दक्षिण आशियाई देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली एक संघटना. सार्कची निर्मिती ही लोकांच्या कल्याणामध्ये वाढ व्हावी आणि प्रदेशांमध्ये संपन्नता निर्माण व्हावी यांकरिता करण्यात 
आली. सार्क ही संकल्पना सर्वप्रथम बांगला देशाचे राष्ट्राध्यक्ष झिया ऊर रहमान यांनी मांडली. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये सहकार्यातून शांती आणि प्रगती घडून यावी, हा मूळ उद्देश या संघटना स्थापनेमागचा होता. त्यातूनच एप्रिल १९८१ मध्ये सर्वांत प्रथम सात देशांच्या विदेश सचिवांची बैठक झाली. त्यानंतर क्षेत्रीय सहयोग वाढविण्याकरिता पाच व्यापक क्षेत्रांची ओळख करण्यात आली. १ व २ एप्रिल १९८३ रोजी नवी दिल्ली येथे विदेश मंत्र्यांच्या पहिल्या बैठकीमध्ये दक्षिण आशियाई सहयोग संघाची घोषणा करून कार्यवाही करण्यात आली. याकरिता एकीकृत कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. दक्षिण आशिया क्षेत्राची पहिली ऐतिहासिक शिखर परिषद ढाका (बांगला देश) येथे ७ व ८ डिसेंबर १९८५ रोजी होऊन या वेळी सार्कची निर्मिती झाली.
सार्कमध्ये सुरुवातीला भारत, बांगला देश, भुतान, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे सात संस्थापक सभासद देश होते. २००७ मध्ये अफगाणिस्तान हा सार्कचा सभासद देश झाल्याने आता सार्कमध्ये एकूण आठ सभासद देश आहेत. सार्कच्या शिखर परिषदांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन समुदाय, इराण, जपान, मॉरिशस, म्यानमार, दक्षिण कोरिया आणि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका असे एकूण नऊ देश निरीक्षक म्हणून सहभागी होतात. २७ व २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी काठमांडू (नेपाळ) येथे अठरावी शिखर परिषद पार पडली. ९ व १० नोव्हेंबर २०१६ रोजी इस्लामाबाद (पाकिस्तान) येथे होणारी एकोणिसावी शिखर परिषद काही कारणास्तव रद्द करण्यात येऊन अठराव्या शिखर परिषदेनंतर आजतागायत एकही परिषद झालेली नाही.
संरचना : सार्कच्या सनदेचा स्वीकार १९८३ मध्ये झालेल्या मंत्रीस्तरीय बैठकीमधील घोषणापत्राच्या आधारे करण्यात आला. सार्कच्या सचिवालयाची स्थापना १६ जानेवारी १९८७ रोजी सनदेच्या कलम ८ नुसार काठमांडू येथे करण्यात आली. सार्कमधील देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वर्षातून दोनदा बैठका होतात. सदर बैठकांना सदस्य देशांतील राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान उपस्थित राहतात. वर्षातून एकदा सार्कची परिषद भरते. सार्कच्या सरचिटणीसची नियुक्ती सदस्य देशांतून आळीपाळीने केली जाते. सार्कची व्यवस्था व कार्य सुरळीतपणे चालावे याकरिता सचिवालय, मंत्रिपरिषद, स्थायी समिती, कार्यक्रम निर्माण समिती आणि तांत्रिक समितीला मंजुरी देण्यात आली. सार्कचे कार्य सदस्यदेशांमधील विविध शहरांतून विविध समित्यांद्वारे चालते. अब्दुल हसन हे सार्कचे प्रथम महासचिव होते, तर सध्या श्रीलंकेचे विदेश कल्याण मंत्री इसला रुवान वीराकूना हे सार्कचे महासचिव आहेत (२०२२).
उद्दिष्टे : सार्कच्या सनदेनुसार उद्दिष्ट आणि विचारप्रणाली स्पष्ट करण्यात आली.
- दक्षिण आशियातील जनतेच्या कल्याणाकडे सर्वतोपरी प्राधान्य देणे.
- सदस्य देशांनी सामूहिक प्रयत्न करून आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची प्रक्रिया वेगवान करणे.
- सदस्यदेशांतील लोकांच्या जीवनमानामध्ये वाढ करणे आणि जीवनमानाचा स्तर उंचाविणे.
- सामान्य हिताच्या प्रश्नांबाबत परस्पर सहयोग वाढवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य करणे.
- सदस्यदेशांमधील परस्पर संबंधांमध्ये विश्वास निर्माण करून संबंध मजबूत करणे.
- सांस्कृतिक, तांत्रिक आणि वैज्ञानिक विकासाला गतिमान करणे. सर्व व्यक्तींना आत्मसन्मानाने जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या क्षमताची ओळख करून देणे.
- सार्क संघटनेबाहेरील विकसनशील देशांसोबत सहयोग वाढवून संबंधांमध्ये मजबुती निर्माण करणे इत्यादी.
सार्कच्या या उद्दिष्टांव्यतिरिक्त संघटनेमधील देशांनी परस्परांबद्दल आदर, प्रादेशिक एकात्मता, राजकीय स्वातंत्र्याची जपणूक, परस्पर देशांमधील अंतर्गत समस्यांमध्ये हस्तक्षेप न करणे, परस्पर लाभ लक्षात घेऊन सहयोग करणे, हा सहयोग परस्पर देशांना पूरक असावा, सर्वसंमतीने सर्व निर्णय घेतले जावेत, विवादास्पद प्रश्न संघटनेच्या विचार विनिमयाच्या बाहेर राहावेत इत्यादींचाही स्वीकार केलेला आहे.
दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) हा मुलत: व्यापार उदारीकरणाचा कार्यक्रम होता. हा निर्माण वस्तू आणि उत्पादनाच्या संदर्भात होता. यामध्ये सार्क देशांना प्रशुल्कामध्ये ०-५ टक्क्यांपर्यंत कपात करायची होती. सार्क देशांना प्रशुल्क कपातीकरिता कालावधी दिलेला होता. बांग्लादेश, भूतान आणि नेपाळ या तीन न्यून विकसित देशांना सवलती देण्यात यावे, असा आग्रह होता. प्रशुल्क घटविल्यामुळे कर प्राप्तीचे नुकसान होते. त्यामुळे न्यून विकसित देशांकरिता क्षतिपूर्ती यंत्रणा असावी. प्रशुल्क घटविणे म्हणजे निर्यातक देशाच्या प्रवेशाला मान्यता देणे होय. यामध्ये संवेदनशील सूचि दिलेली आहे. संवेदनशील सूचिअंतर्गत ज्या वस्तू येतात, त्यावरील प्रशुल्कामध्ये कपात करायची नाही, तर त्यावर प्रशुल्क लागू करायचे असते. न्यून विकसित देशांना प्रामुख्याने अबकारी कर भारत आणि पाकिस्तान या देशांकडून होणाऱ्या आयातीवर प्राप्त होतात; मात्र सार्कमधील या दोन्ही मोठ्या अर्थव्यवस्थांची संवेदनशील सूचि मोठी आहे. या दोन्ही अर्थव्यवस्था सार्कच्या मुक्त व्यापार क्षेत्रामध्ये येतात. ज्याचा संबंध उदारीकरणाशी आहे.
भारताचा व्यापार सार्क संघातील न्यून विकसित देशांशी आहे. सार्क देशांसोबत होणाऱ्या व्यापारामध्ये २००४-०५ मध्ये भारताचे व्यापार आधिक्य ६५ टक्के होते, तर एकूण सार्क
देशांसोबतचा व्यापार ५.२ अब्ज डॉलर होता. यापूर्वीच्या दोन वर्षांमध्ये भारताचे व्यापार आधिक्य ७२ आणि ६८ प्रतिशत होते. प्रामुख्याने सार्क अंतर्गत भारताचा व्यापार बांगला देश आणि श्रीलंकेसोबत केल्या जात होता. विशेषत: भारताकडून वस्तूंची निर्यात केली जात होती. भारताच्या निर्यातीमुळे सार्क अंतर्गत व्यापारवृद्धी घडून येत होती. साफ्टा हा सार्कचा प्रादेशिक असमतोल संबोधित करित होता. न्यून विकसित देश क्षतिपूर्ती यंत्रणेची मागणीच करीत नव्हते, तर प्रशुल्कामध्ये मंद गतीने घट करीत होते. वस्त्रोद्योग आणि मळे उत्पादने (उदा., ऊस, तंबाखू इत्यादी) हे लहान अर्थव्यवस्था निर्माण करीत असल्याचे हित लक्षात घ्यावे लागते. अशा उत्पादनामध्ये भारताची संवेदनशील सूचि मोठी आहे. अशा उत्पादनामध्ये कोणत्याही प्रकारची प्रशुल्क कपात घडून येत नाही. विशेषत: भारताच्या संवेदनशील सूचिमध्ये लघुउद्योगांना साहाय्यक उत्पादने, रसायने, चर्म उत्पादने आणि इतर आरक्षित वस्तूंचा समावेश आहे. भारताने ८८४ वस्तू संवेदनशील सूचिमध्ये विकसनशील देशांकरिता ठेवलेल्या आहेत; तर न्यून विकसित देशांच्या ७६३ वस्तू आहे. शिवाय काही वस्तूंच्या निर्यातीवर बंधने आहे. बांगला देश कापडाच्या संरक्षणाबाबत पुढाकार घेत होता. कापडाच्या निर्यातीमध्ये याला तुलनात्मक लाभ प्राप्त होतो; मात्र या देशाला भारतामध्ये मर्यादित बाजार प्रवेश मिळालेला आहे. कोटाप्रशुल्क दराच्या अंतर्गत विशिष्ट वस्तूंवर प्राधान्याने प्रशुल्क कर आकारलेले आहे. उदा., तयार कपडे इत्यादी.
सार्क संघटनेंतर्गत व्यापार कराराबाबत अनेक प्रश्न आहेत. द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक व्यापार करार करण्याकरिता खर्च-लाभ दृष्टीकोनाच्या आधारावर भारताने उशिरा प्रवेश केलेला आहे. भारताने विविध व्यापार करार केल्यामुळे ते एकत्रितपणे कार्य करणार आहे. त्यामुळे विभाज्यता आणि गुंतागुंतीच्या नियमांमध्ये बेसुमार वाढ झालेली आहे. ज्यामुळे नियंत्रण आणि मान्यतेवरचा खर्च वाढत आहे. भारताचे श्रीलंकेसोबत मुक्त व्यापार क्षेत्र सुमारे ३५ टक्के आहे. श्रीलंकेच्या सुमारे ४२९ वस्तू भारताच्या नकारात्मक सूचिमध्ये येतात; तर भारत-भुतान मुक्त व्यापार क्षेत्र नकारात्मक यादीमध्ये येत नाही. सार्क देशांकडून होणाऱ्या निर्यातींना सार्कमध्येच आव्हाने आहेत. सार्कमधील देश न्यून प्रशुल्क दराबाबत पुढाकार घेतात. उदा., श्रीलंका वनस्पती तेल, तर बांगला देश लवंग उत्पादनाबाबत. या गुंतागुंतीच्या व्यापार नियमांचे अध्ययन होण्याची आवश्यकता आहे. तसेच मुक्त व्यापार क्षेत्राचा प्रभाव समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
सार्कच्या सभासद देशांनी मुक्त व्यापार कार्यक्रमाचा आरंभ जुलै २००६ पासून केला. ज्यामुळे दक्षिण आशियाई देशांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. दक्षिण आशियाई देशांमधील परस्पर अंतर कमी झाले होते. हे अंतर कमी होण्याचा पिच्छा साफ्टा अंतर्गत पुरविला गेला होता. याकरिता सुरुवातीला दक्षिण आशिया पसंतीदर्शक व्यापार करार – साफ्टा तयार करण्यात आला. यामध्ये वाटाघाटीचे निष्कर्ष आणि गाभा चाकोरीबाहेरील वादप्रश्न होते. याचा पुढचा टप्पा म्हणजे साफ्टा होता. साफ्टामध्ये प्रशुल्क उदारीरकण कार्यक्रम, मूळ नियम संवेदनशील सूचि, क्षतिपूर्ती यंत्रणा समाविष्ट होती. प्रदेशातील व्यापाराचे आकारमान उच्चतम पातळीवर नेणे आणि यांच्याशी संबंधिताचे परीक्षण करणे याची तरतूद होती. तसेच प्रत्येक देशाला संवेदनशील सूचि करण्याची अनुमती होती. यावर भविष्यातील प्रशुल्क कपात आधारलेली होती. यामुळे भरीव प्रमाणात व्यापार होत असताना काही वस्तू व्यापारातून वगळल्या गेल्या. ज्यामुळे मुक्त व्यापार तत्त्वालाच धक्का लागला.
सार्कमधील सदस्यदेशांच्या आयात व्यापारामध्ये बिघाड निर्माण झाल्याचे अगदी स्पष्टपणे साफ्टाच्या आरंभापासून दिसून आले. प्रदेशांमध्ये व्यापार उदारीकरणाचा मर्यादित दृष्टीकोन दिसून आला. साफ्टा कराराच्या चौकटी अंतर्गत आरंभापासूनच वाटाघाटी घडून आल्या. चाकोरीबाहेरील वादप्रश्न म्हणजे प्रशुल्क उदारीकरण होय. ज्या संदर्भातील कार्यक्रम जानेवारी २००६ पासून अंमलात आणायचा होता, तो प्रत्यक्षात जुलै २००६ पासून अंमलात आणण्यात आला. सार्कमध्ये साफ्टा पूर्णपणे प्रभावी आहे. साफ्टाने स्वीकारलेला उदारीकरणाचा दृष्टीकोन २०१६ नंतर न्यून विकसित देशांनाही प्रशुल्क कपात २० टक्क्यांपर्यंत साफ्टा अंतर्गत करायची होती. त्यानंतरचा प्रशुल्क कपातीचा टप्पा म्हणजे, पुढील पाच वर्षांत प्रशुल्क कपात ०-५ टक्क्यांपर्यंत घडवून आणायची होती. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांमध्ये न्यून विकसित देशांनी ३० टक्क्यांपर्यंत प्रशुल्क कपात करावी, तर पुढील आठ वर्षांमध्ये ती ०-५ टक्क्यांपर्यंत असावी.
सार्क सदस्यदेशांकडून होणाऱ्या आयाती भारतामध्ये ३८ टक्क्यांपर्यंत वगळलेल्या आहे. एकूण भारतीय निर्यातीचे प्रमाण साफ्टा सदस्य देशांना ५७ टक्के आहे. साफ्टामधील व्यापार सभासद देशांना नकारात्मक सूचिमधून वगळलेले आहे, तर श्रीलंकेने सार्क सदस्यदेशांकडून होणाऱ्या आयातीवर ५२ टक्क्यांपर्यंत निर्बंध लावलेले आहे. तुलनात्मक पातळीवर सार्क प्रदेशांमध्ये ४७ टक्के निर्यात विश्रामावस्थेत आहे. जो की हा विषय सदस्यदेशांच्या नकारात्मक सूचिचा आहे. यामुळे कोणत्याही प्रकाराची प्रशुल्क कपात घडून आलेली नाही.
तक्ता क्र. १ : सार्क अंतर्गत सार्क देशांचा निर्यात व्यापार २०१२ (दशलक्ष डॉलरमध्ये).
| देश | अफगाणिस्तान | बांगला देश | भूतान | भारत | मालदीव | नेपाळ | पाकिस्तान | श्रीलंका |
| अफगाणिस्तान | ६९.७१ | २०१.३९ | ||||||
| बांगला देश | ||||||||
| भूतान | ||||||||
| भारत | ४५०.८३ | ४,६३३.९७ | १५८.४७ | – | ९२.८७ | १,९८८.८१ | १,४६७.७७ | ३,३१३.२५ |
| मालदीव | ४३.७३ | १७९.०४ | ||||||
| नेपाळ | ||||||||
| पाकिस्तान | ९६७.९७ | ६२६.२६ | नगण्य | २०३.२० | २.६३ | १.२० | – | १७३.७१ |
| श्रीलंका | १.३४ | ५५.०१ | नगण्य | ५४२.२१ | ३९.३७ | १.१० | ८०.८६ | – |
वरील तक्त्यानुसार भारत हा सार्क अंतर्गत सार्क सदस्यदेशांना सर्वांत जास्त निर्यात करणारा देश आहे. त्यानंतर दुसरा क्रमांक पाकिस्तानचा आणि तिसरा क्रमांक श्रीलंकेचा आहे. भारताकडून बांगला देशाला सर्वांत जास्त निर्यात केली आहे. त्यानंतर श्रीलंकेचा क्रमांक लागतो. सर्वांत कमी निर्यात मालदीवला केली आहे.
तक्ता क्र. २ : सार्क अंतर्गत सार्क देशांचा आयात व्यापार २०१२ (दशलक्ष डॉलरमध्ये).
| देश | अफगाणिस्तान | बांगला देश | भूतान | भारत | मालदीव | नेपाळ | पाकिस्तान | श्रीलंका |
| अफगाणिस्तान | ११८.१३ | ८८३.०२ | ||||||
| बांगला देश | ||||||||
| भूतान | ||||||||
| भारत | ४२.६२ | ४४६.९५ | १८२.३५ | – | ६.९२ | ४७४.०२ | ४३७.८४ | ५५०.२१ |
| मालदीव | १.३५ | नगण्य | १४७.६९ | – | ०.०१ | ५.२९ | ९१.३१ | |
| नेपाळ | ||||||||
| पाकिस्तान | ५७.५१ | ११.७५ | ०.०३ | १,३३०.२८ | ०.०१ | १.०८ | – | ७३.०४ |
| श्रीलंका | ०.०८ | २२.९९ | – | २,२४९.९० | ८.०० | ०.१३ | ३२४.४६ | – |
वरील तक्त्यानुसार सार्क अंतर्गत सार्क देशांचा आयात व्यापार दर्शविलेला आहे. भारत सर्वच सार्क देशांकडून आयात केला; मात्र सर्वांत जास्त आयात श्रीलंकेकडून केला आहे. त्यानंतर बांगला देशचा क्रमांक लागतो. अफगाणिस्तान हा देश सर्वांत जास्त आयात भारताकडून केला, तर पाकिस्तानचा दुसरा क्रमांक आहे. भूतानकडून नगण्य स्वरूपात आयात केल्याचे दिसते. मालदीव हा देश बांगला देश, भूतान, भारत, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेकडून आयात केली; मात्र सर्वांत कमी आयात भारतालाकडून केली आहे. बांगला देश हा सर्वांत जास्त आयात भारताकडून केला, तर श्रीलंकेचा दुसरा क्रमांक लागतो. श्रीलंका हा देश अफगाणिस्तान, बांगला देश, भारत, मालदीव, नेपाळ आणि पाकिस्तान या देशांकडून आयात करतो. सर्वांत जास्त आयात भारताकडून केली आहे. त्यानंतर पाकिस्तानचा क्रमांक लागतो. सर्वांत कमी आयात अफगाणिस्तानकडून केल्याचे दिसते.
सार्क देशांच्या व्यापारामध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश महत्त्वाचे आहे. या दोन देशांमधील विवाद जोपर्यंत संपुष्टात येत नाही, तोपर्यंत सार्क संघटन आणि साफ्टा प्रक्रियेला गती प्राप्त होऊ शकत नाही.
आर्थिक एकीकरण : आर्थिक एकीकरणाचे आदर्श संघटन म्हणून सार्कची स्थापना झाली आहे. नैसर्गिक संसाधने, पर्यावरणीय विविधता, समान इतिहास आणि वारसा, भाषा, वाङ्‌मय आणि धर्म यांचे मोठे सान्निध्य लाभलेले आहे. वसाहतीच्या काळामध्ये सार्वजनिक संस्था, कायदेशीर संरचना, सार्वजनिक भौतिक संरचना (रस्ते, रेल्वे इत्यादी) आणि अंतर्गत जलमार्ग वारश्यात मिळालेले आहे; मात्र ही ठिकाणे एकमेकांशी न जुळलेली आणि ऐक्यभंग पावलेली आहे; कारण याकडे दीर्घकाळापासून दुर्लक्ष झाले असून ते उपभोगात आणल्या गेले नाही. सध्या दक्षिण आशियाचा बाजार निर्माण होत आहे. यामध्ये १.३ अब्ज उपभोक्त्यांचे उत्पन्न (२००७ नुसार) वाढत आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये सार्क देशांची धोरणे केंद्रकर्षी होती. तरीसुद्धा त्याच्या अर्थव्यवस्थापनामध्ये भिन्नता होती.
दक्षिण आशिया प्रादेशिक एकीकरणाच्या क्षेत्रामध्ये फार उशिरा आलेला आहे. १९५७ मध्ये रोम करार मान्य झाला, तेव्हापासून प्रादेशिक एकीकरणाचा आरंभ सुरू झाला. प्रामुख्याने सामाईक चलनापासून आर्थिक गाभा क्षेत्र दूर ठेवण्यात आले. १९९५ पर्यंत वित्त, व्यापार आणि निर्माणी क्षेत्रांबाबत वाटाघाटी होत असताना बंधने होती. वस्तूपरत्वे प्रशुल्क कपातीच्या वाटाघाटीमध्ये साफ्टा भरकटलेला होता. सखोल पातळीवर एकीकरण घडून यायचे असेल, तर वाहतूक सुविधा, सहकार्य आणि इतर संरचनात्मक विकासांच्या आधारावर मापन करावे लागेल. सेवा व्यापार गुंतवणुकीमध्ये उदारीकरण आहे. वित्तीय आणि मौद्रिक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य व समन्वय आहे; मात्र एक सामाईकीकरण समष्टीय आर्थिक धोरणाच्या बाबत नसेल, तर साफ्टा कराराच्या अंतर्गत भारतासोबत व्यापार करण्यात नकार दिला जातो. दक्षिण आशिया मुक्त व्यापाराचा हा फारच संकुचित अर्थ आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या अंतर्गत क्षमतेचा योग्य व्यापार भूप्रदेशात होत नसेल, तर सार्कच्या एकीकरणास तडा जाऊ शकतो.
सखोल एकीकरण म्हणजे, प्रादेशिक एकीकरण घडून येणे होय. सखोल एकीकरण घडून येण्यास मुक्त व्यापार सहकार्य करतो; परंतु मुक्त व्यापाराची अप्रतिष्ठित वस्तूस्थिती एकीकरणाला अडथळा ठरेलेली आहे. दक्षिण आशिया आर्थिक समुदाय मजबूत करायचा असेल, तर सर्व प्रमुख आर्थिक प्रदेशांच्या सहकार्याशिवाय घडून येणार नाही. सखोल एकीकरणाच्या सर्वोच्च पातळीवर वाहतूक आणि रेल्वे क्षेत्र आहे. भौतिक स्वरूपातील उत्पादन वाढवायचे असेल, तर वाहतूक आणि रेल्वे सुविधेशिवाय शक्य नाही. या सुविधांचा प्रदेशामध्ये अभाव असल्यामुळे संबंधित अडथळे व्यापारामध्ये आहे. सार्क अस्तित्वात आल्यापासून रेल्वे सुविधा निर्माण करण्याबाबत सभासद देशांची सहमती नाही. सभासद देश सहकार्याच्या योजनेकरिता तयार नाही. बांग्लादेशाने रेल्वे सुविधेला सातत्याने नाकारले आहे. सार्कच्या अंतर्गत पाकिस्तानने रेल्वे सुविधेला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील वस्तू भारत आणि बांगला देशाच्या बाजारात पोहचण्यास अडथळे निर्माण झाले आहे.
सार्कला अंतर्गत सहकार्य अभावाच्या व्यथा सहन कराव्या लागत आहे. सखोलपणे सहकार्य प्राप्त होऊ न शकल्यामुळे प्रदेशाच्या कल्याणात फारशी वाढ होऊ शकली नाही. योजना व त्याकरिता लागणारी साधने, घोषणापत्र व त्यानुसार निर्णय सार्कने स्वीकारले; मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही. घडून येणाऱ्या कृती आणि चर्चेमध्ये सदस्य देश अतिशय सावध होते. यांमुळे चर्चा कमकुवत ठरल्या. चर्चांना वेगळी वळणे प्राप्त होऊन प्रगतीचा ओघ मंदावला होता.
सार्कने १९९३ मध्ये गरिबीच्या निर्मूलनासंदर्भात ठराव केला होता. त्यानुसार २००२ पर्यंत सार्कमधील सदस्य देशांतील गरिबीचे निर्मूलन करायचे, असे ठरविण्यात आले; मात्र त्यास यश प्राप्त झाले नाही. तसेच सार्कने १९९८ मधील कोलंबो येथील दहाव्या शिखर बैठकीच्या अहवालामध्ये दक्षिण आशिया २०२० पर्यंत आर्थिक संघ म्हणून निर्माण होईल, हा आपला दृष्टीकोन स्पष्ट केला होता. ज्याचा मार्ग साफ्टा आहे. साफ्टा आपले कार्य २०१० पर्यंत यशस्वीपण तडीस नेईल. दक्षिण आशिया २०१५ पर्यंत सीमा शुल्क संघ म्हणून उदयास येईल. या संदर्भातील दिशा तपशीलवारपणे तयार केल्या जाईल; मात्र सार्कच्या सभासद देशांनी यावर आपला दृष्टीकोन स्पष्ट केला नाही. यावर आपले स्वतंत्र दस्तऐवज सादर केले; मात्र कोणत्याही सदस्य देशाने आपले स्पष्ट मत दिले नाही. सार्कच्या सदस्यदेशांचा प्रमुख हेतू बाजार एकीकरणाचा नव्हता, तर लोकांच्या कल्याणात वाढ व्हावी आणि प्रदेशांमध्ये आर्थिक संपन्नता निर्माण व्हावी हा होता. याला अनुसरून प्रादेशिक सहकार्य, संसाधनाचा योग्य उपयोग, महत्त्वाचे निर्णय व योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा हेतू होता. ही सार्वजनिक स्वरूपाची कृती आहे; मात्र प्रत्येक सदस्य देशांचा दृष्टीकोन बाहेरील जगाला आकर्षित करण्याचा आहे. त्यामुळे सार्कची प्रक्रिया स्पर्धात्मक फसवणुकीची होताना जाणवते.
दक्षिण आशियामध्ये प्रादेशिक एकीकरण न होण्याचे अनेक कारणे आहेत.
- सकारात्मक शून्य राशी खेळाची भूमिका पार पाडायला सदस्य देशांनी नकार दिलेला आहे.
- शेजारी देशांसोबत सीमा प्रश्नांबाबत सौदेबाजी आहे.
- सीमा प्रश्न संदिग्ध आहे आणि चर्चांमध्ये अस्पष्टता आहे.
- भारत-पाकिस्तान सीमा प्रश्नामध्ये पाकिस्तानचा सहभाग नसतो.
- भारतासोबतच्या सकारात्मक शून्य राशी खेळामध्ये सहभाग न घेतल्यामुळे सार्कमध्ये काश्मिर प्रश्न कमकुवत ठरला आहे. हा वादप्रश्न सोडवताना पाकिस्तानने जाणीवपूर्वक भारतासोबत तफावत निर्माण केली आहे; कारण वादप्रश्न अनुकूल असावा अशीच भूमिका त्यांनी घेतली आहे. परिणामत: यामधून कोणताच सकारात्मक निर्णय प्राप्त होऊ शकला नाही. विशेषत: भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधामध्ये प्रगती होणे आवश्यक आहे.
- भारत आणि पाकिस्तानच्या वाद प्रश्नामध्ये सार्कला ओलीस धरल्या गेले आहे इत्यादी.
सार्क देशाच्या अपयशाचे आणखी एक कारण म्हणजे, प्रादेशिक एकीकरणाकडे जात असताना भारताने एकीकरणाला नकार दिला आहे. एकीकरणाच्या व्यवस्थेचे यश संपादित करण्याची जबाबदारी भारताची होती. यातून भारताने सुटका करून घेतली आहे. न्यून विकसित देशांना विकसनशील देशांच्या बाजारामध्ये प्रवेश मिळायला पाहिजे होता; मात्र साफ्टा अंतर्गत मुक्त व्यापाराने यामध्ये पुढाकार घेतला नाही. न्यून विकसित देशांच्या निर्यात उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे याकरिता कोणतीही तरतूद अथवा कल्पना साफ्टामध्ये नाही.
भारताला एकतर्फी करमुक्त आणि कोटामुक्त प्रवेश न्यून विकसित देशांना स्वत:च्या बाजारामध्ये द्यायचा होता. आर्थिक आणि राजकीय पार्श्वभूमीवर हा सदंर्भदेखील अत्यंत महत्त्वाचा होता. विशेषत: बांगला देशाला भारताने बाजार प्रवेश देणे आवश्यक होता; कारण यापूर्वी एकतर्फी करमुक्त व्यापार संरचना नेपाळ आणि भूतानसोबत केलेली होती. याला जोडून बांगला देशाचा सहभाग वाढवायचा आणि विस्तार करायचा आहे. बांगला देशाकडून निर्यातीच्या आकारमानात वाढ झाल्यास भारत मोठ्या आयातखर्चाला बांधील राहील. भारताचे ते नैतिक कर्तव्यदेखील आहे. न्यून विकसित देश विकसनशील देशांवर अवलंबून असतात. जागतिक व्यापार संघटनेच्या हाँगकाँग मंत्रीस्तरीय घोषणापत्रानुसार विकसनशील देशांनी एकतर्फी करमुक्त आणि कोटामुक्त प्रवेश न्यून विकसित देशांना द्यायचा आहे.
संदर्भ : Economic and Political Weekly, Mumbai, 2001, 2006, 2007, 2009.
समीक्षक : अनिल पडोशी
