पहिली घटना दुरुस्ती (भारतीय राज्यघटना) : भारतीय राज्यघटनेतील पहिली घटनादुरुस्ती घटना अंमलात आल्याच्या दुसऱ्याच वर्षी १८ जून १९५१ मध्ये करण्यात आली. घटनादुरुस्तीचा विषय संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर दुसऱ्याच वर्षी समोर आला. पहिल्या घटनादुरुस्तीचा मसुदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केला. देशातील जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी नेहरूंनी जे पाऊल उचलले होते त्याला डॉक्टर आंबेडकरांनी खंबीर साथ दिली आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने ही घटना दुरुस्ती महत्त्वाची होती. स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर जे महत्वाचे प्रश्न होते त्यात जमीनदारी नष्ट करण्याचा एक महत्त्वाचा प्रश्न होता. जमीनदारांच्या वर्चस्वापासून आणि शोषणापासून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्याची गरज होती. वेगवेगळ्या राज्यांनी जमीनदारी नष्ट करणारे कायदे केले ; परंतु या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कायदे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हणून ते रद्द ठरविले. यावर उपाय म्हणून पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि संविधानात नववी अनुसूची समाविष्ट केली. या अनुसूचित जमीनदारी नष्ट करणारे कायदे समाविष्ट करण्यात आले. या अनुसूचितील तरतुदी या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. म्हणजे न्यायालय ते रद्द करू शकत नाही. नंतरच्या काळात अशा अनेक तरतुदींचा या अनुसूचित समावेश केला गेला आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण मिळविले.
पहिल्या घटनादुरुस्तीची ठळक वैशिष्ट्ये – १) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालामुळे जमीन सुधारणाविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या, त्या दूर करणे हा मुख्य उद्देश या घटनादुरुस्तीचा होता. २) या घटनादुरुस्तीने संविधानाच्या १९ व्या कलमात बदल करण्यात आले. त्यानुसार भाषण स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावर काही नवे निर्बंध लादण्यात आले. ३) या घटनादुरुस्तीने संविधानात ३१ अ आणि ३१ ब ही दोन नवी कलमे जोडण्यात आली. त्याचबरोबर नववी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली. ४) पहिल्या घटनादुरुस्तीने संविधानातील. कलम १५, १९, ८५, ८७, १७४, १७६,३४१, ३४२, ३७२, ३७६ आणि ३१ क तसेच ३१ ख इत्यादी कलमांमध्ये बदल करण्यात आले. ५) या घटनादुरुस्तीने संसदेचे सार्वभौमत्व अधोरेखित केले. ६) पहिल्या घटनादुरुस्तीने संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार मान्य केला. ७) या घटनादुरुस्तीने १५ व्या कलमात चार उपकलमांची भर टाकली. ८) संसदेच्या दोन अधिवेशनात कमीत कमी सहा महिन्याचे अंतर असावे ही अट काढून टाकण्यात आली. हीच तरतूद घटक राज्य विधिमंडळाबाबत देखील ठेवण्यात आली. ९) संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आवश्यक नाही तर फक्त वर्षारंभीच्या अधिवेशनावेळी व सार्वजनिक निवडणुका झाल्यानंतरच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या वेळी ते आवश्यक करण्यात आले.
पहिल्या घटनादुरुस्तीचे महत्त्व – भूसंपत्ती विषयक राज्य विधानसभांच्या कायद्यास वैधता दिली गेली. कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी किंवा अनुसूचित जाती जमातींसाठी विशेष तरतूद जोडली. जमीनदारी उन्मूलन कायद्याची वैधता पूर्णपणे सुरक्षित करणे आणि भाषण स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधन घालने. घटनात्मक हमी असलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरुद्ध असलेल्या कायद्यापासून संरक्षण करण्यासाठी नववी अनुसूची समाविष्ट केली गेली. हे कायदे मालमत्ता हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायद्यासमोर समानता यावर अतिक्रमण करतात म्हणून पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली. जमीनदारी निर्मूलन आणि जमीन अधिग्रहण या कायद्यांना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी रद्दबादल ठरवले होते. पाटणा, मुंबई, अलाहाबाद ,मद्रास न्यायालयांनी सरकारच्या धोरणात अडथळा निर्माण केला. परिणामी घटनात्मक पेच निर्माण झाला. केंद्रीय मंत्रिमंडळात यावर चर्चा होऊन पहिली घटनादुरुस्ती करण्याचे ठरले. देशातील कष्टकरी, शेतकरी, कुळ, खंड, शेतमजूर यांना “कसेल त्याची जमीन” या धोरणातून हक्काची शेती मिळवून देण्याचे कार्य पहिल्या घटनादुरुस्तीने झाले. समतेचा हक्क, भाषण स्वातंत्र्य, मालमत्तेचा हक्क, संसदेची कार्यपद्धती, राज्य कायदेमंडळ यांची कार्यपद्धती, अनुसूचित जाती – जमाती आणि नवव्या अनुसूचित भर टाकणे इत्यादी संबंधीच्या कलमात या घटनादुरुस्तीने दुरुस्त्या करण्यात आल्या. देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी देशापुढील आर्थिक समस्या उग्र स्वरूपात होत्या. त्यादृष्टीने १९५१ मध्ये जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी जे कायदे झाले त्यांना घटनात्मक वैधता मिळावी म्हणून ही घटना दुरुस्ती झाली. १९५० ते १९५२ या काळात हंगामी संसद अस्तित्वात होती या संसदेने घटना दुरुस्ती केली.
शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेच्या माध्यमातून पहिल्या घटना दुरुस्तीला न्यायालयासमोर आव्हान दिले गेले. परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आणि दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती – जमाती यांच्या विकासासाठी खास सवलती दिल्या असता त्यामुळे समतेच्या तत्त्वाला मुळीच बाधा येत नाही हे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे या घटनादुरुस्तीने असेही स्पष्ट केले की कायदा व सुव्यवस्था यांना बाधा येईल किंवा सार्वजनिक गुन्ह्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि भारताच्या परराष्ट्र संबंधांना धोका पोहोचेल असे भाषण करणाऱ्यांवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार राज्याला आहे. तसेच अनुसूचित जाती जमाती ठरविताना राष्ट्रपतींनी राज्यपालांचा सल्ला घ्यावा हे देखील स्पष्ट केले.
पहिल्या घटनादुरुस्तीतील या सर्व तरतुदी पाहता ही घटना दुरुस्ती अधिक व्यापक होती असे दिसते. या घटनादुरुस्तीने काही विशिष्ट बाबतीत न्यायालयीन अधिकारांचा संकोच झाला तर काही मर्यादा मूलभूत अधिकारांवर देखील आल्या. सुधारणावादी कायदे राबविण्यात ज्या अडचणी येत होत्या त्यांचेही अंशतः निराकरण झाले या सर्व दृष्टीने ही घटना दुरुस्ती महत्त्वपूर्ण होती.
संदर्भ : भारतीय संविधान