नागरी समाज ही संकल्पना उत्तर-पश्चिम यूरोपमध्ये पंधरा-सोळाव्या शतकापासून राज्यसंस्था व समाज यांमध्ये होऊ घातलेल्या दीर्घकालीन स्थित्यंतराचा परिपाक आहे. एकीकडे,
तत्कालीन विविध सत्ताकेंद्रांमधील सततच्या लढाया आणि त्यातून होणाऱ्या आर्थिक, जीवित व संसाधनांची हानी यांखाली भरडलेला समाज; तर दुसरीकडे, दर्यावर्दी नाविकांच्या साहसातून यूरोपव्यतिरिक्त इतर नवीन प्रदेशांत उपलब्ध झालेल्या व्यापाराच्या संधी, सोने-हिरे या मौल्यवान धातूंच्या तथाकथित साठ्यांबद्दलची लालसा यांतून राजकीय संघर्षाला विराम देऊन व्यापारउदीमातून झटपट धनवान होण्यासाठी यूरोपांतर्गत राजकीय शांतता प्रस्थापित करण्याची निकड यूरोपातील राजकर्त्या व व्यापारीवर्गाला जाणवू लागली.
उत्तर-मध्ययुगीन काळात यूरोपातील राजकीय शक्ती ही राजा, उमराव व चर्च या त्रिकुटात विभागलेली होती. या संधिकाळात जसजसे सागरी नौकायनाच्या जोरावर उदयोन्मुख व्यापारीवर्गाचे यूरोपीय समाजातील वजन वाढू लागले, तसतसे त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांनाही पंख फुटू लागले. हा अधिकतर शहरी मध्यमवर्ग – ज्यास ‘बुर्झ्वा’ असे संबोधिले जायचे – तो ना राजवंशीय, ना उच्चकुलीन होता, ना त्याला चर्चच्या धार्मिक उतरंडीत महत्त्वपूर्ण स्थान होते. नव्याने कमावलेली – पिढीजात नव्हे – संपत्ती व मालमत्ता हे त्यांचे बळ होते. त्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी राजकीय संरक्षण असणे त्यास अनिवार्य बनले. जन्मसिद्ध वा धर्माधिष्ठित प्रतिनिधित्वाचे पाठबळ नसलेल्या या वर्गाला खाजगी मालमत्तेच्या निकषावर सत्तेत स्थान मिळवायचे झाल्यास प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेशी संघर्ष अटळ होता. इ. स. १६४८-४९ मधील इंग्रज राज्यक्रांती आणि १७७५ ते १७८३ मधील अमेरिकन राज्यक्रांती यांनी पुनर्रचित घटनात्मक चौकटीत बुर्झ्वावर्गास राजकीय प्रतिनिधित्वाची हमी देऊन खाजगी मालमत्तेवरील हक्कांवर शिक्कामोर्तब केले.
या नव्या राजकीय व्यवस्थेत खाजगी मालमत्तेची शूचिता (पावित्र्य) केंद्रस्थानी होती. त्यास वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त करून देण्याचे महत्त्वाचे कार्य इंग्रज विचारवंत जॉन लॉक यांनी केले. त्यांनी असे मानले की, समाजाचे अस्तित्व राज्यसंस्थेच्या उदयापूर्वीपासूनचे आहे आणि समाजाठायी नांदत असलेला खाजगी मालमत्तेचा अधिकार हा प्राथमिक होय. त्याच्या संरक्षणासाठी तसेच त्यावरून संघर्ष टाळण्यासाठी राज्याची निर्मिती नंतर केली गेली; परंतु कालौघात, राज्यसंस्थेने आपल्या दमनयंत्रणेद्वारा या आदिम विभागणीवर कुरघोडी करून समाजात असुरक्षितता व भयाचे वातावरण निर्माण केले. तेव्हा राज्याच्या अनियंत्रितपणावर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्यसंस्थेला दुय्यमत्व व समाजाला इतिहासदत्त (आदिम) स्वतंत्र, प्राथमिक दर्जा देणाऱ्या व्यवस्थेचा पाठपुरावा लॉक यांनी केला. अर्थात, व्यवस्थेची ही नवीन घडी बुर्झ्वावर्गाच्या परिकल्पनेनुसारच होती. घटनात्मक तरतुदींद्वारा राज्याच्या सत्तेवर मर्यादा आणण्यात कायदाप्रणालीचा अवलंब करत संसदेतील प्रतिनिधींमार्फत समाजाची सामूहिक इच्छाशक्ती अभिव्यक्त झाल्याचे मानले गेले. असे कायद्यातून उत्पन्न झालेल्या व कायद्याने शाश्वती बहाल केलेल्या राज्येतर सामाजिक अवकाशाला ‘नागरी समाज’ असे संबोधिले गेले. बुर्झ्वा हितसंबंधांची बाजू राखणाऱ्या अशा व्यवस्थेस ‘कायद्याचे राज्य’ अशी बिरुदावली प्राप्त होऊन त्यास मानवी समाजविकासातील सुसंस्कृतपणाचे लक्षण मानले गेले. एवढेच नव्हे, तर बुर्झ्वा हिताला मान देणारा जर राज्यव्यवहार नसेल, तर त्या व्यवस्थेविरुद्ध सशस्त्र उठाव करणे हे नागरी समाजाचे कर्तव्य आहे, अशी इशारावजा गरजही लॉक यांनी नोंदविली.
प्रसिद्ध विचारवंत कार्ल मार्क्स यांनी नागरी समाज हे तत्कालीन भांडवलीरूपात बुर्झ्वावर्गाचे अपत्य आहे, हे ओळखून त्याच्या अवकाशात सर्वहारांच्या हितसंबंधांना न्याय मिळणार नाही, अशी खूणगाठ मनाशी बांधली. किंबहुना, वैज्ञानिक क्रांतीतून निपजलेल्या तंत्रज्ञानाने यूरोपीय भांडवलदारवर्गाचे प्रभुत्व वसाहतवादी अमलाखाली त्यांनी जगभर पसरविले. अशा मालमत्ताधारक बुर्झ्वा पुरुषवर्गाच्या एकतर्फी लाभाविरुद्ध यूरोपात स्त्रियांमध्ये व शेतकरी-कष्टकरी वर्गांत असंतोष माजले. त्यामुळे त्याचे अठराव्या शतकापासूनच उठावात रूपांतर झाल्याचे दिसते. एका अर्थाने हे नागरी समाजाच्या लोकशाहीकरणाचे द्योतक होते; परंतु मार्क्स यांनी भौतिक विकासक्रमात वर्गीय/आर्थिक हितसंबंध सर्वोपरी मानले. त्यांच्या मते, प्रचलित औद्योगिक भांडवलशाहीने शोषणाची गती तीव्रतम केल्याने नव्याने उदयास आलेला शहरी श्रमिकवर्ग हा क्रांतीचा नायक बनेल आणि राज्यसंस्था व नागरी समाज यांचे आपल्या हिताखातर बुर्झ्वावर्गाने जोपासलेले द्वैत नष्ट होऊन राज्याविना साम्यवादी समाजाकडे वाटचाल सुकर होईल. थोडक्यात, नागरी समाज हे मार्क्स यांच्यानुसार एक मायाजाल आहे. याला प्रमाण मानून लेनिन-माओप्रणीत विचारधारेने श्रमिकांच्या नावे साम्यवादी पक्षाची हुकूमशाही यास आवश्यक असा अंतरिम टप्पा मानला; परंतु सर्वच मार्क्सवादी विचार हा नागरी समाजाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहत नाही.
इटालियन मार्क्सवादी विचारवंत अंतोनिओ ग्रामची यांनी पश्चिम यूरोपात रशियाप्रमाणे क्रांती न होण्यामागील कारणांचा वेध घेऊन असे मत व्यक्त केले की, पश्चिम यूरोपातील नागरी समाजात शिक्षणव्यवस्था, धर्मसंस्था व प्रसारमाध्यमे यांची पाळेमुळे खोलवर रुजली असल्याने तेथे बुर्झ्वा संस्कृतीचे केवळ प्रभुत्व (डोमीनन्स) नसून त्याचे धुरीणत्व (हिजेमनी) आहे. बुर्झ्वा राज्यसंस्था केवळ शस्त्रबळाधारे हुकुमत गाजवत नसून नागरी समाजातील संस्थांमार्फत लोकांची अनुमती (कन्सेंट) मिळवून तिने अधिमान्यता मिळविलेली आहे. अशा परिस्थितीत बुर्झ्वा व्यवस्थेच्या उच्चाटनासाठी सशस्त्र क्रांती हा उपाय अपरिपूर्ण ठरेल. उलट, झारकालीन रशियातील सरंजामशाही व्यवस्थेत नागरी समाज नाममात्र असल्याने, म्हणजेच दमनयंत्रणेचे प्राबल्य असल्याने, तेथे क्रांती शक्य झाली, असे ग्रामची यांचे मार्मिक विश्लेषण होते. माओपूर्व चीनमध्येही बहुतांश सरंजामीव्यवस्थाच होती. तेथील क्रांतीलादेखील ग्रामचीवादी मीमांसा लागू पडते.
लॉकप्रणीत नागरी समाजाच्या उदयामागे केवळ आर्थिक हितसंबंधांचा झगडा नव्हता, तर तो तत्कालीन प्रस्थापित, वरचढ शक्तींविरोधात उभरत्या बुर्झ्वावर्गाच्या स्वातंत्र्याचाही आविष्कार होता. म्हणजेच, आर्थिक निकषांबरोबरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही व त्या अनुषंगाने विविध अस्मितांचाही नागरी समाज कालौघात पोषणकर्ता अवकाश ठरला. लोकशाहीकरणातून अधिकाधिक समाजगटांचे सम्मिलीकरण होऊन नागरी समाजाचा पोत व्यामिश्र बनत गेला. नागरिकत्वाच्या सुत्रातून राज्यसंस्थेचा नागरी समाजाप्रती समतावादी व्यवहार आकार घेऊ लागला; तथापि हे सर्व आपोआप घडून आले नाही, तर संघर्षही (काही बाबतींत रक्तरंजित) नागरी समाजाचा पैस विस्तारण्यात आणि शासनसंस्थेचे नागरीकांप्रती उत्तरदायित्व वाढविण्यात जबाबदार ठरला. त्यामुळे जर्मन तत्त्वज्ञ जॉर्ज व्हिल्हेल्म फ्रीड्रिख हेगेल यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात केलेला राज्य, नागरी समाज व कुटुंबसंस्था असा कप्पेबंद भेद आज कितपत लागू आहे, हेसुद्धा पडताळणे आवश्यक आहे.
यूरोपकेंद्री नागरी समाजाच्या वाटचालीचा विचार करता त्यास जागतिक परिमाण मानता येणार नाही; कारण भारतासारख्या अनेक आशियाई व आफ्रिकी देशांत वसाहतवादामार्फत यूरोपीय भांडवली व्यवस्थेने आपले पाय रोवले. किंबहुना, वसाहतींमध्ये मध्ययुगीन राजवटींचा बेलगाम व एकतंत्री कारभार आहे आणि केवळ आम्हीच कायद्याचे राज्य नव्याने वसवत आहोत, अशा युक्तिवादाद्वारे यूरोपीय वासाहतिक शक्तींनी आपला जम बसविण्यास सुरुवात केली. वसाहती कायद्याप्रमाणे राज्य चालविण्यास सक्षम होतील, तोपर्यंत वासाहतिक अंमल अपरिहार्य आहे. किंबहुना, त्यांच्या उत्थानासाठी आवश्यकच आहे, असा वेगळाच ऐतिहासिक विकासक्रम यूरोपेतर समाजांना लागू करण्यात आला. वसाहतकालीन ‘कायद्याच्या राज्या’मधील निर्णयप्रक्रियेमध्ये भारतीयांचा सहभाग अत्यल्प ठेवण्यात आला. परिणामी, येथील वसाहतकालीन संघर्ष हा परकीय सत्तेविरुद्ध एकवटला आणि स्वत:चे राज्य हस्तगत करण्यासाठी झटला. म्हणजेच, वसाहतींना जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले (स्वत:चे राज्य, स्वत:ची घटना मिळाली), तेव्हाच खऱ्या अर्थाने तेथे नागरी समाजाची रुजुवात झाली.
बहुसंख्य वसाहतोत्तर राष्ट्रांची राजकीय वाटचाल खडतर राहिली. परकीयांचे जू फेकले, तरी राजकीय स्थैर्य राखत आर्थिक-सामाजिक विकास साधणे जागतिक विषमतेमुळे आणि शीतयुद्धाने ग्रासलेल्या जगात अनेकांना ओढगस्तीचे ठरले. काही राष्ट्रांनी लष्करी राजवटीचा अंमल केला, तर काहींना यादवीने पोखरले. यात नागरी हक्कांची यथेच्छ पायमल्ली झाली. लोकशाहीकरणाचा विस्तार होऊन नागरी समाज विविध चळवळींमुळे, दबाव गटांमुळे व स्वयंसेवी संस्थांच्या विधायक कार्यांमुळे सशक्त झालेल्या राष्ट्रांमध्ये भारतासारखे मोजकेच देश आहेत. शीतयुद्धाची समाप्ती, खुल्या आर्थिक धोरणांचा बहुसंख्य राष्ट्रांनी केलेला स्वीकार, मूलतत्त्ववादी सांस्कृतिक राजकारणाचा हिंसक उद्रेक आणि चीनच्या साम्यवादी राजवटीचा नियंत्रित बाजारपेठीय अर्थकारणाच्या पाठबळावर एक आर्थिक व लष्करी महासत्ता म्हणून उदय ही सद्यकालीन जागतिक पटावरील ठळक राजकीय स्थित्यंतरे होत. यात मूलतत्त्ववादी शक्तींचा नागरी समाजाने आजवर कमाविलेल्या व्यक्ती व नागरी स्वातंत्र्याच्या वारशाला थेट धोका तर आहेच; परंतु बुर्झ्वा लोकशाही पद्धतीतील नागरी स्वातंत्र्य-रक्षणास बांधील अशा सत्ताविभागणीला (संसद, नोकरशाही व न्यायव्यवस्था) चीनच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यविरोधी सर्वसत्ताधारी एकपक्षीय राजकीय-अर्थव्यवस्थेचे जबर आव्हानदेखील आहे. या सर्वांना वेढणारे बुर्झ्वा तसेच साम्यवादी उपभोगवादी विकासपद्धतीने ओढविलेले पर्यावरणीय अरिष्ट हा सद्य घडीला राज्यसंस्थांव्यतिरिक्त जागतिक नागरी समाजापुढील सर्वांत मोठा यक्षप्रश्न आहे.
आज कुटुंबाचे जीवशास्त्रीय दृष्ट्या एकक म्हणून जरी वेगळे अस्तित्व असले, तरी संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या अवाढव्य विस्तारामुळे कुटुंब व नागरी समाज यांतील भेदरेषा बऱ्यापैकी पुसट झाली आहे. आज कुटुंबातील व्यक्ती ही व्यापक अर्थाने नागरी समाजातील घडामोडींनी (उदा., चित्रपटसृष्टीचा प्रभाव इत्यादी) व काही अंशी शासनाच्या धोरणांनीदेखील (उदा., लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतच्या तरतुदी, खाजगी गुंतवणूक, शैक्षणिक धोरण इत्यादी) आपली अस्मिता व निर्णयप्रक्रिया ठरविताना दिसते. हेगेल यांच्या नंतर कालौघात शासनाच्या सामाजिक जबाबदाऱ्या बऱ्यापैकी वाढल्या आहेत; ज्याचे पडसाद कुटुंबव्यवस्थेवर खचित उमटलेले आपल्याला दिसतात. म्हणून शासन, नागरी समाज व कुटुंबसंस्था यांमधील परस्परसंबंधातील बदल लक्षात घेतल्यास या तिघांचे अधिक लवचिक कालानुरूप आकलन अपेक्षित आहे.
संदर्भ :
- धनागरे, द. ना., संकल्पनांचे विश्व आणि सामाजिक वास्तव, पुणे, २००५.
- Chandhoke, Neera, State and Civil Society : Explorations in Political Theory, New Delhi, 1995.
- Elliott, Carolyn M. (eds.), Civil Society and Democracy : A Reader, New Delhi, 2003.
- Kaviraj, Sudipta; Khilnani, Sunil (eds.), Civil Society : History and Possibilities, Cambridge, 2001.
समीक्षक : रमेश कांबळे
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.