्ह बँक भारतातील व्यक्ती भारताबाहेर राहून भारतीय चलनात गुंतवणूक करते, साठा करते, स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करते.
- फेमा १९९८ च्या अन्वये प्रत्येक भारतीय निर्यातदाराला माल आयात व निर्यातीचे सविस्तर विवरण पत्र रिझर्व्ह बँकेला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्राप्त परकीय चलन, मालाचे स्वरूप व मात्रा जाहीर करणे हेही बंधनकारक आहे.
- सेक्शन ९ अंतर्गत फेमा कायद्यानुसार परकीय चलन मिळविणे व ते स्वदेशी पाठविणे याबाबतची सूट देण्यात आली आहे.
- सेक्शन ४० अंतर्गत केंद्र सरकार फेमाची अंमलबजावणी, तरतुदी काही काळ निलंबित करू शकते किंवा तरतुदी शिथील करू शकते.
फेमा कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करण्याऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना दंड भरावा लागतो. दंडाची रक्कम परकीय चलन वापराच्या दुप्पट भरावी लागते; मात्र कोणालाही अटक करता येत नाही.
फेमा हा परकीय चलन व्यवस्थापनासाठी ४९ भागांत विभागलेला एक उदारमतवादी कायदा आहे. हा कायदा परकीय विनिमय व्यवहाराच्या दृष्टीने खूप सकारात्मक आणि स्वागताहार्य आहे. या कायद्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गरज भागली गेली. त्याशिवाय परकीय चलन व्यवहार, परकीय चलन प्रतिभूती यांच्या व्यवहाराला उत्तेजन देण्यात आले. अनिवासी भारतीय व भारतातील अनिवासी भारतीय यांच्या होणाऱ्या परकीय चलन-व्यवहारातील बंधने फेमा कायद्याने शिथील केली. तसेच केंद्र सरकारने परकीय चलनाबाबतचे खटले, तक्रारी निवारण्यासाठी अपील प्राधीकरण निर्माण केले आहे. प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करून दाद मागता येते.
समीक्षक : मुकुंद महाजन
