अघोषित उत्पन्न जाहीर करण्याची एक योजना. ही अपारंपरिक योजना असून या योजनेस ‘ऐच्छिक घोषणा योजना’ असेही म्हणतात. ही योजना म्हणजे भारताच्या आर्थिक धोरणानी
यशस्वीरित्या उचलले पाऊल आहे. या योजनेद्वारा कर बुडविणाऱ्यांना संपती कर किंवा उत्पन्न कर घोषित करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. यामुळे अघोषित उत्पन्नावर प्रचलित कर व सवलती उपलब्ध करून देण्याची संधी निर्माण केली जाते.
स्वेच्छा घोषणा योजना ही केंद्रीय वित्त मंत्र्याद्वारे जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी केली जाते. स्वेच्छा घोषणा योजनेद्वारे अघोषित संपत्ती व उत्पन्नावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. या योजनेमुळे संपत्ती व उत्पन्नाचे निश्चित अनुमान करता येते. यानुसार कर आकारणी केली जाते. या योजनेचा प्रभाव वाढण्याकरिता व अधिकारीक स्वरूप प्राप्त होण्याकरिता कायद्यानुसार ही योजना राबविली जाते. कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रत्यक्ष कर केंद्रीय मंडळाचा (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन – सीबीडीटी) उपयोग केला जातो.
शासनाने कर बुडविणाऱ्यांना उत्पन्न घोषित योजनेंतर्गत विवेकी पद्धतीने उत्पन्न घोषित करण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. भारत सरकारने पूर्वीपासूनच अपराध दुरुस्थी व राष्ट्रीय बांधणीकरिता वेळोवेळी स्वेच्छा घोषित उत्पन्न योजना राबविल्या आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे ꞉
- (अ) १९५१ ची योजना : १९५१ ची स्वेच्छा घोषणा योजना त्यागी योजना म्हणूनदेखील ओळखली जाते. या योजनेंतर्गत करदात्यांना ३१ ऑगस्ट १९५१ पूर्वी अमापणीय रोख रक्कम घोषित करायची होती. या योजनेंतर्गत करदात्यांना शिक्षा आणि फौजदारी खटल्यापासून संरक्षण देण्यात आले, ७० कोटी रु. घोषित उत्पन्न जाहीर झाले व शासनाला ११ कोटी रु. कर प्राप्त झाला; मात्र ही योजना फार यशस्वी ठरू शकली नाही.
- (आ) १९६५ ची योजना : या योजनेला साठ-चाळीस योजना (सिक्स्टी-फोर्टी स्कीम) म्हणून ओळखले जाते. करदात्याच्या अघोषित उत्पन्नावर ६० प्रतिशत कर देय राहील व ४० प्रतिशत उत्पन्न करदात्याकडे शिल्लक ठेवले जाईल. शिक्षा व फौजदारी खटल्यापासून संरक्षण प्राप्त होईल. या योजनेतंर्गत कर दोन टप्प्यांमध्ये भरण्याची तरतूद होती. या योजनेंतर्गत घोषित उत्पन्न ५२.११ कोटी रु. जाहीर झाले व २९ कोटी रु. कर प्राप्त झाला. ही योजनासुद्धा यशस्वी होऊ शकली नाही; कारण करदात्यांना ६० प्रतिशत कर अत्यंत उच्चत्तम वाटत होता.
- (इ) द्वितीय स्वेच्छा घोषणा १९६५ : यापूर्वीच्या योजनेतून शासनाला मर्यादित कर प्राप्त झाला. म्हणून स्वेच्छा घोषणा योजना १९६५ यामध्ये बदल करून नवीन द्वितीय स्वेच्छा घोषणा योजना १९६५ राबविण्यात आली. या योजनेनुसार करदात्यांनी अमापणीय उत्पन्न घोषित केल्यानंतर विविध वर्षांमधील कर एकेरी गटामध्ये भरता येत होता. याकरिता उपयोजित कर दर १९६५-६६ करिता आकारले होते. या योजनेंतर्गत कर टप्प्यांमध्ये भरता येत होता. यामधून यशस्वीपणे काळा पैसा बाहेर आणता आला. त्या वेळी १४५ कोटी रु. अघोषित उत्पन्न जाहीर झाले, तर कर फारच कमी केवळ २० कोटी रु. प्राप्त झाला; कारण बहुतांश उत्पन्न पत्नी आणि लहान मुलांच्या नावे असल्यामुळे ते कराच्या न्युनत्तम वर्गीकरणातंर्गत येत होते. वांच्छू समितीच्या अंदाजानुसार १९६५ मध्ये कर बुडविणाऱ्यांचे उत्पन्न १,००० कोटी रु. एवढे होते.
- (ई) स्वेच्छा घोषणा योजना १९७५ : ही योजना आणिबाणीच्या काळात घोषित करण्यात आली. त्या वेळी कर बुडविणाऱ्यांना कोणतेही भय न बाळगता अघोषित उत्पन्न व संपत्ती घोषित करण्यास सांगितले गेले. उत्पन्न घोषित करणाऱ्यास या योजनेंतर्गत शिक्षा व फौजदारी खटल्यापासून संरक्षण देण्याचे ठरविले गेले. कराचे दर कंपन्यांसाठी ६० प्रतिशत राहील, तर व्यक्तिगत पातळीवर ज्यांचे उत्पन्न २५,००० ते ५०,००० आणि ५०,००० रु. च्या वर आहे, त्यांच्यावर २५ ते ६१ प्रतिशत पर्यंत कर दर आकारले जातील. या योजनेंतर्गत अमापनीय उत्पन्न ७३८ कोटी रु., तर अमापनीय संपत्ती ७९० कोटी रु. जाहीर करण्यात आली. या वेळी शासनाला २४१ कोटी रु. कर प्राप्त झाला. १९७५ मध्ये काळा पैसा जीडीपीच्या १५ ते १८ टक्के म्हणजे ९,९५८ ते ११.८७० कोटी रु. पर्यंत असण्याचा अंदाज होता.
- (उ) सार्वत्रिक माफीचे परिपत्रक १९८५ (ॲम्नेस्ट करिक्युलर्स १९८५) : स्वेच्छा घोषित योजनेचा भाग म्हणून शासनाने १९८५ मध्ये गुप्तपणे एक योजना राबविली; मात्र त्याला घोषित योजना म्हटले गेले नाही. लोकसभेची मान्यता न घेता ही योजना तयार केली गेली. याबाबतीत केंद्रीय बोर्डने सात परिपत्रके काढून ही योजना २६ जून १९८५ ते १७ फेब्रुवारी १९८६ च्या दरम्यान कर बुडविणाऱ्यांकरिता राबविण्यात आली. अघोषित उत्पन्न व संपत्ती यांतर्गत जाहीर करून त्यावर कर आकारला जाणार होता. यास शिक्षा आणि फौजदारी खटल्यांपासून संरक्षण होते; मात्र विक्रीकर, जकात कर यांपासून संरक्षण नव्हते. या योजनेचा विस्तार करून ३१ मार्च १९८७ पर्यंत ही योजना राबविण्यात आली. या कालावधीत जीडीपीच्या २० टक्के म्हणजे, १,००,००० कोटी रु. काळा पैसा असल्याचा अंदाज होता.
- (ऊ) स्वेच्छा घोषणा योजना १९९७ : कर बुडविणाऱ्यांकरिता भारत सरकारने १९९७ मध्ये पुन्हा स्वेच्छा घोषणा योजना जाहीर केली. ही कर बुडविणाऱ्यांकरिता सुवर्णसंधी होती. ही योजना प्रामाणिकपणा आणि स्वच्छ उत्पन्न दर्शविण्याची अंतिम संधी होती. यामध्ये अघोषित रोख, रोखे, व भारत आणि भारताबाहेरील अघोषित संपत्ती यां स्वरूप या योजनेंतर्गत घोषित करता येत होते. या योजनेनुसार कंपनी व निगमाकरिता कराचा दर ३५ टक्के होता, तर इतरांसाठी ३० टक्के होता. या योजनेंतर्गत शिक्षा व फौजदारी खटल्यांपासून संरक्षण दिले होते. एकूण ४,७५,४७७ लोकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ज्यांतर्गत ३३,६९७ कोटी रु. उत्पन्न घोषित झाले आणि ९,७२९ कोटी रु. कर प्राप्त झाला. या योजनेद्वारे शासनाला मोठे यश प्राप्त झाले; मात्र प्रत्यक्षात घोषित उत्पन्न ओडीपीच्या ०.७९ टक्केच होते. १९९५-९६ च्या अंदाजानुसार काळा पैसा जीडीपीच्या ४० टक्के महणजे ४,००,००० कोटी रु. होता.
भारत सरकारच्या प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्डने स्वेच्छा घोषणा योजना १९९७ ही योजना प्रस्तुत केली. ही योजना १ जुलै १९९७ ला सुरू झाली, तर ३१ डिसेबर १९९७ मध्ये बंद झाली. या योजनेंतर्गत बरेच लोक उत्पन्न कर भरण्यास तयार नव्हते. ज्यांनी भुतकाळामध्ये उत्पन्न कर भरलेले नव्हते, त्यांना या योजनेद्वारा संधी उपलब्ध करून दिलेली होती. प्रामाणिकपणा आणि नागरी जबाबदारी म्हणून ही योजना प्रस्तुत केलेली होती.
या योजनेची वैशिष्टे :
(१) या योजनेमध्ये सर्व व्यक्ती आणि निगम व निगमाव्यतिरिक्त क्षेत्र अंतर्भूत होते. घोषित उत्पन्नावर व्यक्तिगत पातळीवर ३० टक्के कर, तर निगमाकरिता ३५ कर कर देय होते. शिवाय प्रतिज्ञापत्र भरल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत कर भरावा लागेल. अन्यथा प्रत्येक महिन्याला २ टक्के व्याज लागू राहील.
(२) घोषित उत्पन्नावर हा कर देय राहील.
(३) घोषित उत्पन्नाच्या स्रोताबरोबरच रोख रक्कम, सोने-चांदी, रोख्यामधील गुंतवणूक व इतर कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीबाबत कर देय राहील.
(४) घोषित उत्पन्न करदात्याबाबत गुप्तता पाळली जाईल व न्यायालयीन प्रक्रियेपासून संरक्षण राहील.
- (ऋ) स्वेच्छा घोषणा योजना २०१६ : काळ्या पैसा यामध्ये अघोषित उत्पन्न आणि संपत्तीचा समावेश आहे. अशा अघोषित उत्पन्न व संपत्तीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कर कायदा २०१५ संमत करण्यात आला. यामध्ये कर मान्यता योजना कार्यरत राहणार आहे. या कर कायद्याचा प्रभाव १ एप्रिल २०१६ पासून सुरू होणार होता. या कायद्यानुसार संपत्ती व उत्पन्नाचे निश्चित अनुमान करून त्या वित्तीय वर्षामध्ये एक वेळ कर (वन टाईम टॅक्स) आकारला जाईल. ही योजना कायद्याशिवाय अस्तित्वात येऊ शकणार नव्हती. म्हणून कायदेमंडळाची स्थापना करून हा कर कायदा प्रत्यक्षात करण्यात आला. या कायद्याचा विस्तार आणि यंत्रणा प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड यांनी केला आहे.
कर कायदा २०१५ प्रत्यक्षात अंमलात आल्यानंतर २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकीय भाषणामध्ये कर प्रस्तावाची उद्दिष्ट्ये स्पष्ट केली. त्यामधील एक उद्दिष्ट म्हणजे, ‘करांमधील निश्चितत्ता आणि न्यायालयीन खटल्यांमध्ये कपात करणे होते’. वित्त मंत्र्यांच्या या उद्दिष्टाचा संबंध उत्पन्न घोषणा योजनेशी होता. या उद्दिष्टांतर्गत वित्त मंत्र्याने उत्पन्न घोषणा योजनेची तरतूद केली.
या उत्पन्न घोषणा योजनेच्या तरतुदीनुसार किमान कर पद्धतीकडे आपण जात आहोत. ज्यामध्ये अदावा दृष्टिकोण वापरलेला आहे. ज्यामुळे नमणारे करदाते याला साहाय्य करतील; मात्र कर बुडवेगिरी सबळपणे सुरू आहे. कर विभागाची क्षमता कर बुडविणाऱ्यांची ओळख पटविणे व त्यामध्ये सुधारणा करण्याची आहे; मात्र कर बुडवणाऱ्यांबाबत माहितीच्या व तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे निश्चित ओळख पटत नाही. तरीसुद्धा न नमणाऱ्या करदात्यांकडून नमणाऱ्या करदात्यांच्या वर्गीकरणात वाढ या योजनेतंर्गत करायची होती.
घोषित उत्पन्न योजनेतंर्गत मर्यादित कालावधीकरिता देशीय करदात्याकरिता अघोषित उत्पन्न व संपत्तीचे प्रस्तुतीकरण करण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली होती. या योजनेंतर्गत अघोषित उत्पन्नावर ३० टक्के कर, ७.५ टक्के ज्यादा कर, ७.५ टक्के दंड असे एकूण ४५ टक्के कर अघोषित उत्पन्नावर लावला जाणार होता. घोषित उत्पन्न योजनेंतर्गत घोषित उत्पन्नाबाबत कोणत्याही प्रकारची पडताळणी केली जाणार नाही. या योजनेंतर्गत करदात्यास उत्पन्न कर कायद्यापासून संरक्षण प्राप्त राहील. फौजदारी खटल्यापासून संरक्षण प्राप्त होईल. अघोषित उत्पन्नावर जो ज्यादा कर आकारला आहे, तो कृषीक्षेत्र व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासाकरिता वापरला जाईल. या योजनेंतर्गत प्रतिज्ञापत्र १ जून ते ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत भरल्यानंतर दोन महिन्यामध्ये कर भरण्याकरिता अवधी उपलब्ध होता. शासन अर्थव्यवस्थेमधील काळा पैसा काढून घेण्याशी बांधिल आहे. कर चुकवेगिऱ्यांना उत्पन्न घोषित करण्याची ही संधी होती. ज्यातंर्गत अर्थव्यवस्थेमधील काळा पैसा काढून टाकण्याची प्रक्रिया अवलंबली आहे. अघोषित उत्पन्नावर ४५ टक्के कर आकारून तो ३० नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी करदात्यांना भरायचा होता.
योजनेचे लाभ :
- स्वेच्छा घोषणा योजनेनुसार कर बुडविणाऱ्यांना शिक्षा व फौजदारी खटल्यापासून संरक्षण दिले जाते.
- न्यायालयीन खटल्यामध्ये कपात केली जाते.
- करामध्ये निश्चितता आणली आहे.
- किमान कर पद्धतीचा अवलंब केला जातो.
- कर बुडवणाऱ्यांची ओळख पटविली जाते.
- कर भरण्याकरिता प्रोत्साहित केले जाते.
- अर्थव्यवस्थेमधील काळा पैसा काढून टाकण्याची प्रक्रिया राबवली जाते.
- प्रामाणिकपणा व नागरी जबाबदारी म्हणून ही योजना महत्त्वाची मानली जाते.
योजनेचे तोटे : जसे या योजनेचे लाभ आहेत, तसे काही तोटेदेखील दिसून येतात.
- कर बुडवणाऱ्यांना प्रत्यक्षात कराचे दर जास्त वाटतात, म्हणून स्वेच्छा योजना घोषित करूनदेखील लोक आपले उत्पन्न व संपत्ती घोषित करीत नाही.
- अघोषित संपत्ती पत्नी व लहान मुलांच्या नावे दाखविली जाते.
- प्रत्यक्षात लोकांची कर देण्याची इच्छा नसते.
- माहिती व तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे कर बुडवणाऱ्यांची ओळख पटत नाही. म्हणून स्वेच्छा घोषणा योजनेची अंमलबजावणी करताना शासनाला अपयश प्राप्त होते.
एकूणच स्वेच्छा घोषणा योजनेचा उद्देश अर्थव्यवस्थेमधील काळा पैसा काढून घेणे व सरकारची कर प्राप्ती वाढविणे आणि अर्थव्यवस्थेतील प्रामाणिकपणा वाढवून राष्ट्रीय बांधणीमध्ये मदत करणे हा आहे.
समीक्षक ꞉ विनायक गोविलकर
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.