बौद्धिक संपदा (Intellectual Property)

मनुष्याची बौद्धिक गुणवत्ता आणि परिश्रम, तसेच व्यक्तीच्या सर्जनक्षमतेमुळे त्या व्यक्तीस जी संपत्ती प्राप्त होते, ती बौद्धिक संपदा होय. बौद्धिक संपदेचा प्रत्येक व्यक्तीस जसा फायदा होत असतो, तसाच त्याच्यात असलेल्या कलागुणांचा फायदासुद्धा समाजाला झाला पाहिजे; परंतु ही संपदा कायद्याच्या चौकटीत बसवून त्याचे चौर्य होणार नाही, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. व्यक्तीमधील कलागुणांचे (उदा., चित्र रेखाटन, गाण्याचे सादरीकरण, वैज्ञानिक संशोधन इत्यादी.) एकदा सादरीकरण झाल्यानंतर तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे त्यांची चोरी होण्याची सहज शक्यता असते. उदा., सीडी कॉपी करणे, दुसऱ्याचे संशोधन स्वत:च्या नावावर करणे इत्यादी. अशा प्रकारे दुसऱ्यांच्या बौद्धिक संपदेचे फायदे अन्य व्यक्ती घेऊ शकतात.

बौद्धिक संपदा महत्त्वाची असून तिच्या अधिकाराचे रक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. जागतिक बौद्धिक संपत्ती संघटना आणि जागतिक व्यापार संघटना यांच्या प्रयत्नांतून विविध बौद्धिक संपदा अधिकार कायदे अस्तित्वात आले. त्यामध्ये स्वामित्व अधिकार (पेटंट), व्यापार चिन्हे (ट्रेडमार्क), व्यापारनामे (ट्रेडनेम), प्रकाशन अधिकार (कॉपीराईट) इत्यादी कायदे कार्यरत आहेत. याच बरोबर उत्पादक आपले उत्पादन ग्राहकांना सहज ओळखता यावे, यासाठी ते स्वत:च्या वस्तू वा सेवांसाठी विशिष्ट खूण, छाप, शीर्षक, बोधचिन्ह (लोगो) वापरताना दिसतात.

बौद्धिक संपदा हक्क कायदा अल्पविकसित देशांत संमत झाल्यामुळे देशाच्या संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) विभागात गुंतवणूक वाढून लोकांचा स्वामित्व अधिकार सहकार करार हा बहुउद्देशीय करार, १९७८ (द पेटंट कॉपरेशन ट्रिटी इज मल्टिलॅट्रल ट्रिटी, १९७८) मध्ये अस्तित्वात आला. यामुळे सभासद देशाला स्वत:च्या शोधांबद्दल अग्रहक्क मिळतो. यामुळे इतर अटी पूर्ण करणे जरुरीचे असत नाही. वेगळा अर्ज करणे, दस्तऐवज खर्च, वकील फी, वेळ इत्यादींची बचत होते. औषध निर्माण कंपन्यांना यामुळे बराचसा लाभ होतो. इतर कंपन्यांशी तुलना करता औषध निर्माण कंपन्यांना संशोधन, नवीन औषध निर्मिती व त्यांचे स्वामित्व अधिकार मिळविण्यासाठी साधारणत: रू. ३ कोटी ते १० कोटीपर्यंत खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे इतर उत्पादक कंपन्यांपेक्षा औषध निर्माण कंपन्यांना जास्त प्रमाणात स्वामित्व अधिकार संरक्षण कायद्याची गरज भासते. त्यासाठी सरकारने स्वामित्व अधिकार कायदा हा ५ वर्षांसाठी अबाधित ठेवलेला असतो.

नवीन औषध निर्मिती संशोधन व त्याचे मानवावर होणारे दुष्परिणाम तपासून पाहण्यासाठी ड्रग ट्रायल घेणे, त्यासाठी वेगवेगळ्या वंशांचे व वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीत राहणाऱ्या संवयंसेवकांवर त्याचा प्रयोग करण्यासाठी रुग्णालय उभारणे किंवा भाड्याने घेणे, तेथे जीवसंरक्षण प्रणाली उभी करणे, तसेच स्वयंसेवकांना अन्न, पाणी व मानधन देणे; वैद्यक (डॉक्टर्स), परीचारिका (नर्सेस) यांवर खर्च करणे यांमुळे कारणांमुळे औषध निर्मिती महागडी होताना दिसते. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रकल्प राबविण्यासाठी सुमारे २ ते १० अब्ज रूपये खर्च येतो. आज जागतिक बाजारपेठेत औषधनिर्मितीचे ७०० लाख डॉलर इतके मूल्य असून तिचा विकासदर ५ ते १५ टक्के आहे; परंतु त्या अनुषंगाने आरएनए/डीएनए, पॅथलॅब, रोगनिदान व रोगोपचार यांवर संशोधन करून औषध बाजारपेठेत येईपर्यंत त्यावर मोठी गुंतवणूक करावी लागते. त्यासाठी अनेक कंपन्या एकत्र येऊन नवीन औषध निर्मिती करतात. त्याचा परिणाम औषधांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झालेली दिसते. ही प्रक्रिया केवळ औषध निर्मितीपुरती मर्यादित न राहता जागतिक बाजारपेठ मिळून औषध कंपन्यांना उत्पादन विकण्यासाठी विशेष परिश्रम घ्यावे लागतात. केवळ बाजारपेठ मिळविणे महत्त्वाचे नसून त्यासाठी विविध देशांतील रोग प्रादुर्भावाचे प्रमाण व रुग्णांची संख्या विचारात घ्यावी लागते. तसेच त्या त्या देशांतील आर्थिक परिस्थिती व राहणीमान या गोष्टीसुद्धा विचारात घ्याव्या लागतात. आजारांची तीव्रता ही सर्वस्वी नैसर्गिक घटना असल्याने त्यावर मानवनिर्मित नियंत्रण नसते. त्यामुळे आजारांची व्याप्ती व औषध पुरवठा यांतील प्रमाण लक्षात घेऊन तशी औषध निर्मिती करण्याचा कल औषध कंपन्यांचा असतो. यासाठी स्वामित्व अधिकार मिळविण्याची धडपड इतर कंपन्यांच्या तुलनेत औषध कंपन्यांना जास्त प्रमाणात करावी लागते.

जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना, स्टॉकहोम येथे १९७० मध्ये अस्तित्वात आली. सर्व देशांच्या सहकार्याने बौद्धिक संपदा कायद्याचे पालन करणे, नवनवीन करार प्रस्थापित करणे, त्यातून संभासद देशांचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास साधने हे उद्दिष्टे आहे. विप्रो व डब्ल्यूटीओ यांच्यात १९९६ मध्ये एकात्मतेचा करार केला गेला.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेची स्थापना १९९५ मध्ये झाली. ज्यात सेवाक्षेत्र आणि विकसनशील देशांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारात प्रवेश मिळावा, असे उद्दिष्ट होते. यामुळे माणसातील बौद्धिक क्रियाशीलता आणि संशोधनवृत्ती वाढीस लागली असून ते विकसनशीलतेचे द्योतक आहे. स्वामित्व अधिकार सहकार करार २००२ मध्ये संमत झाल्याने अल्पविकसित देशांना त्याचा विशेष फायदा झाला आहे. उदा., कृषी स्वामित्व अधिकार कराराने कृषी मालाच्या निर्यातीस आळा बसून कृषी मालावर देशांतर्गत प्रक्रिया करून कृषीमालाचे अंतिम उत्पादनात रूपांतर होऊ लागले.

बौद्धिक संपदा हक्काचे औद्योगिक क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. औद्योगिक डिझाईन, व्यापार गुपिते, अंतर्गत माहिती, मागणीचे अंदाज हे सर्व वैयक्तिक किंवा खाजगी स्वरूपात सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वामित्व अधिकार, प्रकाशन अधिकार, व्यापारचिन्ह इत्यादी सामग्री व्यक्ती व संस्थेला मदत करते. औद्योगिक क्षेत्रासंदर्भात डिझाईन कायदा १९११, प्रकाशन अधिकार १९५७, व्यापार चिन्हे १९५८, स्वामित्व अधिकार १९७०, व्यापारनामे इत्यादी कायदे आहेत. शेतकी व औद्योगिक क्षेत्रांबरोबर वाङ्मय, संगीत, चित्रपट, कलाकुसर इत्यादी क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांना प्रकाशन अधिकाराचे वरदानच मिळाले आहे.

समीक्षक : मुकुंद महाजन