तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ : (स्थापना – १४ ऑगस्ट १९५६)
तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन, अथवा ओएनजीसी) ही भारतातील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचा शोध घेणारी आणि उत्पादन करणारी अग्रगण्य संस्था आहे. स्थापनेच्यावेळी या संस्थेचे नाव तेल आणि नैसर्गिक वायु आयोग असे होते. १९९३ मध्ये तिचे रूपांतर महामंडळात केले. हे महामंडळ खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. हे महामंडळ भारतातील सुमारे ७० % कच्च्या तेलाचे आणि ८४ % नैसर्गिक वायूचे उत्पादन करते.
भारतीय उपखंडात खनिज तेलाचे अस्तित्व पहिल्यांदा १९ व्या शतकात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सेनाधिकाऱ्यांना ईशान्य भारतात दिहिंग नदीच्या खोऱ्यात आणि नंतर दगडी कोळशाच्या शोधाचे काम करणाऱ्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाच्या भूशास्त्रज्ञांना आसाममधे ब्रह्मपुत्रा खोऱ्याच्या वरच्या क्षेत्रात आढळले होते. त्यामुळे १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात जेव्हा खनिज तेलाला महत्त्व प्राप्त झाले तेव्हां तेलाच्या शोधाकरिता साहजिकच आसामचाच विचार झाला.
तेलासाठी विंधनविहीर खोदण्याचा पहिला यशस्वी प्रयत्न अमेरिकेत १८५९ मध्ये झाल्यानंतर १८६६ आणि १८६७ मध्ये आसाममध्ये तेलासाठी विहीरी खोदण्याचे प्रयत्न झाले. पण उत्पादन करता येईल इतका तेलसाठा तेव्हा मिळाला नव्हता. सप्टेंबर १८८९ मध्ये आसाम रेल्वे आणि ट्रेडिंग कंपनीने दिग्बोईजवळ २०२ मीटर खोल विहीर खोदली. त्या विहिरीतून मात्र व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी प्रमाणात तेलाचे उत्पादन सुरू झाले. दिग्बोईच्या विहिरीतून सुरूवातीच्या काळात दररोज ९०० लिटर कच्च्या तेलाचे (क्रूड ऑईल) उत्पादन घेतले जाऊ लागले. नंतर १९१५ मध्ये अविभाजित भारताच्या वायव्य भागात अटोकजवळच्या खौर तेलक्षेत्रातही व्यावसायिकदृष्ट्या पुरेसा साठा असल्याचे निष्पन्न झाले. विभाजनानंतर ते तेलक्षेत्र पाकिस्तानात समाविष्ट झाले. खौर आणि दिग्बोई तेलक्षेत्रे ज्या अवसादन द्रोणीत समाविष्ट आहेत, त्या सोडून हायड्रोकार्बनांचा शोध घेण्याच्या दृष्टीने भारतीय उपखंडातील अन्य द्रोणी अयोग्य आहेत असेच स्वातंत्र्यपूर्व काळात मानले जात असे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर औद्योगिक विकास वेगाने व्हावा यासाठी, तसेच संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातूनही खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू किती महत्त्वाचे आहेत हे लक्षात घेतले गेले. त्या अनुषंगाने १९४८ मध्ये औद्योगिक धोरणाच्या आराखड्यात हायड्रोकार्बन उद्योगाचा विकास अत्यावश्यक मानला गेला. तरीही १९५५ पर्यंत भारतातील हायड्रोकार्बन उद्योगाची सूत्रे प्रामुख्याने खासगी तेल कंपन्यांच्याच हातात होती. तेव्हाही दिग्बोई तेलक्षेत्रात आसाम ऑईल कंपनी उत्पादन करत होती. भारत सरकार आणि बर्मा ऑईल कंपनी यांच्यात समान भागीदारी असणारी ऑईल इंडिया मर्यादित ही कंपनी आसाममधेच नहारकटिया आणि मोरान या दोन तेलक्षेत्रांचा विकास करत होती. भारत सरकार आणि अमेरिकेची स्टॅन्डर्ड व्हॅक्यूम ऑईल कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालविण्यात येणाऱ्या इंडो-स्टॅनव्हॅक प्रकल्पात बंगालमधे खनिज तेलाचे आणि नैसर्गिक वायूचा शोध सुरू होता. भारताच्या इतर भागांमधल्या अवसादन द्रोणींकडे आणि किनारपट्टीलगतच्या विस्तीर्ण गाळाच्या प्रदेशाकडे दुर्लक्षच होत होते.
यावर उपाय म्हणून १९५५ मध्ये भारत सरकारने खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचे अन्वेषण आणि उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्रात आणले. देशातील विविध भागात या संसाधनांच्या शोधाची व्याप्ती वाढवावी या उद्देशाने तत्कालीन नैसर्गिक संसाधन आणि वैज्ञानिक संशोधन मंत्रालयाच्या अंतर्गत तेल आणि नैसर्गिक वायू संचालनालय स्थापन केले. या संचालनालयाची वैज्ञानिक बाजू संभाळण्यासाठी प्रामुख्याने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागातील भूशास्त्रज्ञांची नेमणूक करण्यात आली. एप्रिल १९५६ मध्ये भारत सरकारने औद्योगिक धोरणांतर्गत एक ठराव मंजूर करून खनिज तेल उद्योगाचा समावेश उद्योगांच्या अ-अनुसूचीमध्ये केला. त्यामुळे या उद्योगाच्या विकासाची जबाबदारी केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आली. ऑगस्ट १९५६ मध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायू संचालनालयाला अधिक अधिकार देऊन भारत सरकारने संचालनालयाचे रुपांतर तेल आणि नैसर्गिक वायू आयोगात (ओएनजीसी) केले. आयोग आणखी सक्षम करण्यासाठी ऑक्टोबर १९५९ मध्ये संसदेने कायदा पारित करून आयोगाला वैधानिक संस्थेचा दर्जा दिला.
सन १९५४ पर्यंत भारतातले हायड्रोकार्बनचा शोध आणि उत्पादन अत्यंत तोकडे होते. ओएनजीसीने हा उद्योग ऊर्जितावस्थेत आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ओएनजीसीने आसाममधे नवीन तेलसाठे शोधलेच, पण देशोदेशी यशस्वी ठरलेल्या शोधाच्या मार्गांचा अवलंब करून, ज्या द्रोणींमधे हायड्रोकार्बन मिळण्याचा संभव होता तिथे भूशास्त्रीय आणि भूभौतिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णयही घेतला. त्यानुसार हिमालयाच्या पायथ्याशी, गंगेच्या मैदानी क्षेत्रामध्ये, गुजरातमधील गाळाच्या भागात आणि बंगालमधे सर्वेक्षण करायला प्राधान्य देण्यात आले. स्थापना झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत ओएनजीसीला खंबायत येथे तेल सापडले. १९६० मध्ये गुजरातमधील अंकलेश्वर क्षेत्र, १९६१ मध्ये कलोल, १९६४ मध्ये लकवा, १९६८ मध्ये गेलेकी येथे तेलसाठे सापडले. १९६९ मध्ये राजस्थानमधील मनहर टिब्बा येथे नैसर्गिक वायूचा शोध लागला.
ओएनजीसीने १९६२ मध्ये आधी खंबायतच्या आखातामधे आणि नंतर संपूर्ण पश्चिम किनाऱ्यानजीकच्या सागरी क्षेत्रात तेलाकरता प्रायोगिक स्वरुपातील भूभौतिक शोध सुरू केला. १९७२ मध्ये सविस्तर भूभौतिक सर्वेक्षणातून निष्कर्षांच्या आधारे मुंबईपासून जवळ अरबी समुद्राच्या उथळ भागात काही तेल विहिरी खोदल्या. तेथे फार मोठ्या प्रमाणात तेलसाठे आढळून आले. आणि भारतातील मुंबई हाय या सर्वात मोठ्या व्यावसायिक तेलक्षेत्राचा शोध लागला. त्यामुळे भारताच्या पश्चिम आणि पूर्व किनारपट्टीवरच्या सागरी क्षेत्रात व्यापक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सन १९७६ मध्ये मुंबई किनारपट्टीपासृन जवळ, मुंबई हा तेलक्षेत्राच्या परिसरातील वसई क्षेत्रात वायुसाठ्याचा शोध ओएनजीसीने लावला. हा आतापर्यंत सापडलेला भारतातील सर्वात मोठा नैसर्गिक वायूचा साठा आहे. या व्यतिरिक्त मुंबई हाय तेलक्षेत्राच्या परिसरात ओएनजीसीने मध्यतापी, दक्षिणतापी आणि बी-५५ हे वायुसाठे शोधले. १९८२ मध्ये ओएनजीसीने गुजरातमधील भरूच जिल्ह्यात गांधार तेलक्षेत्राचा शोध लावला. तेथील नैसर्गिक वायूचा साठा गुजरातमधील सर्वात मोठा साठा आहे.
पूर्व किनाऱ्याच्या बाबतीतही ओएनजीसीने स्पृहणीय कामगिरी बजावली. १९७५ पर्यंत केलेल्या सर्वेक्षणातून कृष्णा गोदावरी द्रोणीमधे हायड्रोकार्बन असण्याची शक्यता ओएनजीसीच्या लक्षात आली होती. १९८६ पर्यंत या द्रोणीत अनेक तेलसाठ्यांचे आणि वायुसाठ्यांचे शोध लावले गेले. शिवाय आंध्र प्रदेशातील किनाऱ्यानजीकच्या रव्वा तेलक्षेत्राचा आणि पुदुचेरीच्या दक्षिणेस तामिळनाडूच्या किनाऱ्यानजीकच्या पीवाय-३ या तेलक्षेत्राचा शोध लागला
एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात हायड्रोकार्बनांच्या शोधात ओएनजीसीने ज्ञात भूशास्त्रीय अनुमानांच्या आणि भूभौतिकी सर्वेक्षणाच्या आधारे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आणि पूर्व तसेच पश्चिम किनारपट्टीपासून दूर, खोल समुद्रात शोध सुरू केला. येथेही ओएनजीसीने लक्षणीय कामगिरी करून काही नवीन तेलक्षेत्रांचा आणि वायुक्षेत्रांचा शोध लावला आहे.
ओएनजीसीने आपली उपकंपनी ओएनजीसी विदेश मर्यादित मार्फत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आपला ठसा उमवला आहे. व्हिएतनाम, सखालिन बेट (रशिया), ब्राझिल, कोलंबिया, व्हेनेझुएला, लिबिया, नायजेरिया, सुदान, मोझांबिक इत्यादी सतरा देशांमधील प्रकल्पांमधे ओएनजीसीने मोठी गुंतवणूक केली आहे. परदेशीय कंपन्यांशी केलेल्या करारांमधून ओएनजीसीने देशाच्या अर्थप्राप्तीत महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे.
सध्या ओएनजीसी भारतातील सव्वीस अवसादन द्रोणींमधे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायु यांच्या शोधात आणि उत्पादनात कार्यरत आहे.
कोणत्याही तेलक्षेत्रातून सतत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले गेले की काही काळाने उत्पादन कमी होऊ लागते, तथापि उत्पादनक्षेत्रात अल्पसा का होईना साठा शिल्लक असतो. त्या उर्वरित साठ्यापासून उत्पादन घेण्यासाठी जमिनखालून येणारा तेलाचा ओघ किमान आवश्यक दाबाने येईल यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. त्याकरिता सुधारित तेल पुनर्प्राप्त आणि वर्धित तेल पुनर्प्राप्ती अशा दोन पद्धती आहेत. त्यांचा अवलंब करून मुंबई हायसारख्या विकसित तेलक्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पादनाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी ओएनजीसीने आवश्यक गुंतवणूकही केली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना आर्थिक व्यवहाराबाबत भारत सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या श्रेणींपैकी ओएनजीसीने महारत्न ही श्रेणी प्राप्त केली आहे.
संदर्भ :
समीक्षक : विद्याधर बोरकर