बाल हक्क (Child Rights)

साधारणतः एकविसाव्या शतकाच्या आरंभी अमेरिकेसह जगभरात बालकल्याण या विषयाला अधिक गांभीर्याने पाहीले गेले आणि त्याचे महत्त्व जगाच्या पटलावरती नोंदविले गेले. मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना पर्याप्त वातावरण दिले पाहीजे, हा विचार पुढे येऊ लागला. विशेषतः मुलांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती विकसित होऊ नये, तसेच ती गुन्हेगारांच्या हाताशी लागून त्यांचा कोणत्याही प्रकारे छळ होऊ नये, ती असुरक्षित बनू नयेत या संबंधाने अधिक गांभीर्यपूर्वक विचार केला जाऊ लागला. अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, मनोरंजन इत्यादींसह कोणत्याही आजारांपासून सुरक्षितता मिळणे, मुलांचे हक्क व मूलभूत गरजांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार मुलांच्या गरजांची पूर्ती होणे, हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार, तसेच मुलांच्या जन्मदात्या पालकांनी या मूलभूत हक्क व गरजांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे, तसे कायदे राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार करण्यात आले आहेत. मानवी हक्कांच्या सनदेनुसार जसे मोठ्या व्यक्तींना हक्क असतात, तसेच लहान मुलांचेदेखील हक्क आहेत. सर्वसाधारणपणे यांना बालहक्क किंवा बाल अधिकार असे संबोधले जाते. साधारणतः ० ते १८ वर्षांखालील व्यक्तीला ‘बालक’ असे म्हटले जाते. मुलांचे स्वतःचे एक अस्तित्व असते, स्वभाव असतो, त्यांच्यामध्ये क्षमता असतात आणि त्यांना प्रौढांनी आदराने स्वीकारणे व वागविणे अपेक्षित आहे. सरकारने मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टीने धोरण, कायदे करून अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. ज्यांच्याकडून मुलांचे अपहरण, शोषण करणे किंवा मुलांना ईजा पोहोचेल असे भावनिक, मानसिक किंवा शारीरिक हानी होईल असे वर्तन घडेल, त्यास कायद्यानुसार कठोर शिक्षेची तरतुददेखील करण्यात आली आहे.

भारतात केंद्रसरकारच्या अखत्यारित बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) आणि महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग अशा दोन मंडळांची स्थापना २००७ मध्ये करण्यात आली. केंद्र आणि राज्य आयोगांच्या माध्यमातून बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ (२००६ मधील ४) अनुसार राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन आणि रक्षण करणे ही महत्त्वाची कामे केंद्र व राज्य सरकारची आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्देशाप्रमाणे देशपातळीवर बालकांच्या हक्कांचे जतन आणि संवर्धन करण्यास एन.सी.पी.सी.आर. हा आयोग कटीबद्ध आहे. बाल हक्कांचा प्रसार आणि प्रचार करण्याबरोबरच त्यांचे महत्त्व अधोरेखित करून ते जनमानसापर्यंत पोहोचविण्याची आणि प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारीदेखील राज्यांचीच आहे.

प्राचीन काळात मुलांच्या हक्कांना विशेष संरक्षण देण्याचा विचार झालेला नव्हता. मध्ययुगात मुलांना फक्त ‘चिमणं प्रौढ’ म्हणून संबोधले गेले. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावरती फ्रान्समध्ये बालहक्कांसंदर्भातील मुलांच्या प्रगतीसाठी व विकासासाठी त्यांना विशेष हक्क दिले पाहीजे, हा विचार पुढे आला. त्यानुसार इ. स. १८४१ मध्ये कामाच्या ठिकाणी मुलांना विशेष संरक्षण देणे, इ. स. १८८१ मध्ये मुलांना शिक्षण देणे असे कायदे सर्वप्रथम फ्रान्समध्ये करण्यात आले. पुढे संयुक्त राष्ट्र संघाने (लीग ऑफ नेशन्सने) बालहक्क संरक्षण समितीची स्थापना केली. या संघाने १६ सप्टेंबर १९२४ रोजी बालहक्कांच्या घोषणेचा अवलंब केला, जो बालहक्कांचा पहिला अधिकृत आंतरराष्ट्रीय करार आहे. यामध्ये बालहक्कांचे पाच अध्याय आहेत आणि प्रौढांसाठी विशिष्ट अशा जबाबदाऱ्या नोंदविण्यात आल्या आहेत. जिनीव्हा घोषणापत्र हे पोलंडचे जानुझ कोझार्क यांच्या कार्यावरती आधारित आहे.

दुसऱ्या महायुद्धात (इ. स. १९४९) मुलांचे अपरिमित हाल झाल्यानंतर एस.ओ.एस. बालग्राम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा उगम झाला. युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रांचा बालक निधी या नावाने ही संस्था कायमस्वरूपात आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून १९५३ मध्ये स्थापन झाली. या संस्थेने स्थापनेपासून यूरोपातील गरजू युवकांना मदत करण्यावरती आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचा विस्तार पुढे होत गेला. परिणामी १९५३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती युनिसेफच्या कार्याची व्याप्ती विकसनशील देशात वाढल्याचे पाहायला मिळते. त्यानंतर युनिसेफ संस्थेने मुलांसाठी शिक्षण, आरोग्य, पुरक आहार, शुद्ध पाणी असे अनेक महत्त्वाचे कार्यक्रम हाती घेतले. मानव अधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र १० डिसेंबर १९४८ मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यामध्ये माता आणि मुल या दोघांनाही महत्त्व देत, मातृत्व व बालपण यांना विशेष काळजी आणि मदतीचा हक्क असल्याचे नमुद करण्यात आले.

संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने १९५९ मध्ये बालहक्कांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. ज्यामध्ये बालहक्कांची १० तत्त्वे विशद करण्यात आली आहेत. या १० तत्त्वांना बालहक्कासंबंधी दिशादर्शक मार्गदर्शिका म्हणून पाहीले जाते. या दस्तऐवजावरती विश्वातील सर्व देशांनी सही केलेली नसली, तरी जगभरात हे दस्तऐवज बालहक्कांवरील वैश्विक घोषणापत्र म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सदस्य राष्ट्रांसाठी तयार केले. मानवाधिकारांचे संरक्षण व अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी मानवाधिकार आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. शीतयुद्धाच्या मध्यावरती अटीतटीच्या वाटाघाटीनंतर न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र स्वीकारल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून मानवी हक्कांची सनद तयार केली गेली. यासोबतच नागरी हक्कांसमवेत व्यक्तीची ओळख आणि राष्ट्रीयत्वाचा महत्त्वपूर्ण हक्क या सनदेमध्ये नमुद करण्यात आला. सर्व राष्ट्रातल्या सरकारांनी त्याचा आदर करावा, अंमलबजावणी करावी असा उद्देश त्यामागे होता.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९७९ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय बालवर्ष’ म्हणून घोषित केले. त्यामुळे बालकांसंदर्भातील बदलांना खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळाले. २० नोव्हेंबर १९८९ मध्ये बालहक्कांवरील परिषदेने मुलांचे सर्व हक्क एकमताने मान्य केले. यामध्ये ५४ कलमे असून त्यातील मुलांचे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, संरक्षण विषयक असे सर्व हक्क नमुद करण्यात आले आहेत.

‘युनायटेड नेशन्स कन्वेन्शन ऑन दि राईट ऑफ चाईल्ड’ यांनी नमुद केल्याप्रमाणे संयुक्त राष्ट्राशी संलग्न असलेल्या सर्व राष्ट्रांनी बालहक्कासंदर्भातील कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. या कन्व्हेनशननुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्रातील सरकारने देशातील बालकांना त्यांचे हक्क मिळवून देऊन त्या हक्काचे संरक्षण करणे बंधनकारक आहे. सी. आर. सी.ने स्वीकारलेले हक्क मानवाधिकाराशी संबंधित आहेत. ते वैश्विक स्तरावर स्वीकारण्यात आले आहेत. प्रथमतः त्याला आंतरराष्ट्रीय करार म्हणून २० राष्ट्रांनी मान्यता दिल्यानंतर २ सप्टेंबर १९९० पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. आफ्रीका या राष्ट्राने त्याला ‘आफ्रीकन चार्टर फॉर दि राईट अँड वेलफेअर ऑफ दि चाईल्ड’ असे नाव दिले असून त्यास ११ जुलै १९९० रोजी मान्यता दिली. शेवटी शोषण व पिळवणूक यांच्याशी संबंधित बालमजुरीचे १७ जुन १९९९ रोजी उच्चाटन करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले.

मुलांनी सशस्त्र संघर्षात सहभाग घेऊ नये, यासाठी प्रतिबंध करणारा प्रोटोकॉल मुलांच्या हक्कासंदर्भातील सनदेत मे २००० मध्ये समाविष्ट करण्यात येऊन तो २००२ पासून लागू करण्यात आला. दि इंटरॅशनल चार्टर ऑफ दि चाईल्ड राईट्सशी संलग्न असलेल्या १९२ देशांपैकी १९० देशांनी बालहक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय सनदेवरती स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. अमेरिका आणि सोमालिया या दोन देशांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यात; मात्र त्यांची अद्यापही सहमती सनदेला मिळालेली नाही.

सी. आर. सी.च्या दस्तऐवजामध्ये बालकांना पुढील हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत :

• बालकांना सर्व जाती, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, वंश, राजकीय किंवा इतर मते, राष्ट्रीय पंरपरा किंवा सामाजिक मुळ, संपत्ती, व्यंग किंवा इतर दर्जा यांवर आधारित भेदभावापासून संरक्षण प्रदान केले आहे.
• बालकांसंदर्भातील कृतीमध्ये बालकाच्या सर्वोत्तम हिताला सर्वाधिक प्राथमिकता दिली जाईल.
• बालकाला त्याच्या जन्मापासूनच ओळख, नाव आणि राष्ट्रीयत्वाचा हक्क आहे.
• प्रत्येक बालकाला जन्मजात जीवन जगणे, जिवनमानाचा व विकासाचा कोणत्याही प्रकारच्या आजारावर सर्वोत्तम दर्जाचे उपचार मिळणे, बालकाच्या संपूर्ण क्षमतेने व्यक्तिमत्त्व विकास साधणे, बुद्धिमत्ता आणि  शारीरिक क्षमता यांच्याकडे निर्देशित शिक्षणाचा तसेच सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार प्राप्त आहे.
• बालकाला आराम व विश्रांती घेण्याचा, तसेच खेळ आणि मनोरंजक कृतींमध्ये रमण्याचा अधिकार आहे.
• प्रत्येक बालकाचा योग्य त्या प्रमाणात शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक आणि सामाजिक विकास होईल, अशा प्रमाणे जीवनमानाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
• कोणत्याही बालकाला बेकायदेशीर हस्तातंरण, अपहरण, विक्री किंवा वाहतूक इत्यादी उद्देशाने किंवा कोणत्याही प्रकारे हानी होता कामा नये.
• बालकाच्या दृष्टीकोनाला/मताला योग्य तो सन्मान द्यायला हवा.
• बालकाला त्याच्या पालकांपासून त्याच्या मनाविरुद्ध विभक्त करू नये. अपवादात्मक परिस्थितीत जेव्हा असे विभक्त करणे बालकाच्या उत्तम हितासाठी आवश्यक असेल, तेव्हाच करावे.
• कौटुंबिक वातावरणापासून वंचित असलेल्या बालकाला राज्याकडून विशेष संरक्षण आणि मदत मिळविण्याचा हक्क असतो.
• बालकांची काळजी घेणे किंवा संरक्षण करणे यांसाठी जबाबदार संस्था, सेवा आणि सुविधांनी संस्थापित घटकांनी मानाकंनानुसार कार्य करावे.
• मानसिक किंवा शारीरिक दृष्ट्या विकलांग असलेल्या मुलांना त्यांचा सन्मान राखणाऱ्या परिस्थिती, स्वावलंबित्वाचा पुरस्कार आणि समाजामध्ये सक्रीय सहभाग नोंदवून आयुष्याचा संपूर्ण आनंद घेत जगण्याचा हक्क प्रदान केला आहे.
• आर्थिक शोषणापासून बालकांचे संरक्षण व्हावे.
• मुलांनी अंमली पदार्थ आणि मनावर विपरित परिणाम करणाऱ्या औषधांचे बेकायदेशीर सेवन करण्यास बळी पडू नये.
• बालकांना सर्व प्रकारच्या शारीरिक किंवा मानसिक हिंसा, इजा किंवा गैरवर्तन, दुर्लक्ष किंवा निष्काळजीपणा,  दुर्वतन किंवा शोषण, लैंगिक गैरवर्तनासह सर्व बाबींपासून संरक्षण मिळविण्याचा हक्क आहे.
• प्रत्येक मुल सर्व प्रकारच्या लैंगिक शोषण, लैंगिक छळ आणि लैंगिक गैरवर्तनापासून कायद्याद्वारे संरक्षित आहे.
• कोणत्याही मुलाला बेकायदेशीरपणे किंवा स्वैरपणे यातना किंवा इतर क्रूर वर्तणूक, अमानवीय किंवा मानहानिकारक वर्तणूक किंवा शिक्षा किंवा स्वातंत्र्य भोगायला लागता कामा नये.
• कोणत्याही प्रकारे दुर्लक्ष, शोषण किंवा गैरवर्तणूक, यातना पिडीत मुलांचे शारीरिक आणि मानसिक हानी भरून येण्यासाठी आणि त्यांचा समाजात समावेश होण्याकरिता आवश्यक त्या सर्व गोष्टी योग्य प्रकारे केल्या गेल्या पाहिजे.
• सैन्याद्वारे हमलाबाधित मुलांना आंतरराष्ट्रीय मानवता कायदा लागू आहे.
• आरोपित, आरोप असलेले किंवा कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळलेल्या मुलांना योग्य त्या सन्मानाने आणि न्यायाने वर्तणूक मिळण्याचा अधिकार आहे.
• कोणत्याही मुलाच्या खाजगी जीवनात मनमानीपणे किंवा बेकायदेशीर हस्तक्षेप, तसेच त्याच्या घरावर किंवा त्याच्या सन्मान व नावलौकीकावर आघात होता कामा नये. अशा प्रकारे बालहक्कासंदर्भात कायद्यानुसार तरतूद करण्यात आलेली आहे.

बालहक्कांची पूर्ती व्हावी यासाठी भारतासह जगभरात अनेक व्यक्ती व संस्था समर्पितपणे कार्य करीत आहे. बालहक्काचे संरक्षण, संवर्धन व्हावे व त्यातून बालकांना समृद्ध जीवन जगता यावे, यासाठी युनोसारख्या संस्था चिरस्थाई काम करत आहे. मुलांना बालपण देण्यासाठी अनेक व्यक्ती महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे व देत आहेत. त्यामध्ये कैलाश सत्यार्थी, शांता सिन्हा, सुनील वर्मा, हरिश अय्यर, नोमिता चंडी, मधू पंडित दास, इनाक्षी गांगुली, ओमप्रकाश गुर्जर, जगन्नाथ कौल, चांदनी खान, सुनिता कृष्णन, जय माला, श्रीधर रेड्डी, नीना नायक, क्रांती शहा, विद्याबेन शहा, गोपीशंकर मदुराई विजय सिंग, मलाला युसुफझाई, हिमा दास, प्रियंका चोप्रा, अंजु वर्मा, किर्ती भारती, ग्रेटा थंबर्ग, बना अलबेद, तिमोची नौउलुसाला, अलेक्झांड्रिया विलासेनौर इत्यादी समाजसुधारकांचा समावेश आहे.

बालहक्क हा आजच्या काळात जागतिक स्तरावर अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून या विषयाबद्दलची जाणीव आणि संवेदनशीलता जितक्या लवकर वाढेल, तेवढा बालकांसाठीचा मुक्त अवकाश निर्माण होईल. जगभरात बालहक्कांसंदर्भातील कायदे आणि विविध तरतुदी निर्माण केलेल्या आहेत. तरीदेखील बालहक्कांची पायमल्ली अनेक देशांत सर्रास होताना पाहायला मिळते.

संदर्भ :

• Bajpai, Aasha, Child Rights in India, New Delhi, 2018.
• Cantwell, Nigel; Holzscheiter, Anna, Article 20 : Children Deprived of Their Family Environment, Boston, 2007.
• Chopra, Geeta, Child rights in India, challenges and Social Action, India, 2015.
• Douglas, Besharov J, Recognizing Child Abuse : A Guide for the Concerned, New York, 1990.
• Guggenheim, Martin, What’s Wrong with Children’s rights, New York, 2009.
• Hart, Stuart; Cohen, Cynthia Price; Erickson, Martha Farrel; Malfried, Felkkoy, Children’s Rights in Education, 2001.
• Karl, Hanson; Nieuwenhuys, Olga, Reconceptualizing Children’s Rights in International Development, UK, 2013.
• Ladd, Rosalind Ekman, Children’s Rights Re-visioned : Philosophical Readings, Belmont, 1996.
• Mnookin, Robert H.; Weisberg, D. Kelly, Child, Family, and State : Problems and Materials on Children and the Law, Boston, 1994.
• Norton, John Pomeroy and others, Children, Rights and the Law, 1992.
• Wall, John, Children’s Rights, Today’s Global Challenge, UK, 2017.

समीक्षक : सुधीर मस्के