लोकसंख्या लाभांश ही साधारणतः लोकसंख्येच्या संक्रमण अवस्थेमुळे उद्भवणारी आर्थिक लाभासाठीची पोषक स्थिती होय. या ठिकाणी संक्रमण म्हणजे जन्म व मृत्यू दरात आणि
त्यामुळे एकूण लोकसंख्येत होणारा बदल होय. लोकसंख्या संक्रमणाबाबत सर्वप्रथम इ. स. १९२९ मध्ये अमेरिकन लोकसंख्याशास्त्रज्ञ वॉरेन थॉम्प्सन यांनी विकसित देशांच्या सुमारे २०० वर्षांहून अधिक कालखंडात जन्म व मृत्यू दरात झालेल्या बदलांचे निरीक्षण करून लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांत मांडला. त्यांनी या सिद्धांतात जन्म व मृत्यू दरातील बदलांच्या चार अवस्था स्पष्ट केल्या आहेत. त्यांतील मधल्या दोन अवस्थांमध्ये देशांना अनुभवायला मिळणारी स्थिती ही लोकसंख्या लाभांशाची स्थिती असते.
संक्रमणावस्थेत केवळ जन्मदर, मृत्यूदर, आयुष्यमान आणि एकूण लोकसंख्या यांतील बदलांसोबतच वयोरचनेतदेखील महत्त्वपूर्ण बदल होतात. वयोरचनेतील बदल म्हणजे विविध वयोगटात येणारी एकूण लोकसंख्या होय. या वयोरचनेची आर्थिक दृष्टिकोणातून तीन गटांत विभागणी केली जाते. एक, बाल वयोगट (वय वर्ष ० ते १४), दोन, कार्यकारी लोकसंख्येचा गट (वय वर्ष १५ ते ६४) आणि तीन, वृद्ध वयोगट (वय वर्ष ६५ पेक्षा अधिक). यांपैकी बाल वयोगटातील आणि वृद्ध वयोगटातील लोकसंख्या आर्थिक दृष्ट्या अवलंबी (परावलंबी) लोकसंख्या मानली जाते आणि वय वर्ष १५ ते ६० या वयोगटातील लोकसंख्या ही आर्थिक दृष्ट्या कार्यक्षम मानली जाते. लोकसंख्या संक्रमणाच्या काळात जेव्हा एकूण अवलंबी लोकसंख्येचे एकूण कार्यकारी लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण घटते, तेव्हा घरगुती आणि सरकारी क्षेत्रांचा अवलंबी लोकसंख्येच्या उपभोगावर होणारा खर्च कमी होऊन तो बचत आणि पर्यायाने गुंतवणुकीकडे वळविला जातो. त्यामुळे अधिक रोजगार आणि अधिक राष्ट्रीय उत्पन्न असे आर्थिक वृद्धीचे लाभ होऊ लागतात. या लाभाच्या स्थितीमुळेच जन्मदरात घट होऊन एकूण अवलंबी लोकसंख्येचे एकूण कार्यकारी लोकसंख्येशी असलेले गुणोत्तर (अवलंबित्व गुणोत्तर) कमी होते, याला लोकसंख्या लाभांश असे म्हणतात.
लोकसंख्या लाभांश संदर्भात कॉल आणि हुव्हर यांनी १९५८ मध्ये लोकसंख्या वृद्धीचा भारत आणि मेक्सिको या देशांच्या आर्थिक विकासावर होणारा परिणाम पाहताना अवलंबित्व गुणोत्तराचा बचत आणि गुंतवणुकीवर होणाऱ्या परिणामाचा पहिला अनुभवाधिष्ठित अभ्यास केला. त्यांच्या या अभ्यासामुळेच कुटुंब नियोजनाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाला आर्थिक अधिष्ठान मिळाले; मात्र तेव्हा ही संकल्पना लोकसंख्या लाभांश म्हणून ओळखली जात नव्हती. पूर्व आशियाई देशांमध्ये, विशेषतः चीन, कोरिया, सिंगापूर, तैवान यांसारख्या देशांत, १९८० ते १९९० च्या दशकात जन्म आणि मृत्यू दरातील घटीनंतर जी आर्थिक सुबत्ता आली, त्यामुळे अवलंबित्व दरातील बदलांचा अर्थव्यस्थेवर होणारा परिणाम अभ्यासण्यास सुरुवात झाली. या अधिक कार्यकारी गुणोत्तराला किंवा कमी अवलंबित्व गुणोत्तराला लोकसंख्या लाभांश किंवा ‘संधीची खिडकी’ या नावाने संबोधले जाऊ लागले.
लोकसंख्या लाभांश साधारणतः (१) व्यक्तिगत किंवा खाजगी बचतीत वाढ होणे, (२) एकूण श्रम पुरवठ्यात वाढ होणे, (३) मानवी भांडवलात वाढ होणे आणि (४) एकूणच आर्थिक वृद्धी होणे या चार प्रकारे अनुभवायला मिळतो. लाभांशाच्या स्थितीत व्यक्तिगत बचती वाढून त्याचे रूपांतरण गुंतवणुकीत झाल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. कार्यकारी लोकसंखेच्या गटातील संख्या वाढल्यामुळे अधिक श्रम पुरवठा होतो. जन्मदर कमी झाल्यामुळे कमी मुलांच्या शिक्षण आणि आरोग्यावर अधिक खर्च करता येतो. अवलंबित्व गुणोत्तरात घट झाल्यामुळे दरडोई उत्पन्नात वाढ होते.
संयुक्त राष्ट्राच्या शोध अभ्यासात असे निदर्शनास आले की, सध्या जागतिक पातळीवर आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील देश हे अधिक लोकसंख्या लाभांशाच्या स्थितीत असून विकसित देशांनी लाभांशाची उंची गाठून आज त्या देशात अवलंबी लोकसंख्येचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे लाभांशाच्या स्थितीतील देशांनी लोकसंख्येचा आकार, त्याचे वितरण, भविष्यात येऊ घातलेली वयोरचना, लोकसंख्येचा वृद्धीदर इत्यादी बाबी समजून घेऊन देशातील तरुणांच्या रोजगारविषयक क्षमतांमध्ये अशी वाढ करायला पाहिजे की, जागतिक पातळीवरील गरज आणि स्पर्धात्मकता यात ते टिकतील व अर्थार्जन करू शकतील. त्यासाठी त्यांना औपचारिक शिक्षणासोबतच कौशल्य आणि तांत्रिक ज्ञानदेखील असणे गरजेचे असते. ज्ञानासोबतच त्यांना रोजगाराच्या संधींचीदेखील उपलब्धता होणे गरजेचे असते. ती नसेल, तर लाभांश प्राप्त होऊ शकत नाही. या सोबतच देशातील स्त्री-पुरुष समानता, स्त्री आरोग्य, प्रजनन आणि विवाहविषयक तरतुदी इत्यादींबाबतच्या सकारात्मकता यांचीदेखील लोकसंख्या लाभांशासाठी गरज असते.
लाभांशाची ही स्थिती किती काळ राहील, हे जन्मदरातील घटीवर आणि आयुष्यमानात होणाऱ्या वाढीवर अवलंबून असते. म्हणजेच, कुटुंबाचा आकार लहान ठेवण्याचे प्रयत्न जेवढे वेगवान, तेवढा जलद विकासदेखील लाभांशाच्या या स्थितीमुळे गाठता येतो. उदा., चीनमध्ये १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून विकास गाठला गेला. चीनप्रमाणेच साऊथ कोरियानेदेखील अशाच धोरणाच्या माध्यमातून विकास साध्य केल्याचे निदर्शनास येत. भारतातदेखील १९५१ ते १९६१ या काळात ६.०३ एवढा असलेला एकूण प्रजनन दर २०११ मध्ये २.४ एवढा कमी झाला; मात्र देशाच्या सकल अंतर्गत उत्पन्नात होणारी वाढ ही पूर्व आशियाई देशांएवढी उच्च पातळी गाठू शकली नाही. भारतातील ६५% लोक कार्यकारी लोकसंख्येच्या गटात मोडतात (२०११). धोरणात्मक पातळीवर जन्मदर नियंत्रणासोबतच जर कौशल्य विकासावर आधारित अभ्यासक्रम सुरवातीपासूनच राबविले गेले असते, तर पूर्व आशियाई देशांप्रमाणेच भारतातील अवलंबित्व गुणोत्तर अधिक कमी असले असते आणि सोबतच उच्च उत्पन्नपातळीदेखील गाठता आली असती.
भारतातील २०११ च्या जनगणनेनुसार वय वर्ष १५ ते ३५ या वयोगटातील ५.५ कोटी एवढी संभाव्य श्रमशक्ती ग्रामीण भागात राहते. याच वेळी जागतिक पातळीवर वर्ष २०२० पर्यंत ५.७० कोटी श्रमिकांचा तुटवडा असेल, असे अपेक्षित आहे; मात्र भारतातदेखील कौशल्य विकासाच्या अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. भारतात कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयदेखील स्थापन केले आहे.
संदर्भ :
- Krishnamurthy Srinivasan, Population Concerns in India : Shifting Trends, Policies and Programs, New Dilhi, 2017.
- Majumdar, P. K., India’s Demography : Changing Demographic Scenario in India, Jaipur, 2013.
समीक्षक ꞉ अंजली राडकर