ज्या सार्वजनिक व्यवस्थेमार्फत उपभोक्त्यांना उचित किमतीवर आवश्यक वस्तूंचा पूरवठा केला जातो, त्या सार्वजनिक व्यवस्थेस सार्वजनिक वितरण व्यवस्था म्हणतात. उदा.,
शासनमान्य स्वस्त धान्य दुकान. भारतातील उपभोक्त्यांना स्वस्त व अनुदानित दराने आवश्यक उपभोग वस्तूंचा पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था राबविली जाते. या व्यवस्थेद्वारे वस्तूंच्या किंमतवाढीपासून गरीब उपभोक्त्याचे रक्षण केले जाते. १९६६ ते १९७० या काळात निर्माण झालेल्या अन्न समस्यांमुळे उपभोक्त्यांना संरक्षण देण्यासाठी किंमत आधार कार्यक्रम म्हणून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे कार्य करणे हा मुख्य उद्देश होता.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे उपभोक्त्याचे किमान पोषण पातळी कायम राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही व्यवस्था राबविण्यासाठी सरकार उत्पादकांकडून व व्यापारांकडून ठराविक किमतीने जिवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करते. अशा प्रकारे खरेदी केलेल्या वस्तू या स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून उपभोक्त्यांपर्यंत पुरविल्या जातात. तसेच धान्न्यांचे शिलकी साठेही निर्माण केले जातात. धान्य, खाद्यतेल, केरोसीन, कपडे इत्यादी वस्तूंच्या वितरणासाठी ही व्यवस्था वापरली जाते. १९६० च्या अखेरीस स्वस्त धान्य दुकानांची संख्या ०.४७ लाख होती. १९८४ मध्ये ती ३.१२ लाख झाली. सध्या भारतात सुमारे ४.५० लाख स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. या दुकानांच्या माध्यमातून सुमारे १६० दशलक्ष कुटुंबांना ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त मूल्यांच्या वस्तूंचे वितरण केले जाते.
उद्देश :
- उपभोक्त्यांना वाजवी किमतीवर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे.
- वाढणाऱ्या किमतीपासून त्यांचे संरक्षण करणे.
- सामान्य जनतेला किमान आवश्यक उपभोक्त्यांची पातळी प्राप्त करण्यास मदत करणे.
- किंमत स्थिरीकरणाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून भूमिका वठविणे इत्यादी.
महत्त्व : भारत देशात दारिद्र्य, प्रादेशिक असमतोल, कुपोषणाचे वाढते प्रमाण, आर्थिक विषमता इत्यादी कारणांमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे जास्त महत्त्व वाटते. किमतीत स्थैर्य आनण्यासाठी, समाजातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत वर्गातील लोकांना मूलभूत आवश्यक वस्तू योग्य किमतीत उपलब्ध करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
अन्न सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुरू केली. त्यामुळे भारतीय खाद्य महामंडळ, तेल बिया महामंडळ व इतर महामंडळांनी किमान आधार किंमत आणि खरेदी किंमत या धोरणांअंतर्गत जे अन्नधान्य, डाळी खरेदी करतात, त्याचा वापर अन्न सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी करण्यात येतो.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य जनतेला आवश्यक वस्तूंचा किमान किमतीमध्ये पुरवठा केला जातो. त्यामुळे (१) गरीब जनता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमुळे शोषणापासून वाचतात. (२) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमुळे रोजगारीत वाढ होऊ शकतो. (३) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमुळे जमा व नफेवर आळा बसतो.
वैशिष्ट्ये :
- राष्ट्रातील अतिशय दुर्गम, मागासलेल्या लोकांना खाद्यान्न पुरविणे.
- तांदुळ, गहू, ज्वारी, साखर, खाद्यतेल, डाळ या मुख्य ६ वस्तू उपलब्ध करून देणे.
- शहरातील झोपडपट्टी विभागातील लोकांनासुद्धा धान्य उपलब्ध करून देणे.
- कमी किमतीत राशन उपलब्ध करून देणे इत्यादी.
दोष : टीकाकारांच्या मते, भारतात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था केवळ तांदुळ आणि गहू या धान्न्यांपुरतीच, तसेच पीकांपुरतीच मर्यादित आहे; परंतु ज्वारी, बाजरी, मका यांसारख्या धान्न्यांच्या वितरणावर खूप कमी लक्ष देण्यात आले. विशेषत: गरीब लोक सामान्यत: ज्वारी, बाजरी यांसारख्या धान्न्यांचा जास्त वापर करतात. याशिवाय ज्या लोकांकडे पैसा आहे, त्यांनाच शिधापत्रिका (राशन कार्ड) दिले जाते आणि ज्या लोकांकडे कमी पैसा आहे, अशा लोकांना शिधापत्रिका कमी प्रमाणात दिल्याचे किंवा तिचा वापर कमी प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येते इत्यादी.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर काही प्रमाणात टीका होत असली, तरी सध्याच्या महागाईच्या काळात ग्रामीण भागांत ही व्यवस्था अतिशय उपयुक्त ठरत असून याचा लाभ आर्थिक दुर्बल असणाऱ्या घटकांना होत आहे.
समीक्षक : ज. फा. पाटील