दारिद्र्य निर्मूलन हे भारतीय नियोजनातील एक प्रमुख उद्दिष्ट राहिलेले आहे. तसेच नियोजनाच्या यशस्वीतेचेही ते एक गमक मानले जाते. त्यामुळे नियोजन मंडळाला दारिद्र्याचे निकष व
त्या आधारे दारिद्र्याचे अंदाज याची अद्ययावत माहिती असणे गरजेचे असते. हे निकष सामाजिक व आर्थिक परिस्थितील बदल आणि जनतेच्या आशा-आकांक्षांप्रमाणे सुधारण्याची आवश्यकता असते. भारतीय नियोजन मंडळ अधूनमधून कार्यदल वा समिती स्थापून अशा निकषात सुधारणा घडविते व अंदाजाच्या पद्धती ठरविते. नियोजनकाळात आतापर्यंत अलग यांचा कार्यगट (१९७९), लाकडावाला समिती (१९९३), तेंडूलकर समिती (२००९) यांचे गठन करण्यात आले आणि वेळो वेळी निकषात व अंदाज पद्धतीत योग्य बदल करण्यात आले.
तेंडूलकर समितीचा अहवाल २०१० मध्ये जाहिर झाल्यानंतर त्यांच्या शिफारशींना संसदेत व संसदेबाहेर मोठ्या प्रमाणात वादाला तोंड द्यावे लागले. तेंडूलकर समितीने ग्रामीण भागासाठी सुचविलेला रु. २७.२० दरडोई मासिक खर्च आणि शहरी भागासाठी रु. ३३.४० दरडोई मासिक खर्च हे टीकेचे लक्ष्य ठरले. एवढ्या कमी खर्चात लोकांची गुजारण कशी होऊ शकते, अशी लोकप्रतिनिधी आणि प्रसारमाध्यमे यांनी टीका केली आहे. वाढत्या किमती व वाढती विषमता यांमुळे हे प्रश्न संयुक्तिक बनले. अशा परिस्थितीत नियोजन मंडळाने २०१२ मध्ये रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समितीची नेमणूक केली. या समितीने २०१४ मध्ये आपला अहवाल जाहीर केला.
समितीच्या कार्यकक्षा : (अ) दारिद्र्य मोजण्याच्या पद्धती : दारिद्र्य मोजण्याच्या सध्याच्या पद्धतीची साकल्याने पुनर्लोकन करून सध्याची उपभोग टोपलीवर आधारित पद्धतच योग्य आहे की, त्याच्या जोडीला इतर विषय घेणे सोयीचे ठरेल याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार रंगराजन समितीने उष्मांकावर आधारित किमान उपभोग पातळीला दारिद्र्याचा निकष मानून पुढील प्रमाणे दारिद्र्याचे मापन केले आहे.
- उपभोग टोपलीत खाद्य, वस्त्र, शिक्षण, आरोग्य, प्रवासखर्च या वस्तूंचा समावेश केला आहे.
- किमान उपभोग पातळीतील खाद्य खर्च हा घटक ठरविताना समितीने सध्याचा उष्मांक या मापदंडाचा विचार केला आहे. असे करताना भारतीय वैद्यक अनुसंधान परिषदेच्या (आय. सी. एम. आर.) नवीन निकषांचा विचार आणि लोकसंख्येच्या कामाच्या स्वरूपातील बदलांचा विचार केला आहे. त्यामुळे निकषात उष्मांकाची गरज पूर्वीपेक्षा कमी झाली आहे.
- भारतीय वैद्यक अनुसंधान परिषदेच्या २०१० च्या निकषाप्रमाणे २०११-१२ या वर्षासाठी ग्रामीण व शहरी भागांसाठी विविध वय, लिंग आणि कार्यगटासाठी उष्मांकाच्या गरजेचा विचार करून स्वतंत्रपणे किमान सरासरी उष्मांक निकष ठरविण्यात आले आहे. यासाठी २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीचा व राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या अडुसष्टाव्या फेरीतील, म्हणजे २०११-१२ च्या उपभोग खर्चाच्या आकडेवारीचा उपयोग करण्यात आला आहे.
- अलग यांच्या कार्यगटाने सुचविलेल्या दरडोई दैनिक २,४०० उष्मांक ग्रामीण व २,१०० उष्मांक शहरी या निकषापेक्षा कमी २,१५५ उष्मांक ग्रामीणसाठी व २,०२९ उष्मांक शहरीसाठी दरडोई दैनिक मापदंड रंगराजन समितीने स्वीकारला आहे.
- समितीने उष्मांकाच्या पूर्तीबरोबर प्रथिने व स्निग्ध पदार्थ यांचीही किमान आवश्यकता विचारात घेतली आहे. या संबंधीचे भारतीय अनुसंधान परिषदचे निकष विचारात घेता ग्रामीण भागासाठी दरडोई दैनिक ४८ ग्रॅम प्रथिने व २८ ग्रॅम स्निग्ध पदार्थ आणि शहरीभागासाठी ५० ग्रॅम प्रथिने व २६ ग्रॅम स्निग्ध पदार्थ असे प्रमाण वय, लिंग, कामाचे स्वरूप यांचा विचार करून ठरविण्यात आले आहे.
- उष्मांक प्रथिने व स्निग्ध पदार्थ यांची किमान दैनिक आवश्यकता एकाच वेळी पूर्ण करणारा दरडोई मासिक खर्च म्हणजे दारिद्र्य रेषा होय, असे समितीने मत मांडले आहे.
- राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या २०११-१२ च्या आकडेवारीनुसार खाद्यान्याचा निकष पूर्ण करणारा मासिक खर्चगट ग्रामीण भागासाठी सहावा भाग (२५ ते ३० टक्के), तर शहरी भागासाठी चौथा भाग (१५ ते २० टक्के) आहे. या खर्चगटानुसार भारतात ग्रामीण भागाचा सरासरी मासिक खाद्य खर्च रु. ५५४ आणि शहरी भागाचा रु. ६५६ असल्याचे समितीने म्हटले.
- दारिद्र्य रेषा टोपली ठरविणाऱ्या या खाद्य खर्चासोबत शिक्षण, आरोग्य वाहतूक, घरभाडे या चार बाबींवरील किमान खर्चासाठी समितीने प्रत्यक्षापेक्षा प्रमाणक खर्चाची शिफारस केली आहे. समितीच्या मते, प्रमाणित खर्च म्हणजे खर्च विश्लेषणातील मध्यगा गटाचा म्हणजे ४० ते ५० टक्के गटाचा या चार बाबींवरील खर्च.
- याशिवाय इतर अखाद्य खर्च ग्रामीण व शहरी भागांसाठी पूर्वी उल्लेख केलेला सहाव्या व चौथ्या गटाचा प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेतला आहे.
- वरील सर्व बाबींचा विचार करता समितीने ग्रामीण भारतासाठी दरडोई मासिक खर्चाच्या स्वरूपात मांडलेला दारिद्र्याचा निकष ग्रामीण भागासाठी रु. ९७२ (५५४+१४१+२७७), तर शहरी भागासाठी रु. १,४०७ (६५६+४०७+३४४) असा असावा.
- समितीने आपल्या निकष खरेदीशक्ती समता डॉलरमध्येसुद्धा दिला आहे. त्यांच्या हिशोबाप्रमाणे ग्रामीण भारताचा प्रतिदिन खर्च २.१४ डॉलर्स आणि शहरी भागाचा खर्च ३.१० डॉलर्स इतके आहे.
- रंगराजन समितीची दारिद्र्य रेषा व तेंडूलकर समितीची दारिद्र्य रेषा यांची तुलना केली असता रंगराजन समितीची दारिद्र्य रेषा ग्रामीण भागासाठी १९ टक्क्यांनी, तर शहरी भागासाठी ४१ टक्क्यांनी जास्त आहे; परंतु दोन्ही पद्धतींनी २००४-०५ ते २०११-१२ मधील दारिद्र्यातील घट जवळपास सारखीच आहे.
- राज्यनिहाय दारिद्र्याचे प्रमाण माहित करण्यासाठी समितीने २०११-१२ च्या राज्यनिहाय दारिद्र्य रेषा व राज्यनिहाय उपभोग खर्चाचे विवरण राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या अडुसष्टाव्या फेरी प्रमाणे केला आहे, तर दारिद्र्य लोकांची संख्या माहित करण्यासाठी दारिद्र्य गुणोत्तर व संबंधित लोकसंख्या यांचा गुणाकार केला आहे. प्रत्येक राज्यासाठी शहरी व ग्रामीण लोकसंख्येचे आकडे २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे घेतले आहेत. संपूर्ण भारतासाठी दारिद्र्याचे गुणोत्तर राज्यनिहाय दारिद्र्य गुणोत्तराशी लोकसंख्येच्या भारांचा विचार करून काढलेली सरासरी होय.
- समितीच्या अंदाजानुसार ग्रामीण भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण २०११-१२ मध्ये ३०.९ टक्के आणि शहरी भागामध्ये २५.४ टक्के, तर एकूण भारतामध्ये २९.५ टक्के एवढे आहे. राज्यनिहाय दारिद्र्य रेषेचा विचार करता ग्रामीण भागासाठी गोव्यात सर्वांत कमी म्हणजे १.४ टक्के, तर ओडिशामध्ये सर्वांत जास्त ४५.९ टक्के एवढा आहे. तसेच शहरी भागाचा दारिद्र्य रेषेचा विचार केला, तर हिमाचल प्रदेश सर्वांत कमी ८.८ टक्के आणि मणिपूर सर्वांत जास्त ७३.४ टक्के अशी आहे. एकूणच २०११-१२ मध्ये भारतातील गरिबांची संख्या ३६.२९ कोटी (ग्रामीण २६.०५ कोटी + शहरी १०.२४ कोटी) आहे.
- देश पातळी व राज्य पातळीवरील उपभोग खर्चावर आधारित दारिद्र्य रेषेत चलनवाढीचा परिणाम लक्षात घेता दरवर्षी सुधारणा करावी लागेल. उपभोग टोपली स्थिर ठेवून किंमत निर्देशांकानुसार असे बदल करावे लागतील. त्यासाठी समितीने फिशर यांच्या किंमत निर्देशांकाचा वापर करणारी शिफारस केली आहे. त्यासाठी आवश्यक सापेक्ष अंक काढण्यासाठी सध्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण आकडेवारीचा व सांख्यिकीय संघटनेने सुरू केलेल्या किंमत निर्देशांकाचा वापर भविष्यात करता येईल, असे सुचविले आहे.
पर्यायी निकष : उष्मांकावर आधारित किमान निर्वाह पातळीला पर्याय देण्याचा एक प्रयत्न समितीने केला आहे. समितीचे एक सदस्य व्यास यांच्या नावे दिला आहे. इतर सदस्यांची त्याला मान्यता आहे किंवा नाही ही गोष्ट अहवालात स्पष्ट होत नाही.
या निकषांप्रमाणे ज्या कुटुंबाला उत्पन्न कमी असल्यामुळे बचत करता येत नाही, ते दारिद्र्य कुटुंब म्हणजेच शून्य किंवा ऋण बचत असणारी कुटुंबे मानता येतील. दारिद्र्य रेषा म्हणजे ज्या ठिकाणी उत्पन्न व खर्च समान आहेत, ती उत्पन्नाची वा खर्चाची पातळी होय.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सी. एम. आय. इ.) या संस्थेच्या २०११-१२ च्या उत्पन्न व खर्चाच्या आकडेवारीवरून ही दारिद्र्य रेषा ग्रामीण भागासाठी रु. १,०१० आणि शहरी भागासाठी रु. १,२२८ एवढ्या दरडोई मासिक खर्चाने दाखविली आहे.
दारिद्र्य रेषा ठरविताना उत्पन्न व खर्च यांचे आकडे सरळ न घेता त्या दोहोंतही काही सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणांचा एक भाग म्हणजे अपवादात्मक वर्तनाचा परिणाम म्हणजे श्रीमंत असूनही उधळेपणामुळे खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त व गरीब असूनही कंजुषपणामुळे खर्च कमी असणे यांचा परिणाम सांख्यिकीय पद्धतीने सोडविला आहे. त्याच प्रमाणे काही वंचितांचा विचार करून प्रत्येक वंचितासाठी १० टक्के एवढी उत्पन्नात घट केली आहे. अशी घट कुंटुंबातील एकही साक्षर व्यक्ती नसणे, संपत्ती नसणे व पेयजलाची सोय नसणे या तीन बाबींसाठी आहे.
(ब) राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण व राष्ट्रीय लेखांकन सांख्यिकीतील उपभोग खर्चाची तफावत : समितीच्या कार्यकक्षेतील दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण व राष्ट्रीय लेखांकन सांख्यिकी या भिन्न स्रोतांपासून उपभोग खर्चाची आकडेवारीतील तफावत का पडते, या प्रश्नाचा विचार करून केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनने (सी. एस. ओ.) सुचविलेल्या नवीन उपभोग खर्च निर्देशांकाच्या मदतीने उपभोग खर्च आधारित आकडेवारीत दुरुस्ती सुचविली.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण आणि राष्ट्रीय लेखांकन सांख्यिकी यांच्या उपभोग खर्च आकडेवारीतील तफावतीचे प्रमाण व त्यांचा मेळ कसा घालावा यासंबंधात विचार करण्याची समितीची जबाबदारी आहे; परंतु त्याबाबतीत समितीने आकडेवारीतील तफावतीचा विचार न करता प्रचलित पद्धतीने राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवर पूर्णपणे विसंबून राहावे, असे म्हटले आहे. समितीच्या मते, असा फरक इतर सर्वच देशांत आढळत असून भारतात तो जास्त आहे. योग्य आकडेवारीचा अभाव, अंदाज पद्धतीतील फरक, काही बाबी उदा., गर्भित भाडे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणात अंतर्भूत नसणे अशा विविध कारणांमुळे ही तफावत आढळते. तसेच ही तफावत काही बाबींसाठी धन, तर काही बाबींसाठी ऋण असते. त्यामुळे मेळ घालण्याची पद्धती ठरविणे कठीण असल्याचे निर्देशित केले आहे.
(क) इतर देशांत वापरली जाणारी पद्धती : दारिद्र्याचे अंदाज घेणाऱ्या इतर देशांतील पर्यायी पद्धतींचा विचार करणे व त्या आधारे भारतासाठी एखादी योग्य पद्धत निवडणे, तसेच वेळो वेळी अद्ययावत करण्याबाबतच्या पद्धतींचा विचार करणे आवश्यक आहे. समितीने आपल्या कार्यकक्षेत नमुद केल्याप्रमाणे इतर देशांत वापरल्या जाणाऱ्या दारिद्र्य मापनाच्या पद्धतींचा अभ्यास केला. यामध्ये विकसित व विकसनशील देश व जागतिक बँकेच्या पद्धतींचा समावेश आहे.
- विकसित देशाला दारिद्र्याची संकल्पना सापेक्ष दारिद्र्य ही आहे. त्यामध्ये मध्यगा व मध्यगेच्या काही प्रमाणात खालील लोकसंख्या दारिद्र्य मानली जाते. समितीने अशा निकषाचा भारतात योग्य वापर होणार नाही, असे मत व्यक्त केले.
- इतर विसनशील देशांत दारिद्र्याची निरपेक्ष दारिद्र्य ही संकल्पना वापरली जाते. मापनाच्या पद्धतीही जवळजवळ सारख्याच आहेत, असे निरीक्षण नोंदले गेले.
- जागतिक बँकसुद्धा उपभोग खर्चावर आधारित निरपेक्ष दारिद्र्यच मोजण्याचा प्रयत्न करते. त्यासाठी वापरात येणारा निकष १५ विकसनशील देशांतील निकषांची सरासरी होय, असे समितीने नमुद केले. त्यामुळे या तीनही बाबींचा विचार करता समितीला भारतासाठी वेगळ्या निकषांचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हटले आहे.
उत्पन्नेतर निकष : उपभोग खर्चावर आधारित निकषांवर अशी टीका केली जाते की, हा निकष पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबातही काही महत्त्वाच्या शक्यतांची (उदा., शिक्षण आरोग्य, चांगले घर इत्यादी) पूर्तता होत नाही. त्यामुळे या शक्यतांची दारिद्र्याच्या निकषात व त्या आधारे मोजणी करण्यासाठी समावेश करण्याची गरज प्रतिपादली जाते.
रंगराजन समितीने या प्रश्नांचा विचार करून किमान शिक्षण पातळी, टाळत्या येणाऱ्या आजारापासून व त्यातून येणाऱ्या मृत्यूपासून मुक्तता आणि पुरेसा निवारा या तीन शक्यता व त्यांचा अभाव यांची दारिद्र्य संकल्पनेशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला.
वरील बाबींपैकी किमान शिक्षणाच्या पातळीसाठी मुलांवरील शिक्षणाच्या सार्वजनिक व खाजगी खर्च विचारात घ्यावा लागतो. समितीच्या मते, शासन विविध योजनांद्वारे सार्वजनिक खर्चाचा वाटा उचलत आहे आणि खाजगी खर्चाच्या बाबतीत समितीने निर्वाह पातळीत विशेष विचार केला आहे. आरोग्याच्या संबंधात समितीने खाजगी खर्चाचा समावेश उपभोग पातळीत केला आहे. तरीही याबाबतीत वंचितता राहू शकते; कारण आरोग्याची स्थिती, स्वच्छ पाणी, पर्यावरण इत्यादी गोष्टींवर अवलंबून असते.
उपभोग पातळीवर समाविष्ट खर्च व शक्यतांचे निकष यांसंबंधीच्या आकडेवारीचे स्वरूप लक्षात घेता त्यांचे एकत्रिकरण करून दारिद्र्याचा निकष ठरविणे समितीला शक्य वाटत नाही. त्यामुळे समितीला केवळ उपभोग खर्चावर आधारित निकषांपेक्षा वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता वाटत नाही.
(ड) निकषांचा वापर केंद्र व राज्य सरकारांच्या योजनांसाठी पात्रता व हक्क म्हणून वापर करणे : रंगराजन समितीने ठरविलेले दारिद्र्याचे निकष भारत सरकारला विविध योजनाचे लाभ घेण्यासाठी निकष व हक्क म्हणून कसे वापरता येतील यासंबंधी समितीने शिफारस केली. समितीच्या या शेवटच्या मुद्द्यात दारिद्र्य मापनाच्या कसोटीचा विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी व हक्क ठरविण्यासाठी वापर करता येईल का, असा आहे.
याबाबतीत समितीने विविध शासकीय योजनांचा आणि त्यासाठीच्या निकषांचा विचार करून अभिप्राय नोंदविला आहे. त्यांच्या मते, भारतात अनेक योजनांत (उदा., मनरेगा) दारिद्र्य हा निकष नाही. अनेक योजना सर्वांसाठी खुल्या आहेत. केवळ सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेत दारिद्र्याची कसोटी वापरली जाते. या परिस्थितीचा विचार करता समितीने असा विचार मांडला की, त्यांच्या निकषांचा कल्याणकारी योजनांत लाभधारक कसोटी वा हक्क यांच्याशी सांगड घालू नये. फक्त या निकषाच्या आधारे राज्यांना केंद्राकडून मिळणारा वाटा यापुरताच निकषाचा वापर करावा.
टीका : (१) समितीने राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण आणि राष्ट्रीय लेखांकन सांख्यिकी यांच्यातील उपभोग खर्चातील तफावत शक्यता दृष्टिकोणाचा अंतर्भाव या बाबींना पुरेसा न्याय दिलेला नाही. त्यामुळे रंजन रे आणि कोमल सिन्हा यांनी समितीने दारिद्र्यविषयक निकषांत सुधारणा करण्याची महत्त्वाची संधी गमाविली आहे, असे मत व्यक्त केले.
(२) समितीने आपल्या निकषांचा विविध शासकीय योजनांच्या पात्रतेसाठी व हक्कांसाठी उपयोग करण्याची गरज नाही, असे म्हणणे संयुक्तिक वाटत नसून ते एक प्रकारे आपल्याच कार्यावर अविश्वास दर्शविल्यासारखे आहे, असे टीकाकारांचे मत आहे.
रंगराजन समितीवर काही प्राणात टीका झाली असली, तरी समितीने किमान उपभोग खर्चावर आधारित दारिद्र्य रेषा ठरविण्यासाठी कालसुसंगत पद्धती सुचविली आहे. दारिद्र्याच्या वादातील काही प्रश्नांना अनुसरून त्यांनी निकषांचे समर्थन केले आणि उपलब्ध सांख्यिकीय माहितीचा योग्य वापर केला आहे. तसेच समितीने राज्यनिहाय निकष ठरविताना राज्यनिहाय किंमत फरकाचे प्रतिबिंब पडावे, याची दक्षता घेतली आहे.
समीक्षक : सुहास सहस्त्रबुद्धे