पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सीमारेषा म्हणजे ड्युरँड रेषा. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार ही आंतरराष्ट्रीय सीमा समजली जाते.
पार्श्वभूमी : रशिया १८८० पासून मध्य आशियाच्या बाजूने हिंदुस्थानपर्यंत सत्ताविस्तार करीत आहे, असा संशय त्या वेळच्या हिंदुस्थान सरकारला वाटत होता. त्यादृष्टीने रशियाला शह देण्याचा कार्यक्रम ब्रिटिश सरकारने हाती घेतला, सध्याच्या पाकिस्तानच्या पश्चिमेस व ड्युरँड रेषेच्या पूर्वेस पठाणी टोळ्यांचा प्रदेश आहे. या प्रदेशातील कुर्रम भाग ब्रिटिशांनी व्यापला व त्यात काही बोगदे बांधले. ब्रिटिशांच्या हालचाली पाहून परस्परातील राजकीय संबंध निश्चित करण्यासाठी आणि सरहद्दीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बैठक घ्यावी, अशी सूचना अब्दुर रहमानने ब्रिटिश सरकारला केली. त्याप्रमाणे काबूल येथे २ ऑक्टोबर १८९३ रोजी अब्दुर रहमान व मॉर्टिमर ड्युरँड यांच्यामध्ये विचारविनिमय झाला. १२ नोव्हेंबर १८९३ च्या ठरावाप्रमाणे चित्रळ ते पेशावर आणि पेशावर ते इराण, अफगाणिस्तान व बलुचिस्तान यांच्या सरहद्दी ज्या ठिकाणी मिळतात तेथपर्यंत म्हणजे कोह-इ-मालीक सीआपर्यंत एक सीमारेषा ठरविण्यात आली. या रेषेला ड्युरँड रेषा म्हणण्याचा प्रघात पडला. या रेषेच्या पूर्व दिशेला असलेला चित्रळ, बाजौर, स्वात, बुनेर, दीर, चिलास, कुर्रम व नैर्ऋत्येकडील मुलूख यांवरील सर्व हक्क अब्दुर रहमान यांनी सोडून दिले.
ड्युरँड रेषेची निर्मिती : ब्रिटिशांनी १८४९ मध्ये शीख साम्राज्याचा पराभव करत, वायव्य भारतामध्ये आपल्या साम्राज्याचा विस्तार केला. १८७८ मध्ये दुसरे ब्रिटिश-अफगाण युद्ध झाले आणि त्यातील विजयासह ब्रिटिशांनी सध्याच्या ड्युरँड रेषेपर्यंतचा आपला प्रभाव भक्कम केला. अब्दुर रहमान याने १९८० च्या दशकात दोन वेळा ब्रिटिशांना पत्र पाठवून सीमा निश्चित करण्याची विनंती केली होती. सध्या पाकिस्तानात असणारा महंमद व अन्य भागाचा ताबा ब्रिटिशांकडे राहिल्यामुळे त्याने कराराविषयी आक्षेप नोंदवला होता. ब्रिटिशांकडून अब्दुर रहमान यांना शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी सवलत देण्यात येत होती. अब्दुर रहमानच्या मृत्युनंतर (१९०१) त्याचा मुलगा हबिबुल्ला खान बादशाह झाला आणि ब्रिटिशांनी त्याला सवलत देण्यास नकार दिला. ही सवलत अब्दुर रहमानला वैयक्तिक दिली होती, असा ब्रिटिशांचा युक्तिवाद होता. त्यावर ड्युरँड रेषेचा करारही वैयक्तिक असल्याची भूमिका घेत ही सीमा मानण्यास नकार दिला. अखेरीस, ब्रिटिश आणि हबिबुल्ला यांच्यात चर्चा झाली. दोन्ही बाजूंमध्ये १९०५ साली पुन्हा एक करार झाला. मात्र त्यातही या सीमेविषयी ठोस तोडगा निघू शकला नाही.
अफगाणिस्तानचे नंतरचे प्रयत्न : ड्युरँड रेषेची निर्मिती चुकीची होती. ड्युरँड यांनी फक्त पर्वत सीमा आणि ब्रिटिशांची सामरिक सोय लक्षात घेतली होती; परंतु या रेषेच्या पूर्व आणि दक्षिणपूर्व भागांत अनेक पिढ्यांपासून पश्तुनांची बरीच लोकवस्ती आहे, हे त्यांनी लक्षात घेतले नाही. त्यामुळे या ड्युरँड रेषेला सुरुवातीपासूनच पश्तुन लोकांचा विरोध होता. परिणामतः १८९७ साली आफ्रिदी आणि ओरकझई या पश्तुन जमातींनी ब्रिटिशांविरोधात जिहाद पुकारला आणि हे युद्ध दोन वर्ष चालू राहिले.
पहिल्या महायुद्धानंतर अफगाणिस्तानने पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आणि त्यातून तिसरे अफगाण-ब्रिटिश युद्ध झाले. या काळात पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिशांची बरीच हानी झाली होती आणि ब्रिटिश साम्राज्यातील भारतासह इराक आणि आयर्लंडमध्ये स्वातंत्र्य चळवळ जोर धरत होती. त्याच काळामध्ये मे १९१९मध्ये हे युद्ध झाले. परराष्ट्र धोरण ब्रिटिशांच्या जोखडाखालून मुक्त करण्याबरोबरच सीमारेषाही पुन्हा निश्चित करण्याचा अफगाणिस्तानचा प्रयत्न होता. मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. दोन्ही बाजूंमध्ये ८ ऑगस्ट १९१९ रोजी रावळपिंडी येथे करार झाला. सुरुवातीला ड्युरँड रेषेविषयी अतिशय आक्रमक असणाऱ्या अफगाणिस्तानच्या प्रतिनिधींना या करारातून फार काही मिळाले नाही आणि बहुतांशपणे ही सीमा आहे तशीच राहिली.
फाळणीनंतर १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानची निर्मिती झाली. अफगाणिस्तानने तातडीने ड्युरँड रेषेचा मुद्दा पुढे सरकवला. हा करार ब्रिटिशांबरोबर झाला होता. या मूळ साम्राज्यातून भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आहे, तर पाकिस्तान हा नवा देश आहे. त्यामुळे हा करार लागू होत नाही, अशी अफगाणिस्तानची भूमिका होती. याच काळामध्ये स्वतंत्र पश्तुनिस्तानच्या चळवळीनेही जोर धरला होता. खान अब्दुल गफार खान (फ्रॉन्टिअर गांधी) यांनी ब्रिटिश सरकारला सांगितले की, ज्याप्रमाणे भारत-पाकिस्तान निर्मितीसाठी इतर राज्यांच्या राजांना भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन व्हायचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, तसाच अधिकार ड्युरँड रेषेच्या पूर्वेकडील पश्तुन समाजालासुद्धा देण्यात यावा. पण ही मागणी ब्रिटिशांनी फेटाळून लावली. संयुक्त राष्ट्रांतील पाकिस्तानच्या सदस्यत्वाच्या प्रवेशाच्या प्रस्तावाला फक्त अफगाणिस्ताननेच विरोध केला होता. काबूलमध्ये २६ जुलै १९४९ रोजी आयोजित आदिवासींच्या ‘जिरगा’ (महापरिषद) आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्येही ब्रिटिशांबरोबर केलेले ड्युरँड रेषेसह सर्व करार रद्द करत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र त्यांच्या या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यश आले नाही. ब्रिटिशांसह अमेरिका, चीन या देशांनी ड्युरँड रेषेच्या मुद्द्यावर कायमच पाकिस्तानची पाठराखण केली. त्यामुळे ही रेषा आजही आंतरराष्ट्रीय रेषा म्हणूनच मान्यता पावली आहे. तरीही ही रेषा मान्य नसल्याची अफगाणिस्तानची भूमिका आहे. या कराराला १०० वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाल्यामुळे तो आता गैरलागू असल्याचेही काही अफगाण नेत्यांचे म्हणणे आहे. तर पाकिस्तानने १९४८ नंतर अफगाणिस्तानचा काही भाग बळकावला आहे. तर काही भागातील सीमेविषयी पाकिस्तानचाही आक्षेप आहे.
आजची परिस्थिती : १९७९ नंतर जेव्हा सोव्हिएट फौजांनी अफगाणिस्तानात प्रवेश केला, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर पश्तुन लोक ड्युरँड रेषा ओलांडून पाकिस्तानच्या उत्तर-पश्चिम सीमाभागांत स्थलांतरित झाले. १९९७ मध्ये तालिबान सरकारच्या अत्याचारांना कंटाळूनसुद्धा बरेच लोक त्या भागांत येऊन राहिले. त्या भागांतून (फाटा आणि उत्तर-पश्चिम प्रदेश आता खैबरपख्तुन्वा म्हणून ओळखला जातो) अनेक टोळ्या वस्ती करून आहेत. काही टोळ्या पाकिस्तानधार्जिण्या आहेत आणि पाकिस्तानच्या मदतीने अफगाणिस्तानात सत्तेसाठी हल्ले करतात, तर काही पाकिस्तानविरोधात (तेहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान या नावाने) वावरत आहेत.
पाकिस्तानने आत्तापर्यंत या टोळ्यांवर अनेक लष्करी हल्ले केले. पण त्यांत पाकिस्तान लष्कराचे बरेच नुकसान झाले. हा प्रदेश आजसुद्धा पाकिस्तानच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली नाही. आजसुद्धा पाकिस्तानच्या इतर भागांतल्या पश्तुनांचे सुरक्षेच्या नावाखाली शिरकाण होत आहे. पाकिस्तानविरोधातील हा राग पिढ्यानपिढ्या चालत आला आहे. पश्तुनांचा हा पाकिस्तानविरोध आजसुद्धा या भागात धुमसत आहे.
संदर्भ :
- Biswas, Arka, Durand Line : History, Legalist and Future, Delhi, 2013.
- Dogra, Rajiv, Durand’s Curse : A Line Across the Pathan Heart, Delhi, 2017.
समीक्षक ‒ प्रमोदन मराठे
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.