अवैधरित्या गोळा केलेला असा पैसा की, ज्याची शासनदरबारी कोणतीही नोंद नसते. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने २०१२ मध्ये काढलेल्या श्वेतपत्रिकेमध्ये काळ्या पैशाची व्याख्या
करताना म्हटले आहे की, काळा पैसा जो धारण करण्याच्या हातात वैध नाही आणि सरकारच्या थकबाकीच्या स्वरूपात रकमेची भरपाई करण्यास अयशस्वी ठरला आहे. तसेच नॅशनल इंस्टिट्युट ऑफ सायन्स अँड पॉलिसी अनुसार, काळा पैसा अशा प्रकारचे उत्पन्न असते की, ज्यावर कर देणे आवश्यक ठरते; परंतु या उत्पन्नाची माहिती कर विभागाला दिली जात नाही. काळा पैसा हा अपहरण, तस्करी, ड्रग्ज, अवैध खाणकाम, घोटाळे, लाच देणे-घेणे इत्यादी कारणांमुळे काळा पैसा निर्माण होतो. काळ्या पैशांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, सराफा व दागिन्यांचे व्यवहार, वित्तीय बाजारामधील व्यवहार, सार्वजनिक खरेदीचे व्यवहार (उदा., सार्वजनिक निविदातील व्यवहार, संरक्षण आयातीतील व्यवहार इत्यादी), गैर नफा क्षेत्रातील व्यवहार (उदा., शिक्षण संस्था, सार्वजनिक आरोग्य इत्यादी), अनौपचारिक क्षत्रातील रोख व्यवहार इत्यादींचा समावेश होतो.
काळ्या पैशांचे प्रकार ꞉ काळ्या पैशाचे दोन प्रकार समजले जातात. (१) जो पैसा अवैधरित्या कमाविलेला आहे. उदा., खंडणी, तस्करी, भ्रष्टाचार इत्यादी मार्गाने. (२) जो पैसा वैधरित्या कमाविलेला आहे; परंतु ज्यावर स्थानिक, राज्य व केंद्र सरकारला देय असणारा कर दिला गेलेला नाही. भारतात व इतर देशांतही काळ्या पैशांसंदर्भात असणाऱ्या या दोन्ही संकल्पनांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. सरकारला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर या काळ्या पैशांतून मिळत नाही. या पैशांची प्रत्यक्ष वास्तविक मोजमाप करणे कठीणच असते.
काळा पैशांच्या संदर्भात काळा पैसा आणि काळे धन या दोन बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे. (१) काळा पैसा हा पैशाच्या स्वरूपात साठविला जातो. (२) काळ्या धनाचे रूपांतर संपत्तीमध्ये केले जाते. उदा., जमीन खरेदी, सोने, दागिने खरेदी, अधिकोषामध्ये बेनामी गुंतवणूक करणे इत्यादी. हा काळा पैसा देशात व देशांबाहेरसुद्धा गुंतविला जातो आणि त्याचे रूपांतर वैध किंवा पांढऱ्या पैशांत केले जाते. काळा पैसा अवैधरित्या धारण केला जाऊन तो सरकारपासून लपविला जातो.
काळ्या पैशांचे स्वरूप ꞉
- आंतरिक काळा पैसा ꞉ चलन साठा, मौल्यवान दागदागिन्यांचा साठा, जमीन किंवा अचल मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करणे याला आंतरिक काळा पैसा म्हणतात.
- बाह्य काळा पैसा ꞉ विदेशी पेढ्यांमध्ये पैसा बचत करणे, विदेशांतील अचल संपत्तीमध्ये किंवा उद्योगांतील कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे, कर आश्रयस्थान (टॅक्स हेवन) असणाऱ्या देशांमध्ये पैसा गुंतविणे याला बाह्य काळा पैसा म्हणतात.
काळी अर्थव्यवस्था (समांतर अर्थव्यवस्था) ꞉ काळा पैसा असलेली अर्थव्यवस्था. या अर्थव्यवस्थेमध्ये अवैध मार्गाने काळा पैसा निर्माण करणाऱ्या कृतींचा समावेश होतो. ही अर्थव्यवस्था वास्तविक देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा अधिक गतीने विस्तारत असते. ज्यामध्ये काळा पैसा त्याच्या बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये कार्यरत आहे. या अर्थव्यवस्थेत तस्करीमधून निर्माण होणारा काळा पैसा परत बेकायदेशीर कृत्यांसाठी (उदा., तस्करी, चोरी, अमली पदार्थ विकणे, लाच इत्यादी) वापरला जातो. काळा पैसा हा काळ्या अर्थव्यवस्थेतूनच येत असल्यामुळे काळ्या पैशाला अर्थव्यवस्थेतून काढून टाकल्यास काळी अर्थव्यवस्था नष्ट होण्यास मदत होवू शकते.
काळा व पांढरा पैसा यांची परस्परविरुद्धता ꞉ पांढऱ्या व काळ्या पैशांचा सतत प्रवाह असतो. पांढऱ्या पैशांवर कर आकारला जाऊन त्याचे विवरण दिले जाते; परंतु काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत अदृश्य असल्यामुळे त्यावर कर आकारणी होत नाही. परिणामत꞉ त्याचे विवरण दिले जात नाही. रिअल इस्टेट डेव्हलपर किंवा बिल्डर्स यांनी जमिन खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून मिळालेल्या रोख खकमेवर देय असलेला कर दिला नाही, तर या बेहिशेबी पैशांतून काळा पैसा निर्माण होतो. जमिन खरेदी-विक्री करतांना किंवा घर, फ्लॅट खरेदी करतांना पांढऱ्या पैशांचा वापर होतो; मात्र काही बिल्डर्स हा पैसा काळ्या पैशांमध्ये रूपांतरित करतो. यातून अवैध सावकारी (मनी लाँड्रिंग) केली जाऊन हा काळा पैसा कर आश्रयस्थान देणाऱ्या देशांमध्ये रोखे बाजार (शेअर मार्केट), सोने, चांदी, परदेशी बँका किंवा इतरत्र गुंतविले जाऊन तो पांढरा केला जातो. यामुळे अर्थव्यवस्थेत एकाच वेळी काळा पैसा व पांढरा पैसा फिरत असतो. तसेच लाच देणे, खंडणी देणे इत्यादी अवैध कृत्यांद्वारे पांढऱ्या पैशांचे रूपांतर काळ्या पैशांमध्ये केला जातो. काळा पैसा देशाच्या सीमेबाहेर देशविघातक कार्यांसाठी वापरला जातो. उदा., आतंकवाद, दहशतवाद इत्यादी. यावरून काळा पैसा हा जमिनीचे बेकायदेशीर व्यवहार, लाच देणे-घेणे, नेत्यांद्वारे केलेला भ्रष्टाचार, विविध प्रकारची तस्करी, सोने, चादी, फ्लॅट, घर इत्यादींची अवैध खरेदी-विक्री, आतंकवाद व दहशतवाद यांसाठी वापरला जाणारा पैसा इत्यादींमध्ये दिसून येतो.
काळ्या पैशांचे मापन : भारतामध्ये काळ्या पैशांची मोजणी करण्यासाठी शैक्षणिक, संशोधन संस्था आणि सरकारद्वारे १९५० पासून विविध समित्या नेमण्यात आल्या. काळा पैसा चार पद्धतीने मोजला जातो, असे २०१२ मध्ये सरकारद्वारे विवेचन केले आहे.
- (१) आदान-प्रदान पद्धती ꞉ या पद्धतीमध्ये उत्पादनासाठी (प्रदान) किती उत्पादन साधने (आदान) वापरली गेली या आधारावर उत्पादन मोजले जाते. आदान-प्रदानातून किती व्यवहार अवैध आहेत, याची नोंद केल्या जाते. राष्ट्रीय लेखांकन पद्धतीव्दारे (नॅशनल अकाउंटिंग सिस्टिम – एएएस) विशिष्ट वर्षांमध्ये काळ्या पैशांतर्गत निर्माण होणाऱ्या काळ्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाज घेतला जातो.
- (२) मौद्रिक दृष्टिकोण : या पद्धतीमध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाद्वारे (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्च – डीजीए), पैशांचा पुरवठा आणि चलनाचा वेग यांव्दारे देशात किती पैसा संचारला आहे, याबाबत आकडेवारी काढली जाते.
- (३) उपभोग दृष्टिकोण ꞉ या पद्धती अंतर्गत देशात एकूण उपभोग किती झाला, यापैकी किती उपभोग हा अवैध पैशांद्वारे पूर्ण करण्यात आला यांविषयी अंदाज काढला जातो.
- (४) राजकोषीय दृष्टिकोण ꞉ या पद्धती अंतर्गत देशातील करदेय पैसा किती आणि करदेय असणारा, परंतु मोजला न गेलेला पैसा किती यांविषयी आकडेवारी प्रस्तुत केली जाते.
काळ्या पैशांची आकडेवारी : ब्रिटीश अर्थतज्ज्ञ निकोलस यांनी १९५६ मध्ये सर्वप्रथम काळा पैसा मोजण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर भारतात १९७१ मध्ये ‘वांछू प्रत्यक्ष संहिता चौकशी समिती’ (वांछू डायरेक्ट टॅक्स इन्क्वायरी कमिटी) नेमण्यात आली. या समितीच्या अभ्यासानुसार १९६१-६२ मध्ये ७०० कोटी, १९६५ मध्ये १,००० कोटी इतका काळा पैसा अर्थव्यवस्थेमध्ये होता. अनुक्रमे एकूण जीडीपीच्या ३.७ टक्के आणि ३.४ टक्के काळा पैसा होता. त्यानंतर अर्थतज्ज्ञ ओ. पी. चोप्रा यांनी काळ्या पैशांसंदर्भात आकडेवारी सादर केली. नंतर १९८५ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ पब्लिक फायनन्स अँड पॉलिसी (एनआयपीएफपी) ही संस्था स्थापन करून अध्यक्ष शंकर आचार्य यांनी काळ्या पैशांची मोजणी केली. या अभ्यासगटाने काळा पैसा हा तस्करी, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी कृत्य यांतून निर्माण होत असल्याचे सुचविले. काळा पैसा २०१४ मध्ये वाढून तब्बल ७५ टक्के झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला. १९८० ते २०१२ या कालावधीतील काळा पैशांच्या संदर्भात अर्थतज्ज्ञ अरुण कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली राजकोषीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करण्यात आला. त्यानुसार १९८० मध्ये काळ्या पैशांची अर्थव्यव्यस्था एकूण जीडीपीच्या २९ टक्के, तर २०१२ मध्ये तो वाढून ६२ टक्के झाल्याचे वर्तविण्यात आले. यावरून भारतात काळ्या पैशांची अर्थव्यवस्था वाढत असून आतरराष्ट्रीय काळ्या बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेतदेखील भारताचा वाटा आहे. याव्यतिरिकत भारतात सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येसुद्धा काळ्या पैशांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो, असा अभ्यास सेंटर फॉर मिडिया स्टडिज या संस्थेने केला आहे.
काळ्या पैशांवरील नियंत्रण :
- विमुद्रिकरण ꞉ कायदेशीररित्या जुन्याच्या जागी नवीन चलन प्रतिस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला विमुद्रिकरण असे म्हणतात. काळ्या पैशांवरील नियंत्रणासाठी विमुद्रीकरण करणे हा उपाय आवश्यक असते. जेव्हा सरकारला देशातील चलनावर अविश्वास व्यक्त होतो, देशामध्ये अतिस्फितीजन्य परिस्थिती निर्माण होते आणि भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बनावट नोटांतून दहशतवाद इत्यादी प्रमाण वाढते, तेव्हा विमुद्रिकरण करणे अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अनिवार्य असते.
भारतात रिझर्व्ह बँकेच्या इ. स. १९३६ च्या कायद्यातील सव्वीसाव्या कलमानुसार सरकारला एका चलनाच्या जागी दुसरे वैध चलन व्यवहारात आणण्याचा आणि कोणतेही चलन कायदेशीरपणे रद्द करण्याचा अधिकार आहे. भारतात सर्वप्रथम इ. स. १९३८ मध्ये विमुद्रिकरण झाले असून नोव्हेंबर २०१६ मध्ये १००० व ५०० रुपयांच्या नोटांचे विमुद्रिकरण करण्यात येऊन नवीन ५०० व २००० रुपयांच्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या. सध्या चलनात असलेली २००० रुपयांची नोटसुद्धा चलनातून कमी होताना दिसत आहे (२०२३).
- स्वैच्छिक उत्पन्न योजना ꞉ काळा पैसा नियंत्रणासाठी भारतात आयकर कायदा १९६१, संपत्ती कायदा १९५७ आणि कंपनी कर कायदा १९५६ अंतर्गत स्वैच्छिक उत्पन्न योजना आणि स्वैच्छिक उत्पन्न प्रकटीकरण योजना लागू करण्यात आल्या. या दोन्ही योजनांची मुदत २०१६ पर्यंत संपणार होती. लोकांनी आपली अघोषित व बेकायदेशीर संपत्ती घोषित करावी, हा या योजनेमागचा उद्देश होता; मात्र या योजनेला पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही. या योजनेंतर्गत ५६ हजार कोटी रुपये प्राप्त होणे अपेक्षित होते; मात्र केवळ ९,७६० कोटी रुपयेच प्राप्त झाले. १००० व ५०० रुपयांच्या नोटांचे संग्रहण शक्य असल्याने ते काळा पैसा म्हणून मोठ्या प्रमाणात संग्रहित करण्यात आला. अशा कारणांमुळे करमहसूल न मिळता काळा पैसा अधिक वाढतो आणि त्यामुळे महागाई वाढून लोकांची क्रयशक्ती कमी होते. अशा वेळी विमुद्रिकरण करण्यात येते.
संदर्भ :
- Economic and Political Weekly, 2007; 2016
- Frontline magazine, New Delhi, 2016.
- Reddy, C. Rammanohar, Demonetisation and Black Money, Hydrabad, 2017.
- Social Science Research Network, Vol. 31, 2016.
समीक्षक ꞉ श्रीनिवास खांदेवाले