भारतीय मौद्रिक प्रणालीच्या कामकाजासंबंधीचा अभ्यास करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेली समिती. १९७० ते १९८०च्या दशकात सरकारकडून पैशाची सतत होणारी मागणी पूर्ण 
करण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारताची मध्यवर्ती बँक सरकारला जास्तीत जास्त कर्ज देत होती. त्यासाठी लागणाऱ्या चलनाच्या उभारणीसाठी बँकांच्या वैधानिक रोखता गुणोत्तरात (statutary liquidity ratio) सतत वाढ केली जात होती. त्यामुळे ‘राखीव चलनात’ किंवा ‘मूळ चलनात’ वाढ होऊन देशातील चलन पुरवठ्यातही वाढ होत होती. त्याचा परिणाम म्हणजे, महागाईचा भार देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत होता. अशा वेळी चलन पुरवठ्यातील वाढ रोखण्यासाठी रिझर्व बँक ही बँकांच्या ‘आवश्यक रोख राखीव गरजेवर’ (Cash Resrve Requirment) सतत वाढ करत होती. या चक्रातून बाहेर पडून येणाऱ्या काळात महागाईमुक्त नियोजित विकास कसा साध्य करता येईल, हे ठरविण्यासाठी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ सुखमय चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली.
शिफारसी : चक्रवर्ती समितीने मौद्रिक प्रणालीच्या वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व बँक व भारत सरकार यांनी १९८१ पर्यंत नेमलेल्या सर्व समित्यांचा व अभ्यासगटांच्या अहवालांचा आधी सखोल अभ्यास केला. त्यानंतर एप्रिल १९८५ मध्ये समितीने आपला अहवाल रिझर्व बँकेला पुढील प्रमाणे सादर केला :
१) पंचवार्षिक योजनांना लागणारा पैसा हा जास्तीत जास्त बचतीच्या मार्गाने उभारलेला होता; परंतु खर्चाच्या मानाने हे उत्पन्न खूप कमी असल्यामुळे सरकारला तुटीचा सामना करावा लागतो. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला रिझर्व बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. हे कर्ज देण्यासाठी रिझर्व बँक नवीन नोटा छापते. त्यामुळे चलन फुगवटा होऊन देशाच्या महागाईत भर पडते. त्यामुळे तुटीच्या अर्थभरण्याकडे वाढता कल ही सरकारची एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी रिझर्व बँकेकडून सरकारला होणारा पतपुरवठा हा एक मर्यादेपलीकडे जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावयास हवी. जनसामान्यांच्या बचतीचा पूर्वीपेक्षा जास्त क्षमतेने वापर करून पंचवार्षिक योजनांचा खर्च भागवावा लागेल. सार्वजनिक उपक्रमांतून मिळणाऱ्या बचतीत वाढ करावी लागेल. त्याच बरोबर महसुली उत्पन्नात वाढ आणि खर्चामध्ये काटकसर करण्याचेही प्रयत्न करावे लागतील. यामुळे महागाईला रोखता येईल.
२) उत्पादन वाढीसाठी पैशाची आवश्यकता असते. जेंव्हा उत्पादनात वाढ होते, तेव्हा पैशांच्या मागणीतही वाढ होते. पैसा निर्मितीची प्रक्रिया म्हणजेच पत निर्मितीचीही प्रक्रिया असते; कारण उत्पादन वृद्धीसाठी पत वृद्धीचीही आवश्यकता असते.
३) चलन, उत्पादन व किंमत यांचा परस्पर संबंध लक्षात घेऊन चलन पुरवठ्यातील वाढीचा दर ठरविणे, ही मौद्रिक अधिकाऱ्यांसाठी मोठी चिंता असते. तो दर उत्पादन वाढीच्या अपेक्षित दराशी सुसंगत असेल, तरच किमतीमधील वाढ ही स्वीकारार्ह स्थितीपर्यंत कमी करता येते.
४) चलन साठ्यातील वाढीकडे पुरवठ्याच्या बाजूने पाहता असे लक्षात येते की, एका बाजूला ‘चलन साठा’ आणि दुसऱ्या बाजूला ‘राखीव पैसा’ व ‘चलन–गुणक’ यांच्यातील संबंध चलन पुरवठ्यातील वाढ ठरविण्यासाठी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
५) मागील दशकात सरकारी रोख्यावरील व्याज लाभांश (कुपन) दर व उत्पन्न दर हे देशातील इतर दरांपेक्षा जाणीवपूर्वक फारच कमी ठेवल्यामुळे सार्वजनिक रोख्यांमध्ये सर्वसामान्यांची गुंतवणूक फारच नगण्य राहिली. सार्वजनिक रोखेबाजार हा फारच अपुरा असून व्यापारी बँका, विमा कंपन्या, भविष्य निर्वाह निधी-संस्था आणि इतर न्यास-निधी हेच या रोख्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार राहिले आहेत.
६) हुंड्यांवरील अत्यल्प उत्पन्नामुळे त्या विकत घेणारे गुंतवणूकदार त्या हुंड्या मुदतीपर्यंत ठेवत नाहीत. त्यामुळे वितरणासाठी उपलब्ध असलेल्या कोषागार-हुंड्यांपैकी सुमारे ९०% हुंड्या खुद्द रिझर्व बँकेकडेच असतात. या सर्व गोष्टींवर मार्ग काढण्यसाठी सार्वजनिक रोख्यावरील व्याजदर हळूहळू वाढविण्याचे धोरण अलीकडच्या काळात राबविण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
७) जाणीवपूर्वक स्थिर व कमी ठेवलेल्या हुंड्यांवरील सूट दरात जर लवचिकपणा आणला, तर तो नाणेबाजारातील इतर दरांसाठी गतिदर्शक ठरून कोषागार-हुंड्या हे मौद्रिक धोरणाचे एक उपयुक्त साधन होऊ शकेल. लवचिक सूट दरांमुळे नाणेबाजारातील व्यवहारांचे नियोजन अधिकाऱ्यांना अधिक सक्षमपणे करता येईल. तसेच कोषागार-हुंड्यांच्या खरेदी-विक्रीतून बँकांनाही त्यांच्या अल्पकाळातील रोखीचे व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे करता येईल. व्यापारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून होणारे साहाय्यसुद्धा कोषागार-हुंड्यांची पुनर्वटणावळ करून देण्यात यावे. रिझर्व्ह बँकेने कर्जरोखे बाजारातील सुस्तावलेपणा दूर करून बाजारातील दलाल-संख्या वाढवावी आणि बाजारविकासाची मुहूर्तमेढ रोवावी.
८) जर आपल्याला मौद्रिक प्रणालीची कार्यक्षमता वाढवायची असेल, तर बँकांच्या कार्यप्रणालीची सर्वांगीण उत्पादकता वाढविणे हे एक महत्त्वाचे व्यवस्थापकीय उद्दिष्ट असले पाहिजे; कारण बँक ही मौद्रिक प्रणालीच्या कार्यक्षमतेवर चांगला परिणाम करू शकणारी एक घटक आहे.
९) भारतात ‘राखीव चलन’ आणि ‘चलन साठा’ यांतील संबंध बरेच मजबूत आहेत. १९७० पासून मौद्रिक धोरण राबविण्याच्या पद्धतीवर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे, राखीव चलनात झालेली प्रचंड वाढ होय. या वाढीतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला झालेल्या पतपुरवठ्यात वाढ आणि त्यावर मध्यवर्ती बँकेचे कमी प्रमाणात असणारे नियंत्रण. या अनुषंगाने आवश्यक राखीव रोख्यांमध्ये वाढ करून पैशाच्या गुणकाचे मूल्य कमी करणे, हा चलन वाढीवर नियंत्रण आणण्याचा सुसाध्य मार्ग आहे. १९७५ नंतर असे अनेकदा करण्यात आले आणि पैशाच्या गुणकाची सरासरी वाढ रोखून त्याची पातळी ३.० च्या खाली स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु जेव्हा आढावा काळातील अनेक वर्षांमध्ये ‘एम३’ च्या वाढ दरात मोठ्या प्रमाणात कपात केली गेली, तेव्हा ही सफलता गरजेपेक्षा कमी राहिली.
१०) १९७० नंतरच्या काळात जेव्हा तीव्र आर्थिक नियंत्रणाची आवश्यकता होती, तेव्हा रिझर्व्ह बँक व सरकार यांनी योग्य समन्वयाने उपाय योजून आवश्यक परिणाम साध्य केले. त्यामुळे चक्रवर्ती समितीने रिझर्व्ह बँक व सरकार या दोघांनी समन्वयाने अर्थव्यवस्थेत उदयास येणारे वेगवेगळे कल एकत्रितपणे अभ्यासून योग्य ती उपाययोजना करावी, असे मत आपल्या शिफारसीमध्ये मांडले आहे. तसेच अलीकडच्या काळात चलन ठेवींच्या प्रमाणात घट झाली असून, त्यामुळे चलन गुणकाचे मूल्य ‘एम३’ च्या अनुषंगाने वाढले आहे. नजीकच्या काळात चलन ठेवींच्या प्रमाणात जास्त घट होण्याची संभावना नसल्यामुळे, चलन पुरवठ्यातील वाढ-दर ठरविणे म्हणजेच राखीव रोख प्रमाणाशी निगडित राखीव चलनाची वाढ ठरविण्यासारखेच असेल, असेही समितीने म्हटले आहे.
११) सामान्य जनतेने कोषागार हुंड्या व सरकारी कर्जरोखे जास्त प्रमाणात विकत घेतले, तर त्यामुळे बँकेच्या ठेवी व त्यांच्या पतपुरवठ्यात कमी वाढ होऊन राखीव चलनातील वाढही कमी होईल. रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला होणाऱ्या निव्वळ पतपुरवठ्यात घट झाल्यामुळे राखीव चलनातही घट होईल. राखीव चलनात या घटीपेक्षा थोडी जास्त वाढ करून बिगरसरकारी क्षेत्रासाठी बँकांच्या पतपुरवठ्याची इच्छित पातळी गाठता येईल.
१२) प्रशासित व्याजदर रचनेच्या जटिल स्वरूपामुळे व्याजदरातील चक्रीय बदलांवर परिणाम करण्याची त्याची क्षमता कमी झाली आहे. बँकांना त्यांच्या बऱ्याच मालमत्तांवर मिळणारा व्याजदर एकतर अत्यल्प आहे किंवा त्यांच्या निधी खर्चापेक्षा थोडा जास्त आहे आणि ही परिस्थिती अनुकूल नाही; मात्र समितीने अधोरेखित केलेली ही पुनर्रचित मौद्रिक प्रणाली अधिकाऱ्यांना अशी साधने पुरविते की, ज्यांमध्ये लहान व मध्यम मुदतीच्या आर्थिक नियोजनासाठी लागणारी शक्ती, लवचिकता व सुस्पष्टता आहे. या मौद्रिक प्रणालीमध्ये चलनविषयक धोरण तयार करून ‘एम३’ या मौद्रिक घटकाला लक्ष्य करणे सहज शक्य आहे.
१३) किंमत स्थिरता ही जास्त प्रमाणात चलन पुरवठा वाढीवर अवलंबून असते. त्या चलन पुरवठा वाढीचा सर्वांत अनुकूल ‘लक्ष्य दर’ ठरविणे यालाच ‘चलन लक्ष्यीकरण’ (monetary targeting) म्हणतात. हा लक्ष्य दर ठरविणे हाच आर्थिक शिस्तीचा पाया आहे. मागील दोन दशकांतील भारतातील चलन, उत्पादन व किंमती यांच्यात दिसून आलेल्या परस्परसंबंधांवरून येथे चलन वाढीच्या लक्ष्यांची मर्यादा ठरविणे शक्य आहे. रिझर्व्ह बँकेने ‘चलन लक्ष्य ठरविणे’ याचा मौद्रिक धोरणाचे एक महत्त्वाचे अस्त्र म्हणून वापर करावा, असे समितीने सरकारला आपल्या अहवालातून सूचित केले. चलन पुरवठ्यातील वाढीचा आवश्यक दर राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व सरकार यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करावेत; कारण सरकारचा संपूर्ण पाठिंबा व सामंजस्य यांशिवाय भारतात चलन वाढीवर मर्यादा आणणे अशक्य आहे. घाउक किंमत निर्देशांकातील सरासरी चार टक्क्यांपर्यंत वाढ ग्राह्य धरता येऊ शकेल.
१४) राजकोषीय हुंड्या हे नाणेबाजारात लहान मुदतीची कर्जे उभारण्यासाठीचे एक वित्तीय साधन असले, तरी सरकारला त्याचा उपयोग दीर्घ काळासाठी पैसा उभारण्यासाठी करता येतो; परंतु त्यांचा उपयोग मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे उभारण्यासाठी सोयीस्कर पर्याय म्हणून केला जाऊ नये. महसुलात व खर्चात अचानक होणाऱ्या बदलाचे खरेखुरे प्रतिबिंब या हुंड्यांमार्फत उभारलेल्या कर्जाच्या प्रमाणाने दर्शविले पाहिजे आणि ते नेहमी जास्त असू नये.
१५) ९१ दिवसांच्या राजकोषीय हुंड्यांवरील वटवणूक दर असा असावा की, त्यावर मिळणारे उत्पन्न हे वास्तवात किंचित सकारात्मक असावे, असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले. म्हणजेच, नाममात्र वटवणूक दर हा किंमत पातळीतील अपेक्षित बदलांपेक्षा थोडा जास्त असला पाहिजे; तसेच दीर्घकालीन किंमत पातळीतील होणाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने भांडवलबाजाराच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची कुवत ही मध्यम व दीर्घकालीन सरकारी कर्जरोख्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात असली पाहिजे. सरकारी (केंद्र व राज्ये) रोख्यांच्या मिळकतीत वाढ करून त्यांच्या मुदती कमी केल्या, तर त्यांच्यामार्फत भांडवल बाजारातून चांगल्या प्रमाणात भांडवल उभारता येईल आणि ते विद्यमान बंदिस्त बाजारातून मिळणाऱ्या भांडवलापेक्षा जास्त असेल.
१६) राजकोषीय हुंड्यांवरील मिळकतीत केलेल्या सुधारणेमुळे बँका या हुंड्यांचा वापर स्वखुशीने करतील व त्यामुळे त्यांना त्यांच्या रोखीची गरज भागविण्यासाठी आंतर बँकेने लागू केलेल्या नाणेबाजारावर (Interbank Call Money Market) पूर्णपणे विसंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे नाणेदरावर असलेली कमाल मर्यादा यापुढे कोणताही महत्त्वाचा हेतू साध्य करू शकणार नसल्याने ही कमाल मर्यादा हटविण्यात यावी.
राजकोषीय हुंड्यांचे दलाल व वितरक यांना योग्य ते साहाय्य करून, तसेच बँकांनाही त्यांच्या सेवा उपलब्ध करण्यास प्रवृत्त करून राजकोषीय हुंड्यांसाठी सक्रिय दुय्यम बाजार विकसित करणे फार महत्त्वाचे आहे. समितीने सुचविलेल्या आर्थिक प्रणालीत वित्तनियंत्रणाचे एक साधन म्हणून खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या व्यवहाराला फार महत्त्व येईल. सरकारी रोख्यांवरील व्याजदर खरोखरच स्पर्धात्मक झाल्यामुळे कर्जरोख्यांचा बाजार पुरेसा व्यापक होईल. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक वित्तनियंत्रणाचे एक साधन म्हणून खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या व्यवहाराचा चांगला उपयोग करू शकेल.
या समितीच्या शिफारशींवर टीकाही झाली. समितीने चलनाच्या पुरवठ्याबाबत नेमकेपणाने शिफारशी केल्या नाहीत, असे टीकाकरांनी दाखवून दिले. या शिफारशी अमलात आणल्या, तर चलन पुरवठा वाढत जाईल व ते भाववाढीला आमंत्रण ठरेल, असे मुद्दे मांडले गेले. समितीने आपल्या अभ्यासामागे व विश्लेषणामागे अवास्तव गृहीते मानली आहेत, असेही काही अभ्यासकांनी दाखवून दिले.
संदर्भ :
Report of the committee to Review the working of the Monetary System, Bombay, 1985.
समीक्षक : ज. फा. पाटील
