दबाव गट (Pressure groups)

दबाव गट म्हणजे समान हितसंबंध आणि संघटित असलेला असा समूह, जो सार्वजनिक धोरणनिर्मितीवर प्रभाव पाडून आपल्या सदस्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करतो. दबाव गट हे प्रत्यक्ष सत्ता स्पर्धेत भाग न घेता विविध मार्गांनी सदस्यांच्या हितसंबंधांचे संवर्धन करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. उदा. कामगार संघटना, शेतकरी संघटना, उद्योजकांच्या संघटना आदि संस्था या दबाव गट म्हणून काम करतात.दबाव गटांना हितसंबंधी गट असेही म्हणतात.आपल्या सदस्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणे हे दबाव गटाचे मुख्य कार्य असते.सदस्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी दबाव गट शासनाच्या धोरणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात.उदा. शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी किंवा शेतमालावर अनुदान द्यावे ही मागणी शासनाकडे करतात. प्रत्येक दबाव गटाची भूमिका ही शासनावर प्रभाव पाडून शासनाला अनुकूल असे धोरण घेण्यास भाग पाडण्याची असते.

समाजामध्ये विविध गट असतात आणि त्या गटांचे हितसंबंध वेगवेगळे असतात. या हितसंबंधांचे सुसूत्रीकरण करण्याचे काम दबाव गट करतात.हितसंबंध हे सर्व समाजामध्ये आणि समाजातील सर्व स्तरांमध्ये आढळतात; मग त्या देशातील शासन लोकशाही असो की हुकूमशाही. दबाव गट हे शासनाच्या सर्व स्तरांवर आढळतात.केंद्रशासन,राज्यशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर देखील विविध दबाव गट कार्यरत असतात.हे गट त्या त्या पातळीवरील शासनाच्या धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात.

आर्थिक हितसंबंधांचा पाठपुरावा करणारे, विशिष्ट कारणासाठी लढणारे, सार्वजनिक हितासाठी संघर्ष करणारे, सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांचे हितसंबंध पाहणारे, आणि बिगर संघटित दबाव गट इत्यादी पाच प्रकारांमध्ये दबाव गटांचे वर्गीकरण करता येते.देशातील राजकीय व्यवस्था कोणत्याही प्रकारची असो वरील प्रकारचे दबाव गट त्या देशांमध्ये आढळतात.

आर्थिक हितसंबंधांचा पाठपुरावा करणारे दबाव गट जगातील कोणत्याही देशाच्या राजधानीमध्ये आढळतात. आर्थिक हितसंबंधांमध्ये विविध प्रकारचे हितसंबंध असतात. उदा.औद्योगिक समूहांचे हितसंबंध जोपासणारी फिक्की (FICCI,Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry), कामगारांचे हित जोपासणाऱ्या कामगार संघटना,अर्थात भारतीय मजदूर संघ(CITU,Centre of Indian Trade Unions), शेतकऱ्यांचे  हितसंबंध जोपासणाऱ्या अखिल भारतीय किसान युनियन, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, वकिलांचे बार असोसिएशन, डॉक्टरांची संघटना (IMA,Indian Medical Association) अशा विविध हितसंबंधांचे रक्षण करणाऱ्या विविध व्यावसायिकांच्या संघटना किंवा दबाव गट देशात सक्रिय आहेत. या संघटना शासनाच्या धोरणांवर प्रभाव टाकून सरकारचे धोरण बदलविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. या प्रकारातील दबाव गटांना आर्थिक हितसंबंधाचा पाठपुरावा करणारे गट म्हणतात. हे गट आपल्या सदस्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. फिक्की सातत्याने केंद्रसरकारवर दबाव टाकून उद्योगस्नेही धोरण स्वीकारावे यासाठी आग्रही असते तर कामगार संघटना कामगार हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.

विशिष्ट कारणासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या दबाव गटांचा हेतू मुख्यत: आर्थिक हितसंबंध साधने हा नसून ते धार्मिक किंवा विशिष्ट कारणांसाठी लढणाऱ्या गटांपेक्षा व्यापक असतात. सार्वजनिक हितासाठी लढणारे गट हे व्यापक जनहिताच्या रक्षणासाठी  काम करतात. मानवी हक्कांसाठी लढणारे, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या संघटना या प्रकारच्या दबाव गटामध्ये समाविष्ट होतात. भारतातील Peoples Union for Civil Liberties आणि Association For Protection of Democratic Rights (APDR) या संघटना मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी काम करतात. टेरी (TERI,The Energy and Resources Institutes) ही संस्था पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे.

सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांचे हितसंबंध पाहणारे दबाव गट हे देखील शासनाच्या धोरणावर प्रभाव पाडण्यात यशस्वी ठरतात. या गटातील सदस्य हे नियमित सदस्य नसतात; परंतु विशिष्ट हितसंबंधासाठी ते कार्यरत असतात. खाजगी उद्योगसमूह किंवा शासकीय कार्यालये ही या प्रकारच्या दबाव गटामध्ये मोडतात. खाजगी संस्थामध्ये विविध खाजगी विद्यापीठे, प्रसारमाध्यमांचे हितसंबंध जोपासणारे आदि गट असतात. शासकीय कार्यालयांमध्ये देखील विविध स्तरांवरुन शासन निर्णयावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो. औपचारिक दबाव गटांचा धोरणावर प्रभाव पडत असला तरी बिगर संघटित किंवा अनौपचारिक गटांचा आणि हितसंबंधांचा अनेकदा शासननिर्णयावर प्रभाव पडतो. बिगर संघटित समूहांची कायमस्वरुपी संघटना नसते; अचानक किंवा एखाद्या घटनेमुळे या स्वरुपाचे दबाव गट निर्माण होतात. वरील पाच प्रकारच्या दबाव गटांचे अस्तित्व राजकीय व्यवस्थेच्या स्वरुपावर अवलंबून असते. पाश्चिमात्य उदारमतवादी लोकशाही राष्ट्रांमध्ये वरील पाचही प्रकारचे दबाव गट आढळतात. तर हुकूमशाही देशांमध्ये सार्वजनिक हितसंबंधांचा पाठपुरावा करणारे आढळतीलच असे नाही.

बहुतांशी दबाव गटांची स्थापना ही कोणत्याही राजकीय हेतूने झालेली नसते. त्यांच्या स्थापनेमागील प्रमुख हेतू हा मुख्यत्वे सदस्यांच्या प्रगतीसाठी माहिती प्रसारित करणे, सदस्यांचे व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगती घडवून आणण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न करणे हा असतो. पत्रकार संघ आपल्या सदस्यांना आरोग्य विमा अत्यल्प दरामध्ये देतात. थोडक्यात कोणत्याही दबाव गटाची निर्मिती सदस्यांच्या कल्याणासाठी झालेली असते. त्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर सदस्यांना फायदा होईल यासाठी प्रयत्न केले जातात.

दबाव गट सदस्यांसाठी अनेक प्रकारचे अराजकीय कार्ये करतात; परंतु हे गट जेव्हा राजकीय बनतात तेव्हा त्यांचे एकमेव उद्दिष्ट हे आपल्या सदस्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे असते.शासनाच्या धोरणाला सदस्यांसाठी अनुकूल बनविण्यासाठी ते प्रयत्न करतात. लोकशाहीमध्ये दबाव गटांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. दबाव गट समाजातील हितसंबंधाचे एकत्रीकरण करुन व्यवस्थेपुढे मांडतात.व्यवस्था एखाद्या व्यक्तीच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नाही; परंतु जर समूहच ती मागणी करु लागला तर तिच्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य होत नाही. उदा. एखादा कामगार कायद्यातील बदलांना विरोध करु शकत नाही;परंतु जर कामगार संघटनेने जर त्यात लक्ष घातले तर मात्र शासनाला त्याची दखल घ्यावी लागते.त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेपुढे समाजातील विविध घटकांचे प्रश्न आणण्याची भूमिका दबाव गट पार पाडत असतात. तसेच दबाव गट धोरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती पुरवित असतात. सदस्यांच्या प्रश्नांची आणि समस्यांची जाणीव राज्यकर्त्यांना करुन देतात. याचबरोबर काही सदस्यांना दबाव गट कायदेमंडळात त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पाठवित असतात.

संदर्भ :

• Misquitta L. P.,  Pressure Groups and Democracy in India, New Dehli,1991.