शहरीकरणाच्या वाढत्या विस्ताराने शहरात विविध संधी उपलब्ध होत असल्यामुळे नागरीक शहराकडे ओढले जातात. त्यामुळे शहरात झोपडपट्टयांचा विस्तार आणि दिवसागणिक जमिनीच्या वाढत्या किमती व बांधकाम साहित्याचे वाढते परिणाम अनुभवायला मिळतात. आर्थिक दुर्बल घटक आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरीक साहजिकच शहरात स्थ‍िरावू पाहतात. पिरॅमिडच्या तळाशी असलेल्या या वर्गासाठी शहरातील घरे परवडणारी नसतात. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरात झोपडपट्ट्यांची वसाहत दिवसागणिक वाढत जाते आणि त्यामुळे घरांची व प्राथमिक सुविधांची टंचाई निर्माण होते. या गटांवरून (आर्थिक दुर्बल घटक आणि कमी उत्त्पन्न घटक यांवरून) घरांच्या टंचाईचा अंदाज लावण्यात येतो. शहरात प्रत्येक नागरीकांना मूलभूत नागरी पायाभूत सुविधा, सामाजिक सुविधा आणि योग्य निवारा उपलब्ध असेल यावरूनच परवडणाऱ्या घरांची संकल्पना उदयास आली आहे.
सरासरीपेक्षा कमी किंवा कमी उत्पन्न घटकाला परवडणारी घरे : जी राष्ट्रीय सरकार किंवा स्थानिक सरकारने मान्यताप्राप्त गृहनिर्माण परवडणारी निर्देशांकांच्या दराने निर्माण केली जाते. परवडणाऱ्या घरांची मागणी सामान्यतः वाढत्या बेघरपणासह, भाड्याने वाढण्यासारख्या गृहनिर्माण परवडणाऱ्या क्षमतेत घट होण्याशी संबंधित असते.
परवडणाऱ्या घरांच्या उद्देशांसाठी मुख्य मापदंड खालीलप्रमाणे आहेत.
● आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) श्रेणीसाठी चटई क्षेत्र असलेले निवासी घर २१ ते २७ चौ. मी. आणि कमी उत्पन्न गट (LIG) श्रेणीसाठी २८ ते ६० चौ.मी. दरम्यान असतील (LIG-A: २८-४० चौ.मी. आणि LIG-B ४१-६० चौ.मी.). या घरांची विक्री किंमत परवडण्याक्षम योग्यतेचा विचार करून निश्चित करण्यात येतो.
● परवडणारी गृहनिर्माण प्रकल्प : ६० चौ.मी.पेक्षा जास्त नसलेल्या चटई क्षेत्राच्या निवासी भागांसाठी किमान ६० टक्के जागेचा निर्देशांक वापरणारे प्रकल्प परवडणारे गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून मानले जातात. याव्यतिरिक्त, बांधलेल्या एकूण निवासी भागांपैकी ३५ टक्के आर्थिक दुर्बल घटक श्रेणीसाठी २१-२७ चौ. मी. चटई क्षेत्राचे असतात. अशा प्रकल्पांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटक/कमी उत्पन्न घटक उच्च श्रेणी गृहनिर्माण प्रकल्प (DU) आणि व्यावसायिक गटाचे मिश्रण असू शकते. परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत मुख्य निवासस्थानासह नोकरदारांच्या निवासस्थानांची तरतूद आर्थिक दुर्बल घटक/कमी उत्पन्न घटक निवासस्थान म्हणून गणली जाणार नाही.
सिडको आणि म्हाडा या परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता शासनामार्फत विविध योजना राबवित असतात.
● लाभार्थ्यांचे आर्थिक निकष : गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत बांधलेल्या आर्थिक दुर्बल घटक/कमी उत्पन्न घटक घरांच्या इच्छित वाटपधारकांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे केले जाईल.
● महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राष्ट्रविकास आणि गृहनिर्माण प्राधिकरण विभागामार्फत (म्हाडा; MHADA; MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY) अशा घरांची संकल्पना राबविण्यात येते.
म्हाडा अंतर्गत उत्त्पन्न गटावरून नागरीकांचे विभाजन खालीलप्रमाणे :
आर्थिक दुर्बल घटक : प्रति माह सरासरी उत्पन्न रक्कम रु. २५,०००/- पर्यंत
कमी उत्त्पन्न गट : प्रति माह सरासरी उत्पन्न रक्कम रु. २५,००१ ते ५०,०००/-
मध्यम उत्त्पन्न गट : प्रति माह सरासरी उत्पन्न रक्कम रु. ५०,००१ ते ७५,०००/-
उच्च उत्त्पन्न गट : प्रति माह सरासरी उत्पन्न रक्कम रु. ७५,००१ आणि त्यावर.
म्हाडा देशातील सर्वात मोठ्या गृहनिर्माण प्राधिकरणाच्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात म्हाडा अंतर्गत गेल्या सात दशकांत सात लाखांहून अधिक घरे निर्माण करण्यात आली आहेत. ही संस्था ना-नफा तत्त्वावर कार्यरत असल्याने राज्यातील परवडणाऱ्या घरांच्या गंभीर परिस्थितीवर उपाय प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. चंद्रपूर, सोलापूर, धारावी यांसारख्या विविध विशेष प्रकल्पांसाठी ती प्रमाणबद्ध आहे. राज्यातील गृहनिर्माण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
संदर्भ : https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/7AHP-Guidelines.pdf
समीक्षक : श्रृती बर्वे
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.