आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (Organisation for Economic Co-Operation and Development)

आर्थिक विकास आणि जागतिक व्यापाराला चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली एक आंतरप्रशासनिक आंतरराष्ट्रीय संघटना. या संघटनेची स्थापना १९६१ मध्ये झाली आली असून संघटनेत विकसित देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उच्च उत्पन्न गटातील ३८ देशांचा या संघटनेत सदस्य म्हणून समावेश आहे. ही संघटना संयुक्त राष्ट्र संघटनेसाठी निरीक्षक म्हणून काम पाहते. लोकशाही आणि बाजारमूल्याधिष्ठित अर्थव्यवस्थेचे अनुसरण करणाऱ्या देशांची ही संघटना असून प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांचे सुसूत्रीकरण करणे हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे.

सदस्य देशांचा तक्ता

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी करण्याच्या उद्देशाने अमेरिका व कॅनडा या देशांनी यूरोपीय देशांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी मार्शल योजनेची आखणी केली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी इ. स. १९४८ मध्ये यूरोपीय आर्थिक सहकार्य संघटनेची (ओईईसी) स्थापना केली. मार्शल योजनेच्या समाप्तीनंतर या संघटनेने केवळ आर्थिक विषयांवर लक्ष केंद्रित केले. यूरोपीय मुक्त व्यापारक्षेत्र करार १९५० मध्ये करण्यात आला. या कराराद्वारे मुक्त व्यापारक्षेत्राची धोरणे व नियम यांची निश्चिती करण्यात आली. याच संघटने १९५८ मध्ये अंतर्गत यूरोपीय अणुऊर्जा संघाची स्थापना केली. १९५० च्या अखेरीस यूरोपीय समुदायातील अर्थव्यवस्थांची घडी पूर्ववत बसली असून यूरोपीय आर्थिक सहकार्य संघटनेच्या स्थापनेचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असल्याची जाणीव सदस्य राष्ट्रांना झाली; परंतु जागतिक आर्थिक विषयांची तीव्रता लक्षात घेता, कमी विकसित अशा तिसऱ्या जगातील देशांच्या दृष्टीने धोरणनिर्मिती करता यावी यासाठी पॅरीस येथे १९६० मध्ये झालेल्या या संघटनेच्या बैठकीत अमेरिका, कॅनडा या देशांसह इतर यूरोपीय देश मिळून आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (ओसीईडी) अस्तित्वात आली. या संघटनेचे मुख्यालय फ्रांसमधील पॅरीस येथे आहे.

जपानला १९६४ मध्ये या संघटनेचे सदस्यत्व मिळाले. या संघटनेअंतर्गत आर्थिक विकास केंद्र (१९६१), आंतरराष्ट्रीय उर्जा संघटना (१९७४), अवैध वित्त हस्तांतरणासाठी वित्तीय कार्यदल अशा विविध संघटनांची स्थापना केली गेली.

संरचना : या संघटनेच्या संरचनेत ३ प्रमुख घटक आहेत :

(१) प्रतिनिधी मंडळ (काउंसील) : प्रतिनिधी मंडळातील प्रतिनिधी मिळून ओसीईडी संसद तयार होते. या संघटनेची कार्यपद्धती व ध्येयधोरणे यांना दिशा देण्याचे काम ही संसद करते. सदस्य राष्ट्रांनी नियुक्त केलेल्या मंत्रीस्तरावरील प्रतिनिधींचा यात समावेश होतो.

(२) समित्या (कमिटिज) : या समित्या त्यांना नेमून दिलेल्या विशिष्ट कार्यक्षेत्रासाठी ध्येयधोरणे तयार करण्याचे काम करतात. तसेच संघटनेच्या कार्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम करतात.

सचिवालय (सेक्रेटरीएट) : (१) या संघटनेचे मुख्य सचिव व इतर समित्या आणि संसद यांना प्रशासनिक सहकार्य करणे हे सचिवालयाचे काम आहे. (२) या संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थासंबंधी आर्थिक विषयांवरील माहितीचे संकलन करणे, त्या माहितीचे पृथक्करण व विश्लेषण करून ध्येयधोरणांची आखणी करणे हे संघटनेच्या सचिवालयाचे प्रमुख कार्य आहे. (३) सदस्य देशांमधील व्यापार पद्धतीतील बदल, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन, शिक्षण, शेती, आरोग्य, कररचना या विषयांवर संशोधन करण्याचे काम सचिवालय करते. त्यामुळे प्रशासनिक सहकार्यापेक्षा तांत्रिक दृष्ट्या तज्ज्ञ सल्ला देणारी संशोधन आस्थापना असे सचिवालयाचे स्वरूप आहे.

बैठका : या संघटनेतील सभासद राष्ट्रांच्या मंत्रीस्तरावरील प्रतिनिधींच्या बैठका वेळोवेळी घेतल्या जातात. यामध्ये मंत्रिगटाची वार्षिक बैठक; सभासद देशांतील व्यापार, शासन, नागरी संघटना या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ लोकांची वार्षिक परिषद; दर दोन वर्षांनी होणारी सांख्यिकी – धोरण व ज्ञानवृद्धी परिषद; वार्षिक युरेशिया सप्ताह इत्यादींचा समावेश होतो.

मार्गदर्शक तत्त्वे : सभासद देशांना आर्थिक संशोधन करून धोरण निर्मितीत सहकार्य करणे, हे या संघटनेचे कार्य असून उदारमतवाद, पारदर्शकता, परस्परविश्वास या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब ही संघटना करते.

कार्ये :

• बाजारमूल्याधिष्ठित प्रक्रियांवर सभासद राष्ट्रांचा विश्वास पुनर्स्थापित करणे, ज्यायोगे या अर्थव्यवस्था वाढीला लागतील.
• भविष्यामध्ये शाश्वत आर्थिक विकास घडविण्यासाठी सुदृढ राजस्व (पब्लिक फायनॅन्स) धोरणाची निर्मिती करणे.
• नवोन्मेशाच्या माध्यमातून पर्यावरणस्नेही अशा आर्थिक वृद्धीच्या उपक्रमांची आखणी करणे.
• सभासद देशांमध्ये कौशल्यविकास घडवून आणणे इत्यादी.

ओसीईडी या संघटनेने दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत आर्थिक विकासाच्या दीर्घलक्ष्यी उद्दिष्टांसाठी आर्थिक सहकार्याचे नवे पर्व सुरू केले. या संघटनेत अमेरिका, कॅनडा, जपान व यूरोपीय देशांशिवाय ब्राझील, भारत आणि चीन या उगवत्या अर्थव्यवस्थांनाही धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान आहे. तसेच, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका या तिसऱ्या जगातील देशांनाही धोरणात्मक भागीदार म्हणून महत्त्व आहे. अशा प्रकारे एकूण जागतिक व्यापारात ८०% पेक्षा जास्त वाट उचलणाऱ्या जगातील ३८ देशांची धोरणात्मक बांधिलकी या संघटनेशी आहे. प्रादेशिकतावादाच्या उदयानंतर प्रादेशिक स्तरावर सार्क, आसिअन (दक्षिणपूर्व आशियाई संघटना) यांसारख्या संघटनांचा उदय झाला असला, तरी आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेचे महत्त्व वादातीत आहे.

समीक्षक ꞉ विद्या प्रभू