क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol)

जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासंदर्भातील एक आंतरराष्ट्रीय करार. ब्राझीलच्या रीओ दे जानेरो येथे ३ ते १४ जून १९९२ या दरम्यान युनोच्या मार्गदर्शनाखाली परिषद भरविण्यात आली. या परिषदेचे नाव युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन एन्व्हायरमेंट अँड डेव्हलपमेंट असे होते. या परिषदेत ‘हवामान बदल’ या विषयावर जगभरातून आलेल्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा झाली. या परिषदेदरम्यान (१) कन्व्हेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी, (२) युनायटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) आणि (३) युनायटेड नेशन कन्व्हेंशन टू कॉम्बॅट डेझर्टीफिकेशन हे तीन महत्त्वाचे कायदेशीर करार करण्यात आले. २१ मार्च १९९४ रोजी यूएनएफसीसीसी हा करार लागू करण्यात आला. या करारानुसार हवामानातील बदलासंदर्भात प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या देशांमध्ये परिषद आयोजित करण्यात येईल, असे जगातील सर्व देशांनी मान्य केले. या वेगवेगळ्या ठिकाणी होणाऱ्या परिषदांना कॉप (कॉन्फरन्स ऑफ दी पार्टिज) असे संबोधले जाईल. १ ते १० डिसेंबर १९९७ मध्ये जपानच्या क्योटो शहरात आयोजित कॉप ३ मध्ये क्योटो प्रोटोकॉल तयार करण्यात आला.

जागतिक तापमान वाढ हा जगातील अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. मागील शतकामध्ये जागतिक तापमानात १ डिग्रीने वाढ झाली असून, या शतकामध्ये ही वाढ ३ डिग्रीपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. जागतिक हवामान बदलास प्रामुख्याने अमेरिका, जपान, यूरोपीय देश आणि चीन ही विकसित देश जबाबदार आहेत. या देशांनी स्वतःच्या विकासाबरोबर जागतिक हवामानावर प्रभाव टाकला आहे. देशाच्या विकासामध्ये खनिज इंधनाचा अत्याधिक वापर, तसेच मोठ्या प्रमाणावर होणारे हरितगृह वायूचे उत्सर्जन यांमुळे जागतिक तापमान वाढत आहे. त्यामुळे दक्षिण ध्रुवावरील बर्फ वितळून समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढणार आहे. हरितगृह परिणामामुळे उष्णकटिबंधीय देशातील तापमानात मोठ्या प्रमाणात वृद्धी होऊन विपरित परिणाम होऊ शकतात. अशा प्रकारचे संभाव्य धोके लक्षात आल्यामुळे १९९२ मध्ये युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन क्लायमेट चेंज या विभागाची स्थापना करण्यात आली. युनोच्या निर्णयांमध्ये सहभागी देशांनी १९९५ पासून प्रत्येक वर्षी पर्यावरण बदलांच्या अनुषंगाने भेटण्याचे ठरविले. अशाच पर्यावरण बदलाच्या विषयाने प्रेरित होऊन डिसेंबर १९९७ मध्ये जपानमधील क्योटो येथे आयोजित परिषद विशेष ठरली, हाच तो क्‍योटो करार होय. हा करार १६ मार्च १९९८ रोजी स्वाक्षरीसाठी ठेवण्यात येऊन १५ मार्च १९९९ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. रशियाने १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी समर्थन केल्यानंतर १६ फेब्रुवारी २००५ मध्ये क्योटो करार लागू करण्यात आला. नोव्हेंबर २००९ पर्यंत १८७ देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. या करारांतर्गत अमेरिका आणि चीन हे देश येत नाहीत. हे देश हरितगृह वायूचा उत्सर्जन करण्यामध्ये पुढे असून या करारात त्यांचा समावेश नसल्याने त्याचा योग्य फायदा होणार नाही, असे कारण देत डिसेंबर २०११ मध्ये कॅनडा हा देश या करारातून बाहेर पडला. २३ जानेवारी २०१३ रोजी क्योटो करारावर स्वाक्षरी करणारा अफगाणिस्तान हा १९२ वा देश ठरला.

तत्त्वे ꞉ क्योटो कराराची प्रमुख पाच तत्त्वे आहेत ꞉

• (१) या कराराशी संलग्नित देशांनी हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन निर्धारित पातळीपर्यंत कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
• (२) हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे, धोरणे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे.
• (३) हरितगृह वायूच्या परिवर्तनासाठी कोशाची स्थापना करून विकसनशील देशांवरील आर्थिक भार कमी करणे.
• (४) कराराची अखंडता निश्चित करण्यासाठी मूल्यमापन करणे, प्रगती पत्रक सादर करणे, तसेच कराराचा गैरवापर होणार नाही यासाठी प्रयत्न करणे.
• (५) करारातील अटींचे योग्य पद्धतीने पालन होण्यासाठी अनुपालन समितीची स्थापना करणे.

हरितगृह वायूंमध्ये मुख्यत्वे कार्बन डाय-ऑक्साइड (सीओ२), नायट्रस ऑक्साइड (एन२ओ), मिथेन (सीएच४) हायड्रो फ्लुरो कार्बन (एचएफसी३), सल्फर परफ्लुरोकार्बन (पीएफसीएस) आणि सल्फर हेक्झा फ्लोराइड (एसएफ६) या वायूंचा समावेश होतो. क्योटो कराराच्या प्रमुख तत्त्वानुसार, तसेच युनोच्या पर्यावरण कार्यक्रमानुसार घोषणा करण्यात आली की, २००८ ते २०१२ या पाच वर्षांमध्ये हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी करावे. हरितगृह वायूमधील कार्बन डाय-ऑक्साइड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साइड या वायूंचे प्रमाण किती कमी झाले, हे ठरविण्यासाठी १९९० हे आधारवर्ष घेण्यात आले. औद्योगिक वायूंमध्ये हायड्रोफ्लोरो कार्बन, परफ्लोरो कार्बन, सल्फर हेक्झा फ्लोराइड यांचा समावेश होत असून त्यांच्या होणाऱ्या उत्सर्जनाच्या मापनासाठी १९९० किंवा १९९५ आधारवर्ष ठरविण्यात आले.

राष्ट्रीय समेटनुसार यूरोपीय संघ व अन्य देश ८ टक्के, अमेरिका ७ टक्के, जपान ६ टक्के, कॅनडा ५ टक्के आणि रशियासाठी ० टक्के हरितवायूंचे कपात ठरविण्यात आली. संयुक्त राष्ट्राच्या समितीने किंवा यूएनएफसीसीसी यांनी सर्वसामान्य परंतु विभेदात्मक जबाबदारीचे निर्धारण केले. या जबाबदाऱ्या पुढील प्रमाणे आहेत.

• (१) हरितगृह वायूंचे जागतिक स्तरावर सर्वांत जास्त उत्सर्जन विकसीत देशांमधून होते.
• (२) विकसनशील देशांमध्ये दरडोई उत्सर्जन अपेक्षेने कमी आहे.
• (३) सामाजिक आणि विकासाच्या आवश्यकतेसाठी जागतिक स्तरावर विकसित देशांनी उत्सर्जन कमी करावे. दुसऱ्या शब्दांत चीन, भारत व इतर विकसनशील देश क्योटो कराराच्या संख्यात्मक सीमांमध्ये संमेलीत करण्यात आले नव्हते; कारण या देशांमधून कराराच्या अगोदर हरितगृह वायूंचे खूप कमी उत्सर्जन होत होते. करार अमलात आल्यानंतर चीनद्वारे या वायूंचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात होऊ लागला. क्योटो करारानुसार विकसनशील देशांसाठी वायू उत्सर्जन कपात करणे आवश्यक नाही; परंतु सर्व देशांप्रमाणे सर्वसामान्य हरितवायूंचे उत्सर्जन कमी व्हावे, यासाठी या देशांनीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

समीक्षक ꞉ अनिल पडोशी