दक्षिण आशियाई देशांमध्ये संघटनेतील सर्व देशांना मुक्त व्यापार करण्यासाठीचा एक करार. यामध्ये भारत, बांग्लादेश, भूतान, नेपाळ, मालदीव, श्रीलंका पाकिस्तान आणि
अफगाणिस्तान (२००७ पासून) हे देश समाविष्ट आहेत. दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्रासंबंधी करारावर प्रादेशिक सहकार्यासाठी सार्क (दक्षिण आशियाई संघटना) संघनेच्या सर्व देशांनी ४ ते ६ जानेवारी २००४ च्या दरम्यान इस्लामाबाद येथे आयोजित बाराव्या सार्क शिखर संमेलनामध्ये २०१६ पर्यंत मुक्त व्यापर करण्यासंदर्भात हस्ताक्षर करण्यात आले. या वेळी भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या देशांना गैर अल्पविकसित देश (एनएलडीसीएस); तर बांग्लादेश, भूतान, मालदीव आणि नेपाळ या देशांना अल्पविकसित देश म्हणून (एलडीसीएस) वर्गीकृत करण्यात आले. त्यानंतर ३ ते ४ एप्रिल २००७ रोजी नवी दिल्ली, भारत येथे चौदावे संमेलन आयोजित केले. या वेळी अफगाणिस्तान या राष्ट्राला संघटनेचे सदसत्व देण्यात आले. २६ ते २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी काठमांडू, नेपाळ येथे अठरावे संमेलन आयोजित केले गेले. त्यानंतर कोविड व इतर कारणांमुळे होणारी संमेलने रद्द करण्यात आली.
सार्क देशांमधील व्यापारी सहकार्यात वाढ व्हावी म्हणून ७ सप्टेंबर १९९५ पासून सार्क अधिमान्य व्यापार करार (सार्क प्रिफरेंशिअल ट्रेडिंग ॲग्रिमेंट – साप्टा) लागू करण्यात आला. या कराराचा मुख्य उद्देश सार्क देशातील व्यापारात येणारे अडथळे दूर करणे हा होता. याशिवाय सदस्य देशांमध्ये आर्थिक सहकार्य आणि अंतर्गत व्यापाराची उभारणी करणे, निर्यात क्षेत्रामध्ये व्यापार सुविधा उपलब्ध करून देणे, जकातीचे अडथळे दूर करणे, जकातीमध्ये सवलती देणे, परस्पर सहकार्याने सभासद देशांना व्यापाराचे फायदे मिळवून देणे, व्यवहारतोलाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास निर्यात वाढीसाठी सवलती देणे यांसारखी उद्दिष्टे ठरविण्यात आली होती. या साफ्टा कराराचे पुढील संस्करण म्हणजेच साप्टा करार होय.
दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्रासंबंधी कराराची पंचवीस कलमे आहेत. (१) पहिल्या कलमामध्ये वापरण्यात आलेल्या संकल्पनांच्या व्याख्या देण्यात आल्या आहेत. (२) दुसरे कलम हे मुक्त व्यापाराच्या स्थापनेसंदर्भात आहे. (३) तिसऱ्या कलमात कराराचे उद्देश आणि सिद्धांत स्पष्ट केले आहेत. (४) चवथ्या कलमात साफ्टा करार लागू करण्यासंबंधीची साधने सांगितली आहे. (५) पाचवे कलम हे राष्ट्रीय व्यवहारांशी निगडित आहे. (६) सहाव्या कलमात साफ्टा कराराचे घटक आहेत. (७) सातवे कलम व्यापारी उदारीकरण कार्यक्रमाबाबत आहे. (८) आठवे कलम अतिरिक्त व्यापाराशी संबंधित आहे. (९) नवव्या कलमात सवलतींच्या वाटाघाटींचा विस्तार आहे. (१०) दहाव्या कलमात संस्थागत व्यवस्था नमूद केले आहे. (११) अकरावे कलम करारांतर्गत अल्पविकसित देशासाठी विशेष आणि विभिन्न वागणूक स्पष्ट करते. (१२) बारावे कलम मालदीवसाठी विशेष तरतुदीसंदर्भात आहे. (१३) तेराव्या कलमात गैर अनुप्रयोग दर्शविले आहे. (१४) चौदाव्या कलमात सर्वसामान्य अपवाद आहे. (१५) पंधरावे कलम शोधनशेषासंबंधित साधनांशी निगडित आहे. (१६) सोळाव्या कलमात संरक्षण उपाय सांगितले आहे. (१७) सतराव्या कलमात सवलतींच्या मूल्यांची देखभालीबाबत माहिती दिलेली आहे. (१८) अठराव्या कलमात उत्पत्तीचे नियम दिले आहेत. (१९) एकोणिसावे कलम चर्चाबाबत आहे. (२०) विसाव्या कलमात वाद-विवाद निवारण यंत्रणासंदर्भात मार्गदर्शन आहे. (२१) एकविसाव्या कलमात करारातून माघार घेण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे दिले आहेत. (२२) बाविसावे कलम करार लागू करण्यासंदर्भात आहे. (२३) तेविसावे कलम आरक्षणाशी निगडित आहे. (२४) चोविसावे कलम मुक्त व्यापार करारासंबंधी सुधारणांबाबत आहे. (२५) पंचविसाव्या कलमात निक्षेपागार आहे.
दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार करारावर समाविष्ट देशांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या करारावर भारतातर्फे तत्कालीन परराष्ट्र व्यवहारमंत्री यशवंत सिन्हा, एम. मोरशद खान (बांग्लादेश), नाडो रिनचेन (भूतान), फाथुल्ला जमील (मालदीव), डॉ. भेकि बी. थापा (नेपाळ) आणि खुर्शीद एम. कसूरी (पाकिस्तान) यांनी स्वाक्षरी केलेली आहे.
दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार कराराच्या पंचवीस कलमांमध्ये ३, ७, १०, १६ आणि २१ ही कलमे सर्वाधिक महत्त्वाचे असल्याचे मानण्यात येते. साफ्टा कराराचा मुख्य उद्देश मुक्त व्यापारातील अडथळे दूर करणे आणि सदस्य राष्ट्रांमधील व्यापाराच्या स्वच्छ स्पर्धेत वाढ करणे हे आहे. या कराराला ‘सर्व देशांना समान लाभ’ या सिद्धांतावर तयार करण्यात आले आहे. या करारानुसार नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश या देशांना प्रशुल्क दरामध्ये विशेष सूट देण्यात आली आहे. भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या इतर सार्क देशांच्या अपेक्षित विकसित देशांना १ जानेवारी २००९ पर्यंत सीमा शुल्क ०.५ टक्क्यांपर्यंत घटविणे आवश्यक होते. इतर देशांना १ जानेवारी २०१६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. प्रशुल्क दरातील कपातीमुळे अल्पविकसित देशांना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई अपेक्षाकृत विकसित देश करतील. याशिवाय काही संवेदनशील उत्पादनांची सूचिदेखील तयार करण्यात आली होती. २१५ वस्तूंसाठी शुल्क कपात करार लागू करण्यात आला नव्हता.
दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार करारामध्ये व्यापार आणि प्रशुल्क यांमधील सर्व प्रकारचे प्रतिबंध हटविण्याची अपेक्षा ठेवण्यात आलेली आहे. सार्कच्या सात सदस्य देशांनी २०१६ पर्यंत ० ते ५ टक्क्यांपर्यंत प्रशुल्क कमी करण्याची सहमती दर्शविली होती. साफ्टा करारानुसार कोणत्याही सदस्य देशाला या करारातून बाहेर पडता येऊ शकते. या करारामुळे दक्षिण आशियाई देशांमध्ये शांतता निर्मितीस मदत होईल, दारिद्र्यात घट, रोजगार निर्मिती, जीवनमानात सुधारणा यांशिवाय राजकिय स्तरावरील सुधारणा होण्यास मदत होईल. उपभोक्त्यांना उच्च दर्जाच्या वस्तू परवडणाऱ्या दरामध्ये उपलब्ध होतील असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. साफ्टा करारासारखे जगामध्ये अनेक मुक्त व्यापार करार विश्व बंधुत्वाच्या भावनेमधून निर्माण झाले आहेत. उदा., आसियान, डी-आर कॅफ्टा, नाफ्ता, ईएफटीए, जी-३ मुक्त व्यापार करार, सीसफाटा, ईएफटीए, गॉफ्टा इत्यादी. जागतिक व्यापार वृद्धीसाठी असे करार महत्त्वाचे ठरतात.
संदर्भ :
- कुलकर्णी, बी. डी.; ढमढेरे, एस. व्ही., आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पुणे, २००७.
- जयप्रकाश, आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, नई दिल्ली, १९९५.
- मिश्रा, जे. पी., अर्थशास्त्र, आग्रा, २००५.
समीक्षक : अनिल पडोशी