अमेरिकेचे अध्यक्ष रूझवेल्ट व ब्रिटिश पंतप्रधान चर्चिल यांनी दुसऱ्‍या महायुद्धाच्या काळात अटलांटिक महासागरात न्यू फाउंडलंडजवळ एका बोटीवर विचार विनिमय करून दि. १४ ऑगस्ट १९४१ रोजी केलेल्या संयुक्त घोषणेस ‘अटलांटिक सनद’ म्हणतात.
युद्धोत्तर काळात त्या दोन देशांचे धोरण कोणत्या तत्त्वांवर आधारित राहावे, ह्याचे विवेचन ह्या सनदेत केले आहे. ह्या आठ कलमी पत्रकाच्या पहिल्याच कलमात आपल्या देशाचा कोणत्याही प्रकारे प्रादेशिक, राजकीय वा अन्य प्रकारचा विस्तार व्हावा अशी इच्छा नसल्याची स्पष्ट ग्वाही देण्यात आली. जगातील सर्व लोकांना स्वयंनिर्णयाचा व स्वराज्याचा हक्क आहे, असेही त्यात म्हटले आहे. युद्धोत्तर काळात स्थानिक लोकांच्या संमतीखेरीज देशांच्या सीमांमध्ये फेरबदल होता कामा नये; सर्व लोकांना आपल्या पसंतीची राज्यव्यवस्था मिळाली पाहिजे आणि ज्यांची राज्ये वा सार्वभौम अधिकार बळजबरीने नष्ट करण्यात आले असतील, ते त्यांना परत मिळाले पाहिजेत, असेही पुढील दोन कलमांत नमूद करण्यात आले आहे. चौथ्या व पाचव्या कलमांत जगातील सर्व राष्ट्रांना व्यापारक्षेत्रात समान संधी, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य, जगभरच्या श्रमिकांच्या राहणीमानात सुधारणा, आर्थिक समतोल व सामाजिक सुरक्षितता ह्या गोष्टी साध्य झाल्या पाहिजेत, ह्या तत्त्वांवर भर देण्यात आला आहे. शेवटल्या तीन कलमांत सर्व राष्ट्रांना आपापल्या सीमांतर्गत संपूर्ण सुरक्षितता लाभेल, सर्व राष्ट्रांतील सर्व लोक भीती व दारिद्र्य यांतून मुक्त होतील व सागरांवर मुक्तसंचार करण्याचा अधिकार सर्वांनाच मिळेल असे नमूद केले गेले आहे. अशा प्रकारचे शांततामय वातावरण निर्माण व्हावे अशी आशा व्यक्त करून त्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी बळाचा वापर करण्याचे थांबविले पाहिजे असेही आवाहन केलेले आहे.
महायुद्धोत्तर काळात निर्वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेला अटलांटिक सनदेमुळे नैतिक पाठबळ मिळाले.
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.