एखाद्या उद्योजकाला उत्पादन घेताना ठराविक प्रमाणात कार्बन डाय-ऑक्साईड व इतर हरितगृह वायू उत्सर्जित करण्यास देण्यात येणारी परवानगी. कार्बन पतगुणांक या संकल्पनेचा
उगम १९६० च्या दशकाच्या शेवटच्या टप्प्यात झाला; मात्र कार्बन पतगुणांकाच्या आधी कार्बन उत्सर्जन करून प्रदूषणात भर टाकणाऱ्या कंपन्यांवर कार्बन कर लावून कार्बन उत्सर्जन केल्याबाबत सामाजिक किंमत चुकविली पाहिजे, असे मत ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ आर्थर सिसिल पिगू यांनी इ. स. १९२० मध्ये मांडले होते. कार्बनचे उत्सर्जन करणे, हे सर्वच देशांसाठी घातक आहे; कारण कार्बन उत्सर्जन ही जागतिक सार्वजनिक वस्तू असून तिची ऋणबहिर्ता सर्वांनाच सहन करावी लागते; परंतु यामुळे होणाऱ्या जागतिक हवामान बदलाचा किंवा वैश्विक तापमान वाढीच्या धोक्याचा सर्वांत जास्त फटका एकंदरीतच उष्ण कटीबंधीय देशांना बसतो. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जागतिक पातळीवर दीर्घकालीन प्रयत्नांची गरज आहे, हा ठाम विचार सर्वच देशांनी (अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया सोडून) मांडला. या प्रयत्नांतूनच कार्बन पतगुणांक या संकल्पनेचा उदय झाला.
प्रदूषण हे ऋणबहिर्ता आहे, हे १९६० च्या दशकात सर्वमान्य आर्थिक वास्तव होते. औद्योगिक क्रांतीनंतर कार्बनच्या उत्सर्जनात फार झपाट्याने वाढ झाल्यामुळे जगभर या वाढत्या कार्बन उत्सर्जनाने जागतिक तापमान वाढीच्या समस्येची जाहीर चर्चा होऊ लागली. एखाद्या देशाची लोकसंख्या, त्या देशाची सधनता (उपलब्ध संसाधने) आणि त्या देशातील तंत्रज्ञान यांच्या एकत्रित परिणामातून त्या देशाच्या कार्बन उत्सर्जनाची पातळी ठरत असते, असा निष्कर्ष १९७० मध्ये एलरीच आणि होल्देरेन या दोघांनी ‘आयपीएटी’ (इन्विरॉन्मेंटल इम्पॅक्ट इज दी प्रोडक्ट ऑफ थ्री फॅक्टर्स ꞉ पॉपुलेशन, एफ्ल्युएन्स अँड टेक्नॉलॉजी) प्रतिमानाद्वारे मांडला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने १९९२ मध्ये पर्यावरण व विकास या विषयांवर रिओ दी जानेरो (ब्राझील) येथे एक परिषद भरविण्यात आली. त्या परिषदेत युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) या युनायटेड नेशन्सच्या छत्राखाली नवीन विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागाने तेव्हापासून हरितगृह वायू, त्याचे वाढते उत्सर्जन आणि त्यामुळे होत असलेली जागतिक तापमान वाढ यांसंबंधी सर्व देशांना जागरूक केले. जपानमधील क्योटो येथे १९९७ मध्ये १९२ देशांनी हरितगृह वायूंच्या वाढत्या प्रदूषणास आळा घालण्यासाठी क्योटो प्रोटोकोल हा आंतरराष्ट्रीय करार केला. या करारानुसार त्यावेळी विकसित मानल्या जाणाऱ्या ३७ देशांनी मान्य केले की, २००५ ते २०१२ या कालावधीत आपापल्या देशातील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन १९९० च्या पातळीपेक्षा साधारण ५ टक्के कमी करतील. या सर्व विकसित देशांना ‘ॲनेक्स वन’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले, तर सर्व विकसनशील देश हे ‘नॉन ॲनेक्स वन’ किंवा ‘ॲनेक्स टू’ म्हणून मानले गेले. विकसित देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारा खनिज इंधनावर आधारित उर्जेचा वापर आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर होणारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन ही मानवनिर्मित समस्या असल्याचे सर्वांनी मान्य केले.
कार्बन पतगुणांक ही संकल्पना नियंत्रण आणि व्यापार या तत्त्वांनुसार राबविली जाते. क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये देशांच्या कार्बन उत्सर्जनावर प्रथम नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कार्बन पतगुणांकांच्या व्यापारासाठी एकत्रित अंमलबजावणी, स्वच्छ विकास यंत्रणा आणि आंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार हे तीन उपाय केले गेले. या तीनही उपायांमध्ये जर एखाद्या देशाने एक टन कार्बन कमी उत्सर्जित केला, तर त्या देशाला एक कार्बन पतगुणांक मिळतो आणि त्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यापार होऊ शकतो. हा व्यापार साहजिकच बाजारपेठेच्या मागणी-पुरवठा नियामानुसार होतो. विकसित देशांच्या जीवनशैलीनुसार त्या देशांचे कार्बन उत्सर्जन खूपच जास्त असल्याने ते देश कार्बन पतगुणांकाच्या मागणीला चालना देतात; मात्र विकसनशील देश हे अजूनही प्रगतीच्या आधीच्या टप्प्यावर आहेत. त्यामुळे विकसित देशांच्या तुलनेत ते कमी प्रमाणात कार्बन उत्सर्जित करत असल्याने कार्बन पतगुणांक पुरवठ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावितात. अशा प्रकारे विकसित देशांच्या कार्बन पतगुणांकांच्या वाढत्या मागणीमुळे आणि त्या तुलनेत विकसनशील देशांद्वारे कार्बन पतगुणांकांच्या कमी पुरवठ्यामुळे २००८ च्या मंदीपूर्वी कार्बन पतगुणांकांच्या व्यापाराचा दर हा एक कार्बन पतगुणांक = २२ युरो इतका होता. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, या बाजाराचा झपाट्याने विकास अपेक्षित होता; परंतु अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यांसारखे काही देश यातून बाहेर असल्यामुळे आणि जागतिक आर्थिक संकटामुळे या व्यापारावर अनिष्ट परिणाम होऊन त्याचा दर एक कार्बन पतगुणांक = ०.५ युरो इतका घसरला. या व्यापारात २००५ मध्ये स्थापन झालेली यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार संघटना संकल्पना जास्त योग्य वाटते.
शिकागो हवामान संघटना कार्बन पतगुणांकांच्या व्यापारातील जगातील पहिली संघटना आहे. तिची स्थापना २००३ मध्ये झाली असून ही संघटना २००७ पासून आघाडीवर आहे. क्योटो प्रोटोकोलमुळे कार्बन उत्सर्जन ही एक जागतिक व्यापारी वस्तू म्हणून उदयास आली. कार्बन उत्सर्जन हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अंतर्गत आले आणि यातूनच जर्मनीसारख्या काही यूरोपीय देशांनी स्वच्छेने स्वतःच्या कार्बन उत्सर्जनावर निर्बंध घालून जगासमोर एक नवा आदर्श ठेवला. भारत, चीन, ब्राझील अशा विकसनशील देशांनी त्यांचे एकूण कार्बन उत्सर्जन इतर विकसित देशांपेक्षा कमी असल्याने कार्बन पतगुणांकांचा वापर आपल्या शाश्वत विकासासाठी करून घेतला. यात सध्या चीन प्रथम क्रमांकावर असून त्या पाठोपाठ भारत व ब्राझील हे देश कार्बन पतगुणांक निर्माण करण्यात अग्रेसर आहेत; मात्र अमेरिका आजही क्योटो प्रोटोकोल मानत नाही. विकसित देशांकडून भारत, चीन, ब्राझील अशा विकसनशील देशांच्या आर्थिक, तंत्रज्ञान, तांत्रिक कौशल्ये इत्यादी गुंतवणुकी वाढल्या. यातूनच स्वच्छ तंत्रज्ञान विकास सुरू झाला आणि हे देश तांत्रिक दृष्ट्यादेखील जास्त विकसित झाले.
कार्बन पतगुणांक या यंत्रणेवर जगभरातून बरीच टीका झाली. अनेक पर्यावरणवादी आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कार्बन पतगुणांक हा त्याची किंमत मोजूनही प्रदूषण करण्याचा अधिकार किंवा परवानाच देतो. त्याच प्रमाणे कार्बन व त्याचे उत्सर्जन या जागतिक वस्तू म्हणून उदयास आल्याने यावर आता मालकी अधिकारदेखील प्रस्थापित होतात. खाजगी कंपन्या त्यांचे नफे आणखी वाढवितात आणि त्यामुळे जगभरातील प्रदूषण कमी करण्याच्या या उपायाला खूप मर्यादा निर्माण होतात. तरीही कार्बन पतगुणांक या संकल्पनेचा प्रदूषण कमी करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांतील सहभाग फार मोठा आहे.
संदर्भ :
- The London School of Economics and Political Science, 2011.
- Wiley Interdisciplinary Reviews, 2013.
समीक्षक : विजय परांजपे