एखाद्या प्रदेशातील किंवा भागातील वंचितता दर्शविण्यासाठी मोजला जाणारा निर्देशांक म्हणजे वंचितता निर्देशांक होय. वंचितता हा शब्द व्यक्तीला त्याच्या मूलभूत गरजा पूर्ण 
करण्यासाठी असमर्थता दर्शवितो आणि हे लोकांना विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यास प्रतिबंधित करते. कोणत्याही देशात अशा प्रकारचा वंचित गट वाढू लागला की, विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये बाधा निर्माण होते. वंचितता यावरून एखाद्या व्यक्तीची किंवा गटाची इतर व्यक्तीच्या किंवा गटाच्या तुलनेत मूलभूत आवश्यकतेबाबतचा अंदाज येतो. यावरून अन्न, वस्त्र, निवारा यांसोबतच जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान, पर्यावरण, उत्पन्न, रोजगार इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबीदेखील विचारात घेतल्या जातात.
वंचितता निर्देशांक १९६० पासून मोजला जाऊ लागला. मानवाला आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत गरजांच्या अभावाची किंवा वंचिततेची संकल्पना सर्वप्रथम १९६६ मध्ये रुसीमन या ब्रिटिश समाजशास्त्रज्ञांनी रिलेटिव्ह डिप्रिव्हेशन अँड सोशल जस्टिस या पुस्तकात उपयोगात आणली. त्यांनी सामजिक स्थितीवर व्यक्तीचे मूल्यांकन केले. व्यक्तीकडे असणाऱ्या मूलभूत गरजांपेक्षा त्याच्याकडे अधिक कृपादृष्टीने पाहिले जाते, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. वंचितता या संकल्पनेच्या विकासामध्ये यित्झाकी, अहो व लम्बर्ट, बी. मॅग्डालो व पी. मोयस, काकवणी, चक्रवर्ती, चट्टोपाध्याय आणि मजुमदार या विचारवंतांनी कार्य केले.
डिपार्टमेंट ऑफ दी इन्व्हॉर्नमेंट – मल्टिडायमेन्शल इंडेक्स आयडेंटीफायींग या गृपने १९८३ मध्ये वंचितता निर्देशांक विकसित केला. वंचितता निर्देशांकातील ८ निर्देशांकांपैकी ७ निर्देशांक हे इंग्लंडमधील १९९१ च्या जनगणनेनुसार मोजण्यात आले. १९९१ मध्ये इंग्लंडमधील स्थानिक वंचितता मोजण्यासाठी बहुआयामी दृष्टीकोन स्वीकारला गेला. ज्यामध्ये सापेक्ष संकल्पना, बहुआयामी संकल्पना आणि अनुभवाधिष्ठित संकल्पना आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, आरोग्य यांसारख्या मुलभूत गरजांबाबत वंचितता मोजली जाते. २००४ मध्ये इंग्लंडमध्ये गरिबीचे मोजमाप करण्यासाठी ब्रिटिश कमर्शियल डिपार्टमेंट फॉर कम्युनिटिज आणि लोकल गव्हर्नमेंट वंचितता निर्देशांक ही संकल्पना वापरली. पुढे २००१ मध्येसुद्धा इंग्लंडमध्ये वंचितता निर्देशांक स्थानिक पातळीवर मोजले गेले.
संयुक्त राष्ट्र विकास संघ (युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) हे दरवर्षी बहुआयामी निर्धनता निर्देशांकामध्ये शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान हे प्रमुख घटक विचारात घेऊन बहुआयामी निर्देशांक काढत असते. यामध्ये जगातील विविध देशांची या घटकांच्या बाबतीत वंचिततेची तीव्रता (इन्टेंसिटी ऑफ डिप्रिव्हेशन) टक्केवारीमध्ये काढली जाते. संयुक्त राष्ट्र विकास संघाने २००५ ते २०१५ या काळात केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारताचा ०.२८२ इतका बहुआयामी निर्देशांक होता; तर ५१.१% इतकी वंचिततेची तीव्रता होती. यावरून एखाद्या देशातील नागरिक कोणत्या बाबतीत किती प्रमाणात वंचित आहे, याचे मोजमाप केले जाते.
वंचितता निर्देशांक मोजण्यामध्ये शिक्षण, कौशल्य आणि प्रशिक्षण या घटकांचा समावेश करण्यात आला. स्थानिक क्षेत्रातील शिक्षणातील कमतरता, कौशल्य व प्रशिक्षण यांमधील कमतरता यांवर भर दिला जाऊ लागला. एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रातील मुले व तरुण यांच्यामध्ये शिक्षणाचा व कौशल्य यांचा अभाव किती आहे आणि त्यामध्ये सुधारणा करणे का गरजेचे आहे, हे वंचितता निर्देशांकावरून समजू लागले. काही ठिकाणी घरांचा अभावसुद्धा मोजला गेला. यावरून वंचितता निर्देशांक हा सर्वसामान्यपणे मानवाला जीवन जगण्यासाठी ज्या आवश्यक बाबी आहेत, त्यासंदर्भात एक प्रकारे अभाव मोजला जाऊ लागला.
वंचितता निर्देशांकाचे निर्देशांक : वंचितता निर्देशांकाचे २०१० मध्ये इंग्लंड येथे ज्या निर्देशांकामध्ये उपयोग केला गेला, त्यामध्ये उत्पन्नाला रोजगारातील वंचितता २२.५%, आरोग्य व अपंगत्व शिक्षण १३.५%, कौशल्य व प्रशिक्षण १३.५%, गृहनिर्माण व सेवांमधील अडथळे ९.३%, राहण्याच्या ठिकाणचे पर्यावरण व सुविधा ९.३%, गुन्हेगारी ९.३% असे भारांक देण्यात आले होते. वंचितता निर्देशांक काढताना पुढील निर्देशांक विचारात घेतले जातात.
- उत्पन्न : एका विशिष्ट क्षेत्रातील लोकांचे उत्पन्न किती आहे आणि उत्पन्नाबाबत किती लोक वंचित आहेत, हे या निर्देशंकामध्ये पाहिले जाते. यावरून लोकसंख्या किती प्रमाणात उत्पन्नाबाबत वंचित आहे, तसेच उत्पन्नाचे वितरण कसे झाले यांविषयी माहिती मिळते.
- रोजगार : कार्य करू शकणाऱ्या लोकसंख्येची पाहणी करून किती लोक रोजगाराबाबत वंचित आहे, याविषयी आकडे गोळा केले जातात. यामध्ये बेरोजगारी, बेरोजगारीमुळे आरोग्य व उदरनिर्वाहामध्ये येणाऱ्या समस्या यांविषयी माहिती रोजगार या निर्देशांकाद्वारे मिळते.
- आरोग्य व अपंगत्व : सरासरी आयुर्मानापेक्षा आयुर्मान कमी होऊन मृत्यू झालेल्या लोकांची संख्या यामध्ये मोजली जाते. आरोग्याचा दर्जा कसा आहे, लोकांना जगण्यासाठी लागणारे आवश्यक ते घटक पोषणासाठी मिळतात की नाही, या बाबी यामध्ये येतात. निम्न आरोग्यामुळे अक्षमता येऊन लोकांना अपंगत्व किंवा अक्षमता येत आहे, याची ओळख याद्वारे केली जाते.
- शिक्षण, कौशल्य आणि प्रशिक्षण : या निर्देशांकाचा उद्देश स्थानिक क्षेत्रातील शिक्षण, कौशल्य आणि प्रशिक्षण यांमध्ये असणारा अभाव शोधने हा आहे. एखाद्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये मुलामुलींमध्ये शिक्षणाचा अभाव, योग्य रोजगारक्षम कौशल्याचा अभाव, प्रशिक्षणाचा अभाव यांद्वारे लक्षात येतो. जेणेकरून अशा तरुणांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण, कौशल्य आणि प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे यासंदर्भात उपाय योजिले जातात.
- गृहनिर्माण आणि सेवांमधील अडथळे : या निर्देशांकामध्ये किती लोकांना आपल्या घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते-मार्गांची सुविधा आहे, याविषयी आकडेवारी काढली जाते. भौगोलिक व विस्तीर्ण अडथळे किती आहेत आणि त्याबाबत किती लोकसंख्या वंचित आहे, यांविषयी मोजमाप केले जाते.
- राहण्याच्या ठिकाणचे पर्यावरण व सुविधा : या निर्देशांकाद्वारे राहण्याच्या ठिकाणच्या वातावरणाचा अभ्यास केला जातो. घरामध्ये राहण्यासाठी आवश्यक सुविधा आहेत का, घरगुती व घराबाहेरचे वातावरण जीवन जगण्यासाठी आवश्यक आहे का आणि किती लोक याबाबत वंचित व अभावग्रस्त आहेत, याचे मोजमाप केले जाते. रस्त्यावरील वाहतूक, वातावरणातील शुद्ध हवा, पाणी तसेच अपघाताचे प्रमाण या बाबीसुद्धा यामध्ये पाहिल्या जातात.
- गुन्हेगारी : या निर्देशांकाद्वारे चोरी, गुन्हेगारीचे प्रमाण, त्याद्वारे होणारे नुकसान यांविषयी आकडे मोजले जातात. एखाद्या भौगोलिक ठिकाणी दररोजचे होणारे अपराध, फसवणूक, हिंसा, चोरी, दरोडा यांविषयीसुद्धा आकडेवारी काढून मापन केले जाते. याद्वारे अशा ठिकाणचे लोक सर्वसामान्य जीवनमान जगण्यासाठी कितीप्रमाणात वंचित आहेत, हे पाहिले जाते.
प्रत्येक घटकामध्ये लोकसंख्या कोणकोणत्या बाबतींत वंचित आहे, याचा अंदाज वंचितता निर्देशांकावरून काढला जातो. लहान मुले, तरुण व वृद्ध लोकांवर याचा किती प्रमाणात प्रभाव पडत आहे, याची माहितीसुद्धा या निर्देशांकावरून होते.
संदर्भ :
- दत्त, गौरव; महाजन, अश्विनी, भारतीय अर्थव्यवस्था, नवी दिल्ली, २०१६
- सिंह, रमेश, भारतीय अर्थव्यवस्था, नवी दिल्ली, २०१८.
समीक्षक : राजस परचुरे