केंद्रपुरस्कृत योजना (Centrally Sponsored Scheme)

केंद्रशासन व राज्यशासन यांमधील वित्तीय असंतुलन हे केंद्रीय वित्त आयोगाद्वारे सोडविले जाते. केंद्रशासनाद्वारे केंद्रीय कराच्या माध्यमातून महसूल गोळा केला जाऊन तो वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांना अनुदान स्वरूपात वर्गीकृत केला जातो. भारताच्या राज्यघटनेत केंद्रीय सूचितील विषयांसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार हा केंद्रशासनाला आहे; तर राज्य सूचितील विषयांसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला प्रदान केला आहे. समवर्ती सूचितील विषयांसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार हा केंद्रशासन व राज्यशासन या दोघांनाही देण्यात आला आहे. भारताच्या वित्तीय सांघिक रचनेमध्येदेखील केंद्रशासनाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिक समीक्षकांनी या रचनेस ‘असममित संघराज्य’ (असिमेट्रिक फेडरेशन) असेही संबोधले आहे.

केंद्राच्या कल्याणकारी योजना या राज्यपातळीवर दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केल्या आहेत. एक, केंद्रीय क्षेत्र योजना (सेंट्रल सेक्टर स्किम) आणि दोन, केंद्रपुरस्कृत योजना. केंद्रपुरस्कृत योजना केंद्रशासन व राज्यशासन या दोघांच्या वित्तीय मदतीवर राबविल्या जातात. केंद्रपुरस्कृत योजना हा एक केंद्रीय योजनांचा भाग आहे. गरिबी, असमानता तसेच राष्ट्रीय हिताचे प्रश्न, प्रादेशिक प्रश्न सोडविण्याच्या उद्देशाने या योजना राबविल्या जातात. भारतात सध्या सुमारे २९ केंद्रपुरस्कृत योजना कार्यरत असून त्या दोन भागांमध्ये विभागल्या आहेत. एक, गाभा अंतर्गत गाभा योजना आणि दोन, गाभा योजना. भारतात सध्या सुमारे ६ प्रमुख गाभा अंतर्गत गाभा योजना राबविल्या जात आहेत; तर सुमारे २३ केंद्रपरस्कृत गाभा योजना अस्तित्वात आहेत. या योजना केंद्रशासनाद्वारे निर्धारित केल्या जातात. तसेच प्रत्येक विशिष्ट योजनेवरील खर्च, खर्चाच्या तरतुदी व त्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे हे केंद्रशासन ठरविते. बऱ्याच केंद्रपुरस्कृत योजनांमध्ये केंद्र व राज्य यांचा आर्थिक वाटा समान असतो. तरीदेखील धोरण निश्चितीचे सर्व अधिकार हे केंद्राकडे असतात. राज्यघटनेतील कलम २८२ अनुसार केंद्रशासन राज्यांच्या केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी खर्चाची तरतूद करते.

केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या अभ्यासकांच्या मते, केंद्रशासनाला या योजनांवर खर्च करण्याचा संवैधानिक अधिकार असला, तरी या योजना राज्यांच्या गरजांच्या प्राधान्यक्रमानुसार आखल्या जात नाहीत. या योजनांच्या निर्मितीचे संपूर्ण अधिकार केंद्राकडे असतात. त्यामुळे स्थानिक प्रश्नांना तितकेसे महत्त्व दिले जात नाही. केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या आखणीमध्ये राज्यांची कोणतीही भूमिका नसल्याकारणाने या योजना राज्यांच्या योजना निर्मितीच्या क्षमतांना मर्यादित करतात. तसेच अनेक वर्षांपासून केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून केंद्रशासन घटनात्मकरित्या राज्यसूचितील विषयांसंबंधित धोरण व योजनांवरील खर्च प्रभावित करते. तसेच अशा विविध केंद्रपुरस्कृत योजनांवरील खर्चाच्या माध्यमातून केंद्रशासन राज्य शासनाच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांवरदेखील परिणाम करते. एका अर्थाने या योजनांच्या माध्यमातून केंद्रशासन राज्यांच्या खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याची स्वायत्तता हिरावून घेते, असेही काही संशोधनातून मांडण्यात आले आहे.

निधी वितरण प्रणाली : केंद्रशासनाचा केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठीचा निधीचा वाटा २०१३-१४ पूर्वी राज्यकोषागाराद्वारा मार्गक्रमण न करता सरळ अंबलबजावणी यंत्रणेकडे अदा केला जात होता; परंतु २०१४-१५ पासून केंद्रपुरस्कृत योजनांचा केंद्रीय निधीचा वाटा हा राज्यशासनाच्या कोषागाराद्वारे अदा केला जातो. वित्तीय व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी, तसेच पारदर्शक व जबाबदार व्यवस्थापनासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रम यांसारख्या योजनांमध्ये निधीचे हस्तांतरण सरळ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातदेखील केले जाते. केंद्रपुरस्कृत योजनांचा निधी वितरणाच्या प्रणालीमध्ये २०१४-१५ नंतर बदल केल्यानंतर हा निधी सर्वप्रथम देशाच्या संचित निधीद्वारे (कंसोलिडेटेड फंड) संबंधित मंत्रालयीन विभागाच्या मागणीनुसार राज्यशासनाच्या कोषागारामध्ये हस्तांतरित केला जातो. राज्यशासनाद्वारे राज्याच्या विविध विभागांनी वित्त विभागाला सादर केलेल्या बिलांनुसार सदर निधी राज्यस्तरीय अंबलबजावणी विभागाच्या बँक खात्यात जमा केला जातो आणि शेवटी जिल्हा पातळीवरील व त्याखालील यंत्रणेकडे जिल्ह्याच्या मंजूर अंदाजपत्रकानुसार हस्तांतरित केला जातो. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, केंद्राद्वारे सरळ अवलंब करणाऱ्या यंत्रणेकडे निधी हस्तांतरित करण्याची पद्धत अधिक वेगवान होती. त्या पद्धतीत निधी वेळेत हस्तांतरित होत असे व त्याचा वापरही वेळेत होत असे.

केंद्रशासनाने सन २००० नंतरच्या काळात ‘हक्क आधारित कल्याणकारी योजना’ निर्मितीस प्राधान्य दिले. त्यामुळेच या काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हक्क कायदा, २००५; शिक्षण हक्क कायदा, २००९; राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ इत्यादी कायद्यांद्वारे हक्क आधारित कल्याणकारी योजना निर्माण केल्या गेल्या. अशा योजनांचे स्वागत सामान्य जनतेद्वारे केले गेले. हे कायदे म्हणजे केंद्र व राज्य यांमधील एक ‘नवीन सामाजिक करार’ म्हणून नावारूपाला आले; परंतु वरील काही योजना सोडता भारताच्या केंद्रपुरस्कृत योजना या हंगामी स्वरूपाच्या असल्याचे दिसते. म्हणून खऱ्या अर्थाने लोककल्याण साध्य करण्यासाठी अजून वैधानिक दर्जा असलेल्या तत्सम योजनांच्या निर्मितीची गरज आहे. स्वच्छ भारत, आयुष्यमान भारत यांसारख्या आरोग्य व स्वच्छतेशी संबधित योजना भारतासारख्या विकसनशील देशात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरल्या. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यांसारख्या योजनांसोबतच राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रम यामार्फत कोरोना महामारीच्या काळात केलेल्या टाळेबंदीदरम्यान लोकांना प्रत्यक्षपणे मदत पोहोचविणे शक्य झाले. साधारणपणे दरवर्षी एकूण केंद्रीय अंदाजपत्रकाच्या १२% निधी हा केंद्रपुरस्कृत योजनांवर खर्च केला जातो. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा अवलंब केल्यानंतर केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या निधीच्या तरतुदींमध्ये बदल केले गेले. तसेच केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या सुसूत्रीकरणासाठी नेमलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाच्या शिफारशीनुसार या योजनांवरील केंद्रशासनाचा खर्च ६०% पर्यंत मर्यादित केला गेला. अनेकदा योजनेच्या जिल्हास्तरीय अवलंब यंत्रणेला निधी वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने योजनेच्या परिणामकारकतेवर त्याचा परिणाम होतो. तसेच निधीचा अपर्याप्त वापर होतो, असेही दिसून आले आहे. म्हणून वेळेत निधी वितरित केला जावा, अशी मागणी प्रशासकीय यंत्रणेद्वारा सातत्याने केली जात आहे.

तात्पुरत्या किंवा हंगामी योजनांपेक्षा कायद्याधारित योजना लोकांना त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक अधिकारांची हमी देतात. मनरेगा, शिक्षण हक्क कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा यांसारख्या योजना लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक हक्कांचे रक्षण करतात व त्यांना अधिक मजबूत बनवितात. जर या योजनांच्या अंमलबजावणीत केंद्र अथवा राज्यशासन अपुरे पडले, तर नागरिकांना त्या विरोधात दाद मागण्याचा अधिकार असतो. हक्काधारित योजनांमध्ये शासनाचे उत्तरदायित्व वाढते. मनरेगासारख्या योजनांमध्ये एकूण रोजगाराची मागणी करणाऱ्या कुटुंबांपैकी ८९% कुटुंबांना रोजगार मिळाल्याचे आढळून आले. राष्ट्रीय पातळीवर एकूण मनरेगा श्रमिकांपैकी ५०% पेक्षा जास्त श्रमिक हे महिला श्रमिक असल्याचे आकड्यांवरून समजते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे लाभार्थी कुटुंबांची संख्या १४% वरून ५९% कुटुंब इतकी वाढली. या योजनांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी असतीलही; परंतु लोककल्याणकारी योजनांना कायद्याचे अधिष्ठान लाभल्याने योजनांची परिणामकारकता वाढल्याचे दिसून येते. या योजनांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला असला, तरीदेखील त्यातील लाभार्थ्यांचे हक्क अबाधित राहतात व त्यात लोककल्याणाच्या हक्कांविरुद्ध बदल करता येत नाही. म्हणूनच शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व मूलभूत गरजा यांसंबंधित केंद्रपुरस्कृत योजनांना कायद्याचे स्वरूप देणे आवश्यक आहे.

समीक्षक ꞉ संतोष दास्ताने