भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आर. बी. आय.) एक महत्त्वाचे व्याजदरविषयक धोरण. ज्या दराने इतर बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात, त्यावर रिझर्व्ह बँक जो व्याजदर आकारतो, त्याला
रेपो रेट असे म्हणतात. तसेच इतर बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवी ठेवल्यावर जो व्याजदर मिळतो, त्याला ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ असे म्हणतात. आर. बी. आय.द्वारे महागाई नियंत्रित करणे किंवा बँकांची तरलता वाढविणे यांसाठी रेपो रेट या चलनविषयक धोरणाचा अवलंब केला जातो. म्हणजेच चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी रेपो रेटचा वापर केला जातो.
रेपो रेट वाढणे म्हणजे आर. बी. आय.कडून इतर बँकांना मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणे होय. याउलट, रेपो रेट कमी होणे म्हणजे इतर बँकांना मिळणारे कर्जदर स्वस्त होणे होय. आर. बीय आय.चा रेपो रेट बँकांसाठी अनुकूल असेल, तर इतर बँका ग्राहकांना व्याजदर कमी करून कर्ज घेण्यासाठी प्रोत्साहित किंवा आकर्षित करतात आणि फायदा करून देतात. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढविला, तर पर्यायाने सर्व बँका ग्राहकांना द्यायच्या कर्जाचे दर वाढवत असतात. याउलट, रेपो रेट कमी झाल्यावर बँकांनी ग्रांहकांना दिलेल्या कर्जांवरील व्याजदर कमी दराने आकारावे, असे अपेक्षित असते.
भारतात डिसेंबर १९९२ मध्ये पुनर्खरेदी लिलाव (रिपर्चेस ऑक्शन – रेपो) व्यवहारास सुरुवात झाली. हा व्यवहार केंद्र सरकारच्या दिनांकित प्रतिभूतींबाबतचा आहे. नाणेबाजारातील रोखतेमधील अल्पकालीन चढ-उतार रोखणे हा रेपो व्यवहारामागील हेतू असतो. जेव्हा बाजारातून सरकारी प्रतिभूतींची पुनर्खरेदी होते, तेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून व्यापारी बँकांकडे निधीचे हस्तांतरण होते. परिणामी बँकांजवळील रोखता वाढते. नोव्हेंबर १९९६ पासून रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो व्यवहारास सुरुवात केली. या मागील हेतू म्हणजे बँकांना अतिरिक्त निधी गुंतविण्यासाठी अल्पमुदतीचे साधन उपलब्ध व्हावे, हा आहे. रिव्हर्स रेपो व्यवहारामुळे बँकांची अल्पकालीन रोखता कमी होते. परिणामी बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते. चलनवाढीच्या परिस्थितीत आर. बी. आय. रिव्हर्स रेपो दर वाढवते, तर चलनघटीच्या परिस्थितीत हा दर कमी करते. परिणामत: बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता वाढते. त्यामुळे बँकांची आपल्या ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता वाढत असते.
मे २०११ पर्यंत रिव्हर्स रेपो दर हा स्वतंत्र दर होता; मात्र ३ मे २०११ रोजीपासून रिव्हर्स रेपो दर हा स्वतंत्रपणे विचारात न घेता तो रेपो दराशी जोडला जाईल, असा रिझर्व्ह बँकेने मौद्रिक आणि द्रव्यविषयक धोरणांत निर्णय घेतला. रेपो रेटमधील व्याजदराचा परिणाम बँकेचे गृहकर्ज, वाहनकर्ज, कर्जावरील हप्ता (ईएमआय) आणि अन्य कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर होत असतो.
समीक्षक : विनायक गोविलकर
