आशियाई प्रादेशिक देशांची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना. या संघटनेचे पूर्ण नाव ‘दक्षिण-पूर्व अशिया देशांचा संघ’ (Association of South-East Asian Nations) असे आहे. ही संघटना आशियामधील वसाहती राष्ट्रांतील वाढत्या तणावादरम्यान राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक स्थिरतेला चालना देण्यासाठी
८ ऑगस्ट १९६७ मध्ये स्थापन करण्यात आली. दक्षिण-पूर्व आशियातील इंडोनेशिया, फिलिपीन्स, मलेशिया, सिंगापूर आणि थायलंड या पाच संस्थापक देशांनी १९५८ मध्ये यूरोपीयन आर्थिक समुदायाच्या यशाने प्रभावित होऊन जलद आर्थिक विकासासाठी आणि प्रादेशिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी आसियान हा प्रादेशिक संघ स्थापन केला. त्यानंतर ब्रुनाई (१९९४), व्हिएटनाम (१९९५), लाओस, ब्रह्मदेश-म्यानमार (१९९७), कंबोडिया-ख्मेर प्रजासत्ताक (१९९९) असे एकूण दहा देश या संघाचे सभासद झालेत. यात अमेरिका, चिन, भारत हे पूर्ण संवादी भागीदार देश आहेत. तसेच रशिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया आणि न्यूझीलंड हे देशसुद्धा या संघाशी संलग्न आहेत.
आसियानचे मुख्य कार्यालय जकार्ता येथे आहे. संघाचे राष्ट्र वाक्य ‘एक दृष्टी, एक ओळख, एक समुदाय’ (वन व्हिजन, वन आयडेंटिटी, वन कम्युनिटी) असे आहे. संघातील लोकसंख्या सुमारे ६६६.१९ कोटी (२०२३) असून जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे ८.८% एवढी आहे. संघाने एकूण व्यापलेले क्षेत्रफळ ४५ लाख चौमी. आहे. आसियान संघ जगातील सातव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असून ती २०५० पर्यंत चौथ्या क्रमांकावर आणण्याचा संकल्प आहे. संघातील राष्ट्रांचे एकूण उत्पादन ३.६३ पद्म डॉलर होते (२०२२). संघातील राष्ट्रांचा मानव विकास सूचकांक ६८६ (मध्यम गट) असा आहे. संघाची कार्यालयीन भाषा इंग्रजी असून सदस्य राष्ट्रांच्या इंग्रजी वर्णमालेनुसार दर वर्षी संघाच्या अध्यक्षांची निवड केली जाते. संघाचे अध्यक्ष ली सिन लगू हे आहेत, तर महासचिव लिम जैक होई हे आहेत (२०२४).
आसियान संघाचे राजकीय सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय आणि सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय असे तीन स्तंभ असून संघाच्या शिखर संमेलनाला समर्थन देण्याकरिता तीन स्तंभासहिती आसियान समन्वय परिषद असे चार मंत्रालयीन विभागांची स्थापना करण्यात आली.
आसियानचे उद्देश : आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित करणे; सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रांतील सहकार्यासोबत वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रांत सहकार्य करणे; कृषी व औद्योगिक क्षेत्रांत नवीन तंत्रज्ञानाचे आदान-प्रदान करणे; प्रादेशिक शांतता निर्माण करणे; जागतिक शांतता, न्यायव्यवस्था आणि आर्थिक विकासात विश्वास असणाऱ्या इतर संस्थांशी संबंध प्रस्थापित करून त्यात वृद्धी करणे इत्यादी संघाचे उद्देश आहे.
संघाच्या स्थापनेला २०१७ मध्ये ५० वर्षे पूर्ण झालीत. त्यानिमित्त फिलिपीन्सची राजधानी मनिला येथील महोत्सवात संघाचे एकतीसावे संमेलन पार पडले. यावेळी उदिष्ट्यपूर्तीसाठी वेगवेगळे करार करण्यात आले. त्यात १९९४ मध्ये एशियाई क्षेत्रिय फोरमची स्थापना हा महत्त्वाचा करार करण्यात आला, ज्यात २३ सदस्य देशांचा समावेश आहे. सदस्य देशांतील संरक्षण धोरण हा या फोरमचा मुख्य उद्देश होता. त्याचाच परिपाक म्हणून १९९९ मध्ये सिंगापूर येथे दक्षिणपूर्व आशियाची परमाणू शस्त्रमुक्त क्षेत्र आयोगाची स्थापना झाली; परंतु उत्तर कोरिया व चिन यांबाबत झालेल्या संधीचे उल्लंघन करून संघातील शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेत खीळ घालत असल्याचे दिसून येते.
भारत या संघाचा संवादी भागीदार असल्याने संघ आणि भारत यांच्यात १३ ऑगस्ट २००९ मध्ये मुक्त व्यापार करार करण्यात आला. करारानुसार २०१६ पर्यंत ४,००० उत्पादनांचा जकात मुक्त व्यापार केला जाणार होता. त्यातून दरवर्षी ४० अब्ज डॉलरवरून ६० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ अपेक्षित होती. आसियान हा भारताचा चौथा मोठा व्यापारिक भागीदार आहे. भारताने नवव्या शिखर संमेलनात २०१२ ते २०१५ या काळासाठी ८२ सूत्री कृती योजनेनुसार (अॅक्शन प्लॅन) सहकार्याच्या योजनाही सादर केल्या. आसियान-भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समितीच्या बैठकीनुसार वर्ष २०२२-२०२३ मध्ये भारत-आसियान व्यापारात वाढ होवून तो १३१.५८ अरब (बिलियन) अमेरिकन डॉलर झाला आहे. या लक्षात अधिक वाढ होण्यासाठी मे २०२४ मध्ये मलेशियातील क्वालालुंपूर येथे चौथ्या बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
संघासोबत भारताची वाटचाल यशस्वीरित्या सुरू आहे. परिणामी, सदस्य देशांच्या व्यापारात वृद्धी होत आहे. असे असले, तरी संघातील कंबोडिया, म्यानमार, लाओस हे देश विकासाबाबत इतर सदस्य देशांच्या तुलनेत बरेच मागास आहेत. अर्थात, भारताच्या ॲक्ट ईस्ट पॉलिसीने या भागात अनेक संधी प्राप्त होऊ शकतात.
संघासमोरील आव्हाने :
- एकल बाजारात आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रीय असंतुलन.
- सदस्य राष्ट्रांमध्ये श्रीमंत व गरीब यांत मोठी असमानता. उदा., सिंगापूरचे दरडोई उत्पन्न ५३,०० डॉलर होते, तर कंबोडियाचे १,३०० डॉलर होते (२०१६). परिणामी, अल्पविकसीत देशांमध्ये क्षेत्रीययोजना व प्रतिबंधकता लागू करण्यास संसाधनाची कमतरता किंवा तुटवडा जाणवतो.
- सदस्य राष्ट्रांमधील राजकीय कारभाराच्या पद्धती भिन्न भिन्न आहेत. उदा., लोकतंत्र, कम्युनिस्ट, राजेशाही इत्यादी.
- आसियान संघाला मानवाधिकार मुद्यांवर विभाजित केल जात आहे. उदा., रोहिंग्याबाबत म्यानमारमध्ये असणारे भांडण.
- विविध प्रकारच्या सहमतींना लागू करण्यासाठी कोणतीही केंद्रीय यंत्रणा नाही.
आसियान हे संघटन आसियान कम्युनिटी व्हीजन २०२५ वर आधारित आहे.
संदर्भ ꞉
- चव्हाण, एन. एल., आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि व्यवहार, अमरावती, २०१७.
- देवळाणकर, शैलेंद्र, भारताचे परराष्ट्रीय धोरण : नवीन प्रवाह, पुणे.
समीक्षक : राजस परचुरे