(स्थापना : १९९८). भारतीय किनारपट्टी ही वैशिष्ट्यपूर्ण किनारपट्टी (तटीय प्रदेश) म्हणून ओळखली जाते. यांची उत्पादकक्षमता प्रचंड असल्याने ते टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तटीय क्षेत्रातील समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञान व क्षमता निर्माण करणे आणि त्यात सातत्याने सुधारणा करणे या उद्देशाने राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र कार्यरत आहे.
भारत सरकारने १९९७ साली पर्यावरण व्यवस्थापन क्षमता निर्मितीचा कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमाचा कालावधी पाच वर्षांचा होता. या कार्यक्रमासाठी आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेने जागतिक बँकेमार्फत निधी पुरवला होता. जानेवारी १९९८ मध्ये भारत सरकारच्या महासागर विकास विभागाने तटीय व सागरी क्षेत्र यांचे ‘एकात्मिक व्यवस्थापन प्रकल्प संचालनालय’ या नावाने या प्रकल्पाचा प्रारंभ झाला. चेन्नई येथील राष्ट्रीय महासागर तंत्रज्ञान संस्थेच्या आवारात याची सुरुवात झाली.
जागतिक बँकेच्या निधीची पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर महासागर विकास विभागाने या प्रकल्पाचे काम पुढे चालू ठेवले. या प्रकल्पाअंतर्गत तटीय प्रक्रिया, परिसंस्था, किनाऱ्यांची धूप, प्रदूषण, धोके, असुरक्षितता इत्यादी विषयांसंबंधीच्या दीर्घकालीन संशोधन व विकास कार्यक्रमांना चालना देण्याचे ठरविण्यात आले. हे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी या प्रकल्प संचालनालयाचे रूपांतर एका स्वतंत्र संशोधन केंद्रात करण्यात आले. त्याला राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र असे नाव देण्यात आले. हे केंद्र भारत सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आले.
भारताचे तटीय प्रदेश कृषी, व्यापार, उद्योग, दळणवळण, पर्यावरण, मासेमारी, इत्यादींसाठी महत्त्वाचे आहेत. जहाज व बोटींच्या बंदरांसाठी लागणारी योग्य जागाही किनाऱ्यांवर उपलब्ध असते. मानवी हस्तक्षेपांपासून सुरक्षित भारतीय किनार प्रदेश सुपीक असतो. किनारपट्टीमुळे जमिनीची धूप होत नाही, तसेच प्रदूषणही रोखले जाते. सागरी प्राण्यांच्या प्रजननासाठी व वनस्पतींच्या वाढीसाठी तिथे सुरक्षित जागा मिळते. सागरी लाटा आणि प्रवाह यामुळे किनाऱ्यांना विशिष्ट आकार व गुणधर्म प्राप्त होतात. हिमकडे आणि ज्वालामुखीतून बाहेर पडणारा लाव्हारस यांच्यामुळे किनाऱ्यांमध्ये मोठे बदल होतात. वाढत्या लोकसंख्येमुळे व उद्योगधंद्यांमुळेही नैसर्गिक सागरी तटीय प्रदेशात बदल झाल्याने सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत आहेत. या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी योग्य क्षमता निर्माण करणे व त्यात सातत्याने सुधारणा करणे हे राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्राचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आवश्यक ती वैज्ञानिक, तांत्रिक व आर्थिक मदत पुरवत असते.
राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्राचे प्रमुख कार्य : (१) तटीय प्रक्रिया, आपत्ती व सुरक्षितता व्यवस्थापन, (२) तटीय जल पुर्वानुमान, सागरी कचरा व सूक्ष्मस्वरूपातील प्लास्टिक यांची देखरेख आणि जोखीम व्यवस्थापन, (३) तटीय जैविक अधिवास, परिसंस्था आणि संसाधनांचे मूल्यांकन व व्यवस्थापन, (४) परिसंस्था सेवा, आणि (५) अपेक्षित कार्यांसाठी क्षमता निर्मिती.
राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र एकात्मिक व्यवस्थापन प्रकल्प तयार करते. भौगोलिक माहिती प्रणाली मार्फत नष्ट होत चाललेल्या व दुर्मीळ जीवसृष्टीसंबंधीची माहिती मिळवणे, टाकाऊ पदार्थ जिरविण्याची क्षमता निर्धारित करून पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनावर आधारित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, तटीय जीवसृष्टीसाठी पर्यावरणातील परिसंस्था प्रणाली तयार करणे, सागरी पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक पदार्थांचा अभ्यास करणे इत्यादी. जीवसृष्टी व पर्यावरण संबंधीत कार्ये हे केंद्र पार पाडते. आपत्ती अप्रभावित म्हणजे सुरक्षित क्षेत्रे निर्धारित करणे, तटीय पाण्याच्या वापराबाबत वर्गीकरण करून निवडक क्षेत्रांसाठी तटीय व्यवस्थापनासंबंधी योजना आखणे, वादळ वाऱ्यासह अतिवृष्टीमुळे येणाऱ्या महापूरांच्या प्रणाली निर्माण करणे इत्यादी क्षेत्रांतही राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र कार्यरत आहे. वाढते भौगोलिक क्षेत्र व वाढती व्याप्ती यांसह ही सर्व कार्ये पंचवार्षिक योजनांद्वारे दीर्घ कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवली जातात.
राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्राने समुद्राच्या पाण्याच्या गुणवत्तेसाठीची निरीक्षणे अविरतपणे घेण्यासाठी विशेष तरंगकांचे जाळे तयार केले आहे. राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र व भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती प्रणाली केंद्र या दोन्ही संस्था चेन्नई, कोची व पुडुचेरी येथील सागर किनाऱ्यावरील वास्तविक वेळेची पाण्याची गुणवत्ता तरंगकांमार्फत मोजतात. पाण्याच्या गुणवत्तेची माहिती केंद्रीय तसेच संबंधित राज्य सरकारांच्या प्रदुषण नियंत्रण मंडळांना पुरविली जाते. या माहितीच्या आधारे केंद्रीय व स्थानिक पातळीवर प्रदुषण नियंत्रण केले जाते.
विशेष कार्य : नद्या सागराला मिळतात त्या ठिकाणांच्या किनाऱ्यांच्या पाण्याची योग्य गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी नवीन मानके तयार करण्याचे काम या केंद्राने सुरू केले आहे. जनतेमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी ‘स्वच्छ समुद्रकिनारे’ ही मोहिम नियमितपणे केंद्रामार्फत राबविली जाते.
गाळयुक्त, खडकाळ, सुळके असलेले, वालुकामय आणि विशिष्ट जीवसृष्टीचा अधिवास असणारे त्रिभूज प्रदेश असे भौगोलिक दृष्ट्या विभिन्नता प्राप्त झालेले किनारपट्टयांवरील प्रदेश आपल्या देशात आहेत. पण यातील काही विशिष्ट किनारपट्ट्या पुरांमुळे झीज होणाऱ्या आणि नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित बदलक्षम आहेत. राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्राने अशा किनारपट्ट्यांच्या नकाशांचे संच बनविले आहेत.
राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्राने विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून सागर किनारे व त्यांमधील बदल, प्रदूषण, कचरा, आपत्ती, पर्यावरण, इत्यादींच्या संदर्भातील निरीक्षणांच्या नोंदी यांची संगणकीय जाळ्यावर आधारित भौगोलिक माहिती प्रणाली तयार केली आहे. प्रदीर्घ काळासाठी व विस्तृत क्षेत्रांसाठी असलेली ही माहिती प्रणाली तटीय क्षेत्रांवरील व्यवस्थापकांना स्वच्छ सागर किनाऱ्यांसंबंधी ठोस निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त आहे.
ब्लू इकॉनॉमीची कल्पना ही व्यापक असून यामध्ये समुद्रातील हालचालींचा देखील समावेश आहे. ब्लू इकॉनॉमीच्या माध्यमातून समुद्र स्वच्छ ठेवला जातो, यातून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. ब्लू इकॉनॉमीमध्ये अर्थव्यवस्था ही सागरी क्षेत्रावर आधारित असते. यामध्ये पर्यावरणाची सुरक्षा लक्षात घेतली जाते. या माध्यमातून शाश्वत विकास साधला जातो. मानव कल्याण हे यांचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र भारतातील तटीय प्रदेशातील राज्यांच्या सहयोगाने ब्ल्यू इकॉनॉमी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे किनारपट्टीवरील गंभीर समस्यांवर वैज्ञानिक अभ्यास व संशोधन होऊन योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातात. तटीय प्रदेशातील राज्यांना संसाधनांचे संवर्धन व शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र वैज्ञानिक आणि तांत्रिक मदत पुरवीत असते. भारतातील एकूण ९० टक्के व्यापार हा समुद्र मार्गाने होतो. त्यामुळे भारताला या प्रकल्पाचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
सामंजस्य करार : केरळ राज्याच्या तटीय प्रदेशाला सर्व प्रकारचे पर्यावरणीय संरक्षण मिळण्यासाठी केरळ राज्य शासन व राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र यांच्यामध्ये एक सामंजस्य करार झाला आहे. या करारानुसार राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र सर्व प्रकारचे वैज्ञानिक व तांत्रिक सहकार्य केरळ राज्य शासनाला करत असते. यामध्ये समुद्रकिनाऱ्यांची धूप थांबविण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करणे याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे सागर किनाऱ्यांवरील जनतेचे व संसाधनांचे नुकसान कमी होण्यास मदत होते.
संगणक माहितीवर आधारित भौगोलिक माहिती प्रणाली तयार करण्यासाठी तामिळनाडू राज्य सरकारचा मत्स्यव्यवसाय विभाग, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग आणि राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला आहे.
चेन्नई येथील ॲना विद्यापीठातील प्राणिशास्त्र विभागात अत्याधुनिक संशोधन प्रयोगशाळा उभारणीसाठी विद्यापीठ व राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. ही प्रयोगशाळा आंध्र विद्यापीठाच्या सागरी जीव संसाधन विभागाशीही जोडलेली आहे. विशाखापट्टणम येथील सागर किनाऱ्यावरील पाण्याच्या गुणवत्तेची निरीक्षणे घेऊन त्यांचे विश्लेषण स्वयंचलित तरंगक प्रणाली मार्फत करण्यासाठी ही प्रयोगशाळा फार उपयुक्त ठरत आहे. राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र या क्षेत्रातील संशोधक, शिक्षक व विद्यार्थी यांचे प्रशिक्षण व कार्यशाळा आयोजित करत असते.
चेन्नईतील ॲना विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या के. सी. जी. तंत्रज्ञान महाविद्यालयाचा स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग आणि राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र यांच्यामध्येसुद्धा सामंजस्य करार झाला आहे. या संयुक्त कार्यक्रमातून उपयोजित संशोधन, प्रशिक्षण आणि शिक्षण यांच्याद्वारे विद्यार्थांचा विकास व्हावा हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे. यातून केंद्राचे शास्त्रज्ञ आणि महाविद्यालयाचे शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यात सुसंवाद निर्माण होऊन तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण होते.
केंद्रीय संशोधन प्रयोगशाळा : राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्राच्या कामाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता केंद्राने विशाखापट्टणम येथे अत्याधुनिक प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. या प्रयोगशाळेत जैविक नमुन्यांची ओळख आणि विश्लेषण यासाठी पारंपरिक व आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जाईल. आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये रेण्वीय साधने वापरली जातात. ही प्रयोगशाळा २०२५ सालापर्यंत संपूर्णपणे कार्यान्वित होईल.
राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्राच्या प्रकाशनांसंबंधीची आणि इतर माहिती https://nccr.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
कळीचे शब्द : #भारतीय #तटीय #क्षेत्र #तंत्रज्ञान #क्षमता
संदर्भ :
समीक्षक : मोहन मद्वाण्णा
